रंगेहाथ सापडूनही लाच प्रकरणातील निलंबन का टाळले जाते ?

लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांना पकडल्यानंतर गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात येते. त्यानंतर आरोपी कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागाला अहवाल  पाठवून लोकसेवकाचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते. त्यानंतर संबंधित विभागाने लाचखोर कर्मचाऱ्याचे निलंबन करून पुढील चौकशी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये कर्मचारी/अधिकाऱ्यावर विभागांतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ‘एसीबी’च्या आकडेवारीवरून दिसून येते. आकडेवारीनुसार यावर्षी १ जानेवारीपासून ६ नोव्हेंबरपर्यंत निलंबन न झालेल्या आरोपी लोकसेवकांची संख्या २०३ इतकी आहे. त्यात वर्ग १ च्या १६, वर्ग २ च्या २८ अधिकाऱ्यांसह वर्ग ३ चे ८० आणि वर्ग ४ चे ७ कर्मचारी तसेच ७२ इतर लोकसेवकांचा समावेश आहे.

अपुरे मनुष्यबळ व कामाचा ताण या बाबींची कारणे देऊन बहुतांश वेळा लाच प्रकरणातील निलंबन टाळले जाते. निलंबित करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना असतात; पण पंचनाम्यातील कच्चे मुद्दे व अभ्यासानंतर दुवे पकडून पळवाटा शोधतात व सोयीस्कर शेरा दिला जात असल्याचा अनुभव एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना आला आहे. सोयीस्कर शेरा लिहून निलंबनाची कारवाई टाळली जाते. त्यानंतर लोकसेवकाविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करतेवेळी संबंधित विभागाची ‘सक्षम मंजुरी’ आवश्यक असते; परंतु सक्षम मंजुरी मिळत नसल्याने कारवाईला विलंब होतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत