मराठा आरक्षण, शक्य-अशक्य चा घोळ ..!

ॲड अविनाश टी काले , अकलूज
मो न 9960178213

माझ्या जात चोरी लेखातील उदाहरण म्हणून दिलेले एक वाक्य पकडुन चित्रपट सृष्टीतील भूमिगत चित्रपटाचे सहाय्यक दिग्दर्शक आमचे सहकारी मोहन मोरे यांनी मला प्रश्न विचारला, अधिकृत रीत्या नोदणी सापडलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राना ही ग्राह्य धरायचे नाही काय?
मी मांडलेला मुद्दा अनेक वर्षापूर्वीचां होता. सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा पद स्मृतिषेश नारायण पाटील यांनी कुणबी आधारे मिळवलेले होते.
तत्कालीन काळात बहुतेक कुणबी हे विदर्भातच होते आणि पच्छिंम महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे अजून कुणबी करण झाले नव्हते .
पुढे ही चर्चा व्हॉट्सॲप वर संवादाच्या रूपात वाढत गेली .
मराठा समाज हा ओबीसी म्हणून पात्र होतो की नाही ?
माळी समाज आणि मराठा समाज यातील गुणात्मक व सामाजिक दर्जा यातील फरक हा वर्ण व जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या अधिकार व कर्तव्य या आधारे निहित केलेला आहे , आणि तो समजून घेण्याची इच्छा आज आंदोलनाच्या काळात कुणाचीच राहिलेली नाही .
क्षत्रिय वर्गा लाच राज्य कारभार आणि गाव गाड्यातील पाटीलकी पासून देशमुखी, जहागीर दारी भोगण्याची मुभा व्यवस्थेने दिली होती आणि मराठा समाज हा क्षत्रिय आहे
माळी समाज हा क्षत्रिय नाही .
हा मूलभूत फरक आहे .

मराठा आंदोलन एका उंचीवर असताना ही वंचित चे प्रमुख संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय ऍड प्रकाश जी उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांची भूमिका मांडत असताना , ओबीसी चे ताट वेगळे व मराठा समाजाचे ताट वेगळे अशी भूमिका मांडली .
मराठा आरक्षण चळवळ 25ते 30वर्ष चालवणारे चळवळीचे अभ्यासक नेते छ संभाजी ब्रिगेड चे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण दादा गायकवाड यांनी ही या लढाई पासून फारकत घेऊन मराठा समाजाने उद्योग व्यवसाय यात पुढे येऊन जागतिक स्पर्धे त पुढे यावे ,
मुक्त अर्थ व्यवस्था आणि खाजगी करण या आधारे नौकरी तील झालेले संधी चे आकुंचन वाढलेल्या समाज संखेस पर्याप्त ठरणार नाही आणि समाजाचा विकास ही होणार नाही अशी भूमिका मांडली
अनेक आयोग , त्यांनी केलेल्या शिफारशी , संसदेत झालेली आरक्षण नितीवरील डिबेट , सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी दिलेले निवाडे , विशेषतः इंद्रा सहानी केस नुसार आरक्षण मर्यादेस पडलेली कॅप , गोलखणाथ विरुद्ध भारत सरकार निर्णया नुसार राज्य घटनेच्या चौकटी बाहेर सरकार ला जाण्यास घातलेले निर्बंध ,,,, अश्या अनेक बाबी सह तामिळ नाडू सरकार ने पी व्हीं नरसिंह राव सरकारच्या काळात वाढीव दिलेले आरक्षण आणि त्या आरक्षणास 9व्या परिशिष्टात टाकून न्यायालयीन पुनर्विलोकन थांबवले ले असताना व तेच पुनर्विलोकनाचे अधिकार पुनः कोर्टाने त्यांच्या कडे घेतलेले असताना
राज्य सरकारला मागासवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार घटना दुरुस्ती 105ने केंद्र सरकारने स्वतः कडे घेतलेली असताना , असे आरक्षण एखाद्या समाजाला देणे किती किचकट आहे ,, हे समजून न घेता त्यावर चर्चा केली जात आहे , आणि आंदोलन उभे करून राजकीय व्यवस्था ही अस्थिर केली जात आहे .
मी दैनिक महापर्व चां संपादक असताना मराठा आरक्षण असावे म्हणून एक दोन नाही 14लेख लिहिले , ते लेख गायकवाड आयोगाला सपूर्द ही केले .
हा विषय एका लेखाचा नाही ,
मराठा आरक्षण आंदोलनास वेळापूर येथे उपस्थित राहून श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून बसलेल्या ठिकाणी मी माझा पाठिंबा देऊन भूमिका ही मांडली.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितल्या प्रमाणे राज्य कर्त्या वर्गा ने यातील खरे वास्तव समाजाला न समजाऊन सांगता , सवंग अश्या सत्ता प्राप्तीचे , किंवा सत्ता उलथवून टाकण्याचे हत्यार बनवल्याने ही समस्या अक्राळ विक्राळ रूप धारण करून गेली आहे ,
40वर्षा पासून हे आरक्षण चालू असून याच प्रदीर्घ कालावधी ने समाजाच्या संयमाचा बांध फुटला आहे हे यातील वास्तव आहे .
आज गावो गावी मराठा समाज राज्यकर्त्या वर्गाची कोंडी करत आहे , गाव बंदी सारखे हत्यार उपसत आहे , हा दोष समाजाचा नसून राज्यकर्त्या वर्गा ने केलेल्या दीर्घ कालीन फसवणुकीच्या विरोधात निर्माण झालेला राग आहे
पण या मुळे हा प्रश्न निकाली निघेल का? याचे उत्तर नाही असेच आहे ,
मग करोडो युवक आज बेरोजगारी शी झुंजत असताना , आणि शेती व्यवस्था बिन भरवशाची झालेली असताना अल्पभूधारक बनून दैन्य आणि दारिद्र्य भोगत असलेला मोठा वर्ग एका बाजूला अभिमान आणि गर्व वाटावा असा ऐतिहासिक वारसा आणि दुसऱ्या बाजूने जगण्याची ही कोंडी या अवस्थेतून बाहेर पडण्याचा कोणता मार्ग आहे ? याचा शोध समाज घेत आहे ,
मुलींना साधे शाळे साठी प्रवास पास घेता येत नाही , त्यांना चांगले कपडे देता येत नाहीत , हे दुःख झेलनारा अगतिक बाप ,, आणि आपल्या बापावर हुंडा देण्याची आपत्ती ओढवू नये म्हणून फास घेणारी आमची मुलगी ,, या वेदना सर्व जाती वर्गातील लोकांना ही आपल्या वाटल्या पाहिजेत हे गरजेचे आहे
सामाजिक प्रश्नांकडे राजकारण म्हणून पाहून अमानवता वादी झाल्याने या समस्या अधिक उग्र होतील हे आपण साऱ्यांनीच समजून घेतले पाहिजे
भारतीय राज्य घटना ही आरक्षण जाती आणि धर्म आधारे देत नाही ही आरक्षण निती आहे , ही बाब एकदा समजून घ्या
आरक्षण हे प्रवर्गा स दिले जाते ,
त्यामुळे भारतात मराठा , जाट , गुर्जर , आणि पटेल या सर्व जातीचा “कृषक प्रवर्ग “निर्मिती करून
फक्त याच वर्गासाठी स्वतंत्र असे आरक्षण केंद्र सरकारने निर्माण करणे हाच स्थायी उपाय या समस्या वरील आहे
केंद्र सरकार ने भारतीय आरक्षण नितीत घटनात्मक दुरुस्ती करून हा बदल घडवला आणि त्यास हा कायदा बनवताना च न्यायालयीन हस्तक्षेप न करण्याची तरतूद नव्या कायद्याने केली तरच हा प्रश्न सुटू शकतो
आज अस्तित्वात असलेले एस ई बी सी हे ढोबळ रित्या सर्व ओपन वर्गातील आर्थिक कमजोर वर्गा साठी असलेली तरतूद आहे , ती मराठा समाजा साठी स्वंतत्र तरतूद नाही म्हणून या तरतुदी अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभा वर मराठा समाज संतुष्ट नाही हे वास्तव ठळकपणे समोर आलेले आहे
त्यांना मराठा समाज म्हणून आरक्षण हवे आहे
“कुणबी”याचा अर्थ कृषी कसणारा असाच होतो , हाच वर्ग देशभरात निर्माण करण्याची बाब मी बोलत आहे ,
शिव श्री मनोज जरांगे पाटील यांना जे सरसकट आणि सगे सोयरे यांचा अंतर्भाव असलेले आरक्षण हवे आहे ते निजामकालीन किंवा 1967पूर्वीचे कुणबी दाखल्याचे पुरावे शोधून मिळणार नाहीत ,
भारतीय कुटुंब व्यवस्था ही पुरुष प्रधान आहे , आणि मुली विवाहानंतर पतीचे आडनाव धारण करतात , त्या मुळे सासर कडे कुणबी दाखला असेल व माहेरी ही व्यक्तिगत ते कुटुंब कुणबी असेल तर कुणबी आरक्षणास ती व्यक्तिगत दृष्ट्या पात्र राहते व तिच्या पोटी जन्म घेणारी अपत्ये ही वडीला कडून लाभार्थी होतात , माहेरच्या दाखल्याचे किंवा पुराव्याने त्या विवाहित स्त्रीला कुणबी चां फायदा मिळतो या मर्यादा कायद्यातील व धर्म कुटुंब व्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे .
“कृषक” वर्गा चे निर्मिती ने राज्य पातळीवर मजबूत असलेला मराठा देश पातळीवर कमजोर पडतो व तो बहुसंख्यांक राहत नाही , पण जेंव्हा पटेल , जाट, गुर्जर अश्या कृषक जाती चां समूह एकीकृत देश पातळीवर बनेल तेंव्हा राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या ही तो बहुसंख्याक बनेल आणि अश्या एकिकृत् वर्गा ची शक्ती ही कैक पटीने वृंधिगत होईल .
असे मला प्रामाणिकपणे वाटते ,
मी ग्रामीण भागातील असल्याने आणि तथा कथित विद्वानांच्या पंगतीत नसल्याने कदाचित माझा हा विचार अडगळीस पडू शकतो पण राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर फक्त दमन कारी यंत्रणा वापरून या बहुसंख्य समाजाचा आवाज कायम स्वरुपी दाबता येणार नाही ही बाब सुद्धा तितकीच खरी आहे
धर्म आणि जाती आधारे लोक प्रतिनिधी कायदे मंडळावर निवडून देण्याची परंपरा खंडित करून समग्र समाजासाठी समतेचा मानवता वादी विचार करणारी बौद्धिक फळी राजकारणातून पाठवली गेली पाहिजेत , निवडणुकीत गाव बंदी आणि उमेदवारी फॉर्म भरून तुम्ही व्यवस्था परिवर्तन घडवू शकणार नाही , केंद्रातील सरकार निवडणूक आयोगाच्या मदतीने अपक्ष उमेदवारास निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणारी व्यवस्था निर्माण करू शकते .भविष्यात असा निर्णय झाल्यास , आणि निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू झाल्या नंतर प्रचार यंत्रणेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती समूहाच्या विरोधात कायदेशीर गुन्हे ही नोंदवले जातील हे सत्य आपणास समजून घ्यावे लागेल
तूर्त इतकेच,,,,,,,!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत