जागतिक महिला दिनानिमित्त आईला तीचे हक्क मिळावेत

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
9657758555

नऊ महिने पोटात गर्भ सांभाळून व प्रसुती वेदना
सहन करून मुलास जन्म देणाऱ्या आईस काही कायद्यात हक्क नाहीत.तिला तिचे हक्क मिळाले पाहिजेत. ठीक ठिकाणी महिला दिन साजरा करण्यात येतो
आईच्या नैसर्गिक हक्कांवर चर्चा झाली पाहिजे.
महिलां कार्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हा लेख लिहत आहे.
भारतीय संविधानाने स्त्री पुरुष समानता दिली आहे.अनुच्छेद १४नुसार समानता प्रस्थापित केली आहे .राज्य नागरिकांसोबत भेदभाव करणार नाही तर अनुच्छेद १५ नुसार स्त्री पुरुष लिंग भेद कुणालाही करता येत नाही. अर्थात सर्व कायद्यात स्त्री पुरुषांना समान हक्क दिले आहेत.परंतु प्रत्यक्षात असे झालेले नाही.काही कायद्यानेच स्त्री पुरुष समानता नाकारली आहे.स्त्री पुरुष समानता या विषयावर कार्य करणारे कार्यकर्ते सुध्दा अशा विषम कायद्या कडे बघत नाहीत असा अनुभव आहे.
समानतेच्या विचाराने समाजाची सुदृढता वाढविणे हे गरजेचे आहे. देशात सुदृढ अशी स्त्री पुरुष समानता यावी या साठी कार्यकर्त्यांना सुध्दा जागरूक करण्याची गरज आहे.
जातीचे प्रमणपत्र देण्याबातचा कायदा बघू या.
मुलांना जातीचा दाखला फक्त वडिलांच्या दाखल्या वरून द्यावा असा कायदा आहे.आईच्या दाखल्या वरून जातीचां दाखला मिळत नाही.
ज्या मुलांना वडिलांनी दुर्लक्षित केले त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वडिल मुद्दाम आपले दाखले देत नाही.मुलास जातीचा दाखला मिळू देत नाहीत. अशा आई जवळ राहणाऱ्या मुलांना आईच्या दाखल्यावरून जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे .
परंतु तसा कायदा नाही.
काही प्रकरणात मुंबई उच्य न्यायालयाने आईच्या दाखल्यावरून मुलींना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहे.
पण कायद्याच्या योग्य तरतुदी अभावी आईच्या दाखल्यावरून प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी आईला फार त्रास सहन करावा लागतो . कायद्यानेच अडथळे उभे करून ठेवले आहे.ते असे ,
जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक कायदा केला आहे त्याला “अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीविमुक्त जाती,इतर मागासवर्गीय व विशेष प्रवर्ग यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे विनिमय”*अधिनियम 2000 असे म्हणतात.
या कायद्याच्या कलम 4 (2) (क)(1)(2)(3)मध्ये असे लिहले आहे की दाखल्या साठी अर्ज करणाऱ्याच्या वडिलाचा किंवा वडिलांच्या नातेवाईकांचा जन्म नोंद वही उतारा , शाळेचा प्रवेश रजिस्टर नोंद उतारा,प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला अर्जा सोबत असावा इत्यादी.
वरील कलम 4 (2)क(1)(2)(3) मध्ये आईचा उल्लेख नाही.
अर्जदाराने वडील किंवा आईच्या असे शब्द वरील तरतुदी मध्ये पाहिजे.
अर्जदाराने वडील किंवा आई यांचे किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचे शाळा प्रवेश नोंद उतारा ,जन्म नोंद व ही उतारा द्यावा अशी वरील कायद्यात सरकारने दुरुस्ती केली पाहिजे.
मूळ अडथळा या तरतुदी चा आहे तो दूर झाला तर आईच्या जातीच्या दाखल्यावरून मुलांना जात प्रमाणपत्र व पडताळणी पत्र सुध्दा मिळू शकेल .या साठी महाराष्ट्र विधान सभेने कलम 4 (2)(क)(1)(2)(3)मध्ये तातडीने दुरुस्ती केली पाहिजे .
संविधानात कलम 15 नुसार स्त्री पुरुष समान समजले आहे .परन्तु वरील कायद्याच्या तरतुदी मध्ये समता नाही .ही विषमता सरकारने नष्ट करून महिलांना व वंचित मुलांना न्याय दिला पाहिजे अन्यथा संविधानात
स्त्री पुरुष समानता नमूद करून काही उपयोग नाही.
मुंबई उच्य न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अचलभारती बडवाईक विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रुटीनी कमिटी नागपुर याचिका नंबर
4905/2018
गौरी मंद घनथाडे विरुध्द
डिस्ट्रिक्ट कस्टम स्क्रुटीनी
कमिटी यवतमाळ याचिका नंबर2893/2021
नूपुर प्रशांत आंबरे विरुद्ध
डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रुटीनी कमिटी अमरावती, याचिका नंबर1737/18(j)
इत्यादी प्रकरणात अर्जदाराने आईच्या दाखल्यावरून जातीचा दाखला तहसीलदार कार्यालयातून नाकारला .म्हणुन त्यांनी उच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती
उच्य न्यायालयाने त्या सर्वांना न्याय दिला.
त्यांना आईच्या दाखल्यावरून दाखला द्यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.याच आदेशानुसार सरकारने कायद्यात योग्य ती सुधारणा करावी व ज्या महिलांना मुलावर वडिलांचे दाखले मिळू शकत नाहीत त्यांना आईच्या दाखल्यावरून दाखला मिळावा.
समाजात दाखला मिळू न शकणारे हजारो वंचीत मूल मुली आहेत.ते अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी सर्वच प्रवर्गातील आहेत,नाइलाजाने खुल्या वर्गात फी भरून शिक्षण घेत आहेत.
आई वडील दोघे विभक्त राहतात तेव्हा ही समस्या निर्माण होते. दुसरे म्हणजे
कुमारी माते च्या बाबत तर फारच गंभिर समस्या निर्माण होते. बरेचदा काही प्रकरणात मुलाच्या वडिलांचे नाव स्पष्ट नसते .
विवाह बाह्य संबंधातून झालेल्या मूलांचा गंभीर प्रश्न असतो. यात मुलाचा काय दोष?
संविधानाने स्त्री पुरूष समानता दिली परंतु नवं महिने पोटात बाळाला वागविणारी आई स्वतःची जात आपल्या मुलास देऊ शकत नाही. ही तर या तरतुदींची थट्टा झाली .
महिला कार्यकर्त्यांनी आद्यपही या गंभीर विषयावर लक्ष दिले नाही.पत्रकार
दिप्ती चौधरी व मी अनेकदा सरकारला या विषयावर लिहले परंतु
वंचीत महिलांना सरकार न्याय देत नाही.कायद्यात तरतूद करित नाही. ही शोकांतिका आहे.
प्रसुती गृहात तर
फारच गंभीर परिस्थिती आहे.
बाळाच्या वडिलांचे
नाव .त्याची जात व धर्म नोंद करण्याचे बंधन मातेवर आहे
.तसे शासकीय नमुने फॉर्म
प्रसूतिगृहात महानगरपालिका तर्फे उपलब्द्ध करून दिले जाते.
त्यात जन्मदात्या आईचे नाव ,जात,धर्म नोंदवून चालत नाही तर जन्मलेल्या मुलाच्या बापाचे नाव ,जात ,धर्म सांगायला वेठीस धरल्या
जाते. एव्हढेच काय तर बाळाच्या
बापालाच जन्म दाखला दिला जातो. एका प्रकरणात नाशिकला जनमदात्या आईला दाखला दिला नव्हता .बापच पाहिजे अशी अधिकारी अट घालून बसला होता
आईला दाखला घेण्याचाही हक्क नसावा?
ही कुठली स्त्री पुरूष
समानता आहे.?एखाद्या महिलेस तिचे स्वतःचे नाव,जात,धर्म मुलास लावण्याचा हक्क का असु नये?मग ती
कुमारी माता असो की नसो.
कुमारी मातांना तर किती मानहानीकारक परिस्थितीला समोरे जावे लागतें? हे व्यक्ति स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठेचे हनन नव्हे काय?
लग्ना नंतर नाव लावणे ही प्रथा आहे.मग स्त्रीची इच्छा असो की नसो!
लग्नानंतर वडिलांचे नाव सोडून पतीचे नाव लावले पाहिजे असा कायदा नाही.नागरीक
कोणतेही नाव धारण करू शकतात.पण लग्ना नंतर पतीचे नाव असेल तरच त्या महिलेचे लग्न झाले असे समजणारे अनेक लोक आहेत. त्यात कार्यालयात काम करणारेही आहेत. हा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे.
मुलांना जर क्रूर वडिलांच्या नावा ऎवजी आईचे नाव लावायचे असेल तर ते विना अडथळा लावता आले पाहिजे.
काही मुलांना वडिलाचे नाव आवडत नाही कारण त्याने मुलास बघितले सुध्दा नसते .किंवा त्या कडे दुर्लक्ष करून क्रूरता केली असते.तेव्हा आईचे नाव सर्रासपने लावता आले पाहिजे.
कोणत्याही अर्जात आईचे नाव विचारणारा रकाना असावा.अर्जदारास वडिलांचे किंवा आईचे नाव लिहण्याचा चॉइस असावा.
उत्पन्नाचा दाखला काढतांना आईच्या उत्पन्नाहून का मिळू नये?
त्या साठी वडिलांचे उत्पन्न
पुरावे मागतात .तो मुलास देत नसेल तर बिचाऱ्या मुलांना शिक्षण घेतांना अडचणी येतात.
कुमारी मातेने बालसंगोपन गृहाला मुल दिले तेथून दत्तक घेवून गेल्या नंतर अर्थात बाल संगोपन संस्थेत बाळ दिल्यानंतर त्या बाळाची पुढील माहिती जनमदात्या आईंस दिली जात नाही.
तिच्या बाळाचे पुढे काय झाले.संस्थेने कुणाला दिले याची माहिती आईस का
दिली जावू नये?
हा कुठला न्याय आहे?
महिलांच्या हक्काची जाणीव असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या समस्या सोडविल्या पाहिजेत.
पुरुषसत्ताक मानसिकता सरकारी स्तरांवर बद्लविली पाहिजे.
स्त्री पुरुष समानता ही चळवळ बलात्कार व अत्याचार यापूर्ती सिमीत
नसावी.
संविधानाने दिलेल्या समानतेची जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
अन्यथा महिला दिन येतील ते साजरेही होतील परंतु आई मात्र हक्का पासून वंचित राहील.

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
८ मार्च २०२४

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत