राष्ट्रकुल दिन

@ २४ मे @

ग्रेट ब्रिटन आणि एके काळी ब्रिटिश साम्राज्यात मोडणाऱ्या पण नंतर स्वतंत्र झालेल्या काही राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय संघटना.
ब्रिटिश साम्राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय गरजेतून एक शतकापूर्वी वसाहतींच्या परिषदेच्या
(कलोनियन कॉन्फरन्स)
रूपात राष्ट्रकुल
(कॉमनवेल्थ)
या संस्थेचा उदय झाला.
साम्राज्यांतर्गत विविध वसाहतींचे गव्हर्नर आणि प्रशासक यांनी एकमेकांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करावी, राजकीय आणि प्रशासकीय धोरणात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करावा आणि वसाहत मंत्र्याकडून पुढील धोरणाविषयी मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे,
या उद्दिष्टांसाठी प्रथम ही संस्था आणि नंतर साम्राज्य परिषद
(इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स)
भरली जाऊ लागली.
१९१७ च्या सुमारास कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांना वसाहतींच्या स्वराज्याचा दर्जा मिळाला होता.
१९३१ मध्ये सर्व वसाहतींना क्रमाक्रमाने स्वायत्तता देण्याचे धोरण ब्रिटिश सरकारने जाहीर केले.
ग्रेट ब्रिटनच्या संसदेने स्टॅट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर हा कायदा करून राष्ट्रकुलाला १९३१ मध्ये मान्यता दिली. साहजिकच इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स ही संज्ञा कालबाह्य ठरून ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स ही संज्ञा रूढ झाली.
१९४७ मध्ये भारतास स्वातंत्र्य मिळाले आणि सार्वभौम राज्य म्हणून भारताने राष्ट्रकुलात राहण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारत हे १९५० मध्ये प्रजासत्ताक झाले. परंतु त्याअगोदरच १९४७ मध्ये
‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ’
या नावातून ब्रिटिश हा शब्द वगळण्यात आला.
पूर्वप्रथेनुसार राष्ट्रकुलाचे प्रमुखपद ब्रिटिश राजमुकुटाकडे
(म्हणजे राजा किंवा राणीकडे)
राहिले.
तरी त्या राजमुकुटाचा उल्लेख आता केवळ कॉमनवेल्थ प्रमुख असाच करण्यात येऊ लागला.
१९६५ मध्ये राष्ट्रकुलाचे लंडन मध्ये स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आले. तत्पूर्वी राष्ट्रकुलाचा प्रशासकीय कारभार ग्रेट ब्रिटनच्या परराष्ट्रीय खात्यातील एका विभागातर्फे चालत असे.

राष्ट्रकुल या संघटनेत सभासद राष्ट्रे

ग्रेट ब्रिटन,
आयर्लंड प्रजासत्ताक, कॅनडा,
न्यू फाउंडलंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड,
दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका,
घाना,
मलेशिया, नयाजेरिया,
सायप्रस,
सिएरा लेओन, टांझानिया,
जमेका,
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो,
युगांडा,
केन्या,
मालावी प्रजासत्ताक, झांबिया,
मॉल्टा,
गँबिया,
सिंगापूर,
गुयाना,
बोट्स्वाना,
लेसोथो,
बार्बेडोस,
मॉरिशस,
स्वाझीलँड,
पश्चिम सॅमोआ,
टाँगा,
फिजी,
बांगला देश,
बहामा,
ग्रेनेडा,
भारत,
पाकिस्तान,
नाऊरू, अँटिग्वा-बार्बूडा,
सेंट किट्सनेव्हिझ, डोमिनिकन प्रजासत्ताक,
सेंट लुसीया,
सेंट व्हिंसेंट,
ब्रूनाई व ऱ्होडेशिया (झिंबाव्वे).
यांपैकी आयर्लंड प्रजासत्ताक,
दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान यांनी अनुक्रमे
१९४९,
१९६१,
१९७२
साली राष्ट्रकुलातून सभासदत्व काढून घेतले.
राष्ट्रकुलाचे पायाभूत तत्त्व स्वयंस्फूर्त सहकार्य हे असल्याने सभासद राष्ट्रांवर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नाही. राष्ट्रकुलाचा प्रभाव कायद्याच्या स्वरूपाचा नसून राजकीय स्वरूपाचा आहे आणि माध्यम राजनैतिक स्वरूपाचे आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आफ्रिका

आशिया खंडांतील ब्रिटिश वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळाले. त्याचे श्रेय काही अंशी तरी राष्ट्रकुलाला द्यावयास हवे. वसाहतींमध्ये निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय संग्रामांमुळे आणि बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे ब्रिटिश साम्राज्याचे विघटन अपरिहार्य ठरले. त्याचबरोबर वसाहतवादविरोधी चळवळींना राष्ट्रकुलाच्या अस्तित्वामुळे चालना मिळाली.
त्याचप्रमाणे या प्रदेशांना स्वातंत्र्य देण्याबाबत ब्रिटनमधील काही थरांमध्ये जो मानसिक विरोध होता;
तो राष्ट्रकुलामुळे काहीसा बोथट होऊ शकला.
विशेषतः स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारताने राष्ट्रकुलामध्ये राहाण्याचा निर्णय घेतल्याने हे होऊ शकले.
साम्राज्याचा आभास काही काळ तरी टिकून राहिला. राष्ट्रकुलाने दक्षिण ऱ्होडेशिया (झिंबाव्वे)
विषयी बजावलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे.
बहुसंख्य राष्ट्रकुल सभासदांच्या मते दक्षिण ऱ्होडेशिया ब्रिटिश नियंत्रणाखालील स्वयंशासित नसलेला प्रदेश होता.
त्यामुळे तेथे बहुसंख्याक असलेल्या कृष्णवर्णीयांच्या हातात सत्ता सुपूर्द करून त्या प्रदेशास स्वातंत्र्य देण्याची जबाबदारी ब्रिटनची होती.
परंतु त्याबाबत ब्रिटिश शासनाने कसलीही उत्सुकता दाखविली नाही. त्यातच
११ नोव्हेंबर १९६५
रोजी दक्षिण ऱ्होडेशियाच्या गौरवर्णीय इयान स्मिथ शासनाने दक्षिण ऱ्होडेशियाचे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन झाल्याचे जाहीर केले.
त्याचा राष्ट्रकुलाला मोठा राजकीय हादरा बसला.

ब्रिटनने औपचारिक निषेध व्यक्त करण्यापलिकडे काही केले नाही.
ही बाबही अर्थपूर्ण होती;
तथापि दक्षिण ऱ्होडेशियात इयान स्मिथ शासनाविरुद्ध सशस्त्र स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला. त्याचबरोबर राष्ट्रकुलामध्ये आशियाई आफ्रिकी सभासद राष्ट्रांचा ब्रिटनवरील राजकीय दबावही वाढत गेला. परिणामतः १९७९ मध्ये लँकेस्टर हाउस करार होऊन दक्षिण ऱ्होडेशियास स्वातंत्र्य देण्याचे आणि तेथे लागलीच निवडणुकाद्वारा नवीन शासन निर्मिण्याचे ब्रिटिश सरकारने जाहीर केले.
दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदावर आधारित राज्यव्यवस्था आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्चस्वाखालील नामिबियाचे स्वातंत्र्य ही राष्ट्रकुलासमोरील दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत.
या दोन प्रश्नांबाबत राष्ट्रकुलाचा ब्रिटनवरील दबाव दीर्घकालीन असला, तरी ही कोंडी अद्यापि फुटलेली नाही. राष्ट्रकुलाच्या दक्षिण आफ्रिके विरुद्धच्या संघर्षास खरी सुरुवात
२१ मार्च १९६०
रोजी तेथे झालेल्या शार्पव्हिलच्या अमानुष कत्तलीच्या प्रसंगाने झाली.
या घटने विरुद्ध गंभीर राजकीय प्रतिक्रिया उमटून दक्षिण आफ्रिकेस राष्ट्रकुलाचा त्याग करावा लागला (१९६१).
यानंतरच्या काळात राष्ट्रकुलाच्या प्रयत्नांमुळे दक्षिण आफ्रिकेत शस्त्रे निर्यात करण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि १९७७ पासून आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांतून दक्षिण आफ्रिकेस वगळण्यात आले. राष्ट्रकुलाच्या नॅसॉ येथील बैठकीमध्ये
(ऑक्टोबर १९८५)
दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रश्नाची तातडीने तड लावण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
त्या दिशेने एक ठोस पाऊल म्हणून दक्षिण आफ्रिकेवर सक्तीचे आर्थिक निर्बंध लादण्याची शिफारस सभासद राष्ट्रांना व इतर राष्ट्रांना करण्यात आली.

अर्थात ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी या प्रस्तावास विरोध नोंदविला.
काँग्रेसच्या जयपूर येथील अधिवेशनात (१९४८)
पंडित नेहरूंच्या पुढाकाराने स्वतंत्र भारताने समतेच्या आणि सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वावर राष्ट्रकुलात राहाण्याचा निर्णय घेतला.
त्यावेळी भारतास लागणाऱ्या लष्करी सामग्रीचा ब्रिटन कडून होणारा पुरवठा,
स्टर्लिंग क्षेत्रात समावेश असल्याने भारतास मिळणाऱ्या परकीय हुंडणावळीच्या सुविधा,
भारतीय निर्यात मालास ब्रिटिश बाजारपेठेत मिळणारी जकात सवलत आणि पाकिस्तानच्या खोडसाळ प्रचारास प्रतिबंध करण्यात उपयुक्त असलेले राष्ट्रकुलाचे व्यासपीठ, या सर्व कारणांनी राष्ट्रकुलात राहण्याचा भारताचा निर्णय व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य ठरला.
अर्थात पुढील काळात शीतयुद्धाच्या संदर्भात राष्ट्रकुलाचे राजकीय महत्त्व खूपच कमी झाले. ब्रिटनची आर्थिक घसरगुंडी झाल्याने भारताचे ब्रिटन मधील आर्थिक स्वारस्यही पूर्वीइतके राहिले नाही. राष्ट्रकुलाबाहेरील राष्ट्रांशी भारताचे शस्त्रास्त्र विषयक आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध बांधले गेल्याने राष्ट्रकुलाला भारताच्या दृष्टीने दुय्यम स्थान प्राप्त झाले.
केनयातून बाहेर पडून ब्रिटन मध्ये वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्या भारतीय स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर ब्रिटिश शासनाने विरोधी भूमिका घेतल्याने (१९६८)
भारत ब्रिटन संबंध काही काळ ताणले गेले.
त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रकुल विषयक हितसंबंधात चढउतार होत राहिले;
तरी राष्ट्रकुलाशी फारकत घेण्यापर्यंत टोकाची भूमिका अद्यापि निर्माण झाली नाही.
दिल्ली मध्ये राष्ट्रकुलाची उल्लेखनीय परिषद झाली
(नोव्हेंबर १९८३).

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत