मोदींच्या शाब्दिक आतिषबाजीवर आता लोकांचा विश्वास उरलेला नाही.– शशि थरूर

हा लेख लिहीला जात असताना 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. सुमारे 190 मतदारसंघातील मतदारांनी 18 व्या लोकसभेतील आपला प्रतिनिधी निवडण्यासाठी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. प्रक्षोभक भाषणबाजीच्या प्रवाहात अख्खा देश नको नको इतका भिजला आहे. त्यातील काही मुक्ताफळे कोणा येरागबाळ्याच्या नव्हे तर प्रत्यक्ष पंतप्रधानांच्या मुखातून उधळली गेली आहेत. निवडणुकीचे दोन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरचे एकंदर चित्र सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल नसल्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर सरकारी गोटात वाढत चाललेली निराशा पंतप्रधानांच्या भाषेतून , विरोधकांवर हल्ला चढवताना ते करत असलेल्या शब्दयोजनेतून आणि सूरातून व्यक्त होऊ लागली आहे.

वस्तुतः हे असंच घडणार हे पहिल्यापासूनच दिसू लागलं होतं. पण आमची माध्यमं डोळे झाकून बसली होती. या सत्ताधाऱ्यांनाच पुन्हा तिसऱ्यांदा निवडून द्यावं याचं काही सयुक्तिक कारणच लोकांना दिसत नव्हतं. मोदी रोजगार निर्माण करतील या आशेनं ज्यांनी त्यांना 2014 ला निवडून दिलं होतं त्यांना आजतागायत रोजगार मिळालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा मोदींनाच मत द्यावं असं त्यांना वाटण्याचं काहीच कारण उरलं नव्हतं. बाजारात जाऊन दहा वर्षांपूर्वी आपण ज्या गोष्टी सहज विकत घेऊ शकत होतो त्या आज आपल्याला परवडेनाशा झाल्यात याची तीव्र जाणीव लोकांना नक्कीच होत असते. 2014 नंतर तब्बल 80% लोक आपल्या उत्पन्नात घट झाल्याचा अनुभव घेत आहेत. सामान्य माणसाची क्रयशक्ती आणि घरगुती बचत आज रसातळाला पोहोचली आहे.

या निवडणुकीतील आजवरच्या मतदानात याच समस्यांचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं. कुणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात लाट वगैरे नसेलही पण परंतु सत्ताधीशांच्या बाजूने मतदारांत काही उत्साहही उरलेला दिसत नाही. राजकीय चर्चेचं जातीयीकरण निश्चितच झालेलं असलं तरी त्यातून इच्छित ध्रुवीकरण साध्य होत असल्याचं मात्र  मुळीच आढळत नाही. अतिवापराने जातीयीकरण गुळगुळीत बनलंय. मोदींचं यत्र तत्र सर्वत्र असणं आणि त्यांची शब्दबाजी यांचा प्रभाव लोकांवर पडेनासा झालाय. ते त्याबद्दल उदासीन झालेत. मुळातच अनेकांना वाटत असलेल्या तिटकाऱ्यापेक्षाही  हे औदासीन्य बऱ्याचदा अधिक हानिकारक ठरत आहे. 

 2019 ला  बीजेपीने पुरेपूर वर्चस्व सिद्ध केलं होतं त्या हिंदी पट्ट्यासह देशभरात सगळीकडेच तो पक्ष अधिकाधिक जागा गमावत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी सहा राज्यांतील सर्वच्या सर्व जागा जिंकलेल्या होत्या. तीन राज्यांत प्रत्येकी एकच  तर दोन राज्यात केवळ दोनदोन जागा  गमावल्या होत्या. या साऱ्या राज्यांत बीजेपीला अधिक यश तर आता  अशक्यच आहे. तिथं  आता केवळ घसरगुंडीच होऊ शकते. यावेळी त्यांनी लढवलेल्यापैकी निम्म्याहून जास्त जागा जरी जिंकल्या तरी लोकसभेतील बहुमत ते गमावणार हे निश्चित. ओरिसात बिजू जनता दलाची आणि पंजाबात अकालींची मनधरणी करण्याचे त्यांचे मानहानीकारक प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. त्या दोघांनीही बीजेपीच्या विनवणीला भीक घातलेली नाही. यातून हेच स्पष्ट होते की बहुमताचा किनारा गाठण्यासाठी साथीदार मिळवणे या सत्ताधारी पक्षाला सोपे जाणार नाही. आपल्या प्रत्येक संभाव्य मित्रपक्षाला उद्धटपणे अपमानित करण्यात हा पक्ष अगोदरच माहीर ठरलेला आहे. 

परिणामत: आता काही निवडणूक तज्ज्ञ वर्तवत असलेल्या अंदाजानुसार 175 ते 210 जागा मिळवून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला तरीही इंडिया आघाडीकडे सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असेल. काँग्रेसला केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रादेशिक पक्ष एकत्र येणे धोक्याचे असल्याचा इशारा काही लोक देत आहेत. मी त्यांना आठवण करून देऊ इछितो की 2004 ते 2014 या काळात यूपीए आघाडीत अगदी याच पक्षांचा समावेश असलेल्या आघाडीने अतिशय उत्तम प्रकारे देशाची सेवा बजावली होती.

आघाडीचं सरकार अव्यवहार्य, चालवणे कर्मकठीण म्हणून ज्यांना नकोसे वाटते त्यांना   भाजपाने आजवर या देशात काय  करून ठेवलंय याची आठवण  मी देऊ इच्छितो. या  साऱ्या गोष्टी आता केवळ त्यांच्या पराभवानेच निस्तरता येतील : 

वरवरचा डोलारा आहे तसाच ठेवून आपली राज्यघटना प्रत्यक्षात पोकळ बनवली जात आहे. संघराज्याचे सरकार लोकशाही संस्थांचा अभूतपूर्व गैरवापर करत आहे. या संस्थांना धाकदपटशा दाखवला जात आहे. राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेली आणि आपल्या लोकशाहीचे संचालन करत असताना गेली साडेसहा दशकं टिकवलेली न्यायव्यवस्था , विशेषतः खालच्या स्तरावरील न्यायालये, निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, नागरी सेवा, आणि प्रत्यक्ष लोकसभेसह सर्व
अत्यावश्यक संस्थांची स्वायत्तता गिळंकृत केली गेली आहे. या साऱ्या संस्थांना निव्वळ आज्ञाधारक बनवले गेले आहे. वर्तमान सरकारचे राजकीय हित धोक्यात येत असेल तर आपलं निहित कर्तव्य बजावण्यात या संस्था कुचराई करताना दिसतात. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या खटल्याची सुनावणी सहा वर्षे केली नाही. ईव्हीएम द्वारे होणाऱ्या निवडणूकीत व्हीव्हीपॅट ची पडताळणी अधिक प्रमाणात करण्यासंबंधीचा खटला किंवा कित्येक हेबियस कॉर्पसचे खटले अथवा 2019 साली कलम 370 रद्द केल्यांनतर दाखल केलेले खटले यांचीही तऱ्हा हीच. या बाबतीत निदान सर्वोच्च न्यायालयाबाबत आपण “उशीरा का होईना केलं” असं म्हणू शकतो. इतर संस्था एव्हढेही धाडस दाखवू शकलेल्या नाहीत. भाजपाच्या स्टार प्रचारकांबाबत केल्या गेलेल्या तक्रारीसंदर्भात निवडणूक आयोग दाखवत असलेली कृतीशून्यता हे याचे ठळक उदाहरण होय.

पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर यंत्रणा, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स खाते आदि साऱ्या सरकारी यंत्रणांचा आणि नोकरशाहीचा वापर हे सरकार सत्ताधारी पक्षाचे हितसंबंध जपण्यासाठी करत आहे. विरोधी नेते आणि त्यांचे समर्थक यांच्यावर दबाव टाकणे, धमकावणे, उद्योजकांवर दडपण आणून सत्ताधारी पक्षासाठी जबरदस्तीने देणग्या मिळवणे आणि विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे अशा साऱ्या कारवायांसाठी या यंत्रणा राबवल्या जात आहेत.

लाडीगोडी लावून किंवा धाकदपटशा दाखवून इलेक्ट्रॉनिक आणि छापील माध्यमांना भाजपच्या प्रचाराची री ओढायला, त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटायला तसेच या सरकारने सर्वच क्षेत्रात अमाप यश मिळवले असल्याचा भ्रम उत्पन्न करायला भाग पाडले जाते. पत्रकारांच्या अटका होत आहेत. त्यांच्यावर खटले भरले जात आहेत. पेगासस सारखे कुप्रसिद्ध सॉफ्टवेअर वापरून त्यांच्यावर नजर ठेवली जात आहे. यामुळे खासगीपणा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांची गळचेपी होत आहे.

“सहकारी संघराज्य” या कल्पनेचा कितीही घोष चालू असला तरी आपल्या देशातील केंद्र- राज्य संबंध इतक्या निकृष्ट पातळीवर यापूर्वी कधीच गेले नव्हते. राज्यसरकारांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी राज्यपालपद हत्यार म्हणून वापरले जात आहे. विविध पक्षातील लोकांच्या आपसातील सौजन्यशील वर्तनाला रामराम ठोकण्यात आला आहे.

  बहुसंख्य भारतीयांच्या दृष्टीने आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आहे. तिच्यावरची संकटे आपणहून ओढवून घेतली गेली आहेत. केवळ काही तासांची पूर्वसूचना देऊन देशाच्या 86 % चलनाचे निश्चलनीकरण करण्यात आलं. त्यामुळं कृषीक्षेत्राचं अतोनात नुकसान झालं. असंघटित अ-कृषीक्षेत्रातील सर्व सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमधील उपजीविकांचे स्रोत नष्ट झाले. भारतातील 90 % कामगार याच क्षेत्रात काम करतात. जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी, त्यापाठोपाठ आलेली कोविड महामारी, त्यावेळी पुन्हा केवळ चार तासाची पूर्वसूचना देऊन केली गेलेली अतिकठोर संचारबंदी या सर्व बाबींमुळे  अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटला गेला. अर्थातच जीडीपीत मोठीच घट झाली. या साऱ्याला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. तरीही बहुतेक भारतीय त्यातून पूर्ण सावरून 2016 साली असलेलं त्यांचं राहणीमान अद्याप गाठू शकलेले नाहीत.

अखेरीस आपण हे विसरू या नको की  या सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे कोविड महामारीत 45 लाख भारतीय प्राणास मुकले. दहनविधी परवडत नसल्याने लोकांनी   मृतदेह नाईलाजाने गंगा नदीत  फेकून दिले. लसीकरणाच्या दाखल्यावर आपले स्वत:चे  नव्हे तर आपल्या बढाईखोर पंतप्रधानांचे छायाचित्र झळकले. आमच्या या दुर्दैवाला व्यक्तिगतरीत्या कोण जबाबदार  होता याची ठळक आठवणच तो दाखला अव्याहत करून देत राहिला. 

गैरवर्तनाची ही मालिका विदेशातही लोकांच्या नजरेत भरली. मोदींच्या कार्यकाळात इतर अनेकांप्रमाणेच अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगालाही भारतात अल्पसंख्यांकांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीबद्दल “चिंता” व्यक्त करावीशी वाटली. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबद्दल “काळजी” व्यक्त केली. 2002 च्या गुजरात हत्याकांडातील मोदींच्या भूमिकेसंदर्भात बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटावर भारताने घातलेल्या बंदीसंबंधी आपली “चिंता” ब्रिटनने जाहीरपणे व्यक्त केली. आपल्या सरकारने देशात कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या संख्येचा जो अविश्वसनीय अंदाज वर्तवला त्याबद्दल प्रत्यक्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने आपली चिंता जाहीर केली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने भारतातील सर्वसाधारण मानवी हक्काच्या संदर्भात अशीच चिंता घोषित केली. जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक, आपल्याला 121 देशात 107 व्या स्थानावर ठेवणारा जागतिक भूक निर्देशांक अशा अनेक निर्देशांकात आपण ठार मागे पडत असल्याचे दिसून येते. जागतिक बँकेच्या मानवी भांडवलावरील अहवालात मोदींच्या अंमलाखालील भारताची हालत खालावलेली दिसते. फ्रीडम हाऊस डेमॉक्रसी निर्देशांकात भारत आता “अंशतः स्वतंत्र” या श्रेणीत ढकलला गेला आहे. व्हरायटीज ऑफ डेमॉक्रसी या ख्यातनाम संस्थेच्या वर्गीकरणात भारत “निवडणुकीतून आलेली एकाधिकारशाही” ठरला आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर “ निवडणूकीतून आलेली एकाधिकारशाही” असे वर्णन मुळीच केले जाणार नाही अशा भारताचे पुनर्घटन करण्यासाठी विरोधी पक्ष संघर्ष करत आहे. टागोरांच्या त्या अमर झालेल्या शब्दात सांगायचे तर जिथं सर्व भारतीय खरेखुरे स्वातंत्र्य उपभोगतील , “ भयशून्य चित्त जिथे उन्नत हो माथा” अशा भारताच्या पुनर्निर्मितीचा हा लढा आहे. असा भारत प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्यासाठी देशभरातील मतदारांच्या हातात निवडणुकीचे पाच टप्पे अजून शिल्लक आहेत.

शशि थरूर
अनुवाद: अनंत घोटगाळकर
मूळ लेख मातृभूमी या केरळमधील वृत्तपत्रात 1 मे 2024 ला प्रकाशित झाला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत