स्वातंत्र्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-डॉ.अनंत दा.राऊत

आधुनिक काळातील भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला दोन महत्त्वाचे पैलू लाभलेले दिसतात. एक सामाजिक स्वातंत्र्य आणि दुसरे राजकीय स्वातंत्र्य. बहुसंख्य भारतीय जनतेचे सामाजिक स्वातंत्र्य परकीय इंग्रजांनी नव्हे तर भारतात अस्तित्वात असलेल्या मानवघातकी स्वरूपाच्या कुजकट रूढी परंपरांनी हिरावून घेतले होते. त्या रूढी-परंपरांना धर्माची प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. सामाजिक स्वातंत्र्य म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचे, स्वतःच्या व्यक्तिमत्वातील शक्तींचा विकास घडवून आणण्याचे, स्वत:ची प्रगती करण्याचे स्वातंत्र्य. जिथे माणसामाणसातील भेदाभेद आणि उच्चनीचता नसते, जिथे माणसाकडूनच माणसाचे शोषण होत नसते, माणसाकडूनच माणसांचे मानवी हक्क हिरावले जात नसतात, जिथे समता असते, इथे अंधश्रद्धा अस्तित्वात नसतात तिथेच सामाजिक स्वातंत्र्य असते. भारतात प्रामुख्याने वर्ण जातिव्यवस्थेने आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेने देशातील बहुसंख्य माणसांचे सामाजिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले होते.
निसर्गतः माणसाला वर्णजात नसते माणूस हा फक्त माणूस असतो.विशिष्ट समूह किंवा कुटुंबात जन्मलेल्या मुलांमध्येच विशिष्ट गुणवत्ता असतात, हे वर्णजातिव्यवस्थेचे गृहीतक चुकीचे आहे. कुठेही जन्माला आलेल्या मानवी मुलांमध्ये कोणतेही गुण असू शकतात. त्याच्यात कोणते गुण आहेत हे जन्मल्याबरोबर किंवा बालवयातच कळत नसते तर त्याला वेगवेगळ्या गोष्टी शिकण्याची संधी दिल्यानंतर त्याच्यात कोणकोणते गुण आहेत हे सिद्ध होत असते. वर्णजातिव्यवस्थेने अशी कुठलीही संधी न देताच काही समूहातील व्यक्तींना बुद्धिमान, काही व्यक्तींना लढावू,काही व्यक्तींना उत्पादक तर काही व्यक्तींना संपूर्णपणे गुणहीन ठरवले होते.
शिक्षण बंदी, शस्त्रबंदी, स्पर्श बंदी, संचारबंदी व व्यवसायबंदी ही भारतातील वर्णजातिव्यवस्थेने व पुरुषप्रधान व्यवस्थेने बहुसंख्य स्त्री पुरुषांवर लादलेली पारतंत्र्ये होती. या सर्व प्रकारच्या पारतंत्र्यातून भारतातील बहुसंख्य लोकांना मुक्त करणारा स्वातंत्र्यलढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवला. वर्णजातिव्यवस्थेने भारतातील बहुसंख्य असलेल्या स्त्री शूद्रअतिशूद्रांवर ज्ञानबंदी लादलेली होती. वर्णजातिव्यवस्थेच्या विषमतावादी नियमांचे कठोरपणे पालन करणारी पेशवाई बुडाल्यानंतर आणि भारतात इंग्रजी सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतरच स्त्री शूद्रांना शिक्षण देण्यासाठीचे अनुकूल वातावरण निर्माण झाले.विद्येविना मती जाते, मतीविना नीती जाते, नीतीविना गती जाते, गतीविना वित्त जाते, वित्ताविना शूद्र खचतात आणि इतके अनर्थ एका अविद्येमुळे होतात हे महात्मा फुले यांनी सांगितले होते. ज्यांच्यावर शिक्षणबंदी लादली होती त्यांच्या शालेय शिक्षणाची व्यवस्था सुरू केली होती. भारतामध्ये सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग फुंकणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुले यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपला गुरु मानले होते. पुढील काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून मुंबईमध्ये सिद्धार्थ कॉलेज आणि औरंगाबादमध्ये मिलिंद कॉलेज सुरू केले आणि वर्णव्यवस्थेने ज्यांच्यावर ज्ञानबंदी लादली होती त्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. ज्ञान बंदी, स्पर्श बंदी आणि व्यवसाय बंदी लादणाऱ्या विषमतावादी व्यवस्थेने भारतातील अस्पृश्य ठरवलेल्या प्रचंड मोठी लोकसंख्या असलेल्या जनतेला बहिष्कृत केले होते. पिढ्यानपिढ्या मूकपणे खूप मोठी वेदना सहन करायला भाग पाडले होते. या बहिष्कृत केलेल्या मुक्या जनतेमध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता ही नियतकालिके चालवली.
प्रॉब्लेम ऑफ रुपी अर्थात भारतीय रुपयाचा प्रश्न हा ग्रंथ लिहून इंग्रज भारताचे कसे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण करतात हे सिद्ध करून दाखवले.
शूद्र पूर्वी कोण होते?, जातिसंस्थेचे उन्मूलन, क्रांती आणि प्रतिक्रांती, भारतीय मुद्रा आणि बँक व्यवस्थेचा इतिहास, हिंदुत्वाची कोडी, पाकिस्तान संदर्भातील विचार असे अनेक ग्रंथ लिहून समग्र भारतीयांचे खूप मोठे प्रबोधन केले.अनेक ठिकाणी सभा-संमेलने घेऊन तुम्ही देखील माणूस आहात आणि तुम्हाला देखील माणसाचे सारे अधिकार आहेत. गुलामासारखे जगू नका स्वाभिमानाने जगा अशा प्रकारचे प्रबोधन करत व्यवस्थेने दलित बनवलेल्या लोकांची अस्मिता जागृत केली. इंग्रजांनी घेतलेल्या गोलमेज परिषदां मध्ये सक्रियपणे सहभागी होत इंग्रजांना भारतातली विषमतावादी व्यवस्थेची गंभीरपणे जाणीव करून दिली आणि बहिष्कृत भारताच्या सामाजिक राजकीय हक्कांना मान्यता मिळवून घेतली. मानवतेला काळीमा फासणारी अस्पृश्यतेची चाल संपवण्यासाठी विविध आंदोलने केली. जात, धर्म, पंथ, भाषा प्रांतीयतेने तुटलेल्या आणि फाटलेल्या समग्र भारतीयांना एकराष्ट्रीयत्वाच्या धाग्यात बांधणारे संविधान लिहून भारताचे बलाढ्य राष्ट्र बनवण्याच्या वैचारिक आणि मूल्यात्मक दिशा दिल्या. भारतीय महिलांचे घरा-घरात होणारे शोषण थांबवण्यासाठी आणि त्यांना सन्माननीय जीवन मिळवून देण्यासाठी संसदेमध्ये हिंदू कोड बिल मांडले. भारतीय संस्कृतीतील सर्वोच्च नैतिक बिंदू असलेल्या बौद्ध धम्माची लाखो बहिष्कृत भारतीयांना दीक्षा दिली.
भारतात अस्तित्वात असलेली बहुसंख्य माणसांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी वर्णजाति व्यवस्था पृथ्वीवर जन्माला येणारी सर्व माणसे हाताच्या बोटामध्ये जेवढे अंतर असते तेवढे जुजबी अंतर वगळता सारखीच असतात हे नैसर्गिक सत्य नाकारणारी होती. या व्यवस्थेने विशिष्ट समूहातील जन्माच्या आधारे काही माणसांना विशेष अधिकार दिले होते तर बहुसंख्य माणसांचे मानवी अधिकार हिरावून घेतले होते. कोणाचेही नैसर्गिक मानवी अधिकार हिरावणे म्हणजे त्याचे स्वातंत्र्य हिरावणेच असते. वर्णजातिव्यवस्थेने भारतीय माणसांची कोंडी केली होती. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःचा विकास करून घेण्यावर जी व्यवस्था बंधने लादते ती व्यवस्था माणसांचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य हिरावणारीच असते. फक्त ब्राह्मणांनी पुरुषांनी ज्ञान घ्यावे आपल्याच समूहातील फक्त पुरुषांपुरतेच वाटावे. क्षत्रियांनी फक्त युद्धकला शिकावी आणि लढावे. बाकी ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करू नये. वैश्यानी फक्त उत्पादन आणि व्यापार करावा बाकीच्या फंदात त्यांनी पडू नये. शूद्रांमध्ये कुठलीच गुणवत्ता नसते म्हणून त्यांनी फक्त वरील वर्णांची सेवा करावी. अति शूद्रांनी गलिच्छ आणि अतिकष्टाची कामे करावीत त्या व्यतिरिक्त दुसरे काही करण्याचा मुळीच प्रयत्न करू नये. ही सारी बंधने सार्यांचीच कोंडी करणारी होती. माणसाचा माणूस म्हणून मुक्त विकास होण्याच्या आड उभी राहणारी होती. या कोंडी करणाऱ्या व्यवस्थेमुळे इतिहासकाळात भारताचे फार मोठे नुकसान झाले. या बंधने लादणाऱ्या व्यवस्थेने सबंध माणसांची बुद्धिमत्ता विकसित होऊ दिली नाही, तसेच शौर्यधैर्य पराक्रमही विकसित होऊ दिला नाही. त्यामुळे संपूर्ण भारतच मध्ययुगात मागासलेला राहिला. जेव्हा जेव्हा परकीय आक्रमणे झाली तेव्हा तेव्हा भारताचा पराजय झाला आणि आपला देश परकीयांच्या गुलामीमध्ये गेला. माणसाचे मानवी हक्क नाकारणारी आणि माणसाला माणसापासून तोडणारी वर्णजातिव्यवस्था मानवघातकी आहे तशीच राष्ट्र घातकही आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या व्यवस्थेने केलेल्या कोंडीतून भारतातील बहुसंख्य माणसांना मुक्त करणारा स्वातंत्र्यलढा लढवला.
माणसांचे विषमतेच्या पायावर स्तरीकरण करणाऱ्या वर्णजातिव्यवस्थेने माणसांचे केवळ अधिकारच हिरावून घेतले नाहीत तर शूद्रअतिशूद्र ठरवलेल्या माणसांची फार मोठी विटंबना केली. त्यांना गुलाम बनवून सतत अपमानीत केले. माणसांवर लादलेली अस्पृश्यता हे या मानवी अपमानकारी व्यवस्थेचे भयंकर टोक होते. जन्मता प्रत्येक माणूस केवळ 'माणूस' म्हणून जन्माला येत असतो. कोणताही माणूस जन्मतःच राजा नसतो, रंक नसतो, उच्च नसतो, नीच नसतो, शूद्र अथवा अतिशूद्र नसतो. जन्माला येणारं प्रत्येक मूल फक्त माणसाचं मूल असतं. त्याच्या व्यक्तिमत्वात असलेली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची त्याला संधी दिल्यानंतर ते मूल नेमकं काय आहे? कोण आहे? हे ठरवायला हवं. पण वर्णजातिव्यवस्थेने विशिष्ट ठिकाणच्या जन्मावरूनच मानवी बाळाला उच्च वा नीच, श्रेष्ठ वा कनिष्ठ, सवर्ण अथवा शूद्र अतिशूद्र ठरवून टाकलं. एवढंच नाहीतर शूद्र अतिशूद्र ठरवलेल्या समूहातील माणसांना पिढ्यानुपिढ्या काबाडकष्टाची आणि गलिच्छ अशी कामे करायला भाग पाडलं. दुसरी कामे करण्याची इच्छा असली तरी ती कामे त्यांना करू दिली नाहीत. हे लोक गलिच्छ कामे करतात म्हणून त्यांचा स्पर्शच विटाळवाना मानला. त्यांना कुणीच जवळ घेतलं नाही. सतत दूर दूर लोटलं. सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी पाणी भरू दिलं नाही. एका पंगतीत जेऊ दिलं नाही.मंदिरात येऊ दिलं नाही. घरात येऊ दिलं नाही. ज्ञान घेऊ दिलं नाही. हातात शस्त्र होऊ दिलं नाही. मनाला वाटेल तो व्यवसाय करू दिला नाही. पैसा कमावू दिला नाही. अंगावर चांगले कपडे घालून दिले नाहीत. चांगलं घर बांधू दिलं नाही. वर्णजातिव्यवस्थेनं असं हे टोकाचं पारतंत्र्य लादलेलं होतं. या अमानुष अशा टोकाच्या पारतंत्र्यातून भारतातील कोट्यावधी लोकांना मुक्त करण्याचं काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं.
विषमतेचे रक्षण करणाऱ्या हिंदू धर्माबद्दल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात,”ज्या धर्मात माणसाशी माणुसकीने वागण्याची मनाई आहे तो धर्म नसून शिरजोरीची सजावट आहे. ज्या धर्मात माणसाची माणुसकी ओळखणे हा अधर्म मानला जातो तो धर्म नसून रोग आहे. ज्या धर्मात अमंगल पशुचा स्पर्श झाला असता चालतो पण माणसाचा स्पर्श चालत नाही तो धर्म नसून वेडगळपणा आहे. जो धर्म एका वर्गाने विद्या शिकू नये, धनसंचय करू नये, शस्त्र धारण करू नये असे सांगतो तो धर्म नसून माणसाच्या जीवनाचे विडंबन आहे. जो धर्म अशिक्षितांना अशिक्षित रहा, निर्धनांना निर्धन रहा अशी शिकवण देतो तो धर्म नसून शिक्षा आहे.”
जन्मतः अतिशूद्र ठरवलेल्या लोकांना अस्पृश्य बनवणे, त्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरून न देणे हे अमानुष स्वरूपाचे पारतंत्र्य होते. हे पारतंत्र्य इंग्रजांनी लादलेले नसून भारतातील स्वतःला उच्चवर्णीय म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी लादले होते. इंग्रजी राजवटीतील मुंबई कायदेमंडळांने सरकारी खर्चाने बांधलेल्या सर्वच सार्वजनिक ठिकाणांवर अस्पृश्यांसह सर्वांना वहिवाटीचा अधिकार असेल असा ठराव पास केला. या ठरावाचे अनुसरण करत रायगड जिल्ह्यातील महाड इथल्या नगरपालिकेने देखील आपल्या शहरातील चवदार तळे अस्पृश्यासह सर्वांसाठी खुले करण्याचा ठराव पास केला. परंतु या ठरावाची अंमलबजावणी मात्र होत नव्हती. कारण विषमतावादी उच्चवर्णीयांचा येथे प्रचंड मोठा दबदबा होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या हकार्यांसोबत २० मार्च१९२७ रोजी महाडच्या चवदार तळ्यावर पाणी पिण्याचा नैसर्गिक हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी फार मोठा सत्याग्रह केला. हा भारतातील सामाजिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा पैलू होता. या सत्याग्रहामुळे पाणी पिण्याससारखा नैसर्गिक हक्क हिरावून घेणाऱ्या अमानुष अशा अस्पृश्यतेच्या प्रथेची कठोर चिकित्सा सुरू झाली.२५ डिसेंबर१९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथील आंदोलनात 'मनुस्मृती' या वर्णजातीभेद करणाऱ्या आणि स्त्रीपुरुषात भेदाभेद करणाऱ्या भेदाभेदी न्यायाची व्यवस्था करणाऱ्या, विषमतेचा उघडपणे पुरस्कार करणाऱ्या ग्रंथाचे जाहीरपणे दहन केले आणि स्त्री-पुरुषांच्या मुक्तीच्या लढ्याला अधिक गतिमान केले.
२ मार्च १९३० ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेला काळाराम मंदिर सत्याग्रह भारताच्या सामाजिक स्वातंत्र्यलढ्यातील लक्षणीय असा सत्याग्रह होता.मुद्दा हा होता की स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे आणि स्वातंत्र्य मागणारे लोक एकाच धर्माचे होते. जगात हिंदू खेरीज दुसरा कुठलाही धर्म नाही की जो आपल्याच धर्मातील बहुसंख्य लोकांना आपल्याच धर्माच्या प्रार्थना स्थळामध्ये प्रवेश नाकारतो. आणि आपल्याच धर्मातील लोकांना आपलेच धर्मग्रंथ वाचण्यावर बंदी घालतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही बंधने तोडून माणसाला सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी लढा उभा केला.
९ एप्रिल १९३० रोजी राम नवमी होती. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रही नेत्यांमध्ये अशी एक तडजोड झाली की स्पृश्य व अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. पण अस्पृश्यांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सत्याग्रहींना हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. सत्याग्रहींनी रथाचा पाठलाग केला. रथ अडवला तेव्हा मारामारी सुरू झाली. बाबासाहेबांच्या अनुयांवर दगडांचा वर्षाव सुरू झाला. याच गडबडीत पोलिसांचे कडे तोडून भास्कर केंद्रे नावाचा सत्याग्रही मंदिरात घुसला पण सनातन्यानी त्याला फोडून काढले. तो बेशुद्ध पडला. दगडफेकीत आंबेडकरांसह अनेकजण जखमी झाले. नंतर बाबासाहेब गोलमेज परिषदेसाठी निघून गेले हा सत्याग्रह पुढील पाच वर्षे दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली चालला. पण सनातन्यानी अस्पृश्य ठरवलेल्या हिंदूंना मंदिरात प्रवेश दिलाच नाही. ज्यांना अस्पृश्य ठरवले ते देखील इतर माणसांसारखे माणूसच आहेत हेच अस्पृश्यतेची प्रथा लादणाऱ्या मंडळींनी नाकारलेले होते.३ मार्च १९३४ रोजी पत्र पाठवून बाबासाहेबांनी दादासाहेब गायकवाड यांना कळवले की आता सत्याग्रह सुरू ठेवून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा ती शक्ती राजकीय हक्क व शिक्षण घेण्याची सोय मिळवण्यासाठी वापरावी.आता सत्याग्रह बंद करण्यात यावा. वामनदादा कर्डकांनी पुढील काळात एक गाणं म्हटलं 'उघडलाच नाही काळ्या रामाचा दरवाजा.'
२ मार्च १९३० रोजी केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते "आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे."
बाबासाहेब जी पडताळणी केली त्या पडताळणीत सवर्ण हिंदू मनाने अस्पृश्य ठरवलेल्या लोकांचे मानवी हक्क नाकारल्याचेच आढळून आले होते. सर्वांच्याच मानवी हक्काच्या प्रस्थापनेसाठी दिलेला लढा हा फार मोठा स्वातंत्र्याचा लढा असतो.
संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेतून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला पूर्णत्व प्राप्त झालेले दिसते.
या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात मोठे योगदान दिलेले आहे. म्हणूनच आपण बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असे म्हणतो. राजकीय आणि सामाजिक लढ्यातील नेत्यांनी नव्या भारत या राष्ट्राच्या संदर्भामध्ये जी स्वप्ने पाहिलेली होती, ती स्वप्ने साकार करू शकणारी राज्य यंत्रणा देणारे संविधान भारताला हवे होते. असे संविधान निर्माण करण्याचे काम सहज सोपे नव्हते. कारण विविधतेने नटलेल्या आणि फाटलेल्या भारतीयांना एकजीव करायचे होते. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या भारतीयांना समजावून सांगायचे होते. समाधानी करायचे होते. नवे राष्ट्र घडवणाऱ्या व्यवस्थेबद्दल सर्वांचे एकमत घडवून आणायचे होते. सरंजामदारी संपवायची होती. लोकशाही रुजवायची होती. शोषण आणि विषमता संपवायची होती. समता प्रस्थापित करायची होती. अंधश्रद्धा मिटवायची होती. बुद्धिवाद विज्ञान रुजवायचा होता. दारिद्र्य बेकारी उच्चनीचता संपवायची होती. सर्वांना सुख शांतीचे आणि सन्मानाचे जीवन द्यायचे होते. त्यासाठी परंपरेने चालत आलेल्या सार्या सार्या कुप्रथा संपवायच्या होत्या. नव्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतावादी, बुद्धिवादी विज्ञानवादी परंपरा निर्माण करायच्या होत्या. तोडणाऱ्या प्रवृत्ती संपवून समग्र भारतीयांना जोडणारे पक्व असे नव्हे रेशीम धागे निर्माण करायचे होते. बाबासाहेबांनी हे सारे साध्य करण्यासाठी संविधान निर्मितीच्या कार्यात प्रचंड मोठे बौद्धिक परिश्रम केले.
सायमन कमिशनला निवेदन देऊन प्रौढ मताधिकाराच्याद्वारे विधिमंडळातील सदस्यांची निवड करावी, अल्पसंख्य आणि शोषित समूहां साठी राखीव जागा ठेवाव्यात अशी मागणी बाबासाहेबांनी केली. मोतीलाल नेहरू यांनी तयार केलेला भारताच्या भावी संविधानासंदर्भातला अहवाल देशातील अस्पृश्य शोषितांच्या हक्कांची व संरक्षणाची आवश्यक ती व्यवस्था करत नाही म्हणून त्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले. भारताच्या भवितव्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९३०,३१ व ३२ मध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या. या परिषदांमध्ये उपस्थित राहून त्यांनी भारताच्या भवितव्याबद्दल, विशेषतः अमानुष अशा अस्पृश्यतेचे बळी ठरलेल्या वर्गाच्या मानवी हक्कांबद्दल गंभीर असे चिंतन प्रकट केले. अस्पृश्यांना न्याय मिळवून देणारे त्यांचे खरे प्रतिनिधी विधिमंडळात निवडून जावेत म्हणून त्यांच्यासाठी विभक्त मतदार संघाची मागणी केली.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेन्से मॅकडोनाल्ड यांनी ८ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा करून त्यात मुसलमान, युरोपियन, ख्रिश्चन यांच्यासाठी विभक्त मतदार संघ जाहीर केले. त्याचबरोबर अस्पृश्यांसाठी राखीव जागा आणि विभक्त मतदार संघ देण्यात आले. अस्पृश्यांना विक्त मतदार संघ देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध गांधीजींनी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आमरण उपोषण केले. गांधीजींच्या हट्टामुळे पुणे करार करून बाबासाहेब आंबेडकरांना राखीव जागांवर समाधान मानत संयुक्त मतदार संघास मान्यता द्यावी लागली. यामुळे अस्पृश्यांचे स्वाभिमानी व स्वतंत्र विचाराची खरे प्रतिनिधी विधिमंडळात जाण्यात खूप मोठा अडथळा निर्माण झाला.१९४५ साली इंग्लंडमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मजूर पक्ष सत्तेवर आला त्यावेळी भारतातील व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी भारतात देखील सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे घोषीत केले. स्वतः स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया शेड्युल कास्ट फेडरेशन या पक्षाची अनेक उमेदवार बाबासाहेब आंबेडकरांनी या निवडणुकीत उभे केले. पण बहुतांश उमेदवार पराभूत झाले. प्रांतिक विधीमंडळाचे सदस्य भावी संविधान समितीमध्ये प्रतिनिधि म्हणून निवडले जाणार होते. मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात बाबासाहेबांच्या पक्षाचे सभासद नव्हते. पण बंगालच्या विधिमंडळात त्यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे बंगालच्या विधिमंडळातून बाबासाहेब आंबेडकरांची संविधान समितीवर निवड झाली. भारताच्या फाळणीनंतर बंगालमधील बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला त्यामुळे त्यांचे संविधान
सभेमधील सभासदत्व संपुष्टात आले.१९४७ पूर्वी संविधान सभेमध्ये झालेल्या कामकाजातील बाबासाहेबांचा सहभाग हा अत्यंत सक्रिय स्वरूपाचा होता. वर्तमानात जात धर्मांधतेने सुटलेल्या भारताचे एकात्म असे नवे राष्ट्र घडवण्याच्या संदर्भात१७ डिसेंबर १९४६ रोजी त्यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत प्रभावी असे चिंतन प्रकट केले होते. नवे राष्ट्र घडवण्यासाठी, तात्त्विक,मूल्यात्मक, राज्य, समाज अर्थव्यवस्थात्मक मार्गदर्शन करणारे संविधान घडवण्याच्या कार्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सहभाग असणे अपरिहार्य आहे हे संविधान सभेतील सर्वांच्याच लक्षात आले होते. त्यामुळे काँग्रेसलाच बाबासाहेब आंबेडकरांना मुंबई प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आणावे लागले. संविधान सभेच्या विविध उपसमित्यांमध्ये डॉ.आंबेडकरांनी अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचे काम केले होते म्हणून एकूण
संविधानसभेवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विधीतज्ञतेचा, बुद्धिमत्तेचा व एकात्म नवराष्ट्र घडणी विषयीच्या दूरदृष्टीचा फार मोठा प्रभाव पडला होता.२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पाहिलेले स्वतंत्र भारताच्या संदर्भातले स्वप्न सातारा करण्याच्या कायदेशीर, तात्त्विक,मूल्यात्मक, धोरणात्मक दिशा देणारे संविधान निर्माण करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले योगदान सर्वोच्च पातळीवरचे होते. हे योगदान बहुतांशाने एकहाती स्वरूपाचे होते. बाबासाहेबांनी केल्या संविधान निर्मितीच्या कार्या त्यांचा गौरव करताना संविधान सभेतील एक महत्त्वाचे सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी असे म्हटले आहे,”या सभागृहाने मसुदा समितीवर ज्या सात सदस्यांची नियुक्ती केली होती त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला म्हणून त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले. एका सदस्याचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिकामीच राहिली. एक सदस्य दूर अमेरिकेत निघून गेले आणि त्यांचीही जागा भरली गेलीच नाही. दुसरे एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात व्यस्त होते, गुंतलेले होते आणि त्या प्रमाणात पोकळी निर्माण झाली होती. एक किंवा दोन सदस्य दिल्लीपासून फार दूर होते आणि कदाचित प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांनी बैठकीत भाग घेतलाच नाही. याचा अंतिम परिणाम असा झाला की या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण निसंशय अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले यात तिळमात्र शंका नाही याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत.”
भारताचे पहिले राष्ट्रपती आणि संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले," विशेषतः या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे.घटना समितीच्या मसुदा समितीवर डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली तिच्या अध्यक्षपदी निवड करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याच्याइतका अचूक निर्णय घटना समितीने दुसरा कोणताही घेतला नाही. आंबेडकरांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी जे कार्य केले त्याला त्यांनी एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला."
वरील दोन्ही मान्यवरांच्या विधानांवरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला संविधान निर्मितीच्या माध्यमातून पूर्णत्व देण्यासंदर्भातील कार्य किती मोलाचे आहे हे लक्षात येईल.
भारतीयांच्या हातात राजकीय सत्ता सोपवून इंग्रज भारतातून निघून गेल्यामुळे आपला राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वी झाला, परंतु सामाजिक स्वातंत्र्याचा लढा मात्र अजूनही पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. कारण सामाजिक स्वातंत्र्याचा लढा हा आपल्याच देशात अस्तित्वात असलेल्या अमानुष प्रवृत्तींच्या विरुद्धचा लढा आहे. आपल्या देशाच्या नवराष्ट्र निर्मात्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून सर्वांना सामाजिक स्वातंत्र्य देण्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी केल्या. परंतु धर्माच्या नावाने चालणाऱ्या व अमानवी रुढी-परंपरांचा, नाटक विषमतावादी कायद्यांचा अजूनही जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे भारतातील सारे लोक अजूनही भारतामध्ये केवळ भारतीय म्हणून आणि केवळ माणूस म्हणून परस्परांशी सारे व्यवहार करत नाहीत. हे सारे करायचे असेल तर आपणाला निसर्गतः माणसात जी नसतेच, पण काही स्वार्थी प्रवृत्तींनी जी निर्माण केली आणि पिढ्यानपिढ्या टिकवली अशी माणसाला माणसापासून तोडणारी जातिव्यवस्था नष्ट करावी लागेल. सर्व प्रकारच्या अंधश्रद्धा नष्ट कराव्या लागतील. भारतीय जनमानसात स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, सेक्युलॅरिझम, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, सत्य, शांती,अहिंसा, सहकार, राष्ट्र सेवा निस्पृहता यासारखी सांविधानिक मूल्ये रुजवावी लागतील.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत