अट्रोसिटी कायद्यातील महत्वाची माहिती

अनिल वैद्य
(माजी न्यायाधीश)
९६५७७५८५५५

ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने
१९३० ते १९३२ ला लंडन येथे गोलमेज परिषद आयोजित केली.
भारतातील विविध समुदायाचे मत ब्रिटिशांनी जाणून घेतले .
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत पददलितांच्या प्रश्नावर काही मागण्या केल्या.त्या पैकी राजकीय हक्क व समान नागरी हक्क मिळावेत.पद दलितांवर टाकण्यात येत असलेला सामाजिक बहिष्कार या पासून संरक्षण देण्यात यावे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अट्रोसीटी ॲक्टची मागणी केली होती.
या मागणी सोबत त्यांनी संयुक्त अमेरिकेच्या नागरी हक्क संरक्षण कायदा ९ एप्रिल १८६६ आणि ८ मार्च १८७५ चा सविस्तर संदर्भ
दिला . अमेरिकेत निग्रो समूहाच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी जसा कायदा आहे तसाच भारत देशात असावा.
त्यांच्यावर होणारे अत्याचार व भारतात पद दलितांवर होणारे अत्याचार यातील साम्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
ही अट पूर्ण केली तरच आम्ही भारताच्या बहु संख्यांक लोकांच्या भावी स्वातंत्र्याला सहमती देवू.
गोलमेज परिषदेत उपस्थित काँग्रेसचे महात्मा गांधी यांनी दिनांक २४जानेवारी १९३३रोजी पत्रक काढले व आश्वासन दिले.
पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेत झालेल्या ठरावा नुसार त्यांनी
कळविले की,
अस्पृश्यांना समान हक्क
देण्याचा अधिकार राहील. स्वराज्य स्थापन झाल्यावर सर्वात आधी असा कायदा करू.
या पत्रामुळे ब्रिटिशांना व डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना विश्वास वाटला.
नंतर १८४६ ला
घटना समिती गठीत करण्यात आली.
घटना समिती मधे दिनांक १३ डिसेंम्बर १९४६ रोजी भारताचे धेय्य व उद्दिष्ठ यात अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा ठराव मंजूर केला.त्या बाबत संविधानाच्या अनुच्छेद १७ मधे तरतूद केली. अस्पृश्यता ही कायद्याने नष्ट केली.

संविधानात तरतूद करणे पुरेशे नसते.तर त्या अनुषगाने पूरक कायदे करावे लागतात.म्हणून
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागणी केल्या मुळे नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ मंजूर करण्यात आला.
या कायद्याच्या तरतुदी पुरेशा नव्हत्या म्हणून मानवी हक्क आयोगाच्या अहवाला नंतर.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ मंजूर करण्यात आला.
कायद्याच्या अंमबजावणीबाबत कोणत्याही कायद्याचे वेगळे
नियम सुध्दा असतात त्याच प्रमाणे याही कायद्याची नियमावली आहे .
अर्थात कायदा व नियमावली अशा तरतुदी असलेल्या दोन बाबी आहेत.
तेथे नमूद केल्या शिवाय राहवत नाही की,
कायदा कितीही चांगला असला तरी तो राबविणारे जर प्रामाणिक नसतील तर कायदा कुचकामी ठरते.तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करणारे लोक असतील तर कायदा बदनाम सुध्दा होवू शकतो.
अशा परिस्थितीत
भारतीय संसदेने मंजूर या कायद्याची संक्षिप्त माहिती
देवून थोडीफार विधी साक्षरता करण्याचा माझा हा अल्पसा प्रयत्न आहे .
अत्याचारांचे अपराध* व
अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा
अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसलेली कोणतीही व्यक्ती जर अनु. जाती-जमातीच्या व्यक्तीवर पुढ अत्याचार करील, तर ती व्यक्ती सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच वर्षापर्यंत असू शकेल, इतक्या मुदतीच्या कारावासा व द्रव्यदंडाला पात्र ठरेल :

कलम(१) जी व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमातीची नाही त्या व्यक्तीने खाली अपराध केला असेल तर उपरोक्त शिक्षेस पात्र ठरेल
(क) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या तोंडात खाण्यास किंवा पिण्यास योग्य नसलेला किंवा किळसवाना पदार्थ किंवा अयोग्य किंवा किळसवाणा पदार्थ खाण्यास किंवा पिण्यास बळजबरी करणे,

(ख) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या परिसरात किंवा त्याच्या जवळ किंवा प्रवेशद्वाराजवळ मलमूत्र, विष्ठा,
टाकणे, मैला जमा करणे किंवा मृत प्राणी टाकणे किंवा कोणतीही घाणेरडी वस्तू टाकणे.

(ग) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा अपमान, मानहानी किंवा छळ करण्याच्या हेतूने त्याच्या घराशेजारी अ

टाकणे, कचरा टाकणे, मृत प्राणी टाकणे किंवा कोणताही किळसवाना पदार्थ टाकणे. (घ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला चपलांची माळ घालणे, नग्न किंवा अर्धनग्न करणे किंवा त्याची धींड व मिरवणूक काढणे.

(ङ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या अंगावरील कपडे काढणे, त्याचे बळजबरीने टक्कल करणे, मिशा उपटणे,
व शरीराला रंग लावणे, काळे फासणे किंवा असे मानवी प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे कृत्य करणे.
(च) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या मालकीच्या किंवा त्याचा ताबा असलेल्या किंवा त्याला दिलेल्या किंवा जमिनीचा बेकायदा ताबा घेणे
त्याच्या अधिकार असलेल्या दिलेल्या जमिनीचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेणे किंवा त्याची मशागत करणे, जमिनीचा गैरप्रकारे भोगवटा करने

(छ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीस त्याच्या जमिनीतून किंवा परिसरातून बेकायदेशीरपणे बेदखल करणे, किंवा
जमिनीचा भाग बेकायदेशीरपणे बळकावणे किंवा त्या संबंधीच्या अधिकारांमध्ये बाधा आणणे ज्यामध्ये वन अधिकारांचा समावेश
आहे. त्याला त्याच्या जंगलातील व जमिनीवरील हक्कापासून किंवा पाण्यापासून किंवा सिंचनाच्या सोयीपासून बेदखल करणे नि त्याच्या पिकाचे नुकसान करणे किंवा त्याचे उत्पन्न काढून घेणे गुन्हा होईल. स्पष्टीकरण- वर कलम ३ (१) (छ) मध्ये “बेकायदेशीरपणे” या शब्दामध्ये खालील बाबींचा समावेश होईल.

(क) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध कृती करणे; (ख) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय कृती करणे;

(ग) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या परवानगीने कृत्य करणे परंतु अशी परवानगी त्या व्यक्तीला मृत्यूची किंवा इजा करण्याची भीती दाखवून मिळविणे;

(घ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या नोंदीमध्ये अफरातफर (खोडखाड) करणे; (ज) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला बिगारी काम करावयास लावणे किंवा तशाप्रकारचे वेठबिगारीसारखे अन्य काम जबरदस्तीने करण्यास भाग पाडणे, हा गुन्हा होईल, परंतु सार्वजनिक उद्देशासाठी आवश्यक असलेल्या कामांचा यात अंतर्भाव होत नाही;

झ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला मेलेल्या व्यक्ती (प्रेत) किंवा मेलेल्या प्राण्यांच्या शरीराची विल्हेवाट लावण्यास
व प्रेत किंवा मृत प्राण्याला दफन करण्यासाठी खड्डा खणण्यास भाग पाडणे;
न) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला हाताने मैला साफ करण्यास किंवा मैला वाहण्यास लावणे, त्यासाठी रोजगार देणे किंवा तसे काम करण्याच्या उद्देशाने मुभा देने.
(ट) अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलेस “देवदासी” करण्यासाठी किंवा त्यासारखे कृत्य करण्यासाठी प्रोत्साहन, चिथावणी देणे किंवा देवी-देवता, पुजेचे साधन, मंदिर किंवा इतर धार्मिक संस्थेसाठी ‘देवदासी’ करणे किंवा त्यासारखे इतर कृत्य करणे किंवा तसे कृत्य करण्यास परवानगी देणे.
(ठ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला पुढील बाबींकरिता बळजबरी करणे, धमकावणे किंवा प्रतिबंध करणे.

(क) विशिष्ट उमेदवारास मतदान करण्यास किंवा मतदान करण्यापासून परावृत्त करण्यास, नामनिर्देशन दाखल करण्यास प्रतिबंध करणे किंवा कायद्याची तरतूद सोडून अन्य प्रकारे मतदान करण्यास भाग पाडणे;

(ख) उमेदवारीकरिता नामांकन पत्र भरण्यास मज्जाव करणे किंवा असे नामांकन परत घेण्यास भाग पाडणे; किंवा (ग) कोणत्याही निवडणुकीत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला निवडणुकीत प्रस्तावित
करण्यास अथवा त्याचे अनुमोदन करण्यास नकार देणे;
(ड) अनुसूचित जाती-जमातीची व्यक्ती जी संविधानाच्या ९व्या भागानुसार स्थानिक स्वराज्यसंस्था, पंचायतीचे किंवा ९क व्या भागानुसार नगरपालिकेचे सदस्यपद, अध्यक्षपद किंवा अन्य कोणतेही कार्यालयीन पदे धारण करीत असेल तर त्याला त्याचे
सर्वसाधारण कर्तव्य व कार्ये पार पाडण्यास बळजबरीने मनाई करणे, अडथळे आणणे, धमकावणे, किंवा प्रतिबंध करने;

(ढ) निवडणुकीनंतर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना इजा पोहचविणे किंवा गंभीर जखमी करणे, हल्ला करणे,
सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणे, किंवा सार्वजनिक सेवा घेण्यास ते पात्र असताना त्यांना मनाई करणे;

(ण) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीने विशिष्ट व्यक्तीला मतदान केले किंवा केले नाही किंवा कायद्याप्रमाणे मतदान केले
या कारणास्तव त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करणे.

(त) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध खोटा, विद्वेषपूर्ण, बदनामीकारक व मनःस्तापजनक दिवाणीदावा किंवा फौजदारी खटला दाखल करणे किंवा अन्य कोणतीही कायद्याची प्रक्रिया आरंभ करणे,

(थ) अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीबाबत लोकसेवकाला खोटी, थिल्लर व काल्पनिक माहिती देणे आणि त्यायोगे लोकसेवेत असलेल्या कायदेशीर अधिकाराने त्यांच्या विरुद्ध नुकसानकारक किंवा मनःस्तापजनक कारवाई करण्यास लावणे.

(द) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला त्रास देण्याच्या उद्देशाने; सर्वांच्या दृष्टीपथास पडेल अशा ठिकाणी (Public
View) हेतुपुरस्सर अपमानित करणे, धाकदपटशा देणे, मानहानी करणे, धमकावणे;

(घ) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला सर्वांच्या दृष्टीपथास पडेल अशा ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी, जातीवाचक शिवीगाळ करणे; (न) अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे लोक ज्याला पवित्र किंवा अत्यंत आदरणीय समजतात त्या कोणत्याही वस्तूला
उद्ध्वस्त करणे, नुकसान पोहचविणे किंवा खराब करणे; स्पष्टीकरण – या अनुच्छेदाच्या तरतुदीसाठी पुतळा, धार्मिक मानले जाणारे श्रद्धास्थान असलेले स्थळ, छायाचित्र किंवा प्रतिमा यांचा समावेश वस्तूमध्ये होईल.
(प) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध वैमनस्य, द्वेष किंवा गैरभावना ही लिखित स्वरुपाने, शब्दाने किंवा दृष्य
स्वरुपात पसरविणे किंवा तसा प्रयत्न करणे; (फ) अनुसूचित जाती किंवा जमाती ज्या दिवंगत व्यक्तीला अत्यंत आदर देतात, जे त्यांचे श्रद्धास्थान आहे, त्यांच्याबाबत
लिखित स्वरुपात, शब्दाने किंवा कोणत्याही माध्यमाने अनादर करणे; (ब) (i) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या महिलेस, ती अनुसूचित जातीची किंवा जमातीची आहे हे माहीत असूनही, तिची
संमती नसताना तिला लैंगिक भावनेने हेतुपुरस्सर स्पर्श करणे.
(ii) एखादी महिला ही अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची महिला आहे, हे माहीत असूनसुद्धा तिच्या समोर लैंगिक शब्द उच्चारणे, अंगविक्षेप, लैंगिक कृती करणे किंवा लैंगिक हावभाव करणे; स्पष्टीकरण – वरील उपपरिच्छेद १ मध्ये नमूद ‘संमती’ म्हणजे परस्पर स्वेच्छेने दिलेली संमती जी शब्दाने, हावभावाने किंवा
शब्दाशिवाय दिलेली अशी संमती की, जी विशिष्ट कृत्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविते. अनुसूचित जाती किंवा जमातीची महिला जीने लैंगिक संबंधाला शारीरिक विरोध केला नाही, फक्त या कारणावरून तिची
संमती होती असे समजल्या जाणार नाही.
(भ) अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक सर्वसाधारणपणे ज्या ओढ्याचे किंवा पाणवठ्याचे किंवा कोणत्याही स्रोताद्वारे पाण्याचा ापर करतात ते पाणी असे दूषित व घाणेरडे करणे की, जेणेकरून ते पाणी पिण्यास अयोग्य होईल.
(म) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला सार्वजनिक स्थळावर जाण्या-येण्याच्या मार्गावरून जाण्याच्या रंपारिक हक्काला मनाई करणे, किंवा अशा पद्धतीने अडथळा निर्माण करणे की ज्या सार्वजनिक स्थळावर जाण्याच्या मार्गाचा तर लोक वापर करतात; त्या मार्गावर या व्यक्तीने जाऊ नये, आश्रयाचे रूढीपात्र अधिकार नाकारणे;
(य) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीस बळजबरीने घर, रहिवास, गाव किंवा कोणतेही निवासस्थान सोडण्यास भाग डणे, तथापि सार्वजनिक कर्तव्याचा भाग म्हणून केलेल्या अशा कार्यास हा अनुच्छेद लागू पडणार नाही. (यक) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला खालील बाबींसाठी अडथळा आणणे किंवा मनाई करणे;
(क) परिसरातील सामूहिक सांपत्तिक स्रोत, सामाईक मिळकतीची साधने किंवा दफनभूमी किंवा दहनभूमी ज्याचा
वापर अन्य लोक देखील करतात, किंवा नदी, ओढा, झरा, विहीर, पाण्याचे टाके, घरच्या गच्चीवरील पाण्याची टाकी,
नळ किंवा कोणतेही पाण्याचे स्थळ किंवा आंघोळीचा घाट, सार्वजनिक वाहतूक किंवा रस्ता किंवा गल्ली याच्या
वापरासाठी अडथळा करणे;
(ख) पर्वतरोहण करणे किंवा सायकल चालविणे, मोटर सायकल चालविणे किंवा पादत्राणे घालणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नवीन कपडे घालणे किंवा लग्नाची वरात काढणे, घोड्यावर बसणे, किंवा विवाहप्रसंगी कोणतेही वाहन वापरणे यासाठी मनाई करणे;
(ग) एकाच धर्माच्या इतर लोकांसाठी खुले असलेले किंवा लोकांकरिता खुले असलेले सार्वजनिक पूजा विधीचे स्थळ यामध्ये प्रवेश करणे, किंवा ज्या स्थळाच्या आत किंवा बाहेर लोक भाग घेतात असे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थळ किंवा सांस्कृतिक मिरवणूक ज्यामध्ये जत्रेचा सुद्धा समावेश आहे;
(घ) शैक्षणिक संस्था, दवाखाना किंवा विनामूल्य सेवेचा दवाखाना, औषधालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दुकान
किंवा मनोरंजनाचे स्थळ किंवा अन्य कोणतेही सार्वजनिक स्थळ, सार्वजनिक स्थळावर लोकांच्या वापराकरिता खुल्या
असलेल्या जागेवर असलेली भांडी किंवा अन्य वस्तू ज्या लोकांच्या वापरण्याकरिता आहेत;
(ङ) कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार किंवा उद्योग किंवा असा रोजगार जो करण्याचा इतर लोकांना किंवा त्यातील काही समूहांना करण्याचा हक्क आहे व तो वापरण्याचा हक्क आहे; (यख) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला ती जादूटोना करते, ठोका करते किंवा तांत्रिक-मांत्रिक आहे असा करून शारीरिक किंवा मानसिक आघात पोहचविणे; किंवा
आरोप (यग) अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या कोणत्याही व्यक्ती, कुटुंब किंवा समूहावर सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार घालणे किंवा तशी धमकी देणे.
यासाठी सहा महिन्यापेक्षा कमी नाही परंतु पाच वर्षापर्यंत तुरुंग व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसेल अशा कोणत्याही व्यक्तीने, एक) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची कोणतीही व्यक्ती, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही मृत्युदंडास योग्य अशा अपराधासाठी सिद्धापराधी ठरवली जावी या उद्देशाने, किंवा खोटा साक्षीपुरावा दिला अथवा तयार
केला असता, तो तिला सिद्धापराधी ठरवण्यास कारणीभूत होण्याची शक्यता असल्याचे माहीत असताना, खोटा साक्षीपुरावा दिल्यास किंवा तयार केल्यास त्या व्यक्तीला जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची अशा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील; आणि अशा खोट्या किंवा तयार केलेल्या खोट्या साक्षीपुराव्यामुळे अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची निरपराध व्यक्ती सिद्धापराधी ठरली

आणि तिला फाशी देण्यात आले, तर असा खोटा साक्षीपुरावा देणाऱ्या किंवा तयार करणाऱ्या व्यक्तीला मृत्युदंड देण्यात येईल; (दोन) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची कोणतीही व्यक्ती मृत्युदंडास योग्य नसणाऱ्या परंतु सात वर्षाच्या किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणाऱ्या अपराधासाठी सिद्धापराधी ठरवली जावी या उद्देशाने, किंवा खोटा साक्षीपुरावा दिला अथवा तयार केला असता, तो तिला सिद्धापराधी ठरवण्यास कारणीभूत होण्याची शक्यता असल्याचे माहीत असताना खोटा साक्षीपुरावा दिल्यास किंवा तयार केल्यास ती सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत किंवा त्याहीपेक्षा जास्त असू शकेल इतकी कारावासाची शिक्षा व द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल;
(तीन) अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या मालकीच्या कोणत्याही मालमत्तेस नुकसान पोहोचण्याच्या उद्देशाने किंवा आग किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ याच्या मदतीने खोडसाळपणा केला असता, अशाप्रकारे नुकसान पोहचण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना आग किंवा स्फोटक पदार्थ याच्या सहाय्याने खोडसाळपणा केल्यास सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल;
(चार) अनुसूचित जातीतील किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती सर्वसाधारणपणे प्रार्थनास्थळ म्हणून किंवा मानवी निवासाची जागा म्हणून किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षित रक्षणाची जागा म्हणून वापरीत असेल, अशा कोणत्याही इमारतीला नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आग लावून किंवा स्फोटक पदार्थाच्या वापराने तसे करण्याचा खोडसाळपणा केल्यास ती त्या इमारतीला नुकसान पोहोचण्याची शक्यता आहे, हे माहीत असताना जन्मठेपेची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल; (पाच) एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे किंवा एखादी मालमत्ता अशा व्यक्तीच्या मालकीची आहे, हे माहीत असून देखील त्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहिताअन्वये दहा वर्षांपर्यंतच्या किंवा अधिक
कालावधीच्या कारावासास पात्र असेल, असा अपराध केल्यास ती जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल;
(पाच क) एखादी व्यक्ती ही अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे, हे माहीत असताना देखील अशा व्यक्तीविरुद्ध किंवा त्याच्या संपत्ती विरुद्ध जर कोणी यादीमध्ये (Schedule) नमूद केलेला गुन्हा केला तर
अशा गुन्ह्याकरिता भारतीय दंड विधानात असलेल्या शिक्षेस पात्र होईल. तसेच दंडास देखील पात्र होईल. (सहा) या प्रकरणाखालील अपराध करण्यात आलेला आहे, हे माहीत असताना किंवा तसे सकारण वाटत असल्यामुळे अपराधी व्यक्तीला कायदेशीर शिक्षेपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने त्या अपराधासंबंधीचा कोणताही पुरावा नाहीसा करण्याची व्यवस्था केल्यास किंवा त्या उद्देशाने त्या अपराधासंबंधीची अशी कोणतीही माहिती दिल्यास की जी माहिती खोटी असल्याचे तिला माहीत असेल किंवा वाटत असेल ती व्यक्ती, त्या अपराधासाठी तरतूद करण्यात आलेली शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल;
(सात) लोकसेवक (पब्लिक सर्व्हन्ट) असून या कलमाखालील कोणताही अपराध केल्यास ती व्यक्ती एक वर्षापेक्षा कमी
नसेल, परंतु त्या अपराधाकरिता तरतूद करण्यात आलेल्या शिक्षेइतकी असू शकेल, इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होण्यास
पात्र ठरेल.

