विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल तर राज्यपालांनी संबंधित विधेयके फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवावीत. मात्र, आपल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल विधेयके रोखून धरू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. प्रलंबित ठेवलेली विधेयके विधिमंडळास परत पाठवणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे का, यासंदर्भातील तरतुदीबाबत संदिग्धता होती. तमिळनाडूच्या राज्यपालांबाबत नुकताच हा प्रश्न निर्माण झाला होता. काही विधेयके प्रलंबित ठेवत असल्याचे तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी जाहीर केले होते. मात्र, राज्यपालांनी ही विधेयके परत पाठवलेली नसताना तमिळनाडू विधिमंडळाने या विधेयकांना फेरमंजुरी दिल्याने नवा पेच निर्माण झाला. याबाबत तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर सखोल विचार केला होता.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत खरी सत्ता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच असते. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले राज्याचे प्रतीकात्मक प्रमुख असतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
पंजाब सरकार विरुद्ध पंबाज राज्यपाल या खटल्याचे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रसृत करीत राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत भाष्य केले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० नुसार, राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित विधेयक फेरविचारार्थ विधिमंडळाकडे पाठवायला हवे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. एस. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही तर विधेयके प्रलंबित ठेवून राज्यपाल विधिमंडळाच्या कामकाजात अडथळा ठरू शकतील, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
