सर्वाधिक व्यक्ती कार्यरत असणारी संस्था म्हणून जगातील टॉप टेन मध्ये आणि भारतात प्रथम क्रमांक असा भारतीय रेल्वेचा लौकिक आहे. २०१८ मध्ये भारतीय रेल्वे मधील कर्मचारी संख्या होती १२,७०,००० जी २०२२ मध्ये १२,१२,००० झाली. सरकार कडून जाहिरात केल्याप्रमाणे, भारतीय रेल्वे म्हणजे फक्त वंदे भारत ट्रेन नाही तर ६८ हजार किलोमीटर हुन अधिक मार्ग, १ लाख किमोमीटर हुन अधिक लांबीचे ट्रॅक, ८०० कोटींहून अधिक प्रवाशांचा वर्षभरात प्रवास, १३ हजार हुन अधिक पॅसेंजर ट्रेन्स अधिक ९१४१ मालवाहतुकीच्या अशा एकूण २२५९३ ट्रेन्स, ७ हजारहून अधिक स्टेशन्स, अंदाजे १५०० दशलक्ष टन इतकी मालवाहतूक. ३ लाखांहून अधिक मालवाहतूक डबे, अंदाजे ८५ हजार प्रवासी डबे, १३ हजार हुन अधिक इंजिने इतका मोठा व्याप आहे भारतीय रेल्वेचा. एकाच व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत कारभार सुरु असणारी, भारतीय रेल्वे ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी तर जगभरातील दुसऱ्या क्रमांकाची रेल्वे आहे. रेल्वे चे बजेट हे स्वतंत्रपणे मांडले जात असे इतके महत्व भारतामध्ये रेल्वे ला आहे.
रेल्वे म्हटलं की सरकारकडून केवळ वंदे भारत चे दाखले दिले जातात. १६० ते १८० किमी / तास ने वेगाने धावणारी ट्रेन म्हणत कौतुक केले जाते. वंदे भारत ट्रेनच्या वेगाची कमाल मर्यादा तेवढी असली तरी, माहिती अधिकारातून समोर आलेले सत्य वेगळे आहे. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या सहा महिन्यातील पहिल्या तिमाहीमध्ये वंदे भारत ट्रेन्सचा सरासरी वेग ७९.१४ किमी/ तास होता, तर सप्टेंबर ते डिसेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत सरासरी वेग ७६.९९ किमी / तास होता. वंदे भारत ट्रेन्सचा सरासरी वेग २०२१ मध्ये ८४.४८ किमी / तास होता. याचा अर्थ सरासरी वेग सातत्याने कमी होत आहे. फक्त दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान या ट्रेनचा वेग सर्वाधिक म्हणजे ९४ किमी / तास आहे. हीच अवस्था भारतातील इतर द्रुतगती ट्रेन्सची आहे. त्यांचा सरासरी वेग वर्षागणिक कमी होतो आहे. शताब्धी २०२१/२२ मध्ये ७२.०६ / तास वरून २०२२/२३ मध्ये ६९.२५ किमी, दुरांतो चा वेग २१/२२ मध्ये ६९.५५ वरून २२/२३ मध्ये ६७.८६ झाला तर तेजस ७५.८५ वरून ७३.४३ किमी/ तास झाला. असाही आरोप केला जात आहे की वंदे भारत ट्रेन्स अधिक वेगवान भासाव्या म्हणून इतर ट्रेन्सचा वेग जाणीवपूर्वक कमी केला गेला. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत पॅसेंजर ट्रेन्सचा सरासरी वेग ५ किमी / तास ने कमी झाला आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान सरासरी वेग ४७.६किमी होता जो ४२.३ झाला. उत्तर पश्चिम रेल्वेचा सरासरी वेग सर्वाधिक म्हणजे ५१.५ किमी तर उत्तर पूर्वेचा सरासरी वेग सर्वात कमी ३४.१ किमी. होता. मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रेन्सचा वेगही कमी झालेला आहे. ३१.७ किमी / तास असणारा वेग आता २५.८ किमी / तास झाला आहे. गेल्या साडेचार वर्षात ११६०६० ट्रेन्स म्हणजे तासाला ३ ट्रेन्स रद्द झाल्या. जानेवारी ते मे २०२२ दरम्यान एकूण रद्द झालेल्या ट्रेन्स ९०००. एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान ३५००० ट्रेन्स रद्द झाल्या. दरवर्षी रद्द होणाऱ्या ट्रेन्स ची मिळालेली आकडेवारी. २०१४ साली १०१, २०१७ मध्ये ८२९, २०१८ साली २८६७, २०१९ या वर्षी ३१४६. याचा अर्थ वर्षागणिक हे प्रमाण वाढत आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे ने ३ वर्षात रद्द केलेल्या ट्रेन्स ची संख्या ६७००० आहे.
यासोबत रेल्वेच्या अपघातांची संख्या देखील वाढलेली दिसून येते. ओडिशा मध्ये गंभीर अपघात झाला. जवळपास ३०० व्यक्तींचा मृत्यू झाला. परंतु त्याची जबाबदारी घेतली गेली नाही. ओडिसाच्या रेल्वे अपघातानंतर काही काळातच पुन्हा आंध्र प्रदेश मध्ये मोठा अपघात झाला. रेल्वे सेफ्टी कमिशनरच्या अहवालात म्हटले गेले की, तांत्रिक दोष आधी दर्शवून देखील योग्य उपाययोजना न केल्यामुळे अपघात झाला. मागोमाग झालेल्या रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या माहितीनुसार, २०१७ साली रेल्वे साठी सुरक्षा कोष बनवला गेला ‘राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पाच वर्षात १ लाख कोटी इतकी तरतूद करण्याबद्दल सूतोवाच केले गेले. दरवर्षी २०००० कोटी येणे अपेक्षित होते. आले फक्त ४२२५ कोटी. म्हणजे १५७७५ कोटींची तूट. कॅगच्या अहवालानुसार त्या रकमेचा वापर देखील अपेक्षित कारणांकरिता केला गेला नाही. पैसे वापरले गेले, फूट मसाजर, फर्निचर, इलेकट्रीक उपकरणे, पगार व बोनस देण्यावर. शिवाय घसाऱ्यासाठी ठेवल्या जाणाऱ्या राखीव निधी मध्ये सुद्धा तूट झाली. २०१३/१४ दरम्यान ७९०० कोटी रुपये इतक्या निधीच्या तुलनेत २०२२/२३ मध्ये ३४४० कोटी रुपये मिळाले. २०१५ साली सरक्करने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये म्हटले होते की दर वर्षी ४५०० किमी ट्रॅक चे नूतनीकरण केले जाईल. परंतु कोणत्याही वर्षी ते झाले नाही. २०२२ च्या अहवालानुसार रेल्वे ने ९४८७३ करोड रुपये घसारा राखीव निधीतून काढणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. ५८४५९ कोटी रुपये ट्रॅक च्या नूतनीकरणावर खर्च करणे होते परंतु निधीमधून केवळ अंदाजे ६७२ कोटी रुपये घेण्यात आले. हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे कारण रेल्वेच्या २०१७/१८ सुरक्षा अहवालानुसार एकूण अपघातांपैकी ७०% अपघात ट्रॅक वरून रेल्वे घसरून होतात. २०१७/१८ ते २०२०/२१ दरम्यान झालेल्या अपघातांपैकी २५% हुन अधिक अपघात त्या नूतनीकरण होणाऱ्या ट्रॅक संबंधित होते. फक्त आधीच्या सुरक्षा यंत्रणेचे नाव बदलून कवच नाव ठेवलं. ऑगस्ट महिन्यात कॅग ने संसदेत सादर केलेल्या अहवालानुसार २०२१/२२ मध्ये रेल्वेची कमाई ‘गंभीर स्थितीत’ असल्याचे म्हटले गेले. रेल्वेचा सध्याचा ऑपरेशन रेशो आतापर्यंत सर्वात खराब म्हणजे १०७.३९% असल्याचे म्हटले. याचा अर्थ १०० रुपये कमाईसाठी रेल्वे १०७ रुपये खर्च करत आहे. सरकारने याला कोविड काळ दोषी असल्याचे म्हटले असले तरी २०१६/१७ पासून नाजूक स्थिती दिसली आहे. आणि भारतीय रेल्वे अंदाजे १२०० कोटी खर्च करते फक्त पान, गुटखा, याचे डाग साफ करण्यासाठी.
मेक इन इंडिया अंतर्गत कपूरथला रेल्वे कोच फॅक्टरी २०२२/२३ मध्ये लक्ष्य होते ३२ वंदे भारत ट्रेन्स बनवण्याचे. परंतु त्या कालावधीदरम्यान एकही ट्रेन बनवली गेली नाही. कारण दिले गेले, कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ. शिवाय भारतीय रेल्वे च्या वंदे भारत ट्रेन्स च्या ३९००० चाकांची ऑर्डर, टी झेड या चिनी कंपनीला दिली. काही ट्रेन्स बनवण्यासाठी रशिया सोबत देखील करार करण्यात आल्याचे समोर आले होते. तिकिटांच्या किमती वाढणे, प्रचंड भरलेल्या ट्रेन्स, वारंवार बंद पडणाऱ्या ट्रेन्स, म्हशीच्या धडकेने तुटणे, आग लागणे, पावसाळ्यात पाणी गळणे, खराब जेवणा संबंधित तक्रार करत असणारे प्रवासी, न मिळणारी तिकिटे, रेल्वेच्या तिकिटांची वेबसाईट न चालणे वगैरेसारख्या तक्रारी अनेक जणांकडून वारंवार सोशल मीडियावर मांडल्या जातात. अगदी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती सुद्धा बंद केल्या गेल्या. परंतु या समस्या समोर असताना देखील मध्यंतरी रेल्वेने आपली प्राथमिकता दर्शवली, रेल्वे स्टेशन वर सेल्फी पॉईंट बनवण्यामध्ये. अंदाजे ६ लाख खर्च असलेले ८८२ सेल्फी पॉईंट्स सुरु करण्याचे लक्ष्य असल्याचे समोर आले. आणि याच रेल्वेबाबत राज्यसभेत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली होती की नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत रेल विकास योजने अंतर्गत ज्या २६००० उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले त्यांना भरती मध्ये प्राधान्य मिळणार नाही.
भारतीयांसाठी रेल्वे हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे, एका लेखात त्याबाबत सर्व मांडणी करणे शक्य नाही. परंतु लेख रेल्वेवेबाबत असल्याने एक वेगळा मुद्दा. भारतातील सर्वाधिक नोकऱ्या असणारी संस्था भारतीय रेल्वे हीच दिल्ली युनिव्हर्सिटीतुन अश्विनी देशपांडे व मिशिगन युनिव्हर्सिटीतून थॉमस विस्कॉफ यांनी विशेषतः भारतीय रेल्वे व आरक्षण संदर्भात एक शोध निबंध प्रसिद्ध केला होता जो वर्ल्ड डेव्हलपमेंट मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. हार्वर्ड च्या वेबसाईटवर सुद्धा आहे. १९८० ते २००२ च्या आकडेवारीचा अभ्यास करून आरक्षित व्यक्तींच्या सहभागाचा उत्पादकतेवर सकारात्मक परिणाम होतो असे निरीक्षण नोंदवले आहे. अर्थात हा विषय वेगळ्या मुद्द्या अंतर्गत समजून घेण्याचा आहे. (लेखक, व्यवसायांना स्ट्रॅटेजी बाबत सल्ला देतात. thewisecompass@gmail.com)
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
