कायदे विषयक
-
आंबेडकरवादी भारत मिशन
आजच्या काळात दलित चळवळीला डोळस Visionary आणि लढाऊ Militant अशा कार्यकर्त्यांच्या मध्यवर्ती संचाची नितांत गरज आहे. त्यातून आंबेडकरवादी भारत मिशनची…
Read More » -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुण्यात जल्लोषात स्वागत
ऍड. अश्विनी कांबळे बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बदल करून…
Read More » -
भारतीय संविधानामध्ये- ” घटनादुरुस्ती ,” करून मराठा आरक्षण मिळवता येईल…ll”
(… मराठा ओबीसीकरण करण्याच्या संदर्भात,” मराठा समाजाला कोणताही न्याय मिळणार नाही .त्यासाठी,आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा आधार घ्यावा लागेल .आणि…
Read More » -
भारताचे संविधान आणी ब्राम्हण हे एकमेकांचे शत्रू-मा. वामन मेश्राम
भारताचे संविधान आणी ब्राम्हण हे एकमेकांचे शत्रू आहेत हे आता सगळ्यांना कळून चुकले आहे. संविधान संपविण्यासाठी ब्राम्हण सातत्याने प्रयत्न करीत…
Read More » -
न्यायव्यवस्थेत वैदिक आरक्षण किती काळ टिकेल?
इं. राजेंद्र प्रसाद (अंदाजे 300 मलईदार ब्राह्मण-सवर्ण कुटुंबांचा पिढ्यानपिढ्या न्यायव्यवस्थेवर कब्जा आहेत. शेवटी हा कब्जा कधी मोडणार)आतापर्यंत उच्च न्यायालये आणि…
Read More » -
देश वाचवा!—प्रा. मुकुंद दखणे
सुसंस्कृती निर्मितीला तडे देणारे,विचार, निर्णय थांबवा.राष्ट्र विभाजन टाळा. विभाजन आरक्षित ओबीसी, एससी,एसटी,जागेवर कां? असा साधा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील सात बेंच…
Read More » -
पलटवार करण्याची वेळ आली आहे….!!
* भास्कर भोजने. क्रांती प्रतिक्रांतीची लढाई ही प्राचीन काळापासून सुरू आहे. आजच्या काळातही तो लढा सुरू आहे…!!प्रत्येक कालखंडात जी विचारधारा…
Read More » -
अनुसूचित जाती- जातीत व अनुसूचित जमाती -जमातीत भांडणे लावण्याचा डाव–सिद्धार्थ देवरे
एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमाती या वर्गामध्ये विविध जातीनुसार आरक्षण देण्याचा निकाल दिला आहे. निर्णय…
Read More » -
अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर बाबत तसेच SC/ST चे आरक्षण 9 व्या शेड्युल्ड मध्ये समाविष्ट करणे बाबत खासदारांना काष्ट्राईबचे दिल्ली येथे निवेदन व चर्चा
प्रा एम एस वानखेडे नवी दिल्ली 8,-आज दि 8रोजी 1ऑगस्ट 2024रोजी काष्ट्राईब महासंघाचे शिष्टमंडळ मा अरुण गाडे, अध्यक्ष काष्ट्राइब यांचे…
Read More » -
एस सी,एस टी समाजाचे आरक्षण ठरविणारे ब्राह्मण न्यायाधिश
सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टात व न्याय पालिकेत सुध्दा आरक्षण लागू केले पाहिजे हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात ९० न्यायाधिश हे उच्च जातिय…
Read More »
