भक्त आणि अंधभक्तांचा महाराष्ट्र…

पंकज वैद्य
9823014040

राज्यांची रास्त अपेक्षा
दक्षिणे कडील राज्य आता ‘चलो दिल्लीचा’ नारा देत आहेत. सुभाष चंद्र बोस यांनी दिलेल्या चलो दिल्ली या नाऱ्याच्या स्वरूपातील हा नारा नाही. आता दिल्ली काबीज करायचीच आहे हा हेतू देखील या नाऱ्याच्या मागे नाही. तर स्वतःचे अधिकार मागण्या करता या राज्यांना दिल्ली पर्यंत धडक देण्याची आवश्यकता पडत आहे. देशातील सर्व राज्यां कडून केंद्र सरकार कडे कराच्या स्वरूपात जाणारा पैसा त्या राज्यांना खर्चा करता देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेत असल्याचा आरोप होत आहे. या निधीचे वाटप देखील अतिशय असमान पद्धतीने होत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातून जर एक रुपया केंद्र सरकारकडे कराच्या स्वरूपात जात असेल तर त्यामधून किंवा आठ पैसे महाराष्ट्राला परत मिळतात असे समजते. त्या मानाने उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यां मधून कराच्या स्वरूपात महाराष्ट्रा पेक्षा अथवा दक्षिणे कडील राज्याच्या तुलनेत कमी पैसा केंद्राकडे गोळा होत असला. तरी त्यांच्याकडे जाणारा केंद्राचा पैशाचा वाटा आपल्या तुलनेत जास्त आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर या करातील रकमेची वितरण होत असल्यामुळे कदाचित उत्तरेकडील राज्यांना जास्त वाटा मिळत असावा. परंतु असे असले तरी राज्यां कडून कराच्या रूपात मिळालेला पैसा जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वतः जवळ ठेवून घ्यायचा आणि कमीत कमी भाग राज्याला परत करायचा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. उत्तर प्रदेशात तर मोफत वाटल्या जाणाऱ्या धान्याच्या पाकीट वर मोदी आणि योगी यांचे फोटो छापलेले आहेत. पोटात जाणारा अन्नाचा प्रत्येक दाणा कोणाच्या कृपेने येत आहे याची जाणीव लोकांना असावी म्हणून असे फोटो छापण्याचा प्रपंच मोदी आणि योगी यांनी केला असावा. राज्याचा पैसा राज्याला परत न करता त्यामधून केंद्राच्या विविध योजना राबवण्याचा डाव केंद्र सरकार खेळत आहे. परंतु त्यामुळे राज्यांना स्वतःची प्रगती साधण्याचे मार्ग बंद होत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक सारखी राज्य केंद्राला भरपूर कर देतात याचा अर्थ एवढाच की, या राज्यांनी भरपूर प्रगती केलेली आहे. उत्तरे कडील राज्यातून उद्योग धंद्या करता महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज ठाकरे मुंबई मध्ये उत्तर भारतीयां विरुद्ध आंदोलन करत असले तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला या लोकांनी उद्योग थाटले असल्याचे आढळून येईल. स्वतःचे उद्योग न उभारता राम मंदिर आणि गोरक्षा या प्रकरणात अधिक रस घेणारा हा पट्टा आहे. त्यामुळे भारतातील इतर राज्यांनी कमवायचे आणि धर्म कार्यासाठी ते पैसे केंद्र सरकार मार्फत यांना दान करायचे का हा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षभरात आपला महाराष्ट्र देखील संपूर्ण राममय होऊन गेला होता. या राम नामाच्या गजरात मुंबई मधून किती उद्योग गुजरात मध्ये पळवले गेले याकडे लक्ष द्यायला महाराष्ट्रातील जनतेला वेळच मिळाला नाही. मुंबई मध्ये जम बसवलेला हिरे व्यापार सुद्धा गुजरातला निघून गेला.
जीएसटी लागू झाल्यापासून सर्वच राज्यांचा पैसा हा सरळ केंद्राकडे वळता झाला आहे. आपणच केंद्राकडे पाठवलेला पैसा परत मिळवण्या करता आता राज्यांवर आशाळभुता सारखे केंद्र सरकारच्या तोंडाकडे बघत बसण्याची वेळ आलेली आहे. मी नसलो तर मुसलमान तुमच्यावर राज्य करतील ही एक भीती लोकांच्या मनात बसवून मोदींनी किती सत्ता केंद्र आपल्या जवळ केंद्रित केलेली आहे याचा अंदाज सर्वसामान्य माणसाला येणे कठीण आहे. दक्षिणेकडील राज्य या परिस्थिती विरोधात आवाज उठवत आहेत. परंतु आम्ही महाराष्ट्रीयन तर केंद्राचे मींधे सरकार या ठिकाणी असल्यामुळे ते सुद्धा करू शकत नाही. आपल्या गरजे नुसार राज्य सरकारने केलेली पैशाची मागणी आणि केंद्र सरकारने पुरवलेला पैसा यांच्या आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत असते. या ठिकाणी कराची टक्केवारी आणि लाखो करोडोच्या घरातील आकडे देत वाचकाच्या मनातील गोंधळ वाढवण्याच्या भानगडीत मी पडणार नाही. परंतु सूट शिवायचा आहे असे म्हटले तर टाय विकत घेऊन शकेल एवढेच पैसे केंद्राकडून राज्याला प्राप्त होतात. त्यातल्या त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखे मुख्यमंत्री असले तर ते मुख्यमंत्रीपद जाणार जाणार असे दिसताच राज्याच्या तिजोरीत असणारा करोडोचा फंड केंद्र सरकार कडे परत पाठवून मोकळे होतात. राज्यातील जनतेचे काहीही होऊ दे. परंतु माझ्या नंतर येणाऱ्या सरकारच्या तिजोरीत पैसा असू नये हे बघणे माझे प्रथम कर्तव्य आहे असे त्यावेळी फडणवीस यांचे वागणे होते. आणि त्याचा किती त्रास उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला भोगावा लागला हे संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. आज हेच फडणवीस महाराष्ट्राचे लाडकी उपमुख्यमंत्री आहेत. कदाचित निवडणुकी नंतर ते परत मुख्यमंत्री होतील. कारण उद्योगमय महाराष्ट्र सध्या राममय झालेला आहे. या सर्व घडामोडीत नेमकं आपलं नुकसान काय याचा विचार करण्याची विवेकबुद्धी सामान्य माणूस गमावून बसला आहे एवढे मात्र निश्चित आहे.
अनेकदा तर राज्यांनी केलेल्या पैशाच्या मागणीकडे केंद्र सरकार लक्षच देत नसल्याचे सुद्धा अनुभव आहे. देश चालवायचा असेल तर आमच्या करातून गोळा केलेली रक्कम इतर मागास राज्यांकडे वळती झाली पाहिजे असा विचार करण्या इतपत आम्ही नक्कीच उदार आहोत. कारण मागास राज्यातील जनता सुद्धा आमचीच देश बांधव आहे. परंतु त्यांचे पोट भरण्याकरता आम्ही उपासमार का सहन करायची हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या करातील एक हिस्सा मागास राज्याकडे वळता होत असेल असा विचार केला. तरी या पैशाचे वितरण केल्या नंतर सुद्धा त्यातील फार मोठा हिस्सा सरकार स्वतःजवळ ठेवून घेत असल्याचे सांगण्यात येते. पेट्रोल, डिझेल वरील करा मधून गेल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारने केलेल्या कमाईचा आकडा डोळे फाडायला लावणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राईम मिनिस्टर केअर फंड मध्ये किती अब्ज रुपये जमा झाले हे कोणालाच ठाऊक नाही. हा फंड आरटीआयच्या कक्षे बाहेर ठेवल्या मुळे त्याबद्दल माहिती मिळण्याची शक्यता देखील नाही. आपत्कालीन परिस्थिती करता रिझर्व बँक जो निधी आरक्षित ठेवत असते. मोदी सरकारने त्या निधीला सुद्धा हात लावला असल्याचे वृत्त वाचण्यात आले होते. प्रचंड पैसा खर्च करून दिल्लीमध्ये एक टनेल बांधण्यात आले. ही टनेल म्हणजे फार मोठी उपलब्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी तिच्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले होते. या टनेल मधील वाहतुकी मुळे किती लाख लिटर पेट्रोलची बचत होणार याचा आकडा देखील नरेंद्र मोदी यांनी सांगितला होता. परंतु गेल्या वर्षभरा पासून ही टनेल तिच्या निकृष्ट बांधकामा मुळे बंद असल्याचे समजते. तिच्या उद्घाटना नंतर ताबडतोब बांधकामा मधील त्रुटी लक्षात येऊन तिचा मेंटेनन्स खर्च सुरू झाला होता. परंतु सध्या ती बंद असल्याचे समजते. मोदींनी केलेल्या उद्घाटनाचे ‘डंके की चोट पे’ प्रसारण करणारा मीडिया आता या टनेलची बातमी दाखवणार नाही हे निश्चित. मात्र केंद्र सरकार स्वतःजवळ केंद्रित करत असलेल्या आपल्या या प्रचंड प्रमाणातील पैशाच्या खर्चाचे नेमके स्त्रोत काय हे सामान्य माणसाला समजलेच पाहिजे.उद्योगपतींचे माफ केलेले कर्ज हे एखाद्या प्रकल्पा करता केलेला खर्च आहे असे ग्राह्य धरले जाईल एवढे तरी केंद्र सरकारने जाहीर केले पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय उभारण्या करता केलेला खर्च हा राष्ट्र उभारणी करता केलेला खर्च समजला जाईल असे समजायचे का हा प्रश्न आहे. आज दक्षिणे कडील राज्य यावर बोलायला लागली आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी याबाबत निदर्शन करणाऱ्या राज्यांच्या प्रतिनिधींना थोड्याच वेळात पोलीस बळाचा वापर करून त्या ठिकाणा वरून हुसकावून लावण्यात आले. आपलाच पैसा मागण्या करता जर या राज्यांवर निदर्शन करण्याची वेळ असेल तर ते सुदृढ लोकशाहीचे लक्ष निश्चितच नाही. उद्या ही राज्य पेटून उठली तर संघराज्याच्या चौकटीलाच नख लागल्याशिवाय राहणार नाही. हे टाळण्या करता केंद्र सरकारने स्वतःच्या आत्मकेंद्रीत प्रवृत्तीवर लगाम घालणे गरजेचे आहे मुख्यतः नरेंद्र मोदी यांनी.
पंकज वैद्य
9823014040

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत