जगप्रसिद्ध 'टाइम' या नियतकालिकाने भारतीय अर्थव्यवस्थेने मागील दहा वर्षात प्रचंड प्रगती केल्याचा मोदी सरकारकडून जो प्रचार केला जात आहे , त्याबद्दल दिनांक २४ एप्रिल, २०२४ रोजी एक लेख प्रसिद्ध केला आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर क्ष-किरण टाकून त्या प्रचारातील हवा काढली आहे. या लेखातील काही मुद्दे थोडक्यात असे आहेत: - मोदी सरकारला अर्थव्यवस्थेबद्दल जी सोयीस्कर माहिती प्रसारित करायची आहे, फक्त तीच बाहेर आणून आणि आपल्या नियंत्रणात असलेल्या माध्यमांच्या करवी ती प्रसारीत करून भारतीय अर्थव्यवस्थेत चमत्कार केल्याचे फसवे चित्र उभे केले गेले आहे.
- साधी वस्तुस्थिती ही आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा २०१४ तो २०१९ या कालावधीतील जीडीपीच्या वाढीचा दर हा १९९० नंतरच्या काळातील सर्वात कमी वृद्धिदर आहे
- मोदींच्या मागील दहा वर्षाच्या कारकिर्दीतील दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर हा त्याआधीच्या राजवटीच्या उत्पन्नवाढीच्या केवळ निम्मा आहे.
- मोदींच्याच सरकारचा पूर्वाश्रमीचा आर्थिक सल्लागार असलेल्या एका व्यक्तीनुसार सध्या जो जीडीपीचा आठ टक्के वृद्धिदर सांगितला जातोय तो संशयास्पद आकडेवारीवर आधारित आहे आणि मोदींच्या पूर्वाश्रमीच्या एका मुख्य आर्थिक सल्लागारानुसार जर जीडीपी वाढ योग्यरित्या मोजली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत काहीही वाढ झालेली नाही तर उलट तिची पीछेहाट सुरु आहे हे उघड होईल..
- मागील काही वर्षांतदेशात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीचा दर अत्यंत कमी आहे आणि मागील वीस वर्षातील तो सर्वात कमी आहे.
- फक्त विदेशीच नव्हे तर देशांतर्गत गुंतवणूक देखील जीडीपीच्या तुलनेत मागील अनेक वर्षात सातत्याने कमी होत आहे आणि अर्थव्यवस्थेला शासकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
- बचतीचा दर हा मागील ४७ वर्षातील सर्वात कमी आहे आणि कुटुंबांवरील कर्जाचे प्रमाण हे विक्रमी आहे. हे काही सुधारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही.
- २०२३-२०२४ मध्ये भारताची निर्यात तीन टक्क्यांनी कमी झाली आणि क्रूड ऑईलची आयात १४ टक्क्यांनी कमी झाली. हे उत्पादनवाढ कमी असल्याचे लक्षण आहे.
- बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. पदवीधरातील ३३ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. बेरोजगारातील माध्यमिक आणि उच्चशिक्षित युवकांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. परिणामी भारतीय युवक अगदी जीव धोक्यात घालूनही युक्रेन आणि इस्राएल इथे रोजगारासाठी लढायला जात आहेत, तसेच बेकायदेशीररीत्या पाश्चिमात्य देशात घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेत बेकायदेशीर घुसखोरी केलेल्या लोकात भारतीयांचा क्रमांक आता तिसरा झाला आहे आणि घुसखोरीचा हा वाढता दर इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे.
- मोदींनी कितीही ढोल बडवले, तरी जीडीपीमधील कारखान्यातील प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीचा दर घसरत आहे. मागील चार वर्षात शेतीत काम करणाऱ्याची संख्या कमी होण्याऐवजी सहा कोटीने वाढली आहे. परिस्थिती एवढी वाईट आहे की पाच वर्षांपूर्वी जेवढे लोक शेतीत काम करत होते, त्यापेक्षा जास्त आज करत आहेत आणि हे औद्योगिकरणाची प्रक्रिया उलट झाल्याचे दर्शविते.
- मोदी सरकारकडून महत्वाची माहिती दडवली जात आहे. २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी बेरोजगारीचे आकडे दाखवत होते की बेरोजगारीचा दर हा ४५ वर्षातील उच्चांकी होता आणि त्यामुळे ती माहिती दडपून टाकण्यात आली आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सांख्यकी आयोगाच्या काही सदस्यांनी राजीनामे दिले होते.
- त्याच वर्षी पंचवर्षीय ग्राहक सर्वेक्षणाची माहिती प्रसारित करणे पुढे ढकलण्यात आले आणि नंतर जेंव्हा ती प्रसारित करण्यात आली, तेंव्हा तिच्यात गरिबी कमी झाल्याबद्दलची खोटी आकडेवारी देण्यात आली होती, जी इतर शासकीय आकडेवारीशी मेळ खात नव्हती.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता देशातील केवळ दहा लाख लोक हे ८० टक्के संपत्तीचे मालक झाले आहेत आणि त्यांच्या प्रगतीमुळे देशाची प्रगती झाली आहे असे चित्र उभे राहत आहे. नुकताच प्रसिद्ध झालेला “जागतिक असमानता अहवाल” भारताला “अब्जाधीश राज” असे संबोधतो आणि एवढी उत्पन्नातील असमानता ब्रिटिश काळातही नव्हती असे सांगतो. मागील दहा वर्षात भारतातील अतिश्रीमंत लोकांची संख्या अकरा पटीने वाढली आहे.
- याउलट देशाचा क्रमांक जागतिक
उपासमारीच्या निर्देशांकात खाली खाली
जात आहे, आणि आता तर आपण त्यात
उत्तर कोरिया आणि सुदानच्या खाली
आहोत. या कारणामुळेच सरकार देशातील
६० टक्के जनतेला मोफत रेशन देत आहे.हा लेख शेवटी म्हणतो की, मागील पन्नास वर्षात ज्या आशियाई देशांनी मोठी प्रगती केली आहे त्यांनी त्यांची व्यापारी, औद्योगिक आणि सामाजिक धोरणे यात ताळमेळ ठेवला होता. त्यांनी जमीन सुधारणा, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रचंड शासकीय गुंतवणूक करून जनतेची आर्थिक प्रगती घडवून आणली, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता आणि देशांतर्गत मागणी वाढून विकासासाठी मार्ग तयार झाला. व्हिएतनाम हा देश आशियात असा नवीन चमत्कार करणारा समजला जातो आणि भारताच्या लोकसंख्येच्या एक-दशांश लोकसंख्या असूनही त्यांची निर्यात भारतापेक्षा जास्त आहे. सध्याच्या सरकारने असे धोरणात्मक बदल करण्याची तयारी दाखविलेली नाही आणि केवळ समृद्धीचे स्वप्न दाखवणे यापलीकडे ते काहीही करत नाहीत , असा या लेखाचा शेवटी निष्कर्ष आहे. अर्थ-साक्षरता नसलेल्या या देशात खोट्या प्रचाराच्या आधारे, खोट्या आकडेवारीच्या आधारे लोकांना फसविणे अत्यंत सोपे आहे. परंतु लोकांना जी महागाई, बेरोजगारी भोगावी लागत आहे ती लपविता येत नाही. फक्त अर्थव्यवस्थेची एवढी घोडदौड सुरु असतांना लोकांची स्थिती एवढी वाईट का दिसते, याचा उलगडा होत नव्हता. हा लेख वाचल्यावर तो कोडेही उलगडते. ———- सुनिल सांगळे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
