रेल्वे तोटा कमी करण्याच्या नावाखाली गरिबांच्या फाटक्या खिशात हात घालून घालून अजून पैसे काढायचे

संजीव चांदोरकर

गेल्या काही वर्षात

तुमच्या पैकी किती जणांना स्वतःला किंवा मित्र / नातेवाईक / शेजारी यांना हा अनुभव आला आहे

कि सेकंड क्लास / नॉन एसी स्लीपर उपलब्ध नाहीये , पण त्याच गाडीत एसी कोच / स्लीपर जागा / बर्थ उपलब्ध आहेत ; म्हणून तुम्हाला खूप जास्त पैसे भरून एसी कोच / स्लीपर घ्यावा लागला ?

याचे कारण केंद्र सरकारच्या मालकीची भारतीय रेल्वे सेकंड क्लास / नॉन एसी स्लीपर कोच संख्या घटवून एसी कोचेस संख्या वाढवत आहे

हळहळू वंदे भारत सारख्या महागड्या एसी ट्रेन्सची संख्या वाढवत आहे

मुद्दा एसी ट्रेन्स असाव्यात का नसाव्यात हा नाही ; ट्रोल नेहमीप्रमाणे पोस्टमध्ये त्यांना सोयीस्कर तेथे बोटाने भोक पाडून त्यात नाक खुपसतील त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू या

मुद्दा नॉन एसी प्रवासी आसन संख्या / गाड्या कमी करून एसी ट्रेन्स वाढवाव्यात का हा आहे !

जे मुद्दा मुंबईच्या लोकल ट्रेन्सच्या बाबतीत लागू होतो ; गेली अनेक दशके मुंबईकर किती हाल अपेष्टा सहन करून गर्मी / पावसात प्रवास करतात ; त्यांच्या ऑर्डीनरी गाड्यांची संख्या कमी करून एसी ट्रेन्स चालवल्या म्हणून आंदोलने झाली / होत राहतील

कोणाला नाही आवडत एसी मध्ये प्रवास करणे ?; मुद्दा एसी चे तिकीट परवडण्याचा आहे

एका सर्वे प्रमाणे नॉन एसी स्लीपर ३०० रुपये तिकीट असेल तर एसी स्लीपरचे तिकीट १२०० रुपये आहे ; म्हणजे ४ पट

आजपर्यंत ५१ वंदे भारत गाड्या ४५ मार्गावर सुरु झाल्या आहेत ; आणि येत्या काळात त्यांची संख्या ४०० पर्यंत वाढवली जाणार आहे

याचे कारण आहे रेल्वेचा आतबट्याचा कारभार

खर्च आणि उत्पन्न यांच्या गुणोत्तराला रेल्वेच्या परिभाषेत ऑपरेटिंग रेशो म्हणतात ; म्हणजे १०० रुपये कमवण्यासाठी रेल्वेला किती रुपये खर्च करावे लागतात
२०१४ मध्ये १०० रुपये कमवण्यासाठी रेल्वेला ९१ रुपये खर्च करावे लागत होते ; २०२३ मध्ये १०७ रुपये खर्च करावे लागत आहते

हे आहे कारण नॉन एसी / सेकंड क्लास वाल्याना त्यांच्या न्याय्य प्रवासाचा हक्क नाकारून , जबरदस्तीने , परवडत नसताना एसी ची , चारपट महाग तिकीटे विकत घ्यायला लावण्याचे

यात फालतू एसी वि नॉन एसी ; श्रीमंत विरुद्ध गरीब असला वाद आणू नये

मुद्दा आहे साधनसामुग्री वाढवायची नाही ; अर्थसंकल्पीय तरतुदी वाढवायच्या नाहीत ; बुलेट ट्रेन सारख्या फॅन्सी प्रकल्पाना प्राधान्य द्यायचे

उत्पादकता वाढवायची नाही ;

रेल्वे कडे शुद्ध नफा केंद्री दृष्टिकोनातून बघायचे ; रेल्वे चालवण्यातून मिळणाऱ्या सोशल रिटर्न्सचे / आणि पर्यावरणीय रिटर्न्सचे रुपयातील लाखो कोटी रुपयांचे मूल्य सार्वजनिक करायचे नाही ; ते केले कि रेल्वे वरच्या साऱ्या चर्चा आमूलाग्र बदलतील

रेल्वे मध्ये मंजूर पदांपैकी ३ लाख पदे रिक्त आहेत ; भरती होत नाहीये

आणि गळा काढून रडत राहायचे ; तोटा होत आहे म्हणून
तोटा कमी करण्याच्या नावाखाली गरिबांच्या फाटक्या खिशात हात घालून घालून अजून पैसे काढायचे ;

गरीब स्वखुशीने एसीचे तिकीट काढतील , त्यांची क्रयशक्ती वाढवली तर ; गरिबांच्या क्रयशक्ती वाढवण्याचा विषय काढला रे काढला कि सारे सुटेड बुटेड पुस्तकी अर्थतज्ञ पळून जाणे पसंद करता

एक जण गरीब असेल तर त्याला आळशी म्हणाल ; दुसरा गरीब असेल तर त्याला ऐतखाऊ म्हणाल ; पण ज्यावेळी लाखो , कोट्यवधी स्त्री पुरुष गरीब आहेत त्यावेळी ? ते सर्व आळशी आणि ऐतखाऊ ?

त्याचे बिल आर्थिक धोरणकर्त्यानावर आम्ही फडायचे नाही ?
८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य द्यावे लागते यात धोरणकर्त्यानी लाज बाळगायची कि त्याची जाहिरात मिरवायची ?

संजीव चांदोरकर

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत