बूथ कॅप्चरिंगने मते लुटण्याचा काळ गेला,असे म्हणणे म्हणजे EVM च्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्यासारखे आहे !

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक 8600210090
भिमनगर (नागेश नगरी) धाराशिव

बूथ कॅप्चरिंगने मते लुटण्याचा काळ गेला.कदाचित ही बाब खरे ही असेल.पण आज माहिती व तंत्रज्ञानाच्या आधारावर ईव्हीएम हॅक करून व्होट लुटण्याचा काळ चालू आहे.ही बाब सुद्धा आपण कबूल केली पाहिजे.त्यामुळे ईव्हीएम च्या माध्यमातून जनतेची मते लाटली जाऊ शकत नाहीत असं म्हणणे म्हणजे दुबेच्या बुद्धीचे दुबळे पण होय !भारतातील संसदीय लोकशाही प्रणालीच मोडकळीस आणली जात असतानाही दुबेना असे वाटते की,भारतामध्ये खुद्द भारतीय (जनताच) मतदार संसदीय लोकशाही प्रणालीचा बळी घेऊन हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.हा विचार दुबेच्या बुद्धीचे दिवाळे निघाल्याची साक्ष देते.

दैनिक दिव्य मराठी सारख्या प्रसिद्ध अशा वर्तमानपत्रांमध्ये दिल्ली येथे कार्यरत असणारे अभयकुमार दुबे यांचा (मुद्दा : बुथ कॅप्चरिंग ने मते लुटण्याचा काळा गेला…) ईव्हीएम वर होत असलेल्या वादविवादात अर्थ नाही.या मथळ्याचा लेख वाचल्यामुळे हा लेख प्रपंच आहे.दुबेच्या लेखाप्रमाणे एक गोष्ट सत्य आहे की बुथ कॅप्चर करून मते लुटण्याचा काळ नक्कीच गेला आहे. परंतु माहिती व तंत्रज्ञानामध्ये इतकी प्रगती झाली आहे की,तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या ईव्हीएम मशीन मधून सुद्धा जनतेची मतं लाटता येतात.हे मात्र लेखक महाशय जाणीवपूर्वक विसरून जात आहेत.लेखाच्या सुरुवातीलाच ते म्हणतात की,ईव्हीएम मशीनच्या ईव्हीएम बाबतच्या वादविवादात कोणताही अर्थ नाही.आणि दुसरा मुद्दा असा की,ह्या सर्व गोष्टीबद्दल जनतेचे काय मत आहे ? जनता याबद्दल काहीच बोलत नाही.वास्तविक पाहता दुबेजींच्या लक्षात यायला पाहिजे होते की,सोशल मीडियामध्ये ईव्हीएम च्या बाबतीत ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.त्या सर्वसामान्य मतदार जनतेच्याच आहेत.कारण सोशल मीडिया शिवाय या देशांमध्ये कोणते ही प्रसार माध्यम सर्वसामान्य जनतेसाठी खुले नाही.हे आपण प्रथमतः लक्षात घेतले पाहिजे.असे म्हणण्यास मोठे कारण सुद्धा आहे.आपल्या देशामध्ये जो इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया आहे.त्याचबरोबर अशा प्रकारचे लेखन करणारी लेखक मंडळी आहे,ती सरकारच्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीच्या हाताची बाहुली असल्यामुळेच सर्वसामान्य मतदारांनी आपली मते मांडायची कुठे हा मोठा प्रश्न आहे ? सर्वसामान्यांच्या मताला तिथे किंमतचं नाही.त्यामुळे या प्रस्थापित मीडियाच्या माध्यमातून जनतेची ईव्हीएम बाबतची मतं कशी व कोण नोंदविणार आहेत,हे वास्तव आपणासही माहित आहे.

खरंतर मुळात ज्या निवडणूक प्रक्रिया वरती जनतेचा विश्वासच नाही किंवा व त्या निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासहार्तेला तडा गेलेला असेल अशा प्रक्रिया निवडणुकीसाठी वापरणं चुकीचेच आहे.हा साधा सोपा लोकशाहीचा संकेत आपण लक्षात घेतला पाहिजे.ईव्हीएम मशीन वर शंका घेण्याची अनेक कारणे आहेत.सर्व शंकांना मूठमाती देण्यासाठी (वॉटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) अर्थात व्हीव्हीपीएटी प्रणालीचा वापर करण्यात यावा अशा सूचना सुद्धा आहेत.तरी ही या प्रणाली द्वारे अनेक शंका उपस्थित होतात.कारण मतदारांनी आपले मत दिले तरी त्यानंतरच्या प्रक्रियेत मशीन मध्ये काय घडले हे मात्र मतदाराला माहीत नसते ? त्यामुळे ईव्हीएम मशीन वर मतदाराने केलेल्या मत हे प्रिंट होऊन व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप बॉक्स मध्ये ऑटोमॅटिक पडू देणे ऐवजी त्या वोट स्लीप मतदारांना द्याव्यात अशी सूचना केली.जेणेकरून मतदार स्वतःच्या मतांची खातार जमा करून ती वोट स्लीप तो स्वतः मतपेटी (ट्रेल मध्ये) टाकेल आणि नंतर निकालाच्या वेळी जर ईव्हीएम मशीन मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची शंका असेल तर त्या ट्रेल मधील सर्व स्लिप मोजल्या जावून निरपेक्षपणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर करता येऊ शकतो.ज्यामुळे मतदारांच्या आणि इतर कोणाच्याही मनामध्ये शंका निर्माण होणार नाहीत.ही पद्धती बरोबर असताना,मग त्या पद्धतीस आपला आक्षेप का असावा ? ईव्हीएम मशीनला व्हीव्ही पीएटी हे काय नुसते शो म्हणून लावायचे आहे का ? हे मात्र न समजणारे कोडे आहे.

दुसरा मुद्दा असा की,आपण तेलंगणाचे उदाहरण देत भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या बाकीच्या राज्यामध्ये ईव्हीएम मध्ये गडबडीत झाली नसल्याचे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहात.थोड्या वेळासाठी आपण तुमचा मुद्दा लक्षात ठेवला की,तिथं जनतेने मते दिली आहेत.मग राजस्थान मध्ये वकील मंडळींनी ऍड. भूपसिंह यांच्या नेतृत्वामध्ये जे आंदोलन ईव्हीएम च्या विरोधामध्ये देशाच्या मुख्य निवडणूक आयोगाला आव्हान करून सुरू केले आहे.यास आपला अर्थात आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टीचा बेंबीच्या देठापासून का विरोध असावा ? याचे ही विश्लेषण आपण करणे अत्यावश्यक आहे.परंतु आपण आपल्या लेखांमध्ये तसे केले नाही.

त्याच बरोबर आपण असे ही म्हणता की,देशभरामध्ये अनेक नामांकित संस्था आहेत.इतक्या रेटिंग रेटिंग एजन्सी आहेत.त्या वर्षभर कार्यरत राहतात.ज्या सर्वे करतात.मात्र,आजपर्यंत त्यांना कोणी ही ईव्हीएम वर सर्वेक्षण करण्याचा प्रकल्प दिलेला नाही.तर निवडणूक आयोग ही हे काम करू शकतो.खरं तर आपला हा विचारच अतिशय दुबळा वाटतो.कारण मागच्या दहा वर्षांमध्ये भाजपा सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वगळले तर सरकारच्या चांगल्या आणि वाईटाच्या बाबतीत कोणी “ब्र” शब्द काढावा,याची मुभा कोणाला आहे का ? सरकार आणि सरकारच्या कोणत्याही निर्णयापासून ते कॅमेरा पुढे कोणी राहायचं आणि नाही राहायचं हे सर्व यांनी ठरवलेलं असतं.तर मग अशा परिस्थितीमध्ये ईव्हीएम मशीन विषयी जनतेमध्ये विश्वासार्हता आहे की नाही.याचा सर्वे करण्याची हिम्मत कोणती संस्था करेल हे आपणच सांगावे ? काल परवाच गुजरात मध्ये बिलकिस बानो प्रकरणात बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यात असलेल्या आरोपींना केवळ ते ब्राह्मण आहेत म्हणून न्यायालय सुद्धा त्यांची शिक्षा कमी करून सुटका करते. एकच नाहीतर त्यांच्या सुटकेनंतर आरोपींचा संघाच्या कार्यालयामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराच्या उपस्थितीमध्ये हारे तुरे घालून पेढे वाटप करण्यात येतात आणि काल परवाच उच्च न्यायालयाने गुजरात न्यायालयाला आणि सरकारला सुद्धा फटकार लगावून आरोपींना हजर करण्याचे आदेश देते.यावरून आपण विचार केला पाहिजे की,भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सरकारी यंत्रणेचा किती गैरवापर करते.तर मग ईव्हीएम मध्ये गडबडी करण्याचे काम त्यांच्यासाठी अगदी किरकोळ आहे ना….

आपल्या मताने या देशांमध्ये बुथ कॅप्चर करून मते लुटण्याचा काळ गेला आहे.आपले हे म्हणणे अगदी योग्य हे आहे.परंतु भारतात अनेक ठिकाणी बॅलेट पेपरवर मतदान घेत असताना बूथ कॅप्चरिंगच्या घटना होत होत्या.तर ज्या ज्या ठिकाणी बुथ कॅप्चरिंग झालं,त्या त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका सुद्धा घेण्यात आल्या.याची अनेक उदाहरणे आहेत.हे मात्र आपण का सांगत नाहीत ? यावरूनच आपल्या दुबळ्या बुद्धीची किव करावीशी वाटते.बुथ कॅप्चरिंग सारख्या गुन्हेगारीचा मुद्दा पुढे करून आपण सर्वसामान्य मतदारांना भ्रमित करण्याचा प्रयत्न आणि सध्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करत ईव्हीएम च्या माध्यमातून जनतेची मते लुटण्याचा जो प्रकार चालू आहे,यावर पडदा टाकण्याचे काम करत आहात.हे मात्र निश्चितपणे सांगता येते.

पुढे आपण जे मध्यप्रदेशाच्या निवडणुकांचा संदर्भ देत त्यादृष्टीने नव्या अँगलचा (दृष्टिकोन)आविष्कार केला आहे की,मतदारांचा एवढा मोठा गट आपल्या मतांची थेट लूट होताना पाहून गप्प बसेल का ? या आपल्या म्हणण्याचा अर्थात अविष्काराचा विचार केल्यास कदाचित आपले म्हणणे बरोबर ही असेल.तर मग अशा परिस्थितीमध्ये ईव्हीएम मशीनवर अविश्वास व्यक्त केला जात असेल.तर ईव्हीएम मशीन मध्ये गडबडी झाल्याचा किंवा भ्रष्टाचार केलेल्या मतदान क्षेत्रातील व्हीव्हीपीएटी च्या बॉक्समध्ये ज्या मतदानाच्या स्लिप पडल्या असतील त्या मोजाव्या किंवा स्लीपचं काढल्याच नसतील तर तो भ्रष्टाचारच आहे ना…त्यामुळं ईव्हीएम वोटिंग मशीन वर होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये व्हीव्हीपीएटी (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) बंधनकारक करून भाजपा सरकार का निवडणूक घेत नाही ? उलट व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मुळे वादग्रस्त प्रसंगी व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मधील मतदान स्लिप सुद्धा मोजल्या जाऊन निवडणूक निकाल जाहीर करण्यास काय अडचण आहे ? यामुळे उलट ईव्हीएम मशीन च्या बाबतीत असणारे गैरसमज सामान्य मतदार आणि इतरांच्या मनातून जातीलच ना….

परंतु मूळ मुद्दा असा आहे की, संपूर्ण विश्वामध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गगन भरारी घेणाऱ्या देशांनी सुद्धा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनचा वापर बंद केला आहे.तर भारतासारख्या विकसनशील आणि हजारो जाती आणि विविध धर्मांचा मतदार असलेल्या,जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात निवडणूक मतदान प्रक्रियेवर जर मतदारांचीच शंकाच असेल तर मग आपण का ईव्हीएम वोटिंग मशीनचा अट्टाहास करावा ? त्यापेक्षा ईव्हीएम मशीन ऐवजी बॅलेट पेपर वरच का निवडणुका घेऊ नये.आपणास मतपत्रिकेची इतकी का भीती वाटावी ? या बाबीचा ही विचार सर्वसामान्य मतदारांनी करणे साहजिकच आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत