Month: September 2024
-
भारत
सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच भ्रष्ट है : सुभाष चंद्रा
सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच कई नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने…
Read More » -
महाराष्ट्र
एक जातीय शासन ही लोकशाही असुच शकत नाही…!!
भास्कर भोजने. भाजपमध्ये नारायण राणे,नितेश राणे,निलेश राणे सारखे ९६ कुळी मुख्यमंत्री आमदार खासदार राहिलेले, ऊदयन राजे सारखे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे…
Read More » -
महाराष्ट्र
. तर तुमचाही आण्णा हजारेझाल्याशिवाय राहणार नाही!
“…प्रा. श्रावण देवरे,.… “हाके+वाघमारे+ससाणे यांना प्रा. श्रावण देवरे यांचा इशारा ओबीसी-मराठा संघर्षाचे नववे राजकीय पर्वः शेवटचा लेख-P14 ओबीसीनामा-35. (प्रकरण-2) कामचुकार…
Read More » -
भारत
राजनैतिक पत्रकारों की नजरीयाॅं से झुला झुलती सियासत
अशोक सवाई. जब से बीजेपी २४० के आंकडे पर अटक गयी और उसके बगल में नानी की (नायडू + नीतीश)…
Read More » -
महाराष्ट्र
‘क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रदान
शिक्षकांमध्ये जग बदलण्याची ताकद – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई, दि. ५ – विद्यार्थ्यांना आयुष्याची दिशा दाखविण्यात शिक्षकांचे समर्पण, मार्गदर्शन आणि…
Read More » -
भारत
भाजपा संघाचे अंग !–रणजित मेश्राम
भाजपा हा राजकीय पक्ष आहे. नोंदणीत तो स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. संघाच्या प्रेरकतेतून तो निर्माण झालाय. ती तशी संलग्नता आहे.…
Read More » -
देश
वैज्ञानिक दृष्टिकोन , एक मूल्य:-निर्भयता
वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रारंभ युरोपमध्ये सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे अलीकडच्या 500 वर्षांपूर्वीच्या दरम्यान झाला असे मानण्यात येते; परंतु तपासणीची विकसित यथायोग्य…
Read More » -
भारत
ह्या आपटेचे चतुर विचार! बहुजन कधी ओळखणार?
भूपती अर्जुन मोरे इतिहासात किंवा भूतकाळात आपण जर डोकावून पाहिले म्हणजेच इतिहासातील पानांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपणास या देशातीलi विषमता…
Read More » -
कायदे विषयक
न्यायालयाचा सर्वोच्च अन्याय-डॉ. मनोहर नाईक
डॉ. मनोहर नाईक , नागपूर ९४२३६१६८२० भारतातील सामाजिक विषमता समूळ नष्ट व्हावी. सामाजिक समतेसोबत आर्थिक समानता विकसित व्हावी. देशात सामाजिक…
Read More » -
कायदे विषयक
अनुसूचित जाती वर्गीकरण विरोधात संविधान संरक्षण समितीची स्थापना
हरिभाऊ बनसोडे धाराशिव …सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती जमातीचे उपवर्गीकरण व क्रीमिलेयर यासंदर्भात दिलेला निर्णय अनुसूचित जाती जमातीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण…
Read More »
