भारतीय जनता पक्षाला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करायचे नाही- कर्मचारी पेन्शन (१९९५) समन्वय समिती
प्रिय, इ पी एस पेन्शनर मित्रांनो,
दि ५ मार्च २०२४ ला सेवाग्राम आश्रम वर्धा येथे पार पडलेल्या, कर्मचारी पेन्शन (१९९५) समन्वय समिती च्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बहुमताने भारतीय जनता पक्षाला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण देशांतून आलेले जवळपास १२० ते १२५ प्रतिनिधी या बैठकीत हजर होते. बैठकीत भगतसिंग कोशियारी कमिटीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, मीनिमम पेन्शन , हायर पेन्शन, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि या सगळ्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिका यांवर चर्चा होत असताना एक दोन सोडून सर्वांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर तिव्र संताप व्यक्त केला केला आणि नंतर शेवटी भारतीय जनता पक्षाला मतदान करायचे नाही असा निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला.
” भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने इ पी एस पेन्शनरांचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे ” आणि म्हणून ” इ पी एस पेन्शनरांचे बी जे पी च्या विरोधात मतदान” . इतर कुठल्या पक्षाला मतदान करावयाचे हे प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. या निर्णयाप्रत येण्यासाठी पुढं आलेली मुख्य कारणे खालील प्रमाणे आहेत.
१). केंद्रात कांग्रेस सरकार असताना इ पी एस पेन्शनरांच्या मागण्या लावुन धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांच्या सरकारने, नंतर इ पी एस पेन्शनरांचे सर्वात जास्त नुकसान या १० वर्षात केले . कांग्रेस सरकारने ही पेन्शन योजना आणली आणि नंतर हायर पेन्शनची सवलत पण त्यांनीच आणली , पण त्याची योग्य अंमलबजावणी केली नाही . कांग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी इ पी एस पेन्शनरांना या बाबतीत कुठलीही मदत केली नाही. कांग्रेस च्या मनमोहन सिंग सरकारने भगतसिंग कोशियारी कमिटीची ३००० रुपये कमीतकमी पेन्शनची शिफारस असतांना फक्त १००० रुपये मीनिमम पेन्शन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकी आधी मंजूर केली. परंतु भगतसिंग कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू केल्या नाहीत.
२) त्या उलट , २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी , आमचं सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यास, आम्ही ९० दिवसांत भगतसिंग कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करू अशी आश्वासने दिलीत. त्यामुळे आमच्या लोकांनी भाजपच्या उमेदवारांचा प्रचार केला, भाजपाला मतदान केले. पण नंतर भाजपचे सरकार येऊनही भाजपच्या नेत्यांनी दिलेली आश्वासने १० वर्षात पुर्ण केली नाहीत आणि आमची घोर फसवणूक केली. आम्हाला निवडणूकीच्या काळात अशी आश्वासने द्यावीच लागतात , आम्हाला जहर खायला पैसे नाहीत तर तुम्हाला कुठुन पेन्शन द्यायची , अशी निर्लज्जपणाजी उत्तरे मा. नितीन गडकरी यांच्याकडून या बाबतीत मिळालीत.
३) मे २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले आणि नंतर लगेच १-०९-२०१४ पासून पुर्ण पगारावरील पेन्शन सवलत बंद करण्यात आली. त्यामुळे १-०९-२०१४ नंतर नोकरीत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हायर पेन्शन लागू नाही. तसेच पेन्शन निर्धारित करण्यासाठी असलेली १२ महिने सरासरी पगाराची पध्दत बंद करून, ती ६० महिने सरासरी पगाराची केली आणि इ पी एस पेन्शनरांचे अतोनात नुकसान केले. आज १-०९-२०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या लोकांचे यामुळे नुकसान होत आहे. तसेच इतर बदल केलेत. या २०१४ च्या बदला मुळे एक चांगली पेन्शन योजना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारकडून बरबाद करण्यात आली.
४) नंतर उपरोक्त बदलाबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने इ पी एस पेन्शनरांचे बाजूने निर्णय दिला. नंतर भविष्य निर्वाह निधी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा १-०४-२०१९ ला पेन्शनरांचे बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाचा भारतीय जनता पक्षाच्या आय टी सेलच्या लोकांनी मा. मोदींच्या फोटो सहित व्हिडिओ बनवून २०१९ लोकसभा निवडणुकीत प्रचार केला . नंतर मात्र फेरविचार याचिका आणि स्पेशल याचिका दाखल करून , मा. के.के. वेणुगोपाल आणि मा यु.यु. ललित यांच्या सहकार्याने १-०४-२०१९ चा पेन्शनरांचे बाजूने लागलेला निर्णय २२-४-२०२२ ला बदलण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पेन्शनरांचे विरोधात याचिका दाखल केली, के.के. वेणुगोपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोलायला लावले आणि नंतर लगेच यु यु ललित साहेबांनी फेर याचिका मान्य केली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला निर्णय २२-११-२०२२ ला फिरवला गेला. यामुळे पेन्शनरांचे अतोनात नुकसान केल्या गेले आणि हे सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेच केल आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे तर सोडाच, त्यांनी पेन्शनरांच्या बाजूने लागलेला १-०४-२०१९ निर्णय पण बदलला. सरकारच देशाच्या वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिकांच्या विरोधात अपील याचिका दाखल करते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात फिरवला जातो, हे अन्नदाताच अन्नाचा घास हिरावून घेतो, अशा प्रकारे अशोभनीय काम भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पेन्शनरांचे बाबतीत केलेले आहे.
५) ४-१०-२०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आर सी गुप्ता या केसमध्ये एक चांगला निर्णय इ पी एस पेन्शनरांचे बाजूने दिला. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता दिली, तसे परिपत्रक २३-०३-२०१७ ला जारी केले, बऱ्याचश्या लोकांकडून पैसे परत घेऊन त्यांचे पेन्शन पुनरनिर्धारीत करून हायर पेन्शन दिले, पण नंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी बंद केली. काही कारण न सांगता त्यांची हायर पेन्शन बंद केली गेली
आणि आता आर सी गुप्ता केस मध्ये निर्णय होउन ७-८ वर्षे झाली तरी अजून आर सी गुप्ता केसमधील निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. मध्यंतरी, निकालाच्या ५ वर्षानंतर, आर सी गुप्ता मधील निर्णयच चुकीचा आहे असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आणि म्हणूनच हे सर्व खटले तिन न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाने आर सी गुप्ता केस मध्ये दिलेला निर्णय योग्य ठरविला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. आता नवीनच परिपत्रके दि. २९-१२-२०२२ आणि २५-०१-२०२३ काढून १-०९-२०१४ चे आधी निवृत्त झालेल्यांना छळले जात आहे आणि १-०९-२०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या लोका बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ४-११-२०२२ चा स्पष्ट आदेश असताना त्यांच्या केसेस निकाली काढण्यात येत नाही. या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळे सर्व इ पी एस पेन्शनर त्रस्त झालेले आहेत.
६). २०१३ मध्ये भगतसिंग कोशियारी कमिटीचा अहवाल आला , त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची सरकार विरोधात असतांना मागणी होती . सरकार स्थापन झाल्यास ९० दिवसाचे आत ती लागू करण्याचे आश्वासन बी जे पी च्या नेत्यांनी दिले होते परंतु त्याची पुर्तता केली नाही. त्यानंतर अनेक कमिट्या स्थापन करण्यात आल्या आणि त्यांच्या शिफारशी पण आल्यात पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सी.बी.टी ने मीनिमम पेन्शन १००० रुपयाची २००० रुपये करण्याची शिफारस केली, कामगार मंत्रालयाने सुध्दा मीनिमम पेन्शन २००० रुपये करण्याची शिफारस केली, पण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ती पण मान्य केली नाही, हे दुर्दैव आहे.
हल्लि , मा. मोदी साहेब " पुरा भारत मेरा परिवार" असं बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगत आहेत पण देशाच्या वयोवृद्ध गरीब इ पी एस पेन्शनरांना ते या परिवारात गृहित धरत नाहीत. असेच म्हणावे लागेल. समन्वय समितीचा लढा चालू झाल्यानंतर जवळपास ३.५ ते ४.० लाख वयोवृद्ध वरिष्ठ निवृत्त वेतन धारक स्वर्गवासी झाले परंतु सरकारला याची काहीच खंत नाही, हे फारच दुःखदायक आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात मतदान करावयाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तो योग्यच आहे असे आमचे मत आहे. तेंव्हा,सर्व इ पी एस पेन्शन धारकांनी, त्यांनी आपले कुटुंब, आप्तेष्ट, नातेवाईक, मित्र, परिचित इत्यादी सहित या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि बी जे पी च्या विरोधात मतदान करावे , असे आवाहन करण्यात येत आहे.
धन्यवाद.श्री प्रकाश येंडे,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
श्री भीमराव जी डोंगरे,
राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष,
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
श्री पुंडलिकराव पांडे
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
श्री . प्रकाश पाठक.
राष्ट्रीय महा सचिव,
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
श्री दादा तुकाराम झोडे,
राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार,
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