५. पोलीस स्टेशन ऑफिसरला माहिती देणे
१) या कायद्याखाली गुन्हा घडल्याची माहिती जर पोलीस स्टेशन ऑफिसरला तोंडी देण्यात आली, तर ती त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या हुकुमावरून लेखी लिहिली पाहिजे आणि माहिती देणाऱ्याला त्यांनी माहिती तोडी दिलेली असो की लेखी दिलेली असो, वाचून दाखवली पाहिजे. आणि त्यावर माहिती देणाराची सही घेतली पाहिजे. या माहितीचा सारांश पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये
नोंदविला पाहिजे. २) वरील उपनियम (१) प्रमाणे मान्य केलेल्या आणि नोंदवून घेतलेल्या माहितीची प्रत माहिती देणाऱ्याला ताबडतोब फुकट दिली पाहिजे.
३) पोलीस स्टेशन ऑफिसरने वरील पोटनियम (१) प्रमाणे दिलेली माहिती नोंदविण्यास नकार दिल्यामुळे दुखावलेली व्यक्ती माहितीचा मुख्य सारांश लिहून काढून पोलीस अधीक्षक यांचेकडे पोस्टानी पाठवील जो स्वतः किंवा डेप्यूटी पोलीस अधीक्षकांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून घेईल आणि संबंधीत पोलीस स्टेशन ऑफिसरला पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये माहिती नोंदविण्यासाठी लेखी हुकूम देईल.
या कायद्याच्या अधिनियम २०१६
चे नियम ७ नुसार चौकशी अधिकारी
१) कायद्याखाली घडलेल्या गुन्ह्याची दुय्यम पोलीस अधीक्षकापेक्षा कमी दर्जा नसलेला पोलीस अधिकारी चौकशी करेल. राज्य सरकार/डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस/पोलीस अधीक्षक घडलेल्या गुन्ह्यामध्ये चौकशी अधिकारी नेमताना त्या अधिकाऱ्याला असलेला मागील अनुभव, त्याचे अंगी प्रकरणाची गंभीरता जाणून घेण्याची कुवत आणि न्यायबुद्धी आणि कमीतकमी कालावधीमध्ये योग्य दिशेने चौकशी करण्याची क्षमता असल्याबद्दलची काळजी घेतील.
२) पोटनियम (१) प्रमाणे नेमलेला चौकशी अधिकारी सर्वाधिक प्राधान्य देऊन चौकशी पूर्ण करेल व पोलीस अधीक्षकाकडे अहवाल सादर करील आणि त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक ताबडतोब चौकशी पूर्ण करून, पोलीस महानिदेशक यांच्याकडे किंवा राज्याचा पोलीस महासंचालक यांच्याकडे पाठवील; आणि
संबंधित पोलीस स्टेशनमधील प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (officer in charge) विशेष न्यायालयात अथवा अनन्य विशेष
न्यायालयात साठ दिवसाच्या आत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करेल (या कालावधीमध्ये चौकशीकरिता लागणारा कालावधी आणि
आरोपपत्र दाखल करण्यास लागणारा कालावधी) यांचा समावेश आहे.
२(क) : उपकलम २ अन्वये करावयाची चौकशी आणि आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करणे याबाबत जर कोणताही विलंब झाला तर, चौकशी अधिकाऱ्याला त्याचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
३) राज्यसरकारचे किंवा केंद्र शासीत प्रदेशाचे सचिव गृहविभाग, सचिव, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती विकास विभाग (प्रत्येक राज्य परत्त्वे या विभागाचे नाव बदलू शकेल. उदा. महाराष्ट्र राज्यात ‘सामाजिक न्याय विभाग’ आणि ‘आदिवासी विकास विभाग’ या नावाने हे विभाग ओळखले जातात.) तसेच त्या-त्या राज्यातील निदेशक, राज्य अभियोजक, राज्याचे अभियोजन अधिकारी, पोलीस महानिदेशक, पोलीस महासंचालक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, किंवा राज्याच्या किंवा केंद्रशासीत प्रदेशातील पोलिसांचे प्रमुख कमीश्नर), पोलीस महासंचालक हे प्रत्येक तिमाहीच्या शेवटी चौकशी अधिकाऱ्याने केलेल्या चौकशीचा आढावा घेतील.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा
कलम ४. कर्तव्यात हयगय करण्याबद्दल शिक्षा
(१) जो कुणी लोकसेवक आहे व तो अनुसूचित जाती-जमातीचा नसेल आणि त्याच्यावर जर का कायद्याप्रमाणे व नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची जबाबदारी असेल व त्याने त्याचे कर्तव्य हेतुपुरस्सर टाळले तर त्याला ६ महिने ते १ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
(२) लोकसेवकाचे कर्तव्य म्हणजे काय यासाठी पोटकलम (१) मध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो.
(क) गुन्ह्याची फिर्याद देणाऱ्यानी तोंडी माहिती दिली असेल तर ती पोलीस अधिकाऱ्याने लिहून घेतली पाहिजे व लिख झाल्यावर वाचून दाखविली पाहिजे त्यानंतरच फिर्याद देणाऱ्याची सही घ्यावी.
(ख) पोलिसांनी या कायद्याखाली योग्य ते कलम व तरतुदींच्या आधारे प्रथम खबर अहवाल नोंदवावा.
या कायद्याच्या अंतर्गत अधिनियम २०१६ आहेत या अधिनियमा च्या नियम ५ नुसार पोलीस स्टेशन ऑफिसरला माहिती देणे*
१) या कायद्याखाली गुन्हा घडल्याची माहिती जर पोलीस स्टेशन ऑफिसरला तोंडी देण्यात आली, तर ती त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या हुकुमावरून लेखी लिहिली पाहिजे आणि माहिती देणाऱ्याला त्यांनी माहिती तोडी दिलेली असो की लेखी दिलेली असो, वाचून दाखवली पाहिजे. आणि त्यावर माहिती देणाराची सही घेतली पाहिजे. या माहितीचा सारांश पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये
नोंदविला पाहिजे. २) वरील उपनियम (१) प्रमाणे मान्य केलेल्या आणि नोंदवून घेतलेल्या माहितीची प्रत माहिती देणाऱ्याला ताबडतोब फुकट दिली पाहिजे.
३) पोलीस स्टेशन ऑफिसरने वरील पोटनियम (१) प्रमाणे दिलेली माहिती नोंदविण्यास नकार दिल्यामुळे दुखावलेली व्यक्ती माहितीचा मुख्य सारांश लिहून काढून पोलीस अधीक्षक यांचेकडे पोस्टानी पाठवील जो स्वतः किंवा डेप्यूटी पोलीस अधीक्षकांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून घेईल आणि संबंधीत पोलीस स्टेशन ऑफिसरला पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये माहिती नोंदविण्यासाठी लेखी हुकूम देईल.
या कायद्याच्या.
कायद्याच्या कलम २२ मधे अशी तरतूद आहे की सदभावनेने सरकारने किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्याने किंवा त्यांच्या वतीने केलेल्या सदभाव पूर्ण कृती विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

कलम १८क नुसार चौकशी अथवा परवानगीची गरज नसणे.
१. याकायद्याच्याअंमलबजावणीकरिता :
(क) एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदविण्यास प्राथमिक चौकशीची गरज नसेल.
(ख) एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे गरजेचे असेल तर चौकशी अधिकाऱ्याला कुणाच्या परवानगीची गरज नसेल. या अधिनियमाखाली अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला या अधिनियमातील तरतुदी आणि भा.दं.संहितेतील
तरतुदी शिवाय अन्य तरतुदी लागू होणार नाही. २. संहितेचे कलम ४३८ च्या तरतुदी या अधिनियमाला लागू होणार नाही एखादा निवाडा किंवा न्यायालयाचा आदेश
किंवा निर्देश यामध्ये नमूद असले तरी देखील.
अनु. जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, सुधारणा अधिनियम २०१६ च्या नियम ३२
नुसार
तसेच जर उपरोक्त खंड ‘ग’ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे जर लोकसेवकाबाबत तक्रार असेल तर न्यायालय त्या लोकसेवकाला
न्यायालयीन खटल्याशी संबंधीत पीडित व्यक्ती, गुन्ह्याची माहिती देणारी व्यक्ती, साक्षदार यांच्यात हस्तक्षेप करण्यास मनाई करेल.
(९) पोलीस स्टेशनच्या ड्युटी अंमलदाराचे किंवा तपास अधिकाऱ्याचे हे कर्तव्य असेल की पीडित व्यक्ती, गुन्ह्याची माहिती
व्यक्ती किंवा साक्षदार यांनी त्यांच्या विरुद्ध घाबरविण्याची, प्रलोभनाची किंवा हिंसेची किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक
भीतीची तक्रार लेखी किंवा तोंडी स्वरुपात दिली गेली तर ती नोंदवून घेतली पाहिजे व त्याची फोटोकॉपी विनामूल्य दिली
(१०) या कायद्याअंतर्गत सर्व गुन्ह्याच्या कामकाजाचे व्हीडीओ रेकॉडींग, चित्रीकरण केले पाहिजे. (११) प्रत्येक राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे की, पीडित व्यक्ती आणि साक्षदारांच्या अधिकार व हक्कांसाठी व त्यांना न्याय यासाठी खालील बाबींची यथायोग्य उपाययोजना करणे. (क) प्रथम खबर अहवाल, F.I.R. ची एक प्रत विनामूल्य दिली पाहिजे;
(ख) पीडित व्यक्ती व त्याच्यावर आश्रित व्यक्तीला पैसे किंवा वस्तूच्या स्वरुपात तातडीने मदतीची उपाययोजना केली पाहिजे

(ग) अत्याचारग्रस्त पीडित व्यक्ती किंवा त्याचेवर अवलंबून व्यक्ती आणि साक्षदार यांना आवश्यक ते संरक्षण दिले पाहिजे
(घ) मृत्यू, जखम किंवा संपत्तीचे नुकसान याबाबत मदत पुरविली पाहिजे;
(ङ) पीडित व्यक्तीला अन्न किंवा पाणी किंवा कपडे किंवा निवास किंवा वैद्यकीय उपचार किंवा परिवहनाची तरतूद किंवा नंदिन निर्वाहभत्ता दिला पाहिजे;

(च) अत्याचारग्रस्त पीडित व्यक्तीस आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस निर्वाहाचा खर्च पुरविला पाहिजे; (छ) तक्रार नोंदविताना आणि प्रथम खबर अहवाल दाखल करताना अत्याचारग्रस्त व्यक्तीच्या अधिकाराची माहिती
पाला दिली पाहिजे;
(ज) अत्याचारग्रस्त पीडित व्यक्तीला, त्याच्यावरील आश्रितांना आणि साक्षदाराला भीती दाखविणाऱ्या, धमक्या आणि ळ करणाऱ्यापासून संरक्षण दिले पाहिजे;

(झ) पीडित व्यक्ती किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या आश्रितांना किंवा त्याच्याशी संबंधीत संघटना किंवा व्यक्ती ना गुन्ह्याच्या तपासाची स्थिती आणि दोषारोपपत्र तयार करण्याची स्थिती याबाबत माहिती दिली पाहिजे आणि दोषारोपपत्राच न विनामूल्य दिली पाहिजे;
(ञ) वैद्यकीय तपासणीसाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली पाहिजे;

(ट) अत्याचारातील पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्यावर आश्रित व्यक्तींना किंवा त्याच्याशी संबंधित संघटनेला किंवा

बंधित वैयक्तिक व्यक्तीला मदतीच्या रकमेबाबत माहिती देणे;

(ठ) गुन्ह्याच्या तपासाची जागा आणि न्यायालयीन कामकाज जेथे चालेल त्या स्थळाची पूर्व सूचना न्यायालयाच्या
मकाजाच्या तारखेपूर्वी देणेः

(ड) पीडित व्यक्ती किंवा त्याच्यावर आश्रित व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी संबंधित संघटना किंवा व्यक्ती यांना न्यायालयाच

मकाजाच्या तयारीसाठी माहिती देईल आणि कायद्याचीही मदत देईल;

(ढ) पीडित व्यक्तीच्या किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या किंवा वैयक्तिक किंवा संबंधित संघटना यांच चकाराची अंमलबजावणी करेल व त्यासाठी आवश्यक ती मदत करेल;

२) पीडित व्यक्ती किंवा त्याच्यावर आश्रित असलेल्या व्यक्ती यांना अशासकीय संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते मदत घेण्याचा अधिकार असेल.
विशेष न्यायालय रिमांड सुधारणा कायद्याच्या कलम १४ (१) च्या स्पष्टीकरणात स्पष्ट केले की, या कायद्याखाली स्थापन केलेले न्यायालय अर्थात विशेष न्यायालय किंवा अनन्य विशेष न्यायालय गुन्ह्याची दखल घेईल. ही अत्यंत चांगली व महत्त्वाची तरतूद आहे. यामुळे आरोपीला अटक केल्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात हजर न करता घेट विशेष न्यायालयात हजर करता येईल व तेथेच ‘दोषारोपपत्र’ दाखल करतील. खाजगी तक्रार सुद्धा याच न्यायालयात दाखल होऊ शकेल. पूर्वीच्या कायद्यान्वये आरोपीला प्रथम वर्ग न्याय हि कर दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करून तेथेच दोषारोप पत्र दाखल केले जायचे व ते न्यायालयात नंतर विशेष न्यायालयात पाठवायचे, नवीन सुधारणा कायद्याच्या तरतुदीनुसार हे बंद झाले पाहिजे.
फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १९० अनुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याला गुन्ह्याची दखल घेण्याचे अधिकार आहेत. सत्रन्यायालयात
लाले चालणाऱ्या खटल्यांच्या गुन्ह्यांची दखल घेण्याचे सुद्धा अधिकार फक्त प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे खुनाचा गुन्हा असो की,
बलात्काराचा आरोपीला या न्यायालयात हजर केले जाते. दोषारोपपत्र तयार होईस्तोवर तेथेच रिमांड अर्जावर कामकाज चालते नंतर जेव्हा दोषारोपपत्र दाखल झाले असते तेव्हा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २०९ अनुसार सत्रन्यायालयाकडे दोषारोपपत्र वर्ग करीत असतात. कारण सत्र न्यायालय तो खटला चालविण्यास सक्षम असते परंतु गुन्ह्याची दखल घेण्यास नाही. अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक सुधारणा कायदा २०१६ च्या कलम १४ (२) अन्वये विशेष न्यायालयाला दखल घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पीडित (अत्याचारग्रस्त) व्यक्ती आणि साक्षदार यांचे अधिकार

(१) पीडित व्यक्ती, त्याच्यावर आश्रित व्यक्ती आणि साक्षदार यांचे कोणत्याही प्रकारची भीती, बळजोरी, प्रलोभन किंवा हिंसा याच्यापासून संरक्षण करण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. (२) पीडित व्यक्तीच्या वयानुसार किंवा लिंगानुसार आणि त्याच्या शैक्षणिक उणेपणा किंवा गरिबीचा विचार करून त्याच्याशी सौजन्याची किंवा सन्मानाची वर्तणूक असावी.
(३) पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्यावर आश्रित असलेल्यांना वाजवी, नेमक्या आणि योग्य वेळेत न्यायालयाच्या सुनावणीची
आणि जामिनाच्या सुनावणीची माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. विशेष सरकारी वकील किंवा राज्य सरकार हे पीडित व्यक्तीला
याबाबत सूचना देतील.
(४) पीडित व्यक्ती किंवा त्याच्यावरील आश्रित व्यक्तींना विशेष न्यायालयाला किंवा अनन्य विशेष न्यायालयाला प्रकरणपरत्वे
अर्ज करून एखादे दस्तऐवज, वस्तू, साक्षदाराला किंवा एखाद्या व्यक्तीला तपासण्यासाठी बोलाविण्याचा अधिकार आहे.
(५) आरोपीचा जामीन, दोषमुक्तता, तुरुंगातून सुट्टी मिळणे, शिक्षा किंवा आरोपीबाबतचा आदेश याबाबतचे संबंधित
न्यायालयातील कामकाज किंवा युक्तीवाद ऐकण्याचा व शिक्षा, निदर्दोषत्व किंवा आरोपी बाबतच्या आदेशासंबंधी आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्याचा पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या आश्रितांना अधिकार आहे. (६) फौजदारी प्रक्रिया कायदा, १९७३, मध्ये काही जरी तरतूद असेल तरी विशेष न्यायालय किंवा अनन्य विशेष न्यायालय
पीडित व्यक्ती, त्याचेवर अवलंबून असलेले आश्रित, गुन्ह्याची माहिती देणारी व्यक्ती किंवा साक्षदार यांना खालील बाबी पुरवेल. (क) न्याय मिळण्यासाठी पूर्ण संरक्षण;
(ख) तपास, चौकशी आणि खटल्याचे कामकाज चालू असताना प्रवास आणि निर्वाह भत्ता; (ग) तपास, चौकशी आणि खटल्याच्या कामकाजाच्या वेळेस सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन; आणि
(घ) नव्या जागी पुनर्वसन करेल;
(७) राज्य सरकार विशेष न्यायालयाला किंवा अनन्य विशेष न्यायालयाला पीडित व्यक्ती किंवा त्याच्यावरील आश्रित व्यक्ती, गुन्ह्याची माहिती देणारी व्यक्ती किंवा साक्षदार यांना दिलेल्या संरक्षणाची माहिती देईल आणि असे न्यायालय वेळोवेळी दिलेल्या संरक्षणाबाबत आढावा घेईल व योग्य तो आदेश करेल.
(८) पोटकलम ६ मध्ये काही जरी नमूद केले असेल तरी, संबंधित विशेष न्यायालय किंवा अनन्य विशेष न्यायालय खटल्यातील पीडित व्यक्ती किंवा त्यावर अवलंबून असलेले व्यक्ती, गुन्ह्याची माहिती देणारी व्यक्ती किंवा साक्षदार यांच्या अर्जावरून किंवा विशेष सरकारी वकील यांनी पीडित व्यक्ती किंवा साक्षदार यांच्या अर्जावरून किंवा स्वतःहून खालील उपाययोजना करावी;
(क) जनतेला सर्वसाधारणपणे बघता येईल असे आदेश, न्यायनिर्णय किंवा नोंदी यामध्ये साक्षदाराची नावे व पत्ते उघड
न करणे;
(ख) साक्षदारांची ओळख आणि पत्ते उघड करू नये याबाबत निर्देश देणे;
(ग) पीडित व्यक्ती, गुन्ह्याची माहिती देणारी व्यक्ती किंवा साक्षदार यांचा छळ करणारी कोणतीही तक्रार आल्यास त्यावर
तातडीने आदेश पारीत करून संरक्षण देणे; मात्र उपरोक्त खंड ‘ग’ मध्ये नमूद तक्रार प्राप्त झाल्यावर न्यायालय त्यावर मुख्य खटल्यापासून वेगळ्या स्वरुपात कामकाज चालवेत्त आणि तक्रार प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत त्याचा न्याय निवाडा करेल.
महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत प्रकरणे

१) बौद्धांना या कायद्याखाली तक्रार करता येईल :- हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी आहे व या कायद्याच्या कलम (२) (२) नुसार असे स्पष्ट केले की, अनुसूचीत जाती जमाती संविधानाच्या कलम ३६६ (२४) व (२५) मध्ये परिभाषित केले आहे त्या प्रमाणे समजण्यात यावे. संविधानाच्या कलम ३६६ (२४) नुसार अनुसूचित जातीबाबत व ३६६ (२५) नुसार अनुसूचित जमातीबाबत अध्यादेशाद्वारे राष्ट्रपतीने अनुसूचित जाती-जमातीची सूची १९५० ला घोषित केली आहे. त्याला म्हणत संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५० . अनुसूचितजाती व अनुसूचित जमाती आदेश १९५० यामध्ये प्रवर्गाच्या सूची आहेत या सूचीत ज्या जाती-समूहाचा समावेश आहे त्यांनाच हा कायदा लागू होतो. या सूचीमध्ये धर्मांतरित बौद्धांचा समावेश नाही म्हणून बौद्ध फिर्यादिने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात उच्चवर्णीय आरोपीने याचिका दाखल केली होती परंतु मुंबई उच्यन्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. बौद्धांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या सवलती आहेत व आरोपीने बौद्धाचा अपमान केला म्हणून फिर्याद रद्द करता येणार नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. सी. एल. पांगारकर यांनी मत व्यक्त केले व याचिन
रद्द केली. हा आदेश दिनांक ३०-३-२००७ ला देण्यात आला. अपील क्र. ३०५।३०६।२००७ आहे. पहा- पर्वत सुखदेव चटारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 2007 CRL.J. (NOC) 927 (Bom).-2007 (5) AIR Bom R. 406. या निर्णयामुळे बौद्धांना अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात तक्रार दाखल करता येईल.
२) अटकपूर्व जामीन नाही :- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १८ नुसार आरोपीला अटकपूर्व जामीन जी फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४३८ अन्वये देता येणार नाही अशी तरतूद आहे. तरी सुद्धा आरोपी विविध सबा न्यायालयाला सांगून अटकपूर्व जामीन मिळवितात. याबाबत न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घ्यावे. मुकेश जैन विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ यांनी स्पष्ट केले की, अटक पूर्व जामीन देता येर नाही
Mukesh Jain V/S State of Chattisgarh-2009 (2) ABR (NOC) 300ch. तसेच Jaganath Prasad Sharma V/S State of Chattisgarh (2007 Cri. L. J. (NOC) 814 (chh)
३) अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही असे मत रामक्रीष्णा बलोथीया या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने
व्यक्त केले आहे.:-
पहा – State of M. P. v/s Ramkrishna Balothia,. AIR 1995 sc 1198, 1995 (3) SCC 221, 1995 Cr. L. J. 20

४) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने मोहरसिंग विरुद्ध मध्यप्रदेशराज्य या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारली आहे.:- पहा – Moharsingh V/s State of M. P. 1995(4) Crimes 513 (mp)

५) नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ सुद्धा लागू असेल अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा१९८९
व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अंतर्गत सुद्धा गुन्हे दाखल केले असतील तर ते गैरकायदेशीर नाही. यामुळे फि होऊ शकत नाही. पहा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल- Sudhara Sunil Anand V/s State pf Maharashtra 2007 Cr.C. 597, 2008 Cri. L. J. 672 या प्रकरणाचा निकाल दि. १३/९/२००७ ला लागला. फौजदारी रिट याचिका क्र. २०१९/२००७, मुंबई उच्च न्यायाल
६) जातीचा उल्लेख :- फिर्याद दाखल करताना आरोपी हा अनुसूचित जाती-जमातीचा नाही त्याची जात दिली नाही म्ह ई उच्च न्यायालयाने एक प्रकरण रद्द केले होते.
पहा Shekhar Madhu Gaikwad V/s State of Maharashtra 2010 ALL MR (Cri.) 96 ७) ७)अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला शिव्या :- अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला शिव्या दिल्या परंतु
लोकांच्या दृष्टीस पडेल अशा ठिकाणी दिल्या नसतील तर गुन्हा होणार नाही असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
पहा – Mahesh Sakharam% Patote V/s State of Maharashtra 2010(1) Crimes 673 (Bom.)
८) जातीचा दाखला :- या कायद्याअंतर्गत गुन्हा अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांविरुद्ध होतो म्हणून त्यांनी
अनुसूचित जातीचा दाखला न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर दाखल केला पाहिजे असे मत कैलास गोविंद वाडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्यःया प्रकरणात व्यक्त केले.
पहा – Kailas Wadekar V/s State of Maharashtra 2010(3) AIR Bom 211 ९)
९ )लग्न :- अनुसूचित जातीच्या मुलीचे लग्न उच्चवर्णीय व्यक्तीशी झाले असले तरी तिला जर जातीवाचक शिव्या दिल्या तर कायद्यान्वये गुन्हा होईल.
पहा – Rajendra Shrivashtava V/s State of Maharashtra 2010 ALL MR (Cri.) 754, 2010(1) B. Cr. C. 506
१०) पोलिसांचा निष्काळजीपणा नमूद करणे आवश्यक आहे :- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ अन्वये पोलिसांनी तपास कार्यात निष्काळजीपणा करणे गुन्हा . आनंदा पांगला विरुद्ध टी. आर. जगन्नाथ हे प्रकरण कर्नाटका उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीस आले असता ते या कायद्याखाली नगी फौजदारी प्रकरण होते. तपास अधिकाऱ्याने तपासात निष्काळजीपणा केला असा आरोप होता परंतु तो कसा निष्काळजीपणा
हे स्पष्ट व विस्तृत लिहणे गरजेचे आहे. मोघम नसावे. या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या
काळजीपणाबाबत तक्रार अर्जात नमूद केले नाही या कारणास्तव खटला चालविला नाही.
(पहा- Anand Pangala V/s T. R. Jagannath) 2003 Cri. L.J. 3215 (Karnataka)
पोलीस उपअधीक्षकापेक्षा कमी दर्जाच्या तपास अधिकाऱ्याने तपास केला तर तो तपास कायदेशीर नाही पहा- १) जवाहीर रामी विरुद्ध उत्तर प्रदेश 2010 Cri.L.J. 1528 (Allahabad)
२) रमेशचंद्रदास विरुद्ध काशीनाथ जेना 2000 Cri.L.J. 4006 (Orissa)

११) सरकारी कर्मचारी / लोकसेवक यांच्याविरुद्ध प्रकरण दाखल करणे :- केंद्र सरकार किंवा राज्यसरकारच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम २२ नुसार
तूने (goodfaith) मध्ये केलेल्या कृत्यासाठी खटला चालविता येणार नाही अशी तरतूद आहे परंतु झारखंड उच्च न्यायालयासमोर
द नंद झा विरुद्ध झारखंड राज्य या प्रकरणात महिला फिर्यादीला जातीवरून शिव्या दिल्या व तिच्या चारित्र्यावर प्रश्न चिन्ह उभे – हा प्रकार कार्यालयीन कर्तव्यात मोडत नाही म्हणून वरिष्ठाच्या मंजुरीची गरज नाही असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले. (पहा – Vinod Nand Jha V/s State of Jharkhand 2007 Cri. L. J. 1979 (Jharkhand)

१२) मृत शरीरावर बलात्कार :-
अनुसूचित जातीच्या मृत महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता परंतु तो सिद्ध झाला नाही म्हणून आरोपीस निदर्दोष सोडले. (पहा Koki Prabhakara Reddy V/s State of A. P. 2007 Cri. L.J. 263 (A.P.)

१३) शिक्षिकेला जातीवाचक शिव्या :-
अनुसूचित जातीच्या शाळा शिक्षिकेला जाती आधारे वर्गात विद्यार्थ्यांपुढे अपमानित केले म्हणून अनुसूचित जाती-जमाती
व्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम ३ (१) (१०) अन्वये खटला चालविता येईल.
(पहा Subhadra Sushil Anand V/s State of Maharashtra 2008 Cri. L. J. 672 (Bom.)

१४) पसंतीचे सरकारी वकील :-
अनुसूचित जाती-जमातीच्या पीडित व्यक्तीच्या पसंतीच्या अर्हता प्राप्त वकिलास सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करता येईल. पहा Satki Devi V/s Tikam Singh 2006 Cri. L. J. 4721

१५) जातीचा उल्लेख :-
अनुसूचित जाती-जमातीच्या फिर्यादी कुमारी विद्या बनसोडे हिने खार पोलीस स्टेशन मुंबईला नोव्हेंबर २००६ मध्ये फिर्याद दाखल होती. आरोपीची जात लिहिली नव्हती परंतु ‘उच्चवर्णीय’ असा उल्लेख केला. या कारणास्तव गुन्हा रद्द करावा म्हणून आरोपीने
मुंबई
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु तिचा जातीवाचक शब्दात अनेकदा अपमान केला आहे. या कारणास्तव याचिका करता येत नाही असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले व आरोपीची याचिका रद्द केली. ( पहा – Subhadra Sushil Anand V/s State of Maharashtra 2008 Cri. L. J. 672 (Bom.)

१६) कॅबीनमध्ये शिव्या :-
मॅनेजरने शिपायास कॅबीनमध्ये बोलावून ‘खालच्या नीच जातीचा’ म्हटले. हे शब्द आरोपीने त्याच्या कॅबीनमध्ये म्हटले इतरांसमोर नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द केली.
( पहा – Sarita Shyam Dake V/s Sr. Police Inspector, Mumbai 2008 Mh. L.J. 385
१७) चार्जफ्रेम करणे :-
आरोपी विरुद्ध दोषारोप ठेवताना अर्थात चार्जफ्रेम करताना न्यायालयाने साक्षदारांचे म्हणणे काय आहे ? हे पाहणे गरजेचे नाही प्रथमदर्शनीय दोष आहे हे निदर्शनास आले तरी दोषारोप ठेवता येईल.
(पहा – Prof. Mansoor Karimoddin Kadri V/s State of Maharashtra 2010(6) ABR (NOC) 622 Bom.

१८ अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलीने उच्च वर्णीयासोबत लग्न केले म्हणून तिला उच्च जातीचे समजल्या जाणार नाही तर तिच्या
लग्नामुळे मुलीची जात बदलत नाही :-
लग्ना मुळे जातीत बदल होणार नाही म्हणून ओपन कॅटेगरीची महिला कायद्यान्वये तक्रार दाखल करू शकेल.
(पहा – Rajendra shrivastava V/s State of Maharashtra 2010 All MR (Cri.) 754
2010(1) B. Cr. C. 506
१९) जातीवाचक शिवी दिली म्हणून शिक्षा :- अनुसूचित जातीच्या चर्मकार समाजाच्या महिलेस ‘चमारी बाईला खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही.’ म्हणून अपमानित केले. तिला चपलाने सुद्धा मारले म्हणून आरोपीस शिक्षा दिली. ३ वर्ष तुरुंग व २५००० रुपये दंड.
(पहा – Kamalji V/s State of H.P. 2010 Cri. L.J. 348
२०)
उच्च न्यायालयात तडजोड :-
फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ३१९ व ३२० अन्वये इतर गुन्ह्यातील खटले तडजोडीने मिटविता येतात
परंतु अनुसूचीत जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात तशी तरतूद नाही तथापि उच्य न्यायालय विशेष अधिकारात तडजोड करण्याची परवानगी देवू शकते.या बाबत Dhananjay G.Baherraonkar V/S state of maharashtr 2010(6)ABR (NOC)647 .
तसेच Rambir Singh Gill VS Malkiat Kaur 2010(1) crime629(Punjab and Haryana)

अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा व त्या अंतर्गत असलेली नियमावली २०१६
या मधे या कायद्याच्या अंमबजावणी करण्याची जबबदारी सरकारी यंत्रणेवर टाकली आहे.नियम ८ नुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती संरक्षण सेल स्थापन करण्याची तरतूद आहे.नियम९नुसार नोडल अधिकारी,नियम १० विशेष अधिकारी,नियम १४ मधे राज्य सरकारची खास जबाबदारी ,नियम१६ व १७नुसार दक्षता आणि देखरेख कमिटी स्थापन करण्याची तरतूद.इत्यादी महत्वपूर्ण तरतुदी आहेत आणि कायद्याच्या कलम २१नुसार या अधिनियमाची परिणामकारक रीतीने अंमलबजावणी केली जाण्याची खातरजमा करणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे.
या कायद्यात पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिनांक २३ डिसेंबर २०१६
ला परिपत्रक जारी केले त्या नुसार नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद केली आहे.
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांच्या अहवाला नुसार नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
अधिक माहितीसाठी
पुस्तक अट्रोसिटी ॲक्ट .लेखक अनिल वैद्य.हे पुस्तक वाचावे.प्रदीप गायकवाड,समता प्रकाशन, नागपूर 17 ने प्रकाशित केले आहे मो न 9890105900

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत