आरक्षणातून जातीसंघर्ष सांगणारा “जयंती २ !”

0 0 4 minutes read

चित्रपट हे सर्व कलामाध्यमांचे शिखरस्थान आहे. अभिनय , गीत – संगीत , जीवनदर्शन व सादरीकरण या सर्वांचा मिलाफ या कलेत होतो. त्यामुळे ते जनसंपर्काचे एक सर्वाधिक प्रभावी माध्यम मानले जाते. उच्चजातीयांचे वर्चस्व असलेल्या या माध्यमाने ‘बॅण्डिट क्वीन’ अथवा ‘आर्टिकल १५’ अशा अपवादात्मक कृतींद्वारे कनिष्ठ जातींच्या ‘नजरेतून’ जात पाहण्याचा प्रयत्न केला. काही मोजक्या समांतर चित्रपटांत सुद्धा जातीय शोषण आले आहे.

तथापि , हल्ली हिंदीत पा रंजीत व मराठीत नागराज मंजुळे यांनी जातीची समस्या आक्रमक पद्धतीने मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सैतानी जातीसंस्थेने भारतीयांच्या सर्वांगीण जीवनाला विळखा घातला आहे. सामान्य भारतीयांचे वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक जीवन हे जातीच्या अक्षाभोवती फिरते. जातीसंस्था ही लाभार्थी व वंचित अशा दोन गटात विभागणी करते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाचव्या खंडात आकृती काढून सांगितल्याप्रमाणे जातीसंस्थेचे लाभार्थी मुख्यतः ब्राह्मण , क्षत्रिय व वैश्य यांचा सामाईक असा शासक ‘वर्ग’ आहे. शूद्र ओबीसी व अतिशूद्र अनुसूचित जाती- जमाती व भटके विमुक्त यांचा ‘वर्ग’ शासित आहे. इथे ‘वर्ग’ हा शब्द डाव्या परिभाषेत न घेता बौद्ध साहित्यातील ‘वग्गकम्म’ या अर्थाने घ्यायचा आहे. निव्वळ लोकसंख्या विचारात घेतली तर सैतानी जातीसंस्थेतील शासित जाती- जमाती बहुसंख्य आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहू गेल्यास अल्पसंख्य उच्चजातीयांना बहुसंख्य कनिष्ठ जातीजमातींवर शासन करण्याचा हक्क आहे. ‘मनुस्मृती’ व तत्सम ग्रंथांतून हे स्पष्टपणे दिसून येते. महात्मा फुले , क्रांतीज्योती सावित्री माता , छत्रपती शाहू राजे व डॉ आंबेडकर यांनी मानव मुक्तीचे आंदोलन करून जातीसंस्थेच्या निर्मूलनासाठी आयुष्य वेचले. त्यामुळे लोकशाही भारतातील संविधान हे मानवी मूल्यांनी नटले व बहुसंख्य वंचित समाजाला त्यांत प्रतिनिधित्व देण्यात आले , परंतु समाजातील जातीय दरी कायम राहिली. अनुच्छेद 340 वर अंमल न करणे , ‘कालेलकर अहवाल’ शीतपेटीत टाकणे, अनुसूचित जाती – जमातींवर अमानुष अत्याचार करणे, त्यांचे शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्व नाकारणे, ‘मंडल’ अहवालातील फक्त एकच शिफारस स्वीकारणे, इत्यादी पद्धतीने वरिष्ठ जातींचा “शास्ता वर्ग” आज शासन करीत आहे. विशेषतः शैक्षणिक विश्वात तर मनुवादाने अक्षरशः हैदोस घातला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळणे , त्यांना जाणीवपूर्वक नापास करणे असे प्रकार सर्रास चालतात. या संदर्भात ‘ॲाल इंडिया इन्स्टिट्युट ॲाफ मेडिकल सायन्स’ या नामांकित संस्थेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती – जमातीच्या विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने जातीयवादास तोंड द्यावे लागते, हे ‘सुखदेव थोरात समिती’ने दाखवून दिले आहे. मुंबईच्या नायर रुग्णालयात पायल तडवी या आदिवासी विद्यार्थीनीस अशा छळापोटी स्वहत्या करावी लागली. रोहित वेमुला हे आणखी एक पिडीत नाव ! संविधानाचा आधार घेऊन हे अपप्रकार थांबविणे निकडीचे आहे. परंतु त्याऐवजी आपल्या प्रसारमाध्यमांत आरक्षण विरोधी कथानकांचा महापूर आला आहे. अभावग्रस्तता, सक्षम मध्यम वर्गाचा अभाव , अपरिपक्व राजकीय नेतृत्व अशा विविध कारणांमुळे वंचित समाजाची बाजू समर्थपणे पुढे येत नाही. अशाच एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात चंद्रपूरहून शिकायला आलेल्या पायल मरकाम या आदिवासी तरुणीच्या वाट्याला आलेला जातीयवाद मांडत शैलेश नरवाडे यांनी “जयंती 2” मार्फत आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान समाजापर्यंत पोहचवण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे.

1990 पर्यंत सुप्त असलेला हा ‘शासक विरुद्ध शासित’ जातींतील संघर्ष ‘मंडल युग’ आल्यापासून उघड झाला आहे. ‘शिक्षण , सरकारी नोकऱ्या, अर्थकारण, राजकारण , सांस्कृतिक जीवन या सर्वच क्षेत्रांत जातीयवाद वाढत चालला आहे’ अशा तक्रारी ऐकायला येतात. एखादी जखम बरी होताना खाज सुटते. समाजात जातीची चर्चा होणे ही एक प्रकारे जातीसंस्था निर्मूलनाकडे नेणारी ‘खाज’ आहे ! या काळात तिचे सम्यक आकलन व परिणाम यांबाबत व्यापक जनजागरण प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. संविधानिक आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या उजव्या शक्तींचे डावपेच चितारत दिग्दर्शकाने हा प्रबोधनाचा वसा स्वीकारल्याचे या निमित्ताने दिसून येते. त्यासाठी स्वमुलाला लंडनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी पाठवणाऱ्या परंतु भारतात मात्र प्रतापसारख्या समवयस्क मुलांना गुंडागर्दी करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या मनोहर दादांची प्रातिनिधिक व्यक्तिरेखा उभी केली आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे अज्ञान हे उजव्या शक्तींचे प्रमुख बलस्थान आहे. परंतु लोकशाही युगात निव्वळ या अज्ञानावर राज्य करता येत नाही. त्यासाठी समाजातील संस्थांवर ताबा मिळवणे गरजेचे असते. प्राचार्या सरस्वती टिळक यांच्यासारख्यांकडून हे काम केले जाते. त्या रूढीप्रिय असल्याने पायलला निलंबित करतात. मात्र कायदेशीर चौकट पाळण्याचे बंधन असल्याने दबावापोटी का असेना परंतु प्राध्यापिका गर्जे यांची समिती स्थापन करतात. दोन्ही टोके सांभाळणारे लवचिक बुद्धिकौशल्य त्यांच्याकडे आहे.

याच संविधानाच्या कायदेशीर चौकटीत प्राध्यापक हेमंत माने शाहू महाराजांच्या नावाने एक सोशल गृप चालवत असतात. तनुजा शिंदे ही मध्यमवर्गीय जागृत आंबेडकरवादी मुलगी या गृपची सक्रिय सदस्या आहे. कॅंटीन चालवणारा रांगडा पण दिलदार संतोष आहे. चित्तवेधक कथानकात पायलच्या बाजूने हे सगळे आरक्षण समर्थक नीट उभे राहतात.

तरुणाईला व वाट चुकलेल्या प्राध्यापकांना आरक्षणाची गरज समजावून सांगण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला प्रताप सक्रिय विरोध करतो. यांतून उजव्या शक्तींनी शैक्षणिक विश्वात चालवलेल्या गुंडगिरीचे दर्शन घडते. पण मनोहरदादा यांवर थांबत नाहीत. आरक्षणावर जाहीर वादविवाद करून तरुणांना आपल्या संघटनेत खेचण्याचा आराखडा त्यांनी तयार केला आहे. विरोधी बाजू अर्थातच तनुजा व संतोष यांना लढवावी लागते. हा वादविवाद हाच या चित्रपटाचा खरा सारांश आहे. आरक्षणाच्या अनेक गैरसमजांना येथे तर्कशुद्ध उत्तरे देण्यात आली आहेत.

चित्रपटाचा सुखांतिक शेवट अनपेक्षित व प्रभावी करण्यात दिग्दर्शकाचे कौशल्य दिसून येते. समाजात विषवल्ली पेरल्याचे ‘कर्मफळ’ प्रताप व मनोहरदादा दोघांनाही भेटते. पायलला तिची हक्काची जागा मिळते व संतोषला कॅंटीन !

अनुसूचित जाती – जमातींना या व्यवस्थेत कशी अडथळ्याची शर्यत खेळावी लागते , हे खेळाच्या मैदानावर फार चांगल्या प्रकारे मांडले आहे. त्या तुलनेत शंभर भाकरींचा मुद्दा तितकासा प्रभावी वाटत नाही. ओबीसी म्हणजे कोण व या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळण्यास 1994 साल का उजाडले ? या कळीच्या प्रश्नांना स्पर्श देखील केलेला नाही. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याला ‘रोजगारविहिन आर्थिक प्रगती’ व ‘संसाधनांची विषम वाटणी’ या आधारे अधिक प्रभावीपणे उत्तर देण्याची संधी होती. तसेच संविधानात मूळ शब्द ‘प्रतिनिधित्व’ असा आहे , ‘आरक्षण’ नाही. प्रतिनिधित्व हा शब्द प्रचलित होणे निकडीचे आहे. अशी दोनचार वैगुण्ये वगळता यांवरील सर्व प्राथमिक आक्षेपांना चांगली उत्तरे देण्यात आली आहेत. या चित्रपटाचे हेच खरे यश आहे.

चित्रपटात मनोहरदादा व प्रताप यांची जात नमूद केली नाही. पायलशी वाद करणारी आर्या वाघ , मराठीचे प्राध्यापक चव्हाण हे बहुधा मराठा समाजाचे असावेत. प्राचार्या टिळक ब्राह्मण आहेत तर प्राध्यापक माने व तनुजा शिंदे दलित आहेत. ओबीसी पात्रे समजून घ्यावी लागतात. तथापि , आरक्षण समर्थक व विरोधक यांना याच समाजात संविधानाच्या चौकटीत राहायचे आहे, हा मूलगामी संदेश दिग्दर्शकाने संयतपणे पण प्रगल्भरित्या दिला आहे.

‘जेन झी’ जातीप्रश्नाकडे सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने पाहात आहे, हे शाहू महाराज विचार कट्ट्याच्या तरुणाईने दाखवले आहे. पण जाती निर्मूलनाचा खरा संघर्ष हा पायल मरकाम व तनुजा शिंदे विरुद्ध मनोहरदादा व प्रताप यांच्यात आहे. ही ‘अनित्यता’ दिग्दर्शकाने नीट पकडली आहे. पायल जाधव व प्रियदर्शिनी इंदलकर यांनी तळमळीने भूमिका केली आहे. विजय निकम यांचा प्रभावी मनोहरदादा क्वचित निळू फुले यांची आठवण करून देतो. रोहिणी हट्टंगडी यांची प्राचार्या चांगली वठली आहे. ऋतुराज वानखेडेचा संत्या पडदा व्यापून टाकतो. राजकुमार जरांगेचा बिनडोक आज्ञाधारक प्रताप प्रभावी आहे. इतर कलाकारांनी देखील उत्तम अभिनय केला आहे. चंद्रपूरचे विहंगामी निसर्गसौंदर्य तर डोळ्यांचे पारणे फेडते. दोन तीन मोजकी गाणी आहेत. या सर्वांची ही चित्रपट कृती थेट सिनेमागृहात सहकुटुंब जाऊन पाहण्याची व त्यायोगे आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
——- शुद्धोदन आहेर
16 सप्टेंबर 2026

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा