महिलेने विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही- दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय.

दिल्ली : “लग्नाचे आमिष दाखवून वर्षानुवर्षे बलात्कार केला” अशा तक्रारी सतत पाहायला मिळतात. अशा प्रकरणात महिले वर अन्याय तर होतोच परंतु या शारीरिक संबंधांमध्ये दोघांची संमती असतात बलात्कार किंवा लैंगिक छळाचे गंभीर गुन्हे नोंद होऊन प्रेमाच्या जागी राग आणि द्वेष निर्माण होतो आणि दोघेही एका आनंदी जीवनाला मुकतात.

दिल्ली उच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारिरीक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदीरत्ता यांनी दिला आहे.

एका महिलेने व्यक्तीविरोधात बलात्काराचा आरोप केला होता. मात्र, नंतर दोघांनी परस्पर संमतीने प्रकरण मिटवून घेतले व नंतर लग्नदेखील केले. त्यामुळं त्या व्यक्तीविरोधातील बलात्काराचा खटला रद्द करण्यात येत आहे, असं न्यायमूर्ती मेंदीरत्ता यांनी म्हटलं आहे. 

महिलेने या व्यक्तीच्या विरोधात बलात्काराचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. तिच्या तक्रारीत म्हटलं होतं की, लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. मात्र, त्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला. मात्र, नंतर दोघांनी आपापसात प्रकरण मिटवून कोर्टात लग्न केले. याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. 

तक्रारदार महिलेने कोर्टात सांगितले की, गैरसमजूतीतून ती तक्रार दाखल झाली होती. कारण त्याच्या कुटुंबीयांच्या दबावामुळं त्याने लग्नासाठी नकार दिला होता. मात्र आता मी त्याच्यासोबत आनंदाने राहत आहे. मला खटला मागे घ्यायचा आहे.

महिलेने खटला मागे घेण्याची इच्छा दाखवल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर म्हणणे मांडले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपी पुरुषाने स्वेच्छेने महिलेसोबत लग्न केले. त्यामुळं त्याचा लग्नाचे वचन मोडण्याचा हेतू नव्हता. त्यामुळं बलात्काराची कारवाई सुरू ठेवण्याऐवजी ती रद्द करणेच योग्य आहे. लग्नाच्या खोट्या वचनांचे पुरावे नसतील तर महिलेने विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

शारिरीक संबंधांसाठीची तिची सहमती गैरसमजुतीच्या आधारावर होती, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं अशा प्रकरणात पुरुषाला दोषी ठरवायचे असल्यास त्याने दिलेले वचन आणि महिलेने शारीरीक संबंधांस दिलेली सहमती यात थेट संबंध असल्याचे सिद्ध व्हायचा हवे, असं न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत