अनुसूचित जाती व जमाती, ओबीसी ,अल्पसंख्यांक बाबत चे राज्य सरकार चे धोरण आणि योजना अंमलबजावनीची पद्धत फार अन्यायकारक आहे.– इ झेड खोब्रागडे,

माझे मत:
अनुसूचित जाती व जमाती, ओबीसी ,अल्पसंख्यांक बाबत चे राज्य सरकार चे धोरण आणि योजना अंमलबजावनीची पद्धत फार अन्यायकारक आहे. परदेश शिष्यवृत्ती बाबत नको ते निर्बंध लावले. समानतेचे धोरण आखताना नको त्या अटी शर्ती घातल्या. सामाजिक न्याय ,समानता म्हणजे काय हे समजून घेतले नाही. Sc, St , obc विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धोरणाला विरोध केला नाही , बाजू मांडली नाही. Sc St OBC, मराठा ,कुणबी- मराठा,etc यांच्यासाठी समान निकषाचे धोरण कसे काय होऊ शकते.? प्रश्न वेगळे, समस्या वेगळ्या , शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक स्तर वेगवेगळा आहे. गरजा वेगवेगळ्या आहेत. लोकसंख्या सारखी नाही. स्वतःला उच्च वर्णीय समाजनाऱ्यांना वाटते आम्हाला मिळत नाही तर ScSt obc,मराठा समाजाला ही नाही मिळाले पाहिजे . यासाठी हे धोरण आहे का?. समानतेच्या नावाखाली आणलेले हे असे धोरण रद्द करावे. प्रत्येकच योजनेला हे धोरण लागू करून,भविष्यात सरकार मागासवर्गीय बहुजनावर अन्याय करेल.

2. अनुसूचित जाती च्या विकासाचे समग्र धोरण भारत सरकारने ,नियोजन आयोगाने, घोषित केले आहे . अलीकडे नीती आयोग सुद्धा। scsp tsp च्या बजेट चे सूत्र ठरविले आहे. लोकसंख्येचे प्रमाणात बजेट तरतूद करणे. राज्याने हे धोरण लागू केले आहे. यामागील हेतू व ध्येय उद्दीस्ट समजून न घेता sc st obc साठी समान निकषाचे धोरण आणणे अन्यायकारक व असंविधानीक ठरते. ज्या समाज घटकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी जो प्रशासकीयविभाग आहे, त्यांनी गरजेवर आधारित योजना व निकष ठरविले पाहिजे. योजनेचे नाव सारखे असले तरी प्रत्येक समाज घटकांचे निकष त्यांच्या शैक्षणीक ,सामाजिक मागासलेपणावर व आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. जो समाज आजही मागे आहे, त्यांना अधिक द्यावे हे समानतेचे धोरण ठरू शकते. समानतेचे नावाखाली जे धोरण आखले आहे,त्यानुसार परदेश शिष्यवृत्ती ची जाहिरात निघाली व अन्यायाचा मुद्धा समोर आला. परदेश शिष्यवृत्ती ही योजना समाज कल्याण आयुक्त यांचेकडील आहे. बार्टी राबवित नाही तेव्हा समान।धोरणाचा मुद्धा लागू करू नये. Barti, सारथी, महाज्योति, आदिवासी ची संस्थायांचे काम।प्रशिक्षण व संशोधनाचे आहे. योजना राबविण्याचे नाही .
3. ,तेव्हा, समान धोरणाचा निर्णय मागे घ्यावा. जो नवीन बदल आणला तो अन्यायकारक आहे, तो म्हणजे, 75%मार्क्स पाहिजे, फक्त 30/40 लाख मिळणार, कुटुंबातील एकालाच लाभ, हे मुद्धे रद्द करावे. उत्पन्न मर्यादा वाढवावी. संख्या आता200 करावी, 17फेब्रुवारी 2010 ला मंत्री परिषदेने मान्य केलेल्या vision document नुसार मंजूर संख्या 25 वरून 100 केली होती. ती सुध्दा 2010 पासून दिली गेली. इतर ही योजना चे हाल बेहाल आहेत. बजेट चा कायदा नाही , दहा वर्षात SCSP/SCPचे 40 हजार कोटी चे वर निधी नाकारून सरकारने अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय केला आहे. असे करणे म्हणजे संविधान नाकारणे होय. जे संविधान नाकारतात त्यांचा पराभव होतो.सत्ताधार्यांनो ,”उघडा डोळे ,बघा नीट”. सरकारने संविधान चे आर्टीकल 46 चा नीट अभ्यास करावा. सरकारने अनुसूचित जाती /जमाती वर अन्याय अत्याचार करू नये. जातीय भूमिकेतून असे धोरण आणले जात असेल तर सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यावर अट्रोसिटी च्या तरतुदी अंतर्गत कार्यवाही होऊ शकते.

इ झेड खोब्रागडे,
संविधान फौंडेशन, नागपूर
दि 15जून 2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत