आरक्षण, राजकारण, खाजगीकरण आणि सत्ताकारणाचे वास्तव.

-एक प्राथमिक शिक्षक –
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाची घटना लिहिली हे जगमान्य झाले आहे, हे जरी खरे असले, तरी जशी घटना तयार केली ती आहे तशी स्वीकारली नाही. हेही खरे आहे.

आहे तशी स्वीकारली असती तर भारत जगात एक महासत्ताक झाला असता व या देशात जातच शिल्लक राहिली नसती.

डॉ.बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये मुख्यतः तीन मसुदे तयार केले होते.
१)आर्थिक स्वातंत्र्याचा मसुदा. 2 ) सामाजिक स्वातंत्र्याचा मसुदा. ३) हिंदूकोड बिल.

१ ) आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मसुदया मध्ये डॉ.बाबासाहेबांनी असे सांगितले होते कि, या देशाची जमीन, पैसा, सोने ही सर्व संपत्ती शासनाच्या मालकीची करा / या संपत्तीचे राष्ट्रीयकरण करा.
राष्ट्राच्या मालकीची झालेल्या सर्व संपत्तीचे समान फेरवाटप करा.
उदा. प्रत्येकाला ५०-५० एकर जमीन, दोन – दोन कोटी रुपये, दोन – दोन किलो सोनं वाटून द्या.*
२ ) सामाजिक स्वातंत्र्याच्या मसुदया मध्ये डॉ.बाबासाहेब असे म्हणत होते कि, एकदा संपत्तीचे राष्ट्रीयकरण करुन तिचे समान फेरवाटप केल्यानंतर ,कोणीही कागदावर जात लिहायची नाही. सर्वांनी भारतीय लिहायचे.

जो कोणी गरीब -श्रीमंत होईल तो त्याच्या कर्तृत्वावर.
पंडित नेहरू यांना हे पटले नव्हते,

एक दिवस नेहरूंचा डॉ.बाबासाहेबांना रात्री फोन आला कि, डॉ.बाबासाहेब मला आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मसुदा पास करता येणार नाही. हा मसुदा जर मी पास केला तर भांडवलदार मला गोळया घालून मारतील.
मग डॉ.बाबासाहेब म्हणाले कि तुम्ही जर आर्थिक स्वातंत्र्याचा मसुदा पास करत नसाल तर मी सामाजिक स्वातंत्र्याचा मसुदा पास होऊ देणार नाही.

मला माझ्या जातींना आरक्षण पाहिजे. कारण sc, st, obc च्या वाट्याला जी गरिबी, दारिद्र्य, गुलामी आली आहे ते त्यांचं कर्तृत्व नसून, तुमच्या ब्राह्मणी व्यवस्थेमुळे आली आहे. याची नुकसान भरपाई म्हणून आम्हाला आरक्षण पाहिजे.

जातीयवाद्यांचा खूप विरोध असताना सुद्धा, या मागणीवर बाबासाहेब ठाम राहिले. शेवटी हे मान्य झाल्यानंतर डॉ.बाबासाहेबांनी ज्या जाती जंगलात राहून जंगलावरच उदरनिर्वाह करीत होत्या त्या जातींचा एक वर्ग तयार करुन त्या वर्गाला st ( शेडूल्ड ट्राइब ) हे नांव देऊन त्यांना ७.५% आरक्षण दिले.

ज्या जाती अस्पृश्य होत्या त्यांच्या सावलीचा सुद्धा विटाळ मानला जायचा अशा जातींचा एक वर्ग तयार करुन त्या वर्गाला sc ( शेडूल्ड कास्ट ) हे नांव देऊन त्यांना १३% आरक्षण दिले.

त्यानंतर डॉ.बाबासाहेबांनी असा आग्रह धरला कि या देशातले obc ( इतर मागासवर्गीय ) हे सुद्धा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत त्यांनाही आरक्षण द्या.

यावर सरदार वल्लभाई पटेल यांनी विरोध केला. ते म्हणाले कि मिस्टर आंबेडकर bc, bc केले आणि bc चे काढून घेतले. आत्ता obc, obc काय लावलंय?
त्यावर डॉ.बाबासाहेब म्हणाले कि मिस्टर पटेल तुम्ही बॅरिस्टर आहात मीही बॅरिस्टर आहे. तुम्ही घटना समितीचे सदस्य आहात मीही घटना समितीचा सदस्य आहे.
तुम्हाला obc ची परिस्थिती माहित नाही? नसेलही पण मला माहित आहे. त्यांना आत्ता आरक्षण देऊ केले नाही तर मी राजीनामा देईन व राजीनामा दिला सुद्धा.

Obc च्या हक्क अधिकारासाठी राजीनामा देणारे पहिले भारतीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.

पटेल गांधी व नेहरूनी विरोध केला. देशातील obc हे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत कि नाहीत हे शोधण्यासाठी तरी घटनेत तशी तरतूद करा. मी म्हणतोय तशी परिस्थिती आढळली तर आरक्षण द्या अन्यथा देऊ नका.

डॉ.बाबासाहेबांची ही मागणी मान्य झाली. या देशातील obc सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत कि नाहीत हे शोधण्यासाठी घटनेत ३४० कलम आले. बाबासाहेबांनी sc, st, obc लोकांना खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा फायदा मिळवून देऊन सामाजिक दृष्ट्या हे वर्ग सबळ होण्यासाठी त्यांनी या देशातील सर्व सुविधा शासनाच्या मालकीच्या केल्या होत्या.

तसेच वस्तू तयार करणारे कारखाने शासनाच्या मालकीचे केले होते म्हणून आरक्षण घेणाऱ्या वर्गाची मुले फी न भरता शिकत होती, पैसे न देता नोकरीला लागत होती, सरकारी नियमाने पगार घेत होती, बंगले बांधून त्या बंगल्याच्या समोर गाड्या लावत होती.

३ ) हिंदूकोड बिलामध्ये डॉ.बाबासाहेबांनी असे मत मांडले होते कि पाच हजार वर्षानंतर आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
ते टिकायचे असेल व स्वातंत्र्याचा गाडा योग्य दिशेने, योग्य टप्प्यावर जायचा असेल तर स्त्रियांना पुरुषाबरोबर स्वातंत्र्य द्या.

या बिलाला ब्राम्हणवाद्यांनी खूप विरोध केला, त्यामुळे त्या वेळी हे बिल पास होऊ शकले नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नंतर obc व हिंदू कोडबिला साठी खुप प्रयत्न केले. एक दिवस सभागृहामध्ये या दोन विषयावर डॉ.बाबासाहेबांचे भाषण होते त्या दिवशी जातीयवादी व धर्मांध सभासदांनी राडा केला .
त्यांनी जाणलं होतं कि, डॉ.बाबासाहेब या विषयावर बोलले / भाषण केले तर सर्व सभासदांना ते पटणार त्यामुळे नाईलाज म्हणून obc व महिलांना आरक्षण द्यावे लागेल त्या पेक्षा बाबासाहेबांना सभागृहात बोलूच द्यायचे नाही.

त्या प्रमाणे सभागृहात डॉ.बाबासाहेब भाषणाला उठल्या उठल्या ब्राम्हणवादी सभासदांनी दंगा चालू केला. बाबासाहेबांना बोलू देईनात मग
डॉ.बाबासाहेब खवळले व त्या सभागृहात भाषणाच्या प्रति भिरकावून डॉ.बाबासाहेब यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

डॉ.बाबासाहेबांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यावेळचे obc संघटनेचे अध्यक्ष सिंग यांना काँग्रेसने आपल्याबरोबर घेऊन बाबासाहेबांना एकटे पाडले.

डॉ.बाबासाहेब obc च्या आरक्षणासाठी व हिंदू कोडबिलासाठी सतत लढत राहिले. काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यावेळी घटनेतील ३४० कलमाच्या अनुषंगाने या देशातील obc सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत कि नाही हे शोधण्यासाठी कालेलकर आयोग नेमला.

कालेलकर आयोगाने दोन वर्ष अभ्यास करुन या देशातील obc संख्येने ५२% असून ते सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास असून त्यांना 52% आरक्षण देण्याची शिफारस केली. हा आयोग सादर झाला.

या देशातील जातीयवाद्यांनी कालेलकरांवर दबाव आणला, त्या दबावाला बळी पडून कालेलकर यांनी माझ्या या आयोगामध्ये काही त्रुटी आहेत या आशयाचे राष्ट्र्पतींना पत्र दिले आणि काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले.

या ब्राम्हणवादी काँग्रेसने या पत्राचा आधार घेऊन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत.

त्यानंतर पुन्हा एक वेळ काँग्रेसचे सरकार जाऊन विरोधकांचे सरकार आले. त्या वेळी obc च्या आरक्षणाची मागणी जोर खाऊ लागली.

खरे तर या सरकारने कालेलकर आयोगाच्या अनुषंगाने obc नां 52% आरक्षण द्यायला पाहिजे होते पण हेही सरकार जातीयवादी निघाले.
त्यांनी कालेलकर आयोग लागू न करता मंडल आयोगाची स्थापना केली. मंडल आयोगाने दोन वर्ष अभ्यास करुन अशी शिफारस केली कि या देशात ५२% obc आहेत आणि त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे हा आयोग मंडलाने शासनाला सादर केला.

त्यावेळी पुन्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले त्या ब्राम्हणवादी काँग्रेसवाल्यांनी हा आयोग बासनात गुंडाळून ठेवला.

1989 ला काँग्रेस सरकार गेले व व्ही.पी. सिंगांचे जनता दलाचे सरकार आले.

bjp च्या पाठिब्यांवर व्ही.पी सिंग पंतप्रधान झाले. त्यावेळी प्रा. अरुण कांबळे जनता दलात होते. व्ही.पी. सिंगांनी अरुण कांबळेंना मानस पुत्र मानले होते.

अरुण कांबळेंनी मंडल आयोग लागू करण्याची विनंती केली. तो आयोग व्ही.पिं ना समजावून सांगितला, व्ही. पिं ना ते पटले आणि व्ही.पी. सिंगांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली.

ही घोषणा झाल्यानंतर देशात भूकंप झाला. वृत्तपत्रांमध्ये व्ही.पिं च्या विरोधात रकानेच्या रकाने भरून येऊ लागले.

त्यावेळचे bjp चे नेते अडवाणी व वाजपेयी यांनी व्ही.पीं च्या निर्णयाला विरोध केला. व्ही.पीं च्या विरोधात ब्राम्हणवाद्यांनी देशभरझ मोर्चे काढले त्या मोर्चात बहूसंख्येने obc चे लोक होते.

या जातीयवाद्यांनी अशी अफवा पसरवून सोडली कि, पुन्हा मागासवर्गीय लोकांनाच (sc, st) व्ही.पींनी आरक्षण देऊ केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देश व्ही.पी. सिंग यांच्या विरोधात आहे असे चित्र तयार केले.

या अपप्रचाराला बळी पडून त्या वेळी वालचंद इंजिनियर कॉलेज, सांगली येथे शिकत असलेले व सध्या bjp ला मदत करणारे माजी मंत्री महादेव जानकर हे सुद्धा व्ही.पींच्या विरोधात जातीयवाद्यांच्या मोर्चात सामील झाले होते.

त्यांना माहित नव्हते कि हा आयोग धनगरांना सुद्धा लागू आहे.

अशा पद्धतीचा देशभर विरोध होऊन सुद्धा व्ही.पी. सिंग ऐकायला तयार नाहीत. त्यावेळी bjp चे नेते अडवाणी व वाजपेयी यांनी सरळ सरळ मंडल आयोगाला विरोध चालू केला.

Rss वाले उघड उघड विरोध करू लागले. विचार करा ५२% obc च्या साठी मंडल आयोग होता त्यामुळे त्यांला sc च्या सर्व पक्ष संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. अल्पसंख्यांक लोकांनी पाठिंबा दिला होता. आदिवासींचा विरोध नव्हता.
मग विरोध कुणाचा होता?

फक्त ३.५% ब्राम्हण समाजाचा याला विरोध होता त्यांच्या हातात वृत्तपत्रं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादी प्रसार माध्यमे असल्यामुळे त्यांनी व्ही.पींच्या च्या विरोधात देश पेटल्या सारखा दाखवला. त्या वेळी दिल्लीत एक मुलगी कपड्यासह जळून मेली. त्या प्रेताच्या ठिकाणी एक कागदाची चिठ्ठी होती. ती त्या विभागाच्या psi ला सापडली त्यात असे लिहिले होते कि, मी व्ही.पी. सिंग व मंडल आयोगाच्या विरोधात आत्मदहन करत आहे.

ही चिट्ठी वाचल्यानंतर psi ला प्रश्न पडला कि, अख्खी कपड्यासह मुलगी जळते आणि कागदाची चिट्टी कशी शिल्लक राहते?
त्याला शंका आली त्यांनी तिच्या वडील व भाऊ यांना बोलावून घेतले. खरे काय ते सांग म्हणून तिच्या भावाला एक मुस्काटात मारली, त्यावर तिचा भाऊ म्हणाला वडिलांना माहित आहे.

मुलाची ती अवस्था पाहून वडील म्हणाले यात व्ही.पिं चा काहीही संबंध नाही. मुलीचे प्रेम प्रकरण होते त्यात तिने आत्महत्या केली आहे.

म्हणजे त्या काळात जे काही वाईट होईल ते व्ही.पींच्या नावावर खपवून ३.५% ब्राम्हणवाद्यांनी मंडल आयोगाला विरोध चालू ठेवला पण व्ही.पी.मागे हटायला तयार नाहीत.

मग अडवाणी व वाजपेयी खूपच खवळले. त्यावेळी अडवानी व्ही.पीं ना म्हणाले आमच्या पाठिंबा असल्यामुळे तुम्ही पंतप्रधान आहात याचे भान ठेवा जर तुम्ही मंडल आयोगाला हात घातलात तर आम्ही राम मंदिर व बाबरी माजिदीला हात घालू.

त्यावर व्ही.पी.सिंग अडवाणीला म्हणाले कि घटनेतील ३४० कलमाच्या अनुषंगाने आयोग नेमून मंडलाने या देशातील obc ना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.

Obc ना स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून कोणतंही आरक्षण मिळालं नाही त्यामुळे ते खूपच मागास राहिले आहेत. मी हा आयोग लागू करुन त्यांना आरक्षण देणार.

त्यावेळी अडवाणी म्हणाले कि, आमचा राम बाबराच्या गाभाऱ्यातच जन्माला आला आहे. त्या ठिकाणी राम मंदिर झाले पाहिजे.

त्यावर व्ही. पी. सिंग म्हणाले कि राम १४ वर्षे रानावनात डोंगर दऱ्यात होते त्यांच्या पायाने पुनीत झालेल्या इतर जागेवर राम मंदिर बांधू,
त्यावर अडवाणी म्हणाले कि नाही आम्हाला बाबरी मस्जिदीच्या ठिकाणीच राम मंदिर बांधायचे आहे.

त्यावर व्ही.पि.सिंग म्हणाले कि आपला देश, देशाची घटना निधर्मी आहे, तुम्हाला बाबरी पाडता येणार नाही.
असे म्हणून व्ही. पिं नी ( सुप्रीम कोर्टाने ५०%च्या वर आरक्षण देण्यास मनाई केली होती ) कोर्टाच्या अधीन राहून ५२% obc ना २७% आरक्षण दिल्याचे जाहीर केले म्हणजेच मंडल आयोग लागू केल्याचे जाहीर केले.

मंडल आयोगाला विरोध म्हणून जर सरकार पाडले तर ५२% obc च्या विरोधाला सामोरे जावे लागेल हा विचार करुन….

अडवानींनी दुसरा पर्याय म्हणून राम मंदिर व बाबरी मशिदीचा विषय घेतला. अडवानींनी राम रथ यात्रा काढली, रामाचा रथ तयार केला अडवाणी आत बसले त्या रथाला काच बुलेटप्रूफ होती कोणी गोळी जरी मारली तरी लागू नये म्हणून. या रथ यात्रेने देश ढवळून निघाला.

अडवाणींचा रथ महाराष्ट्रात आला त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे शरद पवार होते, त्यांनी तो रथ महाराष्ट्रात अडविला नाही.

पण त्यावेळचे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवानींना इशारा दिला कि माझ्या राज्यात तुमची रथ यात्रा येऊ देणार नाही आणि आलीच तर मीच अडविणार व तुम्हाला अटक करणार आणि हेच अडवानींना पाहिजे होते.

अडवानींचा रथ बिहारकडे निघाला बिहारच्या शिवेवरच लालूंनी तो रामाचा रथ अडविला अडवाणींना अटक केली, त्याचबरोबर त्याच वेळी जनता दलाला दिलेला पाठिंबा bjp ने काढुन घेतला.

कधी नव्हते ते ब्राह्मणेतरांच ११ महिन्याचं केंद्रातील सरकार ब्राम्हणवादी बीजेपीने पाडले.

बीजेपीने १५ दिवसांसाठी चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान केले. पुन्हा काँग्रेसचं सरकार आलं. काँग्रेसचे नरसिंहराव पंतप्रधान झाले, जे नरसिंहराव आरएसएसच्या गोटात वाढलेले.

या देशातल्या ब्राह्मणवाद्यांना, धर्माधांना प्रश्न पडला कि sc ला १३% आरक्षण, st ला७.५% आरक्षण आणि obc ना २७% आरक्षण. पुन्हा हे आरक्षण घेणारे खुल्या प्रवर्गात येणार, मग आमच्या लोकांच्या पोरांनी काय हातात खराटा घ्यायचा का?
हा प्रश्न त्यांना पडला. संपूर्ण आरक्षण उध्वस्त करण्याचा मार्ग काय? यावर ते विचार करू लागले. विचाराअंती एक मार्ग त्यांना सापडला. आपण गॅट करार, जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण स्वीकारले पाहिजे.

मग कसे स्वीकारावे हा आपला डाव बहुजनांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांचे ठरले कि बाबरी मशीद पाडली पाहिजे. लगेच त्यांनी घोषणा केली आम्ही बाबरी मशीद पाडणार. भारतातल्या हिंदूंना त्यांनी आवाहन केले कि चला बाबरी मशीद पाडायला. या सर्व कटात या देशातील हिंदुत्ववाद्यांनी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना सामील करुन घेतले होते. ते आरएसएस मध्ये लहानाचे मोठे झाल्यामुळे ते त्यांच्या गळाला लगेच लागले.

काँग्रेसचे सरकार असताना हिंदुत्ववादी लोकांचे जत्थेच्या जत्थे बाबरी मस्जिद पाडण्यासाठी जात होते. संपूर्ण देशात कुठेही काँग्रेस सरकारने त्या हिंदुत्ववाद्यांना अडविले नाही. त्यांचे ठरले होते कि ६ डिसेंबर पर्यंत कोणालाही अडवायचे नाही.

शेवटी ६ डिसेंबर या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिवशी बाबरी मशीद पाडली. आपल्या देशाचे पंतप्रधान bbc लंडनच्या समोर बसून हे सर्व बघत होते. त्या ठिकाणी बाबरीच्या भोवती फौज होती, एसआरपी होते, पोलीस होते. त्यांना वाटायचे कोणीतरी आदेश देईल आणि हा निधर्मीवादाचा ढाचा वाचविता येईल पण कोणीही आदेश दिला नाही.

शेवटी बाबरी मशीद पडल्यानंतर पंतप्रधान नरसिंहराव पत्रकारांच्या समोर आले व ते एवढेच बोलले की ‘वाईट झालं, मी पुन्हा त्याच ठिकाणी बाबरी मशीद बांधणार.’

या जातीयवादी लोकांच्यामुळे जगात भारताची नाचक्की झाली. बाबरी पाडण्यामध्ये bjp, rss वाले होते तसेच शिवसेना सुद्धा आघाडीवर होती.

६ डिसेंबरच का तर त्यांचा डाव असा होता कि, डॉ.बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणादिनी डॉ.बाबासाहेबांचे अनुयायी घराच्या बाहेर व बाबरी मशीद पाडल्यामुळे मुस्लिम घराच्या बाहेर,लागलीच कळवंड तर दलित-मुस्लिमांच्यामध्ये लागेल,त्याला रंग देऊ हिंदू -मुस्लिमांच्या दंगलीचा.

बाबरी मशीद पाडल्यामुळे कोण रामाच्या नादाला लागले तर कोण बाबराच्या नादाला लागले.

दंगली सुरु झाल्या. त्या अशा वातावरणातच जातीय वादी bjp ला हाताशी धरून काँग्रेसने १९९२ ला गॅट करार, जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या करारावर सही केली व खाजगीकरण स्वीकारले.

इथेच आरक्षण घेणाऱ्या वर्गांचा घात झाला.
त्या दिवसांपासून खाजगीकरणाची लाट आल्यामुळे आरक्षण फक्त कागदावरच राहिले.

या गॅट करारामध्ये मुख्यतः तीन तरतुदी आहेत.

१) वस्तूंचा खुला व्यापार
२) सुविधांचा खुला व्यापार
३) बौद्धिक मालमतेचा हक्क.

१) वस्तूंचा खुला व्यापार म्हणजे या आपल्या भारत देशाने परकीयांना असे आवाहन केले कि या परकीयांनो या आमच्या देशात येऊन वस्तूंचे कारखाने काढा, तुमच्या देशातील वस्तू आमच्या देशात येऊन विका, आम्ही तुमच्या देशात येऊन आमच्या वस्तू विकतो.

आज पर्यंत भारताच्या वस्तू १% सुद्धा बाहेर जाईना झाल्यात परदेशातूनच भारतात वस्तू येण्याचा ओघ लागला आहे.

याचा परिणाम असा झाला कि वस्तू तयार करणारे भारतातील सरकारी कारखाने बंद पडले, कामगार बेकार, कारखानदार बेकार होतं चाललेत. या कराराचा परिणाम म्हणून कलकत्त्याचा खेळण्याचा, बाहुलीचा कारखाना बंद पडला, या कारखान्यातून रबराची बाहुली बाजारात येत होती ती दहा वीस रुपयांना मिळत होती, रडणाऱ्या लहान मुलाला ती देऊन आम्ही शांत करत होतो. आता या करारामुळे जपानची बाहुली भारतात आली, ती जपानची बाहुली शिट्टी मारली की नाचू लागली. त्यामुळे आपली लहान मुले नाचणाऱ्या, गाणाऱ्या बाहुल्या मागू लागले, आपला कारखाना बंद पडला, कामगार बेकार, कारखानदार बेकार झाले, भारताची लेमनची गोळी गायब होऊन परकीय कॅडबरी आली.

अशा अनेक वस्तू तयार करणारे कारखाने भारतात आले. त्यामुळे आपले कारखाने बंद पडले.

या करारामुळे छोट्या छोट्या वस्तूंचा व्यापार करणारे व्यापारी उध्वस्त झाले. त्या ठिकाणी मॉल आले त्या मॉलमध्ये सुई पासून मटणा पर्यंत सर्व काही मिळू लागले.

तुम्ही म्हणाल बरे झाले परकीयांच्या कारखान्यामध्ये काम मिळेल, पण जे परकीयांचे कारखाने आपल्या देशात आलेत, येणार आहेत त्या कारखान्यात माणसं काम करीत नाहीत तिथे मशीनरी काम करतात.
उदा. इंग्लंड मध्ये बीटा पासून साखर तयार करतात त्या ठिकाणी बिट पेरायला मशीन आहे, बिट काढायला मशीन आहे, बिट भरायला मशीन आहे, बिट वाहून न्यायला मशीन आहे. तो त्यांचा कारखाना आपण जर पाहावयास गेलात तर तुम्ही दारात गेल्यावर कारखान्याचा दरवाजा आपोआप उघडतो, आपल्यात दरवाजा उघडायला दोन माणसं लागतात पगार घेऊन पोटभर खाऊन कुटुंबाला जागवतात, तुम्ही आत कारखाना पाहताना कारखान्यात एकही माणूस काम करताना दिसत नाही. कारखाना पाहुन झाल्यावर तुम्ही शेवटच्या खोलीत गेलात की त्या ठिकाणी आठ माणसं सूटबूट, कोट, टाय घालून कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून आठ माणसं आठशे लोकांचं काम करीत असतात.

या खाजगीकरणामुळे असल्या वस्तू तयार करणारे कारखाने येणार त्यामुळे लोकांच्या हाताला काम मिळणार नाही, मिळालंच तर सरकारी नियमाने पगार मिळणार नाही.

रस्ते तयार करायला मशीन, ऊस तोडायला मशीन, वाहून न्यायला मशीन सर्व कामा मध्ये मशिन्स आल्या, मग लोकांच्या हाताचं काय? त्यांच्या पोटाचं काय? बेकारांच्या फळ्याच्या फळ्या तयार होतं आहेत, होणार आहेत.

या जातीय वाद्यांनी, धर्मांध लोकांनी एकशे तीस कोटी लोक संख्या असलेल्या देशात फक्त आरक्षणाला विरोध म्हणून खाजगीकरण स्वीकारले.

२) सुविधांचा खुला व्यापार – या दुसऱ्या तरतुदीमध्ये देशात असलेल्या सर्व सुविधा खाजगी करण्यात आल्या,

आपल्या बँका, एस.टी, रेल्वे, दवाखाने,शाळा,महाविद्यालये, युनिव्हर्सिटी, विमान, रस्ते इ.सुविधा शासनाच्या मालकीच्या होत्या, आरक्षणाचा फायदा घेऊन लोक सुविधांच्या माध्यमातून कामाला लागतं होते, सरकारी नियमाप्रमाणे पगार घेत होते,

त्या गॅट करारामुळे सर्व सुविधा खाजगी झाल्या. बेकारांच्या फळ्याच्या फळ्या तयार झाल्या. या देशातील जातीयवाद्यांनी आरक्षित वर्गांना, त्यांच्या आरक्षणाला विरोध म्हणून संपूर्ण देश विक्रीला काढलाय.

आरक्षणाचे धोरण स्विकारून आरक्षण वर्गांना उध्वस्त करण्याच्या कटात काँग्रेस व बीजेपी हे दोघेही सामील आहेत म्हणून बीजेपी व काँग्रेस हे दोघेही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

सध्या या कराराच्या आधारेच पंतप्रधान मोदी जगातील उद्योगपतींना भारतात येण्याचे आवाहन करीत आहेत, ते उद्योगपती येतील कारखाने काढतील, त्यांच्या वस्तू भारतात येऊन विकतील, विकत आहेत.

पण भारतातील उद्योगपतींचे काय? कामगारांचे काय? परकीयांच्या कारखान्यात मशीनरी काम करणार

मग १३५ कोटी भारतीयांचे काय? यांच्या हाताला काम कोण देणार?

गॅट करारा मध्ये सेझ चा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये परकीय जे उद्योगपती येतील त्यांना उद्योग उभे करण्यासाठी जमीन पाहिजे.

एखाद्या उद्योगपतीला एखाद्या विभागातील हजारो एकर जमीन पसंत पडली कि तो उद्योगपती ती पसंती केंद्र सरकारला कळविणार केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर त्या उद्योगपतीला ती जमीन देऊन टाकणार
व नंतर शेतकऱ्याला कळवणार कि तुमचे एकरी एवढे पैसे बँकेत जमा आहेत घेऊन जा.

या सेझच्या कायद्याच्या आधारे रायगड जिल्यातील हजारो एकर जमीन रिलायन्सच्या अंबानीला केंद्र सरकारने देऊन टाकली हे खूप वेळानंतर शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले.

शेतकऱ्यांनी कॉ. एन. डी. पाटलांच्या नेतृत्वाखाली मोठी आंदोलने केली तो विषय कोर्टात पडून आहे.

एक दिवस परकीय उद्योगपती भारतात येऊन भारतात शेती करणार पण त्याचबरोबर इथे येऊन सेझच्या आधारे हजारो एकर जमीनी खरेदी करणार. आज जी बांधाची शेती आहे ती संपून हजारो एकराचा एकच शेतकरी दिसणार.

आपले एक दोन एकरा चे शेतकरी पैसे जास्त मिळतात म्हणून शेती विकून टाकणार. या अशा उद्योगपतींच्या शेतात माणसांच्या ठिकाणी मशीन काम करणार.
यामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार,कंगाल होणार. शेतमजूरांच्या हाताला काम मिळणार नाही. एक दिवस भारतीय बेकारी टोकाला जाऊन गिनीज बुकात भूकबळीचे रेकॉर्ड होईल.

त्यातल्या त्यात sc, st, obc यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळेल भीक मागून जगतो म्हटले तरी शक्य नाही कारण एखादा ठेका घायचा म्हटले तर आर्थिकदृष्ट्या ते त्यांना परवडणार नाही.

३ ) बौद्धिक मालमतेचा हक्क – सध्या हे खाजगीकरणाचे लोण शिक्षणातही आलं.

सरकारी शाळा,महाविद्यालय, युनिव्हर्सिटी बंद पडत जाऊन खाजगी शाळा, महाविद्यालये, युनिव्हर्सिटी झाल्या, अंगणवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी डोनेशन, शाळेत डोनेशन, खाजगी मध्ये डोनेशनचे लोन आल्यामुळे sc, st, obc ची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू लागलेत.

Sc, st, obc मध्ये कोण असा मायचा लाल आहे कि तो करोडो रुपये देऊन आपल्या मुलाला डॉक्टर करणार आहे.

डॉ.पतंगराव कदम, डॉ. डी.वाय.पाटील, संजय घोडावत इत्यादी ….

युनिव्हर्सिटीचे मालक डोनेशन घेतल्या शिवाय प्रवेश देत नाहीत व या खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाची सोय नाही. त्यामुळे sc, st, obc च्या मुलांना लाखो, करोडो रुपये दिल्याशिवाय प्रवेश नाही.

त्यामुळे सध्या sc, st, obc चे जे डॉक्टर, इंजिनियर सर्व क्षेत्रातील शासकीय कर्मचारी आहेत ती आपली शेवटचीच पिढी.

इथून पुढे इच्छेनुसार शिक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे मना सारखी नोकरी नाही, लागलीच तर शासकीय नियमानुसार पगार नाही, शेतकरी भूमिहीन होणार, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणार नाही मग sc, st, obc च्या लोकांनी जगायचं कसं?*हा फार मोठा प्रश्न तयार होणार आहे.

यावर उपाय काय? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठया कष्ठाने देशातील स्त्री -पुरुष २१ वर्षांचे असतील त्यांना मताचा अधिकार मिळवून दिला. त्यांना वाटत होतं कि या ब्राम्हणी व्यवस्थेचे sc, st, obc यांना चटके बसलेत.

या व्यवस्थेने sc, st, obc यांना छळलंय/ पिळलंय असे सर्व आरक्षण घेणारे किमान ८५% -मागासवर्गीय एक होतील, मताच्या आधारे सत्ता घेतील व या देशावर राज्य करतील.
हे स्वप्न पाहून डाॅ.बाबासाहेब म्हणाले होते कि, “आज ना उद्या माझी जमात राज्यकर्ती बनेल “
आज आपण सर्व दृष्टीने उध्वस्त झालोय. ३.५% ब्राम्हणांचा डाव उधवस्त करायचा असेल तर sc, st, obc, अल्पसंख्यांक अशा किमान ८५% लोकांनी जातींची अस्मिता बाजूला ठेऊन गट-तट विसरून एकत्र येऊन, संपूर्ण सत्ता घेऊन राज्यकर्ते बनले तरच हे बदलू शकते.
….अन्यथा मरण अटळ आहे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत