नेहरू: आरक्षणविरोधी होते काय ?

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासून नेहरूंवर वेगवेगळे आरोप करत आले आहेत. पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पहिल्यांदा ऑक्टोंबर 2013 मधे निवड झाल्यावर त्यांनी भास्कर वृत्तसमूहाला मुलाखत देताना, नेहरूंवर टीका करताना अशी थाप मारली होती, नेहरू पटेलांच्या अंत्यविधीला गेले नव्हते. मोदींचा खोटेपणा तात्काळ समोर आला.

मोदी 2014 साली आणि त्यानंतर 2019 साली पंतप्रधानपदावर बहुसंख्याक मतांनी विराजमान झाले खरे, पण त्यांना सतत नेहरूंवर टीका केल्याखेरीज दुसरे कांहीही करता आलेले नाही. मोदीचा प्रचार असाच राहिलेला आहे की, पन्नास वर्षांपूर्वी मरण पावलेले नेहरू आजही त्यांना काम करू देत नाहीत. म्हणून ते स्वत:चं अपयश झाकण्यासाठी नेहरूंवर विविध खोटे आरोप करत राहतात. मोदी निवडणुका जिंकत असले तरी त्यांची पराभूत मानसिकता त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही.

नेहरूंवर क्रोध प्रकट करताना, कांही दिवसांपूर्वी मोदी संसदेत म्हणाले ‘नेहरू आरक्षणाच्या विरोधी होते’. हा आरोप करताना मोदींनी जो संदर्भ दिला तो होता, नेहरूंनी 27 जून 1961 रोजी देशातील सर्व मुख्यंत्र्यांना लिहिलेल्या एका पत्रातील, परीच्छेद क्रमांक 24 चा! आपल्याला कांहीतरी आरोप करता यावा म्हणून निवडक का असेना पण मोदी नेहरूंना वाचतात हे कांही कमी नाही. पण हे संपूर्ण पत्र मोदींनी वाचले असते तर नेहरूंचे सामाजिक प्रश्नावरील आकलन आणि दृष्टी किती व्यापक होती, हे समजून घेता आले असते.

सर्वप्रथम नेहरूंनी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून का लिहिले असावे? तर घटनेतील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना दिलेले आरक्षण वगळता इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे. हा अधिकार आता राज्याकडे 2014 नंतर राहीलेला नसून तो केंद्राकडे देण्यात आलेला आहे.

नेहरूंनी 1961 साली हे पत्र लिहून आज 60 वर्ष उलटून गेली आहेत. नेहरूंना वाटत होते की, भविष्यात आपण जवाबदार नागरीक अधिक प्रगल्भ होऊन सामाजिक भेदभाव संपूर्णपणे नष्ट होऊन आरक्षणाची गरज समाजाला भासणार नाही. आरक्षणयुक्त समाज व्यवस्था ही प्रगल्भ समाजाचे लक्षण नाही. ज्या समाजात आरक्षण आहे,तो समाज भेदभावावर आधारीत आहे, तो आदर्श असू शकत नाही. हा भेदभाव संपवून आरक्षण संपणे महत्वाचे आहे, म्हणून आरक्षण ही तात्पुरती सवलत आहे, कारण जोपर्यंत समाजात भेदभाव आहे, तोपर्यंतच आरक्षण राहील, नंतर आरक्षणाची गरजच उरणार नाही.

नेहरू या पत्रात म्हणतात , “नोकऱ्यांमधे मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही. माझा देश प्रत्येक बाबतीत प्रथम स्तरावरील असावा, ज्या क्षणी आपण द्वितीय-स्तराला प्रोत्साहन देतो, तेव्हा आपण मूळ उद्देशापासून दूर जातो.

मोदींनी केवळ एवढ्याच तीन चार ओळी वाचल्या आहेत. पण त्याच पत्रात नेहरू काय म्हणतात, ‘मागासलेल्या गटाला मदत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे , तो म्हणजे त्यांना चांगल्या शिक्षणाची आणि विशेषत: तांत्रिक शिक्षणाची संधी देणे. आपण सध्या मागासवर्गीयांना चांगले शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण आणि वैज्ञानिक शिक्षण मिळावे म्हणून निःशुल्क शिक्षणाचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शिष्यवृत्तीचीही सुविधा केली आहे, ही बाब चांगली आहे. मागासवर्गीय समाजाला उद्योग नि व्यापारात संधी मिळावी यासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे’

नेहरू केवळ राजनेता नव्हते तर ते राजकीय आणि सामाजीक विचारवंत तत्वज्ञ होते. समाजातील मागासलेल्या घटकाला प्रगतीशील बनविण्यासाठी काय करायला हवे, याबद्दलचे त्यांचे आकलन अगदी सुस्पष्ट होते. नेहरूंनी अपेक्षा केल्याप्रमाणे भारतीय जनतेने, समाजाने भेदभाव नष्ट करून समता प्रस्थापित केली असती तर आज आरक्षणाची आवश्यकता भासली नसती. पण समाजात आजही भेदभाव आहे, म्हणून आरक्षणाची गरज आहे, आणि जेंव्हा या समाजात खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित होईल, तेंव्हा आरक्षणाची गरज भासणार नाही हे उघड वास्तव आहे. नेहरूंनी हेच सांगितले होते. पण आकलन क्षमता संकुचित असणाऱ्यांना ते दिसणार नाही.

नेहरूंना आरक्षणाचे विरोधक ठरविण्यापूर्वी नेहरूंच्या टीकाकारांनी खरे तर नेहरूंनी केलेली पहिली घटनादुरूस्ती अभ्यासणे खूप गरजेचे आहे. काय होती पहिल्या घटना दुरूस्तीची पार्श्वभूमी? या घटना दुरूस्तीची कारणे आणि पार्श्वभूमी लक्षात न घेता आजही अनेक विद्वान नेहरूंवर टीका करत असतात. परंतु ही घटना दुरूस्ती का गरजेची होती आणि या घटनादुरूस्तीचा आरक्षणाशी काय सबंध, यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

भारत सरकार आणि देशातील प्रांतिक सरकारांनी समतेच्या तत्त्वांसाठी धोरण म्हणून ठरवलेल्या जमीनदारी निर्मूलन, जमीन अधिग्रहण या कायद्यांना उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. पाटणा, मुंबई, अलाहाबाद, मद्रास या न्यायालयांनी जणू सरकारच्या धोरणांना अडथळा निर्माण करून स्वत:च राज्य चालविण्याचे धोरण स्वीकारले होते. हा गंभीर घटनात्मक पेचप्रसंग होता म्हणून यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन पहिल्या घटना दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्याचे कार्य बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारले. देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना ‘कसेल त्याची जमीन’ या धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे, शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांत राखीव जागा देण्याचे महान कार्य डॉ. आंबेडकरांनी व जवाहरलाल नेहरूंनी पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून केले.

अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण पाहता एक महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय अभ्यासणे गरजेचे आहे. मद्रास राज्य सरकारने Communal Government Order नुसार इंजिनियरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी मागासवर्गीय हिंदू, हरिजन यांना राखीव जागा जाहीर केल्या होत्या. त्या विरोधात 7 जून 1950 रोजी श्रीमती चंम्पाकम्म दोरैईराजन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद 15 व 29(2)मधील समतेच्या नि समानतेच्या मुलभूत अधिकाराचा आधार घेत हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले.

अनुच्छेद 29(2) मधील तरतूद अशी की, कोणत्याही नागरिकास धर्माच्या, वंशाच्या, जातीच्या अथवा भाषेच्या आधारावर दुजाभाव केला जाणार नाही. वास्तविक ही तरतूद सरळ वाचली तर कांही अडचण वाटत नाही, परंतु हीच तरतूद सामाजिक न्याय करताना तांत्रिक स्वरूपात आडवी येते! मद्रास सरकारच्या राखीव जागा देणाऱ्या Communal Order विरोधात मद्रास राज्याने केलेले अपिल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय, वंचित, पिडीत, दलितांना राखीव जागा देण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली. याद्वारे उच्च न्यायालयांनी नि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जमीनदारी निर्मूलन, आरक्षण, पुनर्वसन या सामाजिक न्यायाच्या धोरणाच्या विरोधात निर्णय देण्याचा सपाटा चालू केला होता. ब्रिटीश काळात सरकारच्या धोरणाची कायेदशीर अंमलबजावणी पाहणारे न्यायाधीश जणू घटना लागू झाल्यावर देशातील जनतेबाबत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात कठोरपणे घटनेतील तांत्रिकतेच्या जोरावर सरकारला नामोहरम करू पाहत होते!

देशातील न्यायालयांचे हे असे सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील निर्णय पाहून नेहरू, आंबेडकर, जी.बी. पंत, सेटलवाड अस्वस्थ झाले. सामाजिक आर्थिक समतेच्या दिशेने घेतलेल्या सरकारच्या धोरणास रोखू पाहणाऱ्या न्यायालयांना अशा लोककल्याणकारी धोरणाबाबत निर्णय देण्याच्या काक्षेबाहेर ठेण्याची तरतूद अनुच्छेद 31 अ, 31 ब मध्ये करून तिचा समावेश 9 व्या परिशिष्टात केला गेला, जो अतिशय क्रांतिकारी असा निर्णय होता.

न्यायालयांचा आरक्षणविरोधी दृष्टीकोन असण्याची देखील कांही करणे होती. जी केवळ घटनेतील तांत्रिकतेवर आधारित नव्हती. नेहरू याबाबत स्पष्टपणे म्हणतात “ “Judiciary always represent conservative element of the Society and Lawyers are against the social change” न्यायालये आणि संसद यांच्या स्वरुपाबद्दल जवाहरलाल नेहरूंनी केलेले भाष्य मोठे मार्मिक आहे. ते म्हणतात “ The judiciary represents the best of minds and parliament represents teeming millions. The first are the appointees, second are elected. Even to think that Parliament is not supreme, it is to betray the trust of the people who returns member of parliament” स्थितिवादी न्यायव्यवस्था आणि प्रागतिक कार्यपालिका असे या या दोन्ही संस्थांचे स्वरूप असल्यामुळे त्यात सुप्त संघर्ष होणे अपरिहार्य होते !

पहिल्या घटना दुरूस्तीचा मसुदा तयार करत असताना डॉ. आंबेडकर न्यायालयांच्या निर्णयांवर टिप्पणी करताना 15 मे 1951 रोजी म्हणतात ” The judgements does not appear to be in consonance with the articles of constitution ” याचवेळी संसदेचे पहिले सभापती मावळणकर संसदेचे सार्वभौमत्व स्पष्ट करताना म्हणतात “Parliament is supreme law making body, no one is above the parliament”.

न्यायालयांनी जनतेच्या इच्छा आकांक्षा जाणून घ्याव्यात आणि धोरणाविषयी संसदेने घेतलेला निर्णय मान्य करावा, हीच प्रमुख भूमिका पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या वेळी नेहरू आणि आंबेडकर यांची होती. म्हणूनच माजी सभापती सोमनाथ चटर्जी या घटना दुरुस्तीचे जोरदार समर्थन करताना म्हणतात “पहिली घटना दुरुस्ती ही, जमीनदारी निर्मूलन, मालमत्ता अधिकार आणि राखीव जागा अशा महत्वपूर्ण बाबीतून समता प्रस्थापित करण्यास होणाऱ्या अडथळ्यांना दूर सारणारी होती आणि ती संसदेचे सार्वभौमत्व अधोरेखित करणारी आहे.”

पहिल्या घटना दुरुस्तीने देशातील मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुरक्षित केले, जमीनदारी नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना बळकट केले. कुळांना, कास्तकारांना, कब्जेदारांना, शेतमजूरांना, खंड म्हणून काम करणाऱ्या मजूरांना भूमिहीनांना, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना जे प्रामुख्याने मागासवर्गीय होते , त्यांना सुरक्षा प्रदान केली. मागासवर्गीयांना राखीव जागाही या घटनादुरूस्तीमुळे शक्य झाल्या. तरीही मोदी नेहरूंना आरक्षण विरोधी ठरवतात, हे मोदींच्या आकलनाचा तोकडेपणा कमी आणि नेहरूंच्या द्वेषाचा आवेग अधिक असल्याचे प्रकट करतो.

© राज कुलकर्णी

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत