मुनगंटीवार ह्यांनी ३३ कोटी वृक्ष लावलेली असताना राज्याचे तापमान ४६ अंश!

राजेंद्र पातोडे

फडणवीस मुनगंटीवार ह्यांच्या काळातील ३३ कोटी वृक्ष लागलेली असताना आणि राज्यात दरवर्षी कमीत कमी १ कोटी वृक्ष रेकॉर्डवर लागत असताना राज्याचे तापमान ४६ अंशावर कशी जाते ? ह्या वृक्ष लागवडीचा अहवाल राज्याचे तापमान ६० अंश सेल्सिअस झाल्यावर सार्वजनिक होणार आहे का ?

तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात राबवलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी ८०% निधी मनरेगा च्या माध्यमातून तर २०% निधी लोकसहभाग किंवा इतर फंडातून खर्च करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय घेतला असे २०१९ मध्ये जाहीर केले होते.
त्याच वृक्ष लागवडीसाठी चौकशी करण्याची घोषणा झाली होती.महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम वृक्षारोपण मोहिमेची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त समितीच्या रडारवर आली आहे वगेरे विशेषण त्याला दिली होती.चौकशीसाठी विधिमंडळाची १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यास विधानसभेनं २०२१ मध्ये मंजुरी दिली होती.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजप आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार आणि नितेश राणे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.
माजी फडणवीस सरकारची माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबविलेल्या ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत खरा खर्च दडल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे, असा दावाही करण्यात आला होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने सुमारे १,२५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. कारण २०१७ ते २०१९ पर्यंत वनविभागाने सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, उद्योग समूह आणि खाजगी व्यक्तींच्या माध्यमातून ५० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवली होती.वृक्षारोपण योजनेंतर्गत राज्यात ३३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली असा दावा होता.त्यापैकी २०१६-१७ आणि २०१९-२० या वर्षात २८.२७ कोटी झाडे लावण्यात आली असे सांगितले गेले.
ऑक्टोबर २०२० अखेर २१ कोटी झाडे अजूनही जिवंत आहेत अर्थात ऑक्टो २०२० अखेर ७५.६३ टक्के रोपे जिवंत असून त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. कोट्यवधी रुपयाचे मोहिमेत २०१६-१७ आणि २०१९-२० अंमलबजावणीसाठी दरम्यान २४२९.७८ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. वृक्षारोपण मोहिमेनंतर २५% टक्के झाडे का जगली नाहीत, याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मोहिमेची विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती.
विधीमंडळाने खर्च दाखविलेला असताना ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. २४३८ कोटी, समिती म्हणते की प्रत्यक्ष खर्च रु. ३६८८ कोटी. तसेच रु. या मोहिमेसाठी २५० कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले असून, त्यासाठीची निविदा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे रेकॉर्डवर नाही, असा गंभीर आरोप देखील होता.सर्वे ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार ३३ काेटी वृक्ष लागवडीतून राज्यात ४.६६ टक्के जंगल वाढले आहे असा शोध लावण्यात आला होता.
मात्र नमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल कधीही सार्वजनिक झाला नाही.या मोहिमेच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
विशेष म्हणजे तत्कालिन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या वृक्षलागवड योजनेत कुठलाही गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तरात दिलेला होता.
याच संदर्भात शिवसेना (उबाठा) आमदार रमेश कोरगावकर यांनी ३ मार्च २०२१ रोजी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने विधानसभेत मांडला.या प्रस्तावानुसार मागील समितीचे अध्यक्ष बदलून समितीत २१ आमदार समाविष्ट करून समितीचे अध्यक्षपद संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आले होते.समितीच्या सदस्यांची संख्या वाढवल्यामुळे हा अहवाल कधीही सार्वजनिक होवू शकला नाही.
दरम्यान वृक्ष लागवडी मुळे मनगुंटीवार ह्यांनी लावलेले ३३ कोटी आणि दरवर्षी किमान एक कोटी असे ३७ कोटी वृक्ष लागलेली असताना राज्यात तापमान ५०% कडे वाटचाल करीत आहे.
राज्यातील कुणीही राजकिय पक्ष आणि सत्ताधारी किंवा विरोधक चौकशी करून कारवाई करतील ही अपेक्षा फोल आहे.ह्याची सूमोटो दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेवून ह्याची पाळेमुळे खणून न्यायालयीन चौकशी करायला हवी.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ते
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत