सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाचे समर्थन करत आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे आपल्याच समाजाची फसवणूक करणे होय !

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक,8600210090
भिमनगर (नागेशनगरी) उस्मानाबाद

संविधानाने दिलेल्या शिक्षण आणि नोकरीच्या आरक्षणाचं (प्रतिनिधत्वाचं) “रद्दीकरण” या देशातील मनुवादी आणि गांधीवादी सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण राबवून केले आहे.केंद्रातील मनुवादी सुवर्ण मानसिकतेचे सत्ताधारी लोक खाजगीकरणाचे कडवे समर्थक असल्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीतून मिळालेल्या शिक्षण आणि नोकऱ्याच्या आरक्षणाला शून्य किंमत आहे. देशातील आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टी मागचा दहा वर्षापासूनचा राज्यकारभार आपण पाहत आहोत की,देशातील धर्मनिरपेक्षता आणि समता,स्वातंत्र्य, बंधुता व नैसर्गिक न्याय या मूलभूत तत्त्वांना पायदळी तुडवून संविधानाने निर्माण केलेल्या संसदीय लोकशाहीला मजबूत ठेवणाऱ्या सर्व संस्थांना हाताशी धरून कोणत्याही प्रकारे केंद्रातील सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठीच धडपड करत आहे.आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टी ही देशातील जनता,लोकशाही,संविधान यापेक्षा आपल्या “वैदिक धर्माच्या उच्च निच्चतेच्या तत्त्वज्ञानाला” सर्वश्रेष्ठ मानते आणि हेच तत्वज्ञान देशातील जनतेच्या डोक्यावर लादून भारतातील लोक संसदीय लोकशाही व्यवस्था उलथून टाकण्याचं काम करत आहे. अर्थात या भारतामध्ये हुकूमशाही निर्माण करण्यासाठी, संसदीय लोकशाहीला मजबूत करणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेलाच ईव्हीएम (EVM ) हॅक करून

देशाची सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी षडयंत्र करत आहे.कारण यांची विचारसरणी ही “वर्ण व्यवस्थेला” प्राधान्य देणारी,आदर्श मानणारी आहे.त्यामुळे खाजगीकरणाचे धोरण राबवून संवैधानिक व्यवस्थेला खतम हिंदू राष्ट्राच्या गोंडस नावाखाली हुकूमशाही प्रस्थापित करणे हा त्यांचा अंतिम उद्देश आहे.आणि आपल्याला माहीत असावं की, संवैधानिक व्यवस्थेला जर खतम केलं तर आपण कोणत्याही प्रकारच्या “आरक्षणाचे” समर्थक असा,खाजगीकरणातून निर्माण झालेल्या “हुकूमशाहीमध्ये” त्या आरक्षणाला शून्य किंमत आहे. कारण खाजगीकरण ही हुकूमशाहीची “जन्मदात्री” आहे.

26 नोव्हेंबर 1950 रोजी च्या भाषणामध्ये बाबासाहेब असे म्हणतात की,राष्ट्राच्या भवितव्यासंबंधीच्या विचाराने माझे मन इतके भरून आले आहे की त्यासंबंधीचे माझे मत या प्रसंगी व्यक्त करणे जरुरीचे आहे,असे मला वाटते. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत स्वतंत्र होईल.पण भारताच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल ? भारत आपले स्वातंत्र्य टिकवून धरील की पुन्हा एकदा ते गमावून बसेल ? हा पहिला विचार माझ्या मनात येतो. आपला देश कधीच स्वतंत्र नव्हता असे नव्हे.आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य स्व बांधवांच्या फितुरीमुळे गमावले होते.ही गोष्ट तर मला अगदी बेचैन करते.मोहम्मद बिन कासीम याने सिंधवर स्वारी केली असता त्या वेळच्या दहार राजाच्या सेनापतीने मोहम्मद बिन कासिम पासून लाच घेतली ; आणि दहार राजाच्या बाजूने लढण्यास नकार दिला.हिंदुस्थानवर स्वारी करण्यासाठी आणि पृथ्वीराज विरोधात लढण्यासाठी जयचंद राठोडने मोहम्मद घोरीस आमंत्रण दिले. आणि आपल्या व सोळंकी राजाच सहाय्य घोरीस देण्याचे कबूल केले.ज्यावेळी,शिवाजी हिंदूंच्या मुक्ततेसाठी लढत होता ; त्यावेळी अनेक मराठा जहागीरदार व राजपूत राजे मोगल सम्राटाच्या बाजूने लढत होते.जेव्हा शिखांचे राज्य नष्ट करण्याचे व्ह्यू ब्रिटिशांनी रचले होते तेव्हा,शिखांचे सेनापती गुपचूप बसले होते ; आणि शिख राज्य वाचविण्यासाठी त्यांनी कोणतेच प्रयत्न केले नव्हते.1857 साली जेव्हा हिंदुस्थानी इंग्रजा विरुद्ध स्वातंत्र्य बंड पुकारलेले होते,तेव्हा शिख लोक निव्वळ बघ्या सारखे वागत होते.
इतिहासाची पुनर्वत पुनरावृत्ती होईल काय ? त्या विचारानेच माझे काळी चर्र होते.यात आणखी एका चिंतेची भर पडलेली आहे.कारण, जातीभेदाच्या बुजबुजात आपल्या देशात अनेक राजकीय पक्ष व तत्व प्रणाली यांची प्रणाली यांचाही एकच गोंधळ उडालेला आहे.या परिस्थितीत भारतीय “जनता” देशात अग्रस्थानी मानून तत्त्व प्रणालीस दुय्यम स्थानी मानेल की तत्व प्रणाली सच देशाच्या डोक्यावर ठेवेल ? याचे उत्तर मला काही माहीत नाही.तथापि,एवढे मात्र निश्चित की,जर देशापेक्षाही तत्त्वप्रणाली श्रेष्ठ मानण्यात आली तर पुन्हा एकदा आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य जाईल ; आणि ते कधीही परत मिळणार नाही.या संदर्भात घटनेसंबंधी आपण डोळ्यात तेल घालून दक्ष असले पाहिजे.(डॉ.बी.आर आंबेडकर 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेच्या सभागृहातील भाषणाचा काही अंश)
वास्तविक पाहता भारताने ज्या दिवशी भारतीय संविधानाचा स्वीकार केला,त्या दिवसापासूनच देशापेक्षा स्वतःची तत्वप्रणाली मोठं मांनण्याची परंपरा सुरू केली.कारण यांना भारताचे संविधान आणि संविधानाने दिलेली समता,स्वातंत्र्य,बंधुता आणि नैसर्गिक न्याय ही मूलभूत तत्वेच मान्य नाहीत. त्याच बरोबर आज देश आणि राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती पहावयास मिळत आहे की,आज भारतीय जनते पेक्षाही स्वतःच्या तत्त्वाप्रणालीला मोठे मानणारा आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष आपल्या पारंपारिक समाज व्यवस्थेच्या मुळाला घट्ट धरून देशांमध्ये संवैधानिक पद्धती असताना सुद्धा स्वतःच्या तत्व प्रणालीला मजबूत करत देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. तर देशातली संसदीय लोकशाही आणि सर्वच भारतीयांना भारतीय संविधानातून मिळालेल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारावर गदा येत असताना सुद्धा बहुजन समाज मात्र डोळे झाकून गप्प पाहत आहे.ही बाब भारतीय लोकशाही तत्व प्रणालीस घातक आहे.आपण जर अशाच प्रकारे आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टीच्या बहुजन समाज विरोधी नीती धोरण राबविण्याच्या राजकारभाराकडं गप्प निमूट पणे पहात बसला तर संविधानाने प्रत्येक भारतीयास दिलेले मूलभूत अधिकार उपयोगाचे राहणार नाहीत किंवा शून्यवत होण्यास वेळ लागणार नाही.
भारतीय संविधान निर्मात्याने,भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मधून या देशातील शोषित,पीडित जाती विविध समूहांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या आरक्षित जागांची तरतूद केली आहे.तसेच विकासाच्या मुख्य धारेपासून दूरवर असलेल्या जाती समूहांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी संविधानातील कलम 340 341 आणि 342 नुसार आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच अनुच्छेद 330 प्रमाणे राजकीय राखीव जागांची (प्रतिनिधित्वाची) तरतुद केली आहे.तर त्याच बरोबर या देशातील विविध वर्गवारीतील जाती समूहांना राजकीय भागीदारी मिळवून देण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून एक व्यक्ती,एक मत आणि एक मूल्य,हे राजकीय समानतेचे धोरण स्वीकारून देशाची संसदीय लोकशाही मजबूत करण्याचे काम भारतीय “नागरिकांवर” सोपवले आहे.परंतु तो बहुसंख्येनं असलेला भारतीय नागरिक आज ही सांप्रतच्या सवर्ण मानसिकतेला (पाच वर्णीय) समाज व्यवस्थेला चिटकून राहिल्यामुळे संसदीय लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येत असल्याचे दिसत आहे.
भारतीय संविधानाने दिलेली व्यवस्था ही खाजगीकरणवादी नाही तर ती धर्मनिरपेक्ष आणि समता,स्वातंत्र्य,बंधुता आणि नैसर्गिक न्याय या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. या संवैधानिक व्यवस्थेमध्ये भारतीय “जनता” अग्रस्थानी ठेवून राजकारभार करावा असा संवैधानिक नियम आहे !
सरकारच्या खाजगीकरणवादी भूमिकेला विरोध न करता आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे आपल्याच समाजाची फसवणूक करणे आहे ! राज्यामध्ये ज्या प्रकारे आरक्षणाच्या मागणीसाठी सबंध महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र सरकार सह जनतेला वेठीस धरण्याचं धोरण राबविले जात आहे.तेवढ्याच ताकदीनं राज्याच्या आणि केंद्राच्या भाजप सरकारच्या खाजगीकरणवादी धोरणाला विरोध करणे अत्यंत गरजेचे आहे.अन्यथा शिक्षण आणि नोकऱ्याच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे अत्यंत कठीण आहे.हे ही आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी समर्थकांनी समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या मागणीचा मुद्दा दिवसें दिवस नवनवीन वळण घेत आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रचंड हाल राज्यात होताना दिसत आहे.तर सरकार याबाबतीत ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही ? हे महाराष्ट्रातील जनतेचं प्रचंड मोठा दुर्दैव आहे.तर दुसरी महत्त्वाची बाब अशी आहे की, आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकीय राजकारणाचा प्रमुख मुद्दा आहे.हे अद्यापही नागरिकांना समजलेले नाही. त्यामुळे या राज्यातील सरकार विविध समाज समूहामध्ये जातीय भांडणे लावण्याचे काम करत आहे.राज्याच्या सरकारचं हे षडयंत्र सुद्धा हाणून पाडणं सर्वसामान्य नागरिकांचे काम आहे.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या मागणीची आंदोलने अनेक आहेत.काही आरक्षणाची मागणी आंदोलने कोणत्या आरक्षणासाठी आहेत ही बाब सर्वसामान्य नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.आरक्षण हे दोन प्रकारचे आहे,मुळात ही बाब अगोदर समजून घेतली पाहिजे आणि आपणास कोणत्या प्रकारचं आरक्षण पाहिजे आहे.त्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी मंडळी कोणत्या प्रवृत्तीची आहे ?कोणत्या विचारसरणीची आहे ? ते आरक्षण विरोधी भूमिकेचे आहेत का ? का ते खाजगीकरणवादी भूमिकेच्या आहेत ? हे सुद्धा नीटपणे समजून घ्यावे लागेल.
भारताच्या संविधान निर्मात्याने भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने दोन प्रकारचे आरक्षण ( प्रतिनिधित्व ) मागास जाती समूहांना विकासाच्या मुख्य धारेत आणण्यासाठी प्रतिनिधित्व दिलेलं आहे.प्रथम स्वरूपाचे आरक्षण अर्थात शिक्षण आणि नोकऱ्यांचे आरक्षण मूलभूत अधिकारांतर्गत येते.तर दुसरे राजकीय स्वरूपाचे आरक्षण हे मूलभूत अधिकाराच्या बाहेरच्या कक्षेत आहे.आता आपण आरक्षण जे मागत आहोत ते कोणत्या स्वरूपाचे आरक्षण आहे या वरही चिंतन आणि मनन करणे गरजेचे आहे.1950 पासून या देशांमध्ये भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.आणि खऱ्या अर्थाने त्यावेळेस पासूनच आरक्षणाच्या अर्थात प्रतिनिधित्वाच्या अंमलबजावणीला सुद्धा सुरुवात झाली.परंतु आज सत्तर वर्षांमध्ये आपण पाहत आहोत की,आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व ची अवस्था काय आहे ? ती कशामुळे आहे ? 70 वर्षांमध्ये आरक्षणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे का ? याचा सुद्धा विचार नीटपणे आपण सर्वांनी करणे गरजेचे आहे.
आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक जाती समूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत.भारताच्या संविधानाने मूलभूत अधिकारांतर्गत दिलेला आरक्षण/प्रतिनिधित्वाचा अधिकार म्हणजे शिक्षण आणि नोकऱ्याचे आरक्षण आहे.तर मूलभूत अधिकार कक्षेच्या बाहेर येणारे आरक्षण म्हणजे “राजकीय” स्वरूपाचे आहे. आता थोडासा विचार करा की, मागच्या 70 वर्षापासून कोणाची ही मागणी नसताना राजकीय आरक्षण बंद करण्याचे सूचना असताना ही दर दहा वर्षांनी पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षणास बढती का देण्यात येते ? या राजकीय आरक्षणातून कोणत्या समाजाचा कितपत फायदा झाला आहे आणि कोणाला मोठा फायदा होत आहे.याचा विचार होणं गरजेचं आहे.तर दुसरी महत्वाची बाब अशी की,देशाच्या संसदे मध्ये एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी आणि मायनॉरिटी समूहाचे जवळपास 60 % खासदार आहेत.तरी ही देशातील एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/धार्मिक अल्पसंख्यांक आणि विशेषता आरक्षण मागणी करणार्‍या जातीसमूहाच्या समस्या सोडविल्या जात नाहीत. हे एक सनातनी विचाराचे महाकोडे आहे,जे बहुजन समाज कधी ही लक्षात घेत नाही.
तर दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे जे आरक्षण मूलभूत अधिकाराच्या माध्यमातून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मिळते,त्या आरक्षणाची 100% अंमलबजावणी सरकारने आतापर्यंत का केली नाही ? तर आज आपण जर भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारातून मिळणारे शिक्षण आणि नोकऱ्याचे आरक्षण मागत असताना संविधानाने दिलेल्या शिक्षण आणि नोकरीच्या आरक्षणाचं (प्रतिनिधत्वाचं) “रद्दीकरण” या देशातील आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टी सरकारने खाजगीकरणाचं धोरण राबवून कसे केले आहे.यावर ही चिंतन आणि मनन करणे गरजेचे आहे.कारण खाजगीकरणवादी सरकारच्या कार्यकाळात आरक्षणवादी लोकांना नैसर्गिक न्याय मिळणं प्रचंड कठीण आहे. ही बाब आरक्षणाच्या आंदोलनकर्त्यांनी समजून घेणं अत्यंत गरजेचा आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खाजगीकरण भूमिकेला कसला ही विरोध न करता मागणी करत राहणं म्हणजे आपल्या समाजाची शुद्ध फसवणूक करणं आहे. हे आपण समजून घ्यावं.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत