राज्यातील दुष्काळामूळे संकटात सापडेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सुमारे २६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून मदत देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने केंद्र सरकारला पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
यंदा अनियमित आणि अत्यल्प पावसाचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असून दुष्काळाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला आणखी १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांत दुष्ळाळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपमसितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांत जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, पुढील आठवड्यात आणखी काही महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
