मुख्य पान
या धमकीखोर आंदोलनांमध्ये वैचारिकता व राष्ट्र घडणीची भाषा कुठेच का दिसत नाही?डॉ. अनंत दा. राऊत
मोबाईल नंबर ९८६०५२५५८८
ई मेल anantraut65@gmail.com
सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एक आंदोलन सुरू आहे. कुठल्याही आंदोलनाला एक वैचारिक अधिष्ठान असावे लागते. आंदोलन करणाऱ्यांना सांविधानिक मूल्य व्यवस्था व आचारसंहितेचे भान असावे लागते. अंतिमतः आपणाला भारतातील विषमतावादी, उच्चनीचता, अन्याय व शोषणावर आधारलेली समाज व्यवस्था संपवायची आहे याचे असावे लागते. आंदोलनकर्त्यांनी एका वैचारिक भूमिकेतून आपल्या मागण्या ऐतिहासिक, वर्तमान, सांविधानिक तपशील,आपला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मागासलेपणा वगैरे बद्दलचे तपशील, आकडेवारी देत, तर्क मांडत लोक व शासनासमोर ठेवायच्या असतात.
वर्तमानातील मराठा आंदोलनाच्या चेहऱ्यामध्ये व त्याचा प्रतिवाद करणाऱ्या ओबीसी मंडळींच्यामध्येही मला या वैचारिकतेचा, चिंतनशीलतेचा कुठलाही लवशेष दिसत नाही. दिसते ती फक्त काही हुड पोरे परस्परांशी भांडणे खेळताना वापरतात तशी भाषा. परस्परांना धमक्या देणे, "आम्ही तुमचं असं करू न् तसं करू" समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांनी इतक्या नीच पातळीवरती येणे योग्य नसते. त्यांना अपरिहार्यपणे प्रगल्भ, संयमित व शांततामय अशी वैचारिक भूमिका घ्यावी लागते पण 'अडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?'अशी स्थिती वर्तमान चेहऱ्यांच्या संदर्भात दिसते.
लोकशाहीमध्ये केवळ संख्येच्या बळावर दबाव निर्माण करून सर्वच निर्णय घेता येत नसतात. आंदोलनाच्या माध्यमातून ज्या मागण्या समोर केल्या जातात त्याबद्दलचे वस्तुनिष्ठ समाज वास्तव आंदोलन करताना लक्षात घ्यावे लागते. लोकशाहीमध्ये उभ्या केलेल्या यंत्रणांना तपासावेच लागते. वस्तुनिष्ठतेच्या तपासणीसाठी आवश्यक तो वेळही द्यावा लागतो. कोणतेही निर्णय घाई गडबडीमध्ये कुणाच्यातरी दबावाखाली घेता येत नसतात. तसे निर्णय न्याय्य देखील ठरू शकत नसतात. आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठीचा दबाव निर्माण करण्यात काहीही गैर नसते. परंतु तो निर्माण करण्यामध्ये एक वैचारिक उंची असेल तर तो दबाव अधिक प्रभावीपणे पडत असतो याचे भान हे आंदोलनकर्ते बाळगताना दिसत नाहीत.
भारतीय संविधानाने स्वीकारलेले आरक्षणाचे तत्त्व हे निव्वळ ,'आर्थिक गरिबी हटाव'चे तत्त्व नाही, तर ते भारतीय लोकांचे मानसिक, बौद्धिक व वैचारिक दारिद्र्य संपवू पाहणारे तत्त्व आहे. विशेषतः भारतातील सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये आरक्षणाचे तत्त्व आलेले आहे. सामाजिक विषमता का निर्माण झाली? त्याचे मूळ वेदांमधील पुरुष सुक्तात आहे. जे पुरुष सूक्त ब्रह्मदेवाच्या तोंडातून ब्राह्मण निर्माण झाले, भुजेतून क्षेत्रीय, कंबरेतून वैश्य व पायातून शूद्र निर्माण झाले अशी मांडणी करते. ही मांडणी पूर्णपणे खोटारडी आहे. कारण ती नैसर्गिक सत्यावर आधारलेली नाही. परंतु या मांडणीने भारताच्या इतिहासात फार मोठे अनर्थ झाले. ही मांडणीच माणसा माणसांमध्ये उच्च नीचतीचेतेचे भेद निर्माण करणारी ठरली. या मांडणीने ब्राह्मण क्षत्रियांच्या मनात स्व श्रेष्ठत्वाचा अहंकार निर्माण केला तर विशेषतः शूद्र अतिशूद्रांच्या मनात स्वतःबद्दलचा न्यूनगंड निर्माण केला. वर्ण व्यवस्थेने व्यवसाय विभागणी केली आणि व्यवसाय बंदीही केली. पुढे इथे व्यवसायानुसार वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या. नैसर्गिक सत्य हे आहे की माणसाला जात नसते माणूस हीच प्राण्यांमधली एक जात असते. पण वर्ण व्यवस्थेत वरच्या स्थानी बसलेल्यांनी जाती जन्माधारीत बनवल्या व त्याद्वारे उच्चनीचेतेची मोठी उतरंड निर्माण केली. ही उच्चनीचेतेची उतरंड निर्माण करताना इथल्या मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्थेने उतरंडीमधील वरच्या मडक्यांच्या मनात अधिक प्रमाणात अहंकार निर्माण केला आणि खालच्या गाडग्यांच्या मनात स्वतःबद्दलचा न्यूनगंड कायम केला. 'वरच्यांरांच्या पायी माथा आणि खालच्यांना लाथा' अशाप्रकारे सर्व स्तरातील लोकांची एक मानसिकता या वर्णजातिव्यवस्थेने निर्माण केली. वर्णजातिव्यवस्थेच्या विषाणूंचे सारेच भारतीय बळी आहेत. ते माणसाशी 'माणूस' म्हणून न वागतात विशिष्ट जातीच्या डबक्यातल्या किड्यांप्रमाणे वागतात. मराठा समाज वर्णजाति व्यवस्थेमध्ये दोन नंबरचा आहे. त्याला या व्यवस्थेत ब्राह्मणासारखे वरचे स्थान नाहीच. तरीही मराठा इतिहास काळात सर्व काळात समतावादी पद्धतीने वागला की ब्राह्मणी व्यवस्थेला पूरक ठरेल अशा अहंकारी पद्धतीने वागला? या प्रश्नाचे उत्तर बहुतांशाने असे द्यावे लागते की मराठा समाज ब्राह्मणाशी वागताना न्यूनगंड घेऊन वागला. आजही वागतो आणि बाकी खालच्या समाजाशी वागताना अहंकाराने वागला, आजही वागतो. 'ब्राह्मणांच्या यावर माथा आणि बाकी सर्व बहुजनांना लाथा' अशा पद्धतीने वागला हे ऐतिहासिक सत्य नाकारून चालणार नाही.( अर्थात याला समतावादी पद्धतीने वागणारे काही अपवाद आहेत. नाही असे नाही.) स्ववर्चस्ववादी पद्धतीने वागणारा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे असे पूर्णपणे म्हणता येईल का? हा गंभीर प्रश्न आहे.
या संदर्भात अलिकडच्या काही ऐतिहासिक गोष्टी लक्षात घेऊ. संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील विद्यापीठाला भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, आरक्षणाच्या तत्त्वाला सांविधानिक अधिष्ठान देणारे, समतावादाचे सर्वोच्च शिखर असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा मुद्दा समोर आला, तेव्हा बाबासाहेबांचे नाव विद्यापीठास देण्याला कठोर आणि हिंसक विरोध कोणी केला? अनेक ठिकाणी दलितांच्या झोपड्या कोणी जाळल्या? रोडवर येऊन बस कुणी जाळल्या? अगदी सुरुवातीच्या काळात खेड्या खेड्यातून बाबासाहेबांच्याच्या मिरवणुकांना विरोध कोणी केला? कोणत्या मानसिकतेतून केला? याचे उत्तर मराठा समाजातील बिनडोक पोरे या संदर्भात आघाडीवर होती. ओबीसींच्यामधील पोरे देखील होती, असेच बहुतांशाने द्यावे लागेल. (याचा अर्थ मराठा व ओबीसी समाजातील काही प्रगल्भ लोक नामांतराला भक्कम पाठिंबा देणारे होते हे नाकारूनही चालणार नाही.) मुख्य मुद्दा सर्व जात समूहांची मानसिकता समतावादी बनण्याचा आहे. जातीय उच्चनीचतेचा मनामध्ये असलेला अहंकार सोडण्याचा आहे. आता आरक्षण मागणाऱ्या मराठ्यांनी आम्ही श्रेष्ठ मराठे आहोत आणि इतर आमच्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत हा अहंकार किती प्रमाणात सोडला आहे हा प्रश्न देखील स्वतःला विचारला पाहिजे. अनेकदा अनुभवास येते की अगदी फाटका मराठा देखील जातीय अहंकारी असतो. याचा अर्थ फक्त मराठाच अहंकारी असतो असं नाही तर हा अहंकाराचा रोग इथल्या मनुवादाने कनिष्ठ जातीयांच्या मनामध्ये देखील रुतवलेला आहे. ओबीसी देखील एस सी प्रवर्गातील लोकांना कनिष्ठ मानत असतो. ओबीसी लोक जुन्या काळातील महार मांगांसांना अस्पृश्य लेखत होते. एवढेच नाही तर अगदी थेट अस्पृश्य असलेला चांभार देखील महार, मांगांसांना, डकलवारांना अस्पृश्य लेखत होता. हे सारे मी स्वतः अनुभवलेले आहे. हा भयंकर असा विषमतावादाचा जो रोग आहे तो रोग सामाजिक विषमता निर्माण करणारा आहे. त्या रोगातून आपणा सर्वांना बाहेर यायचे आहे. आम्ही सर्व माणसे आहोत. जन्मतः कुणीही श्रेष्ठ नसते आणि कुणीही कनिष्ठ नसते. माणसाचे श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्व त्याच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये असलेल्या गुणवत्तेवरून आणि कर्तृत्वावरून ठरत असते. जुन्या जातिव्यवस्थेने अस्पृश्य व इतर मागास ठरवलेल्या माणसांच्या कर्तृत्वाला, स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याला संधीच दिली नव्हती. कारण जातिव्यवस्थेने ज्ञानबंदी आणि व्यवसाय बंदी लादलेली होती. ज्ञानबंदी आणि व्यवसाय बंदी लादणारी वर्णजाति व्यवस्था आपणाला अंतिमतः नष्ट करायची आहे याचे भान आज आरक्षण मागणाऱ्यांना आणि आधीच्या काळात आरक्षण मिळालेल्या लोकांना तरी आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. दुसऱ्याला दोष देणे सोपे असते. आपले भारतीय लोक बहुतांशाने दुसऱ्या समूहाला दोष देतात परंतु आपल्या समूहातील दोषांबद्दल काहीच बोलत नाहीत. आपणाला जर खऱ्या अर्थाने समतेच्या, न्यायाच्या, प्रगतीच्या आणि एकतेच्या दिशेने जायचे असेल तर भारतातील प्रत्येक जातसमूहाने स्वतःच्या मनाचे परीक्षण केले पाहिजे. आपापल्या मनातील जातीय संकुचिततेचे, अहंकाराचे, न्यूनगंडाचे जे विषाणू आहेत ते नष्ट केले पाहिजेत. आणि जातिव्यवस्था कायम टिकवून ठेवणारी बेटी बंदीची चाल संपवली पाहिजे. सर्वांनी सर्वांच्यामध्ये सोयरसंबंध निर्माण करून परस्परांमध्ये रक्ताचे नाते निर्माण केले पाहिजे. सर्वांमध्ये सर्वांची रक्ताची नाती निर्माण झाली तर विषमतेचा, भांडणाचा प्रश्नच येत नाही. परंतु आपली जातिव्यवस्था परस्परांमध्ये अशी रक्ताची नाती निर्माण करू देत नाही. हा भारताचा खरा प्रश्न आहे. आपणाला भारताला एकजीव, विकसित आणि सर्वांगांनी प्रगत असे राष्ट्र बनवायचे असेल तर अंतिमतः आपणाला इथली जातिव्यवस्था नष्ट करायची आहे. जाती व्यवस्था नष्ट करण्यासाठीचा आरक्षण हा एक मार्ग आहे, याचे भान आरक्षण मागणाऱ्या सर्वच आंदोलनकर्त्यांनी बाळगले पाहिजे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये बहुतांश जणांनी एक प्रगल्भ अशी भूमिका घेतलेली दिसते ती ही की जर मराठा समाज आज मागासलेला बनला असेल, तशी वस्तुस्थिती असेल तर त्याला आरक्षण देण्यास हरकत नाही परंतु ओबीसींचे आरक्षण काढून न घेता ते दिले पाहिजे. हीच भूमिका रास्त आहे. या भूमिकेला डावलून न्हावी, कुंभार, लोहार, धोबी, सुतार इत्यादी अल्पसंख्य असलेल्या गरीब ओबीसींचे आरक्षण काढून जर या लोकांपेक्षा मराठाच मागासलेला आहे असे म्हणून मराठ्यांना देणार असाल तर ते न्यायाचे ठरणार नाही.
लोकशाहीतील सर्व सत्ता स्थानांवर त्या त्या जात समूहाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असले पाहिजे हा एक आरक्षणाच्या तत्त्वातला महत्त्वपूर्ण भाग असतो. महाराष्ट्रातील मराठा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जात समूहाच्या लोकसंख्येनुसार त्यांचे सत्तेच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांवर पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे काय? ढोबळ मानाने पाहता असे दिसून येते की, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायतचे सरपंच, शैक्षणिक संस्था, कारखाने, सहकारी संस्था आशा सर्व गोष्टी बहुतांशाने मराठा समाजाच्या ताब्यात असल्याचे दिसते. जर अशा सर्व गोष्टी मराठा समाजाच्या ताब्यात असतील तर मराठा समाज मागासलेला आहे व त्याला त्याच्या लोकसंख्येनुसार सत्ता संपत्तीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे म्हणता येईल का? मराठा समाजातील काही लोक जर वर्तमानात मागासलेले झाले असतील तर का कसे आणि कुणामुळे झाले? या प्रश्नाचे गंभीरपणे उत्तर शोधले पाहिजे? जे वस्तुनिष्ठ उत्तर येईल त्यानुसार कार्यवाही केली पाहिजे. अखेरत: आपणाला भेदाभेदविरहित, शोषणविरहित, अंधश्रद्धाविरहित प्रगत असा भारत घडवायचा आहे. तसा भारत घडवण्यासाठी आपणाला सर्व प्रकारची आंदोलने करायची असतात याचे भान सर्व आंदोलनकर्त्यांनी ठेवलेले अधिक चांगले राहील..
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
