भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा आणि काँग्रेसचे 5 न्यायपत्र व 25 गॅरंटी .

इ झेड खोब्रागडे

निवडणूक जाहीरनामा:भाजपचा संकल्प मोदी ची गॅरंटी आणि काँग्रेस चे 5 न्यायपत्र व 25 गॅरंटी: तुलनात्मक काँग्रेस चे न्यायपत्र अधिक विश्वसनिय आहे.

              दि 14 एप्रिल2024 ला , भाजपने निवडणूक जाहीरनामा जाहीर केला. नाव-भाजप चा संकल्प-मोदींची गॅरंटी। मला वाटते की मोदींची गॅरंटी हा शब्दप्रयोग भाजपा ने वापरायला नको होता. देशाच्या प्रधानमंत्री यांचे नावाचा दुरुपयोग करू नये. पार्टीकडून केलेल्या घोषणा पाळल्या जात नाही तेव्हा विश्वासहर्ता धोक्यात येते. काँग्रेस ने 5 न्यायपत्र व 25 गॅरंटी त्याचे जाहीरनाम्यात दिली,परंतु ही पक्षाची गॅरंटी आहे, कोण्या एका व्यक्तीची नाही, राहुल ची गॅरंटी वगैरे म्हटले नाही. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा व पक्षा पेक्षा देश मोठा,ह्याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
भाजपा च्या संकल्पत्रात अनुसूचित जाती, जमाती, बहुजन व अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी विशेष काहीच नाही. वंचितांसाठी प्राधान्य या गॅरंटी मध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती असा उल्लेख आहे. मात्र, मागील दहा वर्षात शिष्यवृत्ती मिळण्यात अनेक अडचणी सरकारने निर्माण केल्यात. अनुसूचित जाती व जमाती यांचे विकासासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची घोषणा या संकल्प पत्रात नाही.

2. मागील दहा वर्षात शोषित वंचित समाज घटकांना विशेष फार काही मिळाले नाही. अनुसूचित जाती जमाती साठी असलेले विकासाचे बजेट ,धोरणानुसार लोकसंख्येचे प्रमाणात दिले नाही. मागील दहा वर्षात या सरकारने,अनुसूचित जातीसाठी scsp चे 4.12 लक्ष कोटीचे बजेट दिले नाही. अदिवासी Tsp चे ,1.42 लक्ष कोटी दिले नाही. Sc St धरून 5.54 लक्ष कोटी नाकारले. कुठे गेले हे पैसे? जे बजेट मध्ये दिले त्यापैकी किती खर्च झाले आणि कितींना लाभ मिळाला हे सरकारने जाहीर केले नाही. Scsp/tsp वर श्वेतपत्रिका काढावी. SCSP/TSP साठी कायदा करण्याचे बिल 2013 पासून असताना या सरकारने बजेट चा कायदा केला नाही. या पक्षाचे वंचितासाठी प्राधान्य असते तर संकल्प पत्रात बजेट चा कायदा करण्याचा विषय आला असता. तेव्हा, भाजपा चा संकल्प-मोदी ची गॅरंटी वर विश्वास कसा ठेवता येईल.?जे पाहिजे ते संकल्पत्रात नाही.
3. ओबीसी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक यांचे साठी बजेट वितरणाचे कोणतेही निश्चित असे धोरण नाही. वार्षिक बजेट मध्ये या वर्गासाठी ,लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट तरतूद नाही, अतिशय अल्प तरतूद केली जाते. यामुळे ,विकासाला बाधा येते. या विषयाला संकल्प पत्रात गॅरंटी द्यायला पाहिजे होती. परंतु नाही.

4.. मोदी की गॅरंटी-संकल्पपत्रा मध्ये, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण ,ह्याचा उल्लेख नाही. आऊट सोर्सिंग द्वारे कंत्राटी भरती होत आहे, त्यात आरक्षण नाही. पब्लिक सेवेत संधी नाही, प्रतिनिधित्व नाही . संविधानिक हक्क हिरावून घेतला जात आहे.

5. सुशासनात भारत समृद्ध ही एक गॅरंटी संकल्प पत्रात दिली आहे. मात्र , मागील दहा वर्षे सरकार जनतेला जबाबदेही असल्याचे जाणवले नाही. कमी अधिक प्रमाणात सगळीकडे भ्रष्टाचार व शोषण वाढत आहे. वंचितांच्या विकासासाठी सरकार काम करीत आहे असे चित्र दिसले नाही. .शासन प्रशासनातील भ्रष्टचारी अधिकारी यांचे विरुद्ध कठोर कारवाही नाही, उलट अशांना संरक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्याचे नावाने यंत्रणेचा दुरुपयोग दिसतो. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना किरकोळ कारणास्तव शिक्षा तर बेईमान अधिकाऱ्यांना संरक्षण. Sc St अधिकाऱ्यांना महत्वाची पदे मिळत नाहीत. सुशासन च नाही तर भारत समृद्ध कसा होईल?
6. हे संविधान चे 75 वे वर्ष आहे. तेव्हा हे अमृत महोत्सवी वर्ष व घर घर संविधान ह्या अभियानाची घोषणा करून संविधानाबाबत ची कटिबधत्ता दाखविण्याची संधी भाजप ने गमावली. प्रधानमंत्री सांगतात, त्यांनी संविधान प्रास्ताविका वाचनाने संविधान दिवस साजरा करण्याची सुरुवात देशभर केली. 2015 पासून ही सुरुवात झाली हे बरोबर आहे. परंतु, सर्व प्रथम ,संविधान प्रास्ताविका वाचनाचे अभियान 2005 ला नागपूर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सुरू झाले आणि 26 नोव्हेंबर2005 ला संविधान दिवस नागपूर येथून सुरू झाला. महाराष्ट्र् सरकारने 2008 ला संविधान दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर 2005 मध्ये नागपूर येथून सुरू झालेला संविधान ओळख हा उपक्रम प्रधानमंत्री यांनी 2015 पासून देशभर सुरू केला. प्रधानमंत्री यांनी 2005 च्या उपक्रमाची माहिती पुन्हा आमच्याकडून घ्यावी. भाजपा वर संविधान बदलण्याचा होणारा आरोपास उत्तर गॅरंटी चे नावाने द्यायला पाहिजे होते. भाजपा हा संविधान विरोधी पक्ष आहे हा आरोप कायम राहणार आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जयंती निमित्त प्रधानमंत्री भाषणात म्हणाले की बाबासाहेब प्रत्यक्षत आले तरी संविधान बदलू शकणार नाही. तेव्हा, संविधान बदलणार नाही, ह्याची गॅरंटी संकल्प पत्रात देता आली असती. आजची गरज नसताना, संविधानाचे अनुच्छेद 44 चा उल्लेख केला गेला आहे परंतु गरज असताना अनुच्छेद312 नुसार अखिल भारतीय न्यायीक सेवा चा कायदा करण्याचा उल्लेख आवश्यक होता परंतु केला नाही.

7 . या तुलनेत, काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा, न्यायपत्र अधिक विश्वसनिय आहे. कॉंग्रेसचा जाहीरनामा सर्व समावेशक आहे. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभेत काँग्रेस पक्ष व त्यांचे सहकारी पक्ष यांचे बहुमत असणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेस चे 5 न्यायपत्र व 25 गॅरंटी म्हणजे संविधान ची गॅरंटी आहे.

8. राजकीय पक्षांनी जनतेची दिशाभूल करू नये. लोकांना कळते. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते ,निवडणूक प्रचारात , अतिशय चुकीचे विधान करीत आहेत. अनुसूचित जाती /जमातीच्या बजेट चा कायदा केला नाही. 40 हजार कोटीचे वर निधी पळविला व अन्याय केला . सरकार असे कसे वागू शकते? आम्ही अनेकदा प्रश्न मांडलेत परंतु लक्ष दिले नाही. भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती जमाती चे, पारधी, कोलाम, मांग गारुडी ,गोंड समाजाच्या लोकांकडे कागदपत्र पुरावे नाहीत त्यामुळे जातीचे दाखले मिळत नाहीत. यांना सर्व योजनांपासून वंचित ठेवण्याचे काम सरकार करीत आहे.याबाबतचा प्रस्ताव पाठवूनही महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपासून काही ही केले नाही. शोषितांचे शोषण व वंचितांना वंचित ठेवणे ही गॅरंटी आहे का? सरकारने सांगावे.
9. एकूणच, अनुभव असा आहे की, केंद्राचे व राज्याचे सरकार ला मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी काही करण्याची इच्छाच नाही. सत्ताधार्यांनी शिष्वृवृत्तीत वाढ केली नाही, उत्पन्न मर्यादा वाढविली नाही, योजनांची नीट अंमलबजावणी नाही. भ्रष्टचार कमी होणे ऐवजी वाढला. कंत्राटी भरती मुळे आरक्षण धोरण संपुष्टात आणले. आरक्षण चा अनुशेष भरला नाही.पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले नाही. Sc St, Vjnt, obc, minorities साठी असलेल्या योजनांना पुरेसा निधी वेळेवर दिला गेला नाही त्यामुळे गरजू पात्र लोकांना लाभ मिळाला नाही. हे सर्व व इतर ही प्रश्न सरकारकडे व लोकप्रतिनिधी यांचेकडे मांडण्यात आलेत. गरिबांच्या हिताचे, मागासवर्गीयांच्या हिताचे , त्यांचा सन्मानाचे काम सरकारने प्रशासनाने केले पाहिजे. पण असे होताना दिसत नाही. प्रभावशाली लोकांसाठी सुशासन आहे, शोषित वंचितांच्या साठी नाही. या सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी यांनी वरील प्रश्न संसदेत/ विधिमंडळात मांडले नाही, सोडविले नाही. अशांना मतदान करून काही उपयोग नाही. त्यापेक्षा ,आजच्या स्थितीत, काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा तुलनेत चांगला व विश्वास बसणारा आहे. तेव्हा ,मला वाटते की लोकांनी देशाच्या लोक हिताच्या कारभारासाठी , लोकशाही मजबूत करणेसाठी, लोकसभेला काँग्रेस व इंडिया महागठबंधन च्या मित्र पक्षाच्या उमेदवारांना संधी द्यावी जेणेकरून 5 न्यायपत्र व 25 गॅरंटी, राहुल गांधी व त्यांचा पक्ष अंमलात आणतील। शेवटी , लोक सार्वभौम आहेत, देशाची खरी शक्ती लोक आहेत, आम्ही भारताचे लोक…..मतदार सुज्ञ आहेत. आपण कितीही सांगितले तरी सामान्य लोकांना कळते कोण चांगलं कोण वाईट. ज्यां ज्या पक्षांनी/नेत्यांनी आश्वासन पूर्ण केले नाही, भूलथाप दिली, फसविले, दिशाभूल केले, लोकहिताचे काम केले नाही, भ्रष्टचार केला, जनतेचे शोषण केले,सत्तेसाठी जाती धर्माचा वापर केला, सत्तेसाठी फोडाफोडी चे राजकारण केले, राज्याचे वातावरण कलंकित केले, नितीमत्तेला पायदळी तुडविले , Sc St, minorities वर अन्याय अत्याचार केला, त्यांना सत्तेवरून खाली उतरविले. सामान्य लोकांच्या शहाणपणावर लोकशाहीचे भवितव्य टिकून राहणार आहे..हे निश्चित।

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
दि 17 एप्रिल 2024
M-9923756900

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत