आपले संविधान… राज्यपद्धतीच नव्हे, तर जीवनपद्धती.

हमारा अभियान… हर घर-हर मन संविधान

         भाग - ०५ 
   भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये... 

  आपण आपल्या भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये बघत आहोत.....
४) लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार:--
  लोककल्याणकारी राज्य बनवण्याच्या दृष्टीने आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून प्रेरित राज्य धोरणाची निर्देशक (मार्गदर्शक) तत्वांचा समावेश आपल्या राज्यघटनेत करण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेतील या मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करुन लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करने हाच आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.
५) मुलभूत हक्कांचा समावेश:-
 प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सुखी, समृद्ध व प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे म्हणून, भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीन मध्ये मुलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद-१२ ते ३५ हे अनुच्छेद नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. घटनाकारांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या सर्व भारतीयांना समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा, धार्मिक तसेच आपली सांस्कृतिक विविधता जपण्याचा, अशे एकूण सहा मूलभूत अधिकार बहाल केलेले आहेत. कोणी ह्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल, तर न्यायालयात जावून दाद मागणे हा देखील आपला मुलभूत अधिकार आहे.
६) मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश:-
  संविधानाच्या भाग-चार (क) मधील अनुच्छेद ५१-क मध्ये आपणा सर्व भारतीयांची मुलभूत कर्तव्ये विस्ताराने दिलेली आहेत. संविधानात ४२ व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद-५१ (क) हा आपल्या संविधानाचा भाग बनवण्यात आलेला आहे. आपण आपले अधिकार आणि हक्क मागत असतांना देशाप्रती असलेल्या कर्तव्यांची देखील जाणिव ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अर्थातच ही संविधानिक कर्तव्ये इमानदारीने पुर्ण करणारेच खरे देशभक्त असतात. 
७) संसदीय लोकशाहीचा स्विकार:-
 भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केलेला आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्था कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यातील सहकार्य व समन्वयाच्या तत्वांवर आधारलेली असते. संसदीय शासनव्यवस्थेत 'मंत्रीमंडळाची निवड' कायदेमंडळाच्या (संसद) सदस्यांकडून केली जाते. तसेच मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असतात. शिवाय राष्ट्रपती हे नामधारी, तर प्रधानमंत्री हे देशाचे वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात. भारतात घटक राज्यांच्या स्तरावर देखील संसदीय शासन व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे. घटक राज्यांच्या स्तरावर राज्यपाल हे नामधारी, तर मुख्यमंत्री हे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख असतात.
८) स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था:- 
 भारताच्या राज्यघटनेने स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायमंडळाचा पुरस्कार केलेला आहे. न्यायमंडळावर दडपण येऊ नये, म्हणून न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय, त्यांचा कार्यकाळ घटनेतच निश्चित केलेला आहे. विविध प्रकारचे न्याय मिळविण्यासाठी कोणत्याही दबावापासून मुक्त असणारी न्यायव्यवस्था निर्माण केलेली आहे. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तरावर उच्च न्यायालय, तर त्याखालील स्तरावर कनिष्ठ न्यायालयांची श्रृंखला असते. या व्यवस्थेत केंद्रीय कायदे तसेच राज्य कायदे दोन्ही प्रकारचे कायदे अंमलात आणले जातात.
 क्रमशः...

     

१) भारताच्या राज्यघटनेने …. व …. न्यायमंडळाचा पुरस्कार केलेला आहे.

२) संसदीय शासनव्यवस्थेत ….. ची निवड कायदेमंडळाच्या (संसद) सदस्यांकडून केली जाते.

३) खरा देशभक्त कोणाला म्हणता येईल?

 ???? इच्छुकांनी सदर प्रश्नमंजुषेची उत्तरे 9833001404 (सरस्वतीताई गायकवाड, कल्याण) ह्या नंबर वर पाठवावीत. संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सदर पोस्ट किमान ७५ बंधू आणि भगिनींपर्यंत पोहोचवून संविधान जनजागृतीच्या ह्या जनचळवळीत सहभागी व्हावे, ही विनंती. 

                 नुरखॉं पठाण
                      गोरेगाव रायगड
                      7276526268

संविधान प्रचारक –>
सुनिता रामटेके अमरावती

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत