सरकारने अनुसूचीत जातीसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत अत्यंत जाचक आणि अव्यवहार्य अटी..

शिंदे-फडणवीस-अजित पवार या त्रिकूटाच्या सरकारने अनुसूचीत जातीसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत अत्यंत जाचक आणि अव्यवहार्य अटी लादून ही योजना निष्प्रभावी केली आहे. या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट मागितली आहे. यासंदर्भात सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सर्वानी मुख्यमंत्री यांना वैयक्तिक स्तरावरून तसेच संघटना असल्यास संघटनेच्या लेटरहेडवर मोठ्या संख्येने निवेदने पाठवावीत. निवेदनाचा मसुदा खाली दिला आहे. तो टाईप करून पाठवावा.
———————-‐——————————————

प्रति
मा. मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय,
मुंबई 400 032

विषय – राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत केलेले भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बदल रद्द करून योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवणे बाबत

मा. महोदय,

वरील विषयाच्या अनुषंगाने आपणास सविनय निवेदन करतो की, शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रतिवर्षी अनुसूचीत जाती नवबौद्ध प्रवर्गातील परदेशात विशेष अध्ययन करण्याकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शासनाने सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार उक्त लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधीच्या (सन 2023-24) योजनेत बदल करून खालील नवीन जाचक अटी अंतर्भूत केल्या आहेत.

1. विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लक्ष इतके मर्यादित असावे.
2. QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठाचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये आहे त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
3. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत परदेश शिष्यवृत्ती करिता QS World Ranking नुसार पहिल्या 100 विद्यापीठाकरीता उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
4. शिष्यवृत्तीची मर्यादा पदवी-पदव्युत्तर साठी 30 लाखापर्यंत तर पीएचडी साठी 40 लाखापर्यंत ठरविण्यात आली आहे.
5. शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पदवी मध्ये 75% गुण असणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. तसेच पीएचडी साठी पदव्युत्तर मध्ये 75% असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
6. शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटूंबातील एकच विद्यार्थी घेवू शकेल असे ठरविण्यात आले आहे.
7. पदव्युत्तर साठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पुढे पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उपरोक्त सर्व जाचक अटीच्या संबंधाने शासनाकडे विचारणा केली असता पूर्वीच्या अटी बदलून नवीन जाचक अटी लादण्याचे कारण असे सांगण्यात आले की, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी); छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी) पुणे, महात्मा ज्योतिवा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई या संस्थामार्फत चालू असलेल्या योजना/कार्यक्रम यामध्ये समानता आणण्याच्या हेतूने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

माननीय महोदय, वरील संदर्भाने आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, अनुसूचीत जातींच्या योजनांची सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांशी तुलना करणे हे खालील कारणास्तव अनुचित आणि संविधांनशी प्रतारणा करणारे आहे.

1. अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध प्रवर्गाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने राजर्षि शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना ११ जून २००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रथमत: लागू केली. ही योजना अनुसूचीत जातींच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या विशेष घटक योजनेच्या अंतर्गत आहे तसेच या योजनेचा खर्च विशेष घटक योजनेच्या निधीतून करण्यात येत असतो.ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबविण्यात येत नाही. यामुळे या योजनेची तुलना सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांशी करणे हे अत्यंत गैर आणि योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक दायित्वपासून फारकत घेण्यासारखे आहे.
2. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ नुसार राज्य अनुसूचित जाती/जमातीच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधाची विशेष काळजी घेईल अशी तरतूद आहे. अनुसूचित जाती/जमातीचा ऐतिहासिक सामाजिक मागासलेपणा लक्षात घेऊन या समाजघटकांसाठी अन्य समाज घटकांच्या तुलनेत काही विशेष तरतुदी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यामुळेच अनुसूचीत जातींच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक बाबतीत इतर समाजघटकांच्या तुलनेत कमी गुणांची सवलत, उत्पन्न मर्यादेत सूट, वयोमर्यादेत सूट इत्यादी तरतुदी करण्यात येत असतात. शासनाने ही बाब विचारात न घेता अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मराठा, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच समजणे हे अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणे आहे.
3. शासनाने राजर्षि शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी आणि शर्तीमध्ये मनमानी स्वरूपाचे, अन्यायकारक आणि एकतर्फी बदल करताना घटनात्मक संकेत आणि योजनेचा मूळ हेतु आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात येणार्‍या अडचणी यांचा कोणताही विचार केलेला नाही. उदा. परदेशी विद्यापीठातील प्रवेश नक्की करण्यासाठी संबंधित विद्यापीठ प्रवेश शुल्क म्हणून आगाऊ रक्कम जमा करण्यास सांगते. ही रक्कम विद्यापीठाचा दर्जा व अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन किमान 10 लाख ते कमाल 20 लाख पर्यंत असू शकते. ही रक्कम भरल्यास कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न शासनाने विहित केलेल्या 8 लाख मर्यादेपेक्षा जास्त दिसेल व या कारणावरून विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येणार नाही. अशा प्रकारे अनेक बाबी सांगता येतील.
   वरील सर्व बाबींचा विचार करून आपणास विनंती करण्यात येते की,
4. विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नाची अट 20 लक्ष इतकी करण्यात यावी.
5. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत परदेश शिष्यवृत्ती करिता QS World Ranking नुसार पहिल्या 100 विद्यापीठाकरीता उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याची अट पूर्ववत ठेवण्यात यावी.
6. पदवी-पदव्युत्तर साठी शिष्यवृत्तीची मर्यादा 30 लाखापर्यंत व पीएचडी साठी 40 लाखापर्यंत करण्यात आली आहे ती रद्द करून अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क देण्यात यावे.
7. शिष्यवृत्तीसाठी पदवी मध्ये 75% गुण तसेच पदव्युत्तर मध्ये 75% गुण ही अट रद्द करण्यात यावी व पूर्वी प्रमाणेच 55 टक्के व 60 टक्के गुण मर्यादा कायम ठेवावी.
8. शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटूंबातील एकच विद्यार्थी घेवू शकेल ही अट रद्द करण्यात यावी व पूर्वी प्रमाणेच हा लाभ कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा. असे ठरविण्यात आले आहे.
9. पदव्युत्तर साठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पुढे पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही ही अट रद्द करण्यात यावी व पूर्वीप्रमाणेच पदव्युत्तर नंतर पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.

आपला

निवेदन या ईमेल अ‍ॅड्रेसवर पाठवा

cm@maharashtra.gov.in

dcm@maharashtra.gov.in

min.socjustice@maharashtra.gov.in

sec.socjustice@maharashtra.gov.in

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत