न्यायालयाचा सर्वोच्च अन्याय-डॉ. मनोहर नाईक

  डॉ. मनोहर नाईक , नागपूर
        ९४२३६१६८२०

भारतातील सामाजिक विषमता समूळ नष्ट व्हावी. सामाजिक समतेसोबत आर्थिक समानता विकसित व्हावी. देशात सामाजिक एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित व्हावी. सर्वांच्या सहभागातून देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी. या व्यापक व उदात्त हेतूने भारतीय संविधानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सामाजिक समतेच्या ध्येयनिश्चितीसाठीच भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केल्या गेली आहे. सांविधानिक तरतुदींचे रक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु अलीकडे न्यायव्यवस्थाच सामाजिक एकतेला आणि सांविधानिक मूल्यव्यवस्थेला सुरूंग लावणारे निर्णय घेवू लागली आहे .दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचा पक्षपाती आणि संविधानविरोधी चेहरा बेनकाब झाला आहे. न्यायालयाचे अन्यायी स्वरूप जगापुढे आले आहे .

न्यायपालिका लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा आधारस्तंभ आहे .भारतीय संविधानाने लोकशाही प्रक्रियेत न्यायालयाला उच्च स्थान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर सांविधानिक व्यवस्था रक्षणाची आणि

लोकशाही संवर्धनाची जबाबदारी सोपविली आहे.धर्मांध मानसिकतेवर जरब बसवून सांविधानिक मूल्यव्यवस्था बळकट करणे. लोकशाहीला अधिक लोकाभिमुख करण्याकरिता कर्तव्यतत्पर व वज्रकठोर होणे, ही एकूणच न्यायव्यवस्थेची आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाची सांविधानिक जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे यथायोग्य निर्वहन करण्याकरिता न्यायाधीश धर्ममुक्त व संविधाननिष्ठ असणे आवश्यक आहे. भारताची सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता न्यायाधीश जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, धर्म, पंथ, भाषा या मर्यादा ओलांडून न्यायनिवाडा करणारा असला पाहिजे. भारतीय संविधानाच्या ध्येयातील सामाजिक समतेच्या तत्त्वाचे कसोशीने पालन करणारा असला पाहिजे. सर्वतोपरी सामाजिक न्यायाचे रक्षण करणारा असला पाहिजे. न्यायाधीश हा खऱ्या अर्थाने ‘माणूस’ असला पाहिजे. न्यायाधीश होण्याकरिता कायद्याचे ज्ञान आणि पदवी आवश्यक आहेच.परंतु भारतात न्यायाधीश होण्याकरिता वरील पात्रता अनिवार्य करणे आणि ती तपासणे आवश्यक आहे ! भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशपदी कार्यरत असणारे हजारो न्यायाधीश न्यायरक्षणाच्या कसोटीवर अपात्र ठरणारे आहेत. सांविधानिक मूल्यांना छेद देणारे आहेत. जात, धर्म, वर्ण, वर्ग ,लिंग असे भेद पाळणारे आहेत.हे आजतागायत भारतात घडलेल्या अनेक जातीय, धार्मिक हिंसाचार प्रकरणांच्या आणि रामजन्मभूमी बाबरी मस्जिद विवादाच्या न्यायनिवाड्यावरून सिद्ध झाले आहे.

मुख्यतः भारतीय समाजरचनेची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन भारतीय संविधानाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. भारतीय समाजजीवनातील धर्मप्रणीत विषमतेचे निर्मुलन करण्याच्या दृष्टीने भारतीय संविधानातील १३ वे कलम अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे . या कलमाने धर्मव्यवस्थेच्या एकूणच लोकशाहीविरोधी नीती नियमांना हद्दपार केले आहे. समानतेशिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही . त्यामुळेच १४ व्या कलमानुसार सर्व नागरिकांना समानतेचा मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. समता (equvality) हे भारतीय संविधानाचे गाभातत्त्व आहे . समता या मूलाधारावरच संविधानाची संरचना करण्यात आली आहे. समता हे तत्त्व अबाधित ठेवून राज्यकारभार करणे हे कायदेमंडळाचं म्हणजेच संसदेचं कर्तव्य आहे. आणि संसद कर्तव्यविन्मुख वृत्तीने वागत असेल तर, संसदेवर अंकुश ठेवणे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे .नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे व निर्देशित तत्त्वांचे निर्वहन करण्याची सर्वोच्च जबाबदारी भारतीय संविधानाने न्यायव्यवस्थेवर सोपविली आहे .या अर्थाने न्यायालय सर्वोच्च आहे . सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकशाहीचे व लोकांचे आशास्थान आहे . परंतु अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती लोकशाहीला निराश आणि निष्प्रभ करणारी आहे !

वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेने भारतीय समाजाला हजारो जातीत विभागले. समाजाला एकसंध होऊ दिले नाही . समाजमनात राष्ट्रभावना रुजू दिली नाही . हजारो जातीत विखुरलेल्या भारतीय समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एस.सी., एस.टी., एन.टी.,ओ.बी.सी. अशा मोजक्या प्रवर्गात(कॅटेगिरी ) संमिलित करून नवभारताची उभारणी केली. भारताच्या सामाजिक एकतेचा व राष्ट्रीय अखंडतेचा पाया भक्कम केला. विषमतेने जर्जर झालेल्या भारताला सामाजिक न्यायाची नवसंजीवनी दिली . माणसाला ‘ माणूस ’ म्हणून नवी ओळख दिली. १५ व्या कलमानुसार भारतातील सर्व नागरिकांकरिता संधीची समानता प्रस्थापित केली.भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करून शतकानुशतके परिघाबाहेर असलेल्या दुर्बल समाजघटकांना राष्ट्रविकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली .त्यामुळेच संविधानोत्तर भारताच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला. भारत विकासाच्या मार्गावरून घोडदौड करू लागला. या राष्ट्रविकासाच्या घोडदौडीच्या मुळाशी आरक्षणाच्या तत्त्वाचे बळ आहे . हे स्वतःला उच्चभ्रू समजणाऱ्या सुमार दर्जाच्या मुठभरांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे !

वर्णाधिष्ठित धर्म भारतातील विषमतेचे मूळ आहे. या धर्माने येथील बहुसंख्य लोकांना शूद्र अतिशूद्र ठरविले. त्यांच्या मानवी हक्कांचे व मूलभूत अधिकारांचे हनन केले. स्त्रीयांचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारले. अतिशूद्रांना पशुपेक्षाही हीन पद्धतीने वागवले . त्यांना शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या सर्व मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवले. त्यांच्यावर अमानुष असे निर्बंध लादले . अनन्वित अन्याय , अत्याचार केले . शुद्रातिशुद्रांच्या जीवनविकासाचे सर्व मार्ग अवरुद्ध केले. त्यांच्या उन्नयनाच्या सर्व वाटांवर धर्मव्यवस्थेने कडक पहारे बसवले. हे धर्मव्यवस्थेचे पहारे उठवण्याचे ऐतिहासिक स्वरुपाचे राष्ट्रीय कार्य भारतीय संविधानाने केले ! सर्वांगीण शोषणामुळे जे समाजघटक स्वत्व गमावून बसले होते . हतबल, दुर्बल झाले होते. अशा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल समाजघटकांना बळ देण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे दुर्बल समाजघटकांमध्ये शिक्षण घेण्याचे आणि पुढे जाण्याचे बळ आले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही हे समाजघटक गतीने पुढे गेले आहेत. आपली बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता आणि राष्ट्रनिष्ठा सिद्ध केली आहे .

भारतीय संविधानाने ‘ सामाजिक स्थिती ’ च्या आधारे आरक्षणाची तरतूद केली . ‘ सामाजिक समता ’ हा या तरतुदी मागील मुख्य उद्देश आहे . आरक्षण हे आर्थिक विकासाचे सूत्र नाही. तर, सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व आहे. जे समाजघटक धर्मव्यवस्थेच्या निर्बंधांमुळे सर्वच आघाड्यांवर मागे राहिले. ज्यांना गतकाळात पुढे येण्याची संधी नाकारली. अशा समाजघटकांना पुढे येण्याकरिता ‘संधीची समानता ’ उपलब्ध व्हावी. यासाठी आरक्षणाचे तत्त्व अंगिकारण्यात आले आहे. मागास समाजघटकांच्या अधिकारांच्या रक्षणाकरिता आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आरक्षण हे मागास समाजघटकांतील व्यक्तीला संधीची समानता उपलब्ध करून देणारे ;आणि त्यांचा सर्वांगीण दर्जा उंचावणारे माध्यम आहे .आरक्षण भारतीय समाजातील एकूणच विषमतेची दरी कमी करणारा प्रभावी व यशस्वी उपाय आहे . हा तुमचा, माझा, आपला सगळ्यांचा अनुभव आहे . शिक्षणामुळे आणि पात्रतेनुरूप पद प्राप्तीमुळे व्यक्तीच्या जीवनाला सुस्थिरता व सुनिश्चितता प्राप्त होते . व्यक्तीची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते . जीवनस्तर उंचावतो . व्यक्तीमुळे समाज ; आणि समाजामुळे राष्ट्र विकसित होते. हे साधे सांविधानिक ध्येयाचे , सामाजिक एकतेचे व राष्ट्रोद्धाराचे भान सर्वोच्च न्यायालयाला राहू नये, ही बाब न्यायालयाचे सर्वोच्चपण प्रश्नांकित करणारी आहे !

इतर स्वायत्त संस्थांसारखी न्यायव्यवस्था देखील शासनाची बटिक होऊ लागली आहे . न्यायव्यवस्थेचे हे भारतीय संविधानाशी प्रतारणा करणे लोकशाहीकरिता अतिशय धोकादायक आहे.सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे .न्यायालय अन्यायग्रस्त लोकांचे शेवटचे आशास्थान आहे .परंतु न्यायालयाचे अनेक निर्णय लोकांना निराश आणि लोकशाहीचा विनाश करणारे आहेत. १ ऑगस्ट २०२४ ला मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या ‘ सामाजिक न्याय ’ या तत्त्वाला सुरूंग लावणारा आहे . हा निर्णय भारतीय समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे . सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका सामाजिक विकासाची व समाजपरिवर्तनाची प्रक्रिया बाधीत करणारी आहे .

भारतीय संविधान भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या

स्वप्नांची शिदोरी आहे . यात सर्वांच्या हक्कांची, अधिकारांची आणि सर्वांच्या सर्वांगीण विकासाची तरतूद करण्यात आली आहे . संविधानाने भारतीय समाजातील उच्चता , निचता मोडीत काढून सर्वांना समान पातळीवर आणले आहे . शतकानुशतकांची
‘ सामाजिक विषमता ’ समूळ नष्ट करण्याच्या व्यापक उद्देशाने संविधानात आरक्षणाचे तत्त्व अंतर्भुत करण्यात आले आहे . सामाजिक विषमता हाच आर्थिक विषमतेचा पाया आहे. आर्थिक संपन्नता असली तरी, सामाजिक विषमता नष्ट होत नाही. हे लक्षात घेऊन ‘ सामाजिक पार्श्वभूमी ’हाच आरक्षणाचा मुख्य निकष ठरविण्यात आला आहे .
संविधान सभेतील सखोल, व्यासंगी, दूरदर्शी, सःसंदर्भ आणि प्रामाणिक चर्चेतून सामाजिक दर्जा हाच आरक्षणाचा मुख्य आधार समजण्यात आला आहे .जातीय भेदभाव हा भारतीय समाजमनाचा क्रॉनिक आजार आहे .आरक्षण आणि आंतरजातीय विवाह या आजारावरील परिणामकारक उपचार आहे .न्यायव्यवस्था समाजावर आंतरजातीय विवाहासाठी सक्ती करु शकत नाही .परंतु आरक्षणाचा मार्ग अधिक प्रशस्त करून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देऊ शकते .भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या सामाजिक समतेला बळ देऊ शकते . सामाजिक एकतेची भावना अधिक प्रबळ करू शकते .परंतु भारतीय संविधानाचे निर्वहन करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आजतागायत या दिशेने कधी पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही. उलट या मार्गावर छुप्या पद्धतीने अडचणी निर्माण करण्याचे काम न्यायव्यवस्थेने केले आहे . कालपरवा तर , सर्वोच्च न्यायालयाने एस.सी. प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा निर्णय जाहीर करून एकप्रकारे संविधानाच्या मूळ उद्देशाला आणि आरक्षणाच्या पायाभूत तत्त्वालाच छेद दिला आहे .

भारतीय न्यायव्यवस्था सुरुवातीपासूनच उच्चवर्णीयांच्या आणि काही घराण्यांच्या ताब्यात आहे . न्याय-अन्यायापेक्षा त्यांना त्यांचे वर्णवर्चस्व आणि वर्गवर्चस्व महत्त्वाचे आहे. अनेक खटल्यातील न्यायनिवाड्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे .धर्मग्रस्त मानसिकतेमुळे तुलनेने भारतात गुन्हेगारीचे प्रमाण फार जास्त आहे . असंख्य अन्यायपीडित लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत . जणू भारत अन्यायपिडितांची वसाहत झाला की, काय ? अशी परिस्थिती आहे . न्यायव्यवस्थेत मनुष्यबळाची आणि कार्यगती वाढीची गरज आहे. परंतु याकडे न्यायव्यवस्था जाणिवपूर्वक डोळेझाक करताना दिसत आहे. तशीही न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे ! मात्र न्यायव्यवस्था जाती, धर्म, वर्णाचा अंदाज घेण्याकरिता मध्येमध्ये पट्टी सैल करून न्यायनिवाडा करताना दिसत आहे. ज्या घटनांची , प्रकरणांची न्यायव्यवस्थेने दखल घ्यायला पाहिजे. स्पष्ट भूमिका घेवून भारतीय संविधानाचे व लोकशाहीचे रक्षण करायला पाहिजे , तिथे न्यायव्यवस्था आंधळी, बहिरी आणि मुकी झालेली दिसत आहे . काही वर्षांपूर्वी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर संविधानविरोधी शक्तीने संविधानाची होळी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुळावरचं घाव घालण्याचा प्रयत्न केला . तरीही न्यायालयाने म्हणावी तेवढी तत्पर व कठोर कारवाई केली नाही. नोटबंदीच्या काळात सर्वसामान्य जनता जीवन-मरणाच्या खाईत लोटल्या गेली. मणिपुरमध्ये आदिवासी भगिनींची नग्न धिंड काढल्या गेली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मंदिरप्रवेश नाकारण्यात आला. भारताच्या प्रथम नागरिक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नवीन संसदभवन उद्‌घाटन प्रसंगी दूर ठेवून अपमानित करण्यात आले . लोकसभा निवडणुकीत अनेक शंकास्पद प्रकार घडले. कायद्याच्या दृष्टीने अनेक अपात्र उमेदवार संसदेत बसले. घटनाबाह्य पद्धतीने देशाचा राज्यकारभार सुरू आहे . या सर्व राष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी सर्वोच्च न्यायालयाला का दिसत नाहीत ? न्यायालय आदेश देवू शकत नाही हे मान्य ! परंतु निर्देशही देवू शकत नाही ? किमान आपली न्याय्य भूमिका भारतीय लोकांसमोर मांडून आपली सर्वोच्चताही अधोरेखित करू शकत नाही ? सर्वोच्च न्यायालयाचे एकंदरीत असे वागणे हे निष्पक्ष आहे , असे कुणी म्हणू शकेल ?

भारतीय संविधानाने दिलेल्या समान अधिकारांमुळे अनुसुचित जाती, जनजातींमधील अनेकांना सांविधानिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पदांवर बसण्याची संधी मिळाली . परंतु त्यांना वागणूक तशी मिळाली का ? मिळते का ? हे सुद्धा ‘ सर्वोच्च ’ न्यायालयाने गंभीरपणे बघितले पाहिजे ! अनुसुचित जाती, जनजातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करायला निघालेले सर्वोच्च न्यायालय मा. रामनाथ कोविंद आणि मा. द्रौपदी मुर्मू यांच्या वेळोवेळी झालेल्या अपमानाचे वर्गीकरण कसे करणार आहे ? हे सुद्धा न्यायालयाने लोकांना सांगितले पाहिजे !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३४१ अंतर्गत भारतात विखुरलेल्या सर्व अनुसुचित जातींना एकत्र आणले आहे . या सर्व अनुसुचित जाती वर्णाधिष्ठित धर्मव्यवस्थेच्या दृष्टीने वर्णबाह्य आहेत. वर्णव्यवस्थेने या जातींना तुच्छ ठरवले .पशुपेक्षाही हीन पद्धतीने वागवले . ‘माणूस ’ म्हणून जगण्याचे सर्व अधिकार नाकारले . जगण्याची कोंडी करून त्यांना गुलामासारखे वापरले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३४१ व्या कलमाद्वारे अनुसुचित जातीतील सर्व गुलामांची खऱ्या अर्थाने सुटका केली .आरक्षणाचे सुरक्षाकवच बहाल करून त्यांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली. त्यामुळेच आज मा. भूषण गवई सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदापर्यंत पोहचू शकले .सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठात सन्मानाने बसू शकले. परंतु न्यायालयाच्या सर्वोच्च

‘ नशे ’ मुळे त्यांना आपण कुठून आलो ? कशामुळे आलो ? याचा विसर पडला आहे . म्हणूनच ते आज एस.सी., एस.टी. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंबंधी व क्रिमिलेअरसंबंधी बोलू लागले आहेत. क्रिमिलेअरची अट त्यांना लागू केली तर, ते खरचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदापर्यंत पोहचू शकले असते का ? यासंबंधी त्यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे .

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंबंधीचा व क्रिमिलेअरसंबंधीचा निर्णय संविधानविरोधी आहे. सामाजिक समतेच्या प्रक्रियेला खीळ घालणारा आहे .अनुसुचित जाती,जमातीतील पात्र व्यक्तींना संधी नाकारणारा आहे .हा निर्णय देणारे खंडपीठ सात न्यायाधिशांचे आहे . यापैकी सहा न्यायधीश हे उच्चवर्णातील आहेत. उच्चवर्णाने शतकानुशतके या देशातील १००% आरक्षण ओरबाडले आहे. अंगी पात्रता असो, नसो अनेक महत्त्वाची पदे बळकावलेली आहेत. यांना वर्गीकरणाच्या व क्रिमिलेअरच्या कक्षेत आणल्यास यांच्या अनेक पिढ्या सर्वार्थाने अपात्र ठरणाऱ्या आहेत. खऱ्या अर्थाने यांचे वर्गीकरण होणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने फार आवश्यक आहे . यांचे लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार वर्गीकरण झाल्यास बहुजन समाजाला महत्त्वाच्या पदांपर्यंत पोहोचणे पात्रतेनुरूप शक्य होणार आहे. आणि त्यातूनच भारतात सामाजिक समता स्थापित होण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठात महिला सदस्य असलेल्या मा. न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांची भूमिका न्यायाची बाजू घेणारी व भारतीय संविधानाचा सन्मान करणारी आहे . त्यांनी खंडपीठातील इतर सदस्यांच्या निर्णयाशी असहमती दर्शविणारे मत स्वतंत्रपणे नोंदविले आहे . त्यात त्यांनी कलम ३४१ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनुसुचित जातींच्या स्वतंत्र सूचीचा उल्लेख केला आहे . तसेच या सूचीला हिंदुधर्मातील स्पृशास्पृश्यतेचा आधार असून या आरक्षणाला आर्थिक , शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष लावणे सांविधानिक तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे . त्याचप्रमाणे अनुसुचित जातींचे क्रिमिलेअरच्या आधारे वर्गीकरण करणे घटनेतील ३४१ व्या कलमाच्या विरुद्ध आहे … अशा आशयाचे स्वतंत्र आणि वास्तवदर्शी निरिक्षण व मत त्यांनी खंडपीठाच्या पटलावर ठेवले आहे. खंडपीठातील इतर मा. सदस्यांनी न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या भूमिकेची गंभीरतापूर्वक व संविधाननिष्ठ वृत्तीने दखल घेतली असती तर ,या खंडपीठाने कदाचित असा निर्णय देण्याचा अविचारीपणा केला नसता. आणि या निर्णयाविरुद्ध भारताच्या कानाकोपऱ्यातून ‘ भारत बंद ’ चा सूर उमटला नसता !

अनुसुचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आणि क्रिमिलेअरचा निकष लावणे म्हणजे सजग व संघटित झालेल्या दुर्बल जातींना विघटित करणे ; आणि त्यांच्या विकासाचा मार्ग अवरुद्ध करणे होय. धर्मव्यवस्थेने अतिशूद्र ठरवून ज्या समाजघटकांचे सर्वार्थाने शोषण केले. मानवी अधिकारांचे हनन केले . त्यांच्या उन्नयनाचे सर्व मार्ग बंद केले. अशा सर्व शोषित, पीडित, उपेक्षित , वंचित जातिसमुहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या ३४१ व्या कलमात समाविष्ट केले. संघटित करून त्यांना आरक्षणाचे संरक्षण दिले . त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे मार्ग मोकळे केले . त्यामुळेच आज अनुसुचित जातिसमुहाने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या , कार्यकुशलतेच्या , कर्तव्यभावनेच्या व राष्ट्रनिष्ठेच्या बळावर प्रत्येक क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे . आपआपल्या कार्यक्षेत्रात निष्ठापूर्वक कार्य करतानाच हा प्रवर्ग समाजप्रबोधनाच्या चळवळीतही अग्रेसर आहे . एस.टी., एन.टी.,ओ.बी. सी. इत्यादी मागास प्रवर्गांनाही अधिकारांप्रति जागे करतो आहे . परिवर्तनाशी जोडतो आहे . एस.सी. प्रवर्ग ( आंबेडकरी समाज) हा आरक्षण चळवळीचा सेनापती आहे . उच्चवर्णीय समाजाने मंडल आयोग आंदोलनाप्रसंगी हे अनुभवले आहे.आजही भारतभर

आरक्षण प्राप्तीसाठी विविध जातिसमुहांची जी आंदोलने सुरू आहेत त्यांचे प्रेरणास्थान आंबेडकरवाद आणि आंबेडकरी समाजच आहे. सर्वच छोटेमोठे मागास जातसमूह आरक्षण मागू लागले तर, उच्चवर्णीयांचे मोकळे कुरण धोक्यात येईल . या भितीपोटी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुळावर घाव घालण्याच्या हेतूने एस.सी. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचे व क्रिमिलेअरचे हत्यार उपसले आहे.

न्यायव्यवस्थेचा प्रत्येक निकाल हा न्याय्य आणि निष्पक्ष असला पाहिजे . न्याव्यव्यवस्थेचा प्रत्येक निर्णय संविधानाची चौकट मजबूत करणारा, समाजात शांतता, सुव्यवस्था व एकात्मता राखणारा असला पाहिजे. परंतु या उपवर्गीकरणाच्या व क्रिमिलेअरच्या निर्णयाद्वारे जणू मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जातिविघटनाचे आणि जातिअंतर्गत कलहाचे बीजारोपण केले आहे ! हा न्यायव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह लावणारा निर्णय आहे.

आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे आणि क्रिमिलेअरच्या निकषामुळे समाजात विद्वेष आणि विषमता वाढीस लागणार आहे . मुळात या निर्णयाचे संभाव्य धोके व दुष्परिणाम लक्षात घेणे फार आवश्यक आहे . शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध असतानाही अनुसुचित जातिसमुहातील अनेक जाती शिक्षणात अपेक्षित अशी प्रगती करू शकल्या नाहीत. शिक्षणाविषयी त्यांच्या मनात आजही फारशी आस्था व ओढ निर्माण होवू शकली नाही. उच्चशिक्षणात ते उंच भरारी घेवू शकले नाही . त्यामुळे ते उच्च पदांसाठी पात्र नाहीत. आणि अनुसुचित जाती प्रवर्गातील जे उच्चशिक्षित असे पात्र उमेदवार आहेत, त्यांना वर्गीकरणाच्या नियमाद्वारे अपात्र ठरविले जाणार आहे . म्हणजे अनुसुचित जातीची रिक्त राहणारी उच्च पदे उच्चवर्णियांना बळकावणे सोयीचे होणार आहे ! क्रिमिलेअरचा निकष तर ,अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता अतिशय घातक ठरणार आहे . एकीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सरकारी शाळा , कॉलेजेस बंद होणे सुरू झाले आहे .दिवसेंदिवस शिक्षण महाग होवू लागले आहे . त्यामुळे ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे , ते शिक्षणात टिकाव धरू शकणार नाहीत ; आणि ज्यांना शिक्षणामुळे नोकरी लागली .आर्थिक सुबत्ता आली . त्यांच्या मुलांना क्रिमिलेअरच्या निकषाआधारे अपात्र ठरविण्यात येणार आहे ! असा हा भारतीय संविधानाने दिलेला ‘समान संधी ’ चा अधिकार हिरावून घेणारा निर्णय आहे .

या निर्णयाविरुद्ध केवळ अनुसुचित जाती प्रवर्गानेच नव्हे तर, सर्व आरक्षणपात्र समाजघटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे . हळुहळू एस.सी., एस.टी.,एन.टी.,ओ.बी.सी. या सर्वच समाजघटकांचे आरक्षण धोक्यात येवू लागले आहे. आज एस.सी. जात्यात आहेत, म्हणून सुपातील इतरांनी आनंदीत होण्याची गरज नाही. हे संकट सर्व बहुजन समाजावर येणार आहे . येणाऱ्या काळात लोकशाही आणि संविधानही धोक्यात येणार आहे . तेव्हा या देशातील सर्व लोकशाहीवादी आणि संविधाननिष्ठ लोकांनी संघटितपणे या सर्वोच्च अन्यायाविरुद्ध लढणे आणि लोकशाहीव्यवस्था बळकट करणे हे सर्व सजग व सूज्ञ नागरिकांचे कर्तव्य आहे !

—————————————-

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत