सुप्रिया सुळे…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “लोकशाही ही केवळ एक शासनपद्धती नाही… ती देशवासीयांविषयी आदरभाव बाळगणारी एक वृत्ती आहे.”
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने एकूण १४६ खासदारांना निलंबित केले. त्यांची मागणी एवढीच होती की संसदेची सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांपुढील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात यावी. शेतकरी प्रश्नांमध्ये गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेले निर्बंध हा प्रमुख मुद्दा होता. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. सर्वांत आधी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३’चा विचार करूया… हे विधेयक निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे आणि आयोगाला केंद्र सरकारच्या टाचेखाली ठेवणारे आहे. विरोधी पक्षातील बहुसंख्य खासदारांना निलंबित केल्यानंतर ज्याप्रकारची विधेयके मांडण्यात आली आणि एकतर्फी संमत करण्यात आली त्यावरून कोणतीही रचनात्मक चर्चा करण्यात सरकारला स्वारस्यच नाही, हे स्पष्ट झाले. यातील प्रत्येक विधेयक हे आपल्या लोकशाहीची नाजूक वीण हळूहळू उसविणारे होते. लोकशाहीला कराल पंजात जखडून टाकणारे होते.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आयोगाच्या निवडप्रक्रियेवर एकतर्फी नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवून निवड समितीतील सरन्यायाधिशांची जागा पंतप्रधानांनी नेमलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला बहाल करण्यात आली. भरीस भर म्हणजे निवड समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित नसतानाही निवडणूक आयुक्तांचे नाव सुचविण्याची मुभा देणारी तरदूत करण्यात आली. तीनपैकी दोन सदस्य नेहमीच सरकारच्या बाजूने असणार हे स्पष्टच असेल, तर निवडप्रक्रिया पूर्णपणे लोकशाहीविरोधीच ठरते. ही तरतूद म्हणजे समितीच्या अखंडतेशी, विश्वासार्हतेशी आणि स्वायत्ततेशी कायमस्वरूपी तडजोडच आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
