व्यवसाय स्वातंत्र्याचा अधिकार व पायाभूत परिवर्तन

प्रजावाणी…
संविधान लेखमाला
लेख क्रमांक १३

डॉ. अनंत दा. राऊत

भारतीय संविधानाने १९ छ या अनुच्छेदाच्याद्वारे सर्व नागरिकांना व्यवसाय स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या अनुच्छेदात असे म्हटले आहे की, ‘सर्व नागरिकांस कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, उदीम किंवा धंदा चालवण्याचा अधिकार असेल.’ संविधानाने दिलेला हा मूलभूत अधिकार भारतातील विषमतावादी व्यवस्थेत पायाभूत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी फार उपयुक्त ठरलेला आहे. हा मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाल्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात भारतामध्ये लाखो जणांच्या जीवनात खूप मोठे परिवर्तन घडून आलेले आहे. हा मूलभूत अधिकार भारताचे मानवी संसाधन मोठ्या प्रमाणात विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातूनही फार उपयुक्त ठरलेला आहे.

इतिहासकालीन भारतीय समाज व्यवस्थेचा पायाच विषमतेवर आधारलेला होता. माणसांची वर्णजातीमधील विभागणी, वरिष्ठ ठरवलेल्या समूहात जन्मलेले माणसाचे मूल उत्तम गुणांनी युक्त असते आणि कनिष्ठ स्थानी ठेवलेल्या समूहात जन्मलेले मूल गुणही असते असे चुकीचे गृहितक, वेगवेगळ्या समूहांमध्ये केलेली अधिकारांची विषम पाटणी,जात विभागणीने भारतीय नागरिकांचे केलेले खूप मोठे तुकडीकरण, माणसांचे उच्चनीच अशा पद्धतीने केलेले स्तरीकरण

व्यवस्थेतील पुरुषप्रधानता ही इतिहासातील वर्णजातिव्यवस्थेचा प्रभाव असलेल्या भारतीय समाज व्यवस्थेची खास वैशिष्ट्ये होती. वर्णजातिव्यवस्था शूद्र अतिशूद्र ठरवलेल्या समूहांवर ज्ञानबंदी, शस्त्रबंदी, स्पर्शबंदी, व्यवसायबंदी, संचारबंदी लादत होती. इतिहासाच्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर ही बंधने काटेकोरपणे लादली गेली हे नेमकेपणाने सांगणे कठीण आहे परंतु याची उदाहरणे रामायण, महाभारत या महाकाव्यांमध्ये दिसून येतात. शंबूक, कर्ण, एकलव्य ही त्याची उदाहरणे आहेत. शूद्र, अतिशूद्र ठरवलेल्या पुरुषांकडे व संपूर्ण स्त्री वर्गाकडे मेंदू आणि मनगटाची शक्तीच नसते असे वर्ण जातिव्यवस्था आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था गृहीत धरत होती. या व्यवस्थेच्या चुकीच्या गृहीतकाने इतिहास काळात भारताचे खूप मोठे नुकसान केलेले आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या मेंदू व मनगटातील बाळाचा विकासाच होऊ दिला नाही. म्हणून भारत साऱ्या शक्ति असूनही फार मागासलेला राहिला. इतिहास काळात परकीय आक्रमणे झाली तेव्हा त्याला पराजय पत्करावा लागला. अशी इतिहासाची पुनरुक्ती संविधानोत्तर काळात तरी होऊ नये याची काटेकोर दक्षता आपल्या संविधान निर्मात्यांनी घेतली. शूद्र अतिशूद्र आणि स्त्री वर्गावर लादलेली सारीच्या सारी बंधने संविधानाने उठवली. केवळ बंधने उठवूनच संविधान थांबले नाही, तर इतिहासकाळात बंधने लादून ज्या बहुसंख्य वर्गाला स्वतःच्या सर्वांगीण विकासाची संधी नाकारलेली होती,आशा वर्गासाठी विशेष संधी दिली गेली पाहिजे अशा स्वरूपाचे आदेश संविधानाने राज्यकर्त्यांना दिले. शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. ज्यांच्यावर ज्ञानबंदी लादलेली होती त्या समूहातील मुले मुली शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आली पाहिजेत यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक सोयीसवलती निर्माण केल्या. आणि भारतात संविधानोत्तर कालखंडात खूप मोठी परिवर्तनाची प्रक्रिया एका शिस्तशीरपणे सुरू झाली. वर्ण जातिव्यवस्थेची आणि पुरुषपधानतेची काटेकोर बंधने हळूहळू शिथिल होऊ लागली. वर्णजातिव्यवस्थाच जीवन व्यवहारात निरर्थक ठरू लागली. असे असले तरी वर्ण जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेले उच्चनीच असे स्तरीकरण, वरिष्ठ वर्णीयांना जन्मत:च मिळणाऱ्या काही खास गोष्टी, याचे लाभ लोकांना सहजासहजी सोडता आले नाहीत. व्यवस्थेने लोकांच्या मनात निर्माण केलेले अहंकार आणि न्यूनगंडही पुरेशा प्रमाणात दूर झाले नाहीत. तरीही उच्चनीच जातिव्यवस्थेची तीव्रता मात्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. अस्पृश्यता विशेषतः शहरी भागात दृश्य स्वरूपात का होईना नाहीशी झाली.

   ज्या समूहांच्या वाट्याला इथल्या व्यवस्थेने गलिच्छ काम दिले, त्या समूहांना अतिशूद्र ठरवले. ते गलिच्छ काम करतात म्हणून त्यांचा स्पर्शही विटाळवाणा ठरवला. असे गलिच्छ काम करणाऱ्यांच्याही जन्माधिष्ठित जाती बनवल्या. मेलेली गुरे ओढून टाकण्याचे, त्यांची कातडी सोलून काढण्याचे काम करणाऱ्यांना महार म्हटले गेले. ते कातडे नांदीमध्ये हिरडे, साल वगैरे टाकून भिजत ठेवणाऱ्यांना, रंगवणाऱ्यांना ढोर म्हटले गेले. रंगवलेल्या कातड्याचे जोडे, चपला, मोट इत्यादी वस्तू बनवणाऱ्यांना चांभार म्हटले गेले. केकताड भिजवत ठेवून त्याचा ताग बनवणाऱ्यांना मांग म्हटले गेले. संडास साफ करणाऱ्यांना भंगी म्हटले गेले.या साऱ्यांचाच स्पर्श विटाळवाना ठरवला गेला. त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला, सार्वजनिक पानवठ्यावर पाणी भरण्याची बंदी घातली. त्यांची जागोजागी कोंडी केली.या जात समूहातील लोकांनी पिढ्यानुपिढ्या ते गलिच्छ कामच करावे हे एक बंधन त्यांच्यावर लादले. त्या जातसमूहात जन्मास आलेल्या कोणत्याही पिढीतील मुलाकडे इतर कुठलेही काम करण्याचे कौशल्य नसते. बुद्धी तर मुळीच नसते हे या व्यवस्थेने गृहीत धरलेले होते. या व्यवस्थेचे हे गृहीतक संपूर्णपणे चुकीचे होते. या चुकीच्या गृहीतकाने भारतातील गलिच्छ कामांमध्ये अडकवून ठेवलेल्या पिढ्यानपिढ्यांची प्रचंड मोठी कोंडी केली. इतर अंगाने विकसित होण्याची त्यांची दारेच बंद केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेल्या संविधानाने व्यवसाय स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आणि या सार्‍या समूहांची बंद केलेली दारे सताड उघडी झाली. संविधानाने दिलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यामुळे केवळ या पूर्वास्पृश्यांच्या जीवनामध्येच परिवर्तन होऊ लागले असे नाही, तर ब्राह्मणांचे सोडून इतरांचे थेट अस्पृश्य नसलेल्या पण वेगवेगळ्या पातळीवरची काबाडकष्टाची कामे करणाऱ्या लोकांच्या जीवनामध्येही आमुलाग्र परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तापलेल्या लोखंडावर सारे बळ एकवटून घन मारणाऱ्या लोहाराच्या पोरालाही शिक्षणाची आणि हवा तो प्रतिष्ठित व्यवसाय धंदा करण्याची संधी मिळाली. तशीच संधी सुतार, परीट, वारीक, कुंभार, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी  अशा ओबीसी समूहातील मुला मुलींना मिळू लागली आणि यातून आमुलाग्र सामाजिक परिवर्तनाची एक प्रक्रिया आपल्या देशात सुरू झाली. चूल आणि मूल, रांधा, वाडा, उष्टी काढा यामध्येच पिढ्यानपिढ्या बंदिस्त केलेल्या सर्व समूहातील स्त्री वर्गालाही शिक्षणाची आणि हवा तो प्रतिष्ठित व्यवसाय करण्याची मुक्त संधी मिळू लागली. संविधानाने दिलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यामुळेच आज जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश अशा अत्यंत उच्च दर्जाच्या पदावर किती तरी स्त्रिया विराजमान झालेल्या दिसतात.

    संविधानाच्या समतावादी तात्त्विक भूमिकेने व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले. या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा सर्व समूहातील लोकांना लाभ घेता आला पाहिजे असे शैक्षणिक, सामाजिक पर्यावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी संविधानाने शासनकर्त्यांवर सोपवली. त्यामुळेच पुढील काळात लोकशाहीतील शासनकर्त्यांना कोंडी केलेल्या समूहातील लोकांच्या विकासासाठीच्या विशेष तरतुदी कराव्या लागल्या. शैक्षणिक सवलतीचे आणि आरक्षणाचे तत्त्व त्यातूनच आले. संविधानाच्या ३३८ व्या अनुच्छेदानुसार १९७८ मध्ये अनुसूचित जाती जनजाती आयोगाची निर्मिती झाली. हा आयोग विकास प्रक्रियेमध्ये मागे राहिलेल्या अनुसूचीत जाती व जनजातींच्या विकासासंदर्भात शिफारशी करू शकतो. ८९ वी संविधान दुरुस्ती करून २००३ मध्ये या आयोगाचे विभाजन केले. त्यातून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग असे दोन आयोग निर्माण झाले. हे आयोग केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालया अंतर्गत काम करतात. या स्वायत्त आयोगाद्वारे एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाचे निवारण केले जाते. त्याचबरोबर त्यांच्या कल्याणाच्या अनेक विध योजना सुचवल्या जातात. हे दोन्ही आयोग अनुसूचित जाती व जनजातींच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठीच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. सल्ला देऊ शकतात आणि संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या अखत्याराखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करू शकतात. संविधानाच्या समतावादी भूमिकेमुळेच पुरुषप्रधान व्यवस्थेने कोंडी केलेल्या महिलांच्यासाठी १९९२ मध्ये महिला आयोग निर्माण केला गेला. संविधानाच्या ३४० व्या अनुच्छेदानुसार भारतातील इतर मागासवर्गीयांसाठी काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग असे आयोग निर्माण झाले. पुढे फार उशिराने म्हणजे २०१८ ला सांविधानिक दर्जा असलेला राष्ट्रीय पिछडावर्ग आयोग निर्माण झाला. सर्व समूहातील नागरिकांची विविध अंगांनी प्रगती झाली पाहिजे ही संविधानाची भूमिका असल्यामुळे सर्व समूहांना अनेक पातळ्यांवरील विकास प्रक्रियेमध्ये आणण्यासाठीची धोरणे शासनकर्त्यांना राबवावी लागतात.

   व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या अधिकाराने सर्वांना कोणताही व्यवसाय करण्याची दारी खुली केली असली तरी ज्ञानबंदी लादलेल्या एसटी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील व महिला वर्गातील ज्यांनी ज्यांनी आधुनिक शिक्षण घेतले, तेच फक्त आपला परंपरागत व्यवसाय सोडून चांगल्या मिळकतीच्या आणि प्रतिष्ठित  व्यवसायामध्ये होऊ शकले. त्यांचे जीवन बदलले. पण जे लोक शिक्षणाच्या प्रक्रियेतच आले नाहीत ते मात्र आहे त्या स्थितीतच आहेत. खूप मोठ्या अंग मेहनतीची, हलकी सलकी , सफाईची कामे यामध्ये एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांचाच आजही खूप मोठा भरणा आहे. एससी प्रवर्गातील समूह थेट अस्पृश्य ठरवलेले होते. विषमतावादी जातिव्यवस्थेने त्यांना जगण्यासाठी हक्काचे कुठलेही साधन मिळू दिलेले नव्हते. स्वतःची जमीन नव्हती ना प्रतिष्ठित असा उद्योग धंदा नव्हता. बलुतेदारी व्यवस्थेत भूमिहीन असलेल्या या लोकांना गावातील शेतमालक असलेल्या पाटील देशमुखांवरच अवलंबून राहावे लागत होते. ते सांगतील ते काम करावे आणि त्यांनी दिले तेवढे घ्यावे. हीच बलुतेदारी व्यवस्था होती. आज बलुतेदारी फारशी शिल्लक राहिलेली नाही.

अगदी न्हावी देखील आज रोखीने काम करू लागलेले आहेत. पण एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गात, विमुक्त भटक्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्पच आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठित नोकऱ्या, मोठमोठी पदे, मोठ-मोठे उद्योग यामध्ये या प्रवर्गातील लोक आढळत नाहीत. शेतमजूर, कामगार, हमाल यासारख्या कामांमध्ये कनिष्ठ स्थानी ठेवलेल्या समूहातील लोकच आजही मोठ्या प्रमाणात आढळतात. शासनाने संविधानाच्या समतावादी धोरणानुसार आदिवासी, भटके यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना नक्कीच सुरू केल्या. परंतु त्या योजनांचा लाभ फार कमी लोकांपर्यंत पोहोचला. भटक्यांच्या जीवनातील अभावग्रस्तता, भटकंती अजूनही संपलेली नाही. त्यांच्या जीवनाला कुठलीही स्थिरता आलेली नाही. गावकुसाच्या आत आणि गावकुसाच्या बाहेर राहणाऱ्या पूर्वास्पृश्यांना किमान स्वतःचे म्हणून सांगण्यासाठी गाव तरी होते. भटक्यांना मात्र स्वतःचे गावही नव्हते. अजूनही अनेकांना स्वतःचे म्हणून सांगण्यासाठी गावच नाही. अशा लोकांची स्थिती स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही फारशी बदललेली नाही.२००८ मध्ये भटक्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीचे निरीक्षण करून शिफारशी करण्यासाठी बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची निर्मिती केली होती. या आयोगाने केलेल्या निरीक्षणातून भटक्यांची दयनीय अशी सामाजिक, आर्थिक स्थिती समोर आलेली आहे. या आयोगाने केलेल्या शिफारशी अजूनही तशाच अडगळीत पडून आहेत. त्यावर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. डॉ.अरुण रामराव चव्हाण यांनी पीएचडी पदवीच्या निमित्ताने मराठवाडा व विदर्भ या प्रदेशांना केंद्रस्थानी ठेवून भटक्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रात इंग्रज सरकारने गुन्हेगार ठरवून कुंपणात बंदिस्त केल्या होत्या अशा विमुक्त जाती १४ आहेत तर भटक्या २९ जाती आहेत. विमुक्त भटक्यांमध्ये आजही ५९.९६ % लोक निरक्षर आहेत. भटक्यांमधील स्त्रियांच्या निरक्षरतेचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. भटक्या जमातींमधील केवळ ४.६ % लोकांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. फक्त ३.२२ % जण पद्युत्तर शिक्षण घेऊ शकलेले आहेत. भटक्या विमुक्त जातींमधील ३१.२५ % लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार पेक्षा कमी आहे. केवळ ८.७५ टक्के भटक्यांचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाखापेक्षा अधिक आहे. भटक्यांमधील ९२.१२% लोक अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजूर आहेत. भटक्यांमधील ७.८८ % लोक छोट्या मोठ्या नोकरीत आहेत.अजूनही भटक्यांमधील अनेक कुटुंबांवर जात पंचायतीचा प्रभाव आहे. या आकडेवारीवरून हे सहजपणे लक्षात येते की भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना कोणताही व्यवसाय उदीम करण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी संविधानाच्या समतावादी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली गेली नसल्यामुळे अजूनही पूर्वीच्या विषमतावादी व्यवस्थेने लादलेली व्यवसाय बंदी पूर्णपणे उठलेली नाही.भारतीय संविधानाने इथल्या विषमतावादी व्यवस्थेत पायाभूत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ठोस अशी कायदेशीर भूमिका मांडली. परंतु संविधानाच्या समतावादी धोरणांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही इथल्या विषमतावादी व्यवस्थेत लक्षणीय असे पायाभूत परिवर्तन झालेले आहे, असे म्हणता येत नाही. भंगी, मेहतर, इतरसफाई कामगार,भटके,आदिवासी इत्यादी मानवी समूहांमध्ये अजूनही खूप मोठे मागितले पण आहे. या समूहातील अत्यल्प लोक परिवर्तन प्रक्रियेत येऊन स्वतःचे व्यवसाय परिवर्तन करून शकलेले आहेत.
भारतात लक्षणीय असे पायाभूत परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर संविधानाच्या सर्व समतावादी धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मागास वर्गातील जे लोक परिवर्तनवादी चळवळीशी आपले नाते जोडतात ते नक्कीच शिकतात. जे चळवळीशी कुठलाही संबंध ठेवत नाहीत, त्यांच्या व्यवसायात आणि जीवनातही फरक होत नाही. ज्यांना आपल्या जीवनात विधायक परिवर्तन झाले पाहिजे व आपणाला सुखी समाधानी व प्रतिष्ठित असे जीवन जगण्यास मिळाले पाहिजे असे वाटते त्यांनी शिक्षणाची, उच्च शिक्षणाची कास धरली पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत