बौद्धांना दिलेली जात प्रमाणपत्रबेकायदेशीर कसे?

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

बौद्धांना 1990 पासून दिलेले जात प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात वाचले.त्या संबंधी बौद्ध समाजात विशेषतः बौद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे म्हणून हा लेख लिहत आहे .
वर्तमानपत्रातील बातमी कायद्याच्या अज्ञानानूत प्रकाशित केल्याचे स्पस्ट होते.या विषयावर बातमीत लिहले आहे की कोणत्याही शासकिय निर्णया शिवाय जात प्रमाणपत्र दिले म्हणून ते बेकायदेशीर आहेत .
खरे तर या लोकांना बौद्धांना बौद्ध म्हणून दिलेला दाखला बेकायदेशीर आहे असे यांना सांगायचे .हे प्रमाण पत्र बेकायदेशीर आहेत काय ?हे बघू .
धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती महाराष्ट्र सरकारने 6 जुलै 1960 च्या शासकीय परिपत्रका नुसार दिल्या. त्या नंतर 1961 ला बी डी देशमुख समितीने मागासवर्गीय जातीच्या योजनाचा अहवाल सादर केला त्यात
या समितीने ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध’ असा प्रवर्ग सूचित केला व 13 टक्के आरक्षनाची शिफारस केली.ती महाराष्ट्र सरकारने 1962 ला स्वीकारली तेंव्हा पासून महाराष्ट्रात धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत आहेत.
धर्मांतरित बौद्ध हे बौद्ध म्हणूनच जातीचा दाखला घेण्यासाठी आग्रही असतात,अनेकांना जुनी जात लिहलेला महार जातीचा दाखला चालत नाही, या साठी त्यांचे दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्यां सोबत वादही होतात.जनभावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्या साठी बौद्ध म्हणूनच जातीचा दाखला देणे सुरू केले होते .त्या बाबत वेळोवेळी परिपत्रक सुद्धा प्रकाशित केले .1990 ला केंद्र सरकारने धर्मांतरित बौद्ध हा गट/वर्ग असल्याने अनुसूचित जातीच्या सवलतींचा कायदा केला.त्या नंतर बौद्धांना त्याची अनुसुचितील जात नमूद करून दाखला द्यावा असे परिपत्रक काढले.
स्वाभिमानी आंबेडकरी बौद्धांना जुनी जात लिहणे ही बाब सहन होत नसल्याने पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेख न करता धर्मांतरित बौद्ध असा उल्लेख असलेले जात प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने दिले.उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकारने 3 सप्टेंबर 2012 ला नियम 6(1)(a) नुसार जातीचा नमुना दाखला राजपत्रात प्रकाशित केला .ज्या मध्ये शेंडूल्ड कास्ट बीफॉर कॉन्व्हरटेड टू बुद्धीझम असा उल्लेख आहे.
सरकारने स्वाभिमानी धर्मांतरित बौद्धांच्या भावना लक्षात घेऊन बौद्ध म्हणूनच जातीचे प्रमाणपत्र दिले व त्याची वैधता सुद्धा नोकरीच्या नियुक्ती निमित्ताने केली गेली .ते वैध अर्थात कायदेशीर ठरले .असे असताना जातीच्या या प्रमानपत्रांना बेकायदा प्रमापत्र कसे काय म्हणता ?
हे दाखले बेकायदेशीर आहेत असे कोणत्याही निर्णयात न्यायालयाने म्हटले नाही .किंवा कोणत्याही जात वैधता समितीने बेकायदेशीर ठरविले नाही .बेकायदेशीर या शब्दाचा अर्थ सुध्दा नीट कळणे गरजेचे आहे .सार्वभौम सरकारने केलेली कृती जो पर्यंत न्यायालया कडून बेकायदेशीर म्हणून घोषित होत नाही तो पर्यंत ती बाब बेकायदेशीर ठरत नाही .एखादी बाब अनियमितता म्हणून पुढे येणे व बेकायदेशीर म्हणून पुढे येणे यातील फरक सुध्दा लक्षात घेतला पाहिजे .
बातमीत नमुना 7 मधील जातीचा दाखला बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे .
या नमुन्यानुसार जर बौद्ध नसलेल्या व्यक्तीला बौद्ध असल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर ते बेकायदेशीर होईल .पण केवळ विहित नमुन्यात नाही म्हणुन बेकायदेशीर होत नाही ती अनियमितता होईल,त्रुटीयुक्त ,संधीग्ध किंवा फार तर चुकीचा नमुना असलेला दाखला होईल पण त्याला बेकायदेशीर शब्दप्रयोग कायद्याच्या भाषेत योग्य होणार नाही .तो व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरत नाही .
महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 8 नोव्हेंबर 1990ला म. श. कांबळे ,सहाययक सचिव यांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक प्रकाशित
केले .त्यात बौद्धांना केंद्र सरकारने विहित केलेल्या नमुन्यात जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे .असे सूचित केले होते परंतु केंद्र सरकारने बौद्धां साठी कोणताही वेगळा नमुना केलेला नाही .केंद्र सरकारचा नमुना म्हणजे ज्यावर पूर्वाश्रमीच्या जातीचा असल्याचे अर्थात महार ,मातंग किंवा चर्मकार आहात व म्हणून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिल्या जात आहे ..किमान महार होतें असे सुद्धा लिहून नसते .अशा परिस्थितीत धर्मांतरित बौद्धांना महाराष्ट्र्र सरकारने बौद्ध म्हणूनच दाखला दिला त्यात काय चूक केली ?बौद्धांना बौद्ध म्हणून धर्म स्वातंत्र्य जोपासता आले .
बेकायदेशीर दाखला कशाला म्हणायचे ते बघू या !महाराष्ट्र सरकारने 2001 ला एक कायदा केला त्याला म्हणतात ,”मागासवर्गीयांनी जातीचे प्रमाणपत्र देणे व प्रमाण पत्राची पडताळणी करणे अधिनियम सण 2001 न 23 “या अधिनियमाच्या कलम 2 नुसार सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाण पत्र म्हणजे जातीचे प्रमाणपत्र म्हणतात. त्यानंतर कलम 7 मध्ये खोटी प्रमाण पत्र
अशी व्याख्या आहे .खोटी प्रमाणपत्र म्हणजे एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती ,जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय नसतानाही तसे प्रमाण पत्र मिळवीत असेल तर त्याला खोटे प्रमाण पत्र म्हणतात .असे प्रमाण पत्र खऱ्या अर्थाने बेकायदेशीर आहेत व त्या साठी कलम 10 नुसार 6 महिने ते 2 वर्षांपर्यन्त तुरुंग व 20 हजार रुपयां पर्यन्त दंड अश्या शिक्षेची तरतूद आहे .कलम 13 नुसार असे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांस सुद्धा तुरुंगाच्या शिक्षेची तरतूद आहे .
धर्मांतरित बौद्धांना जे अनुसूचित जातीचे प्रमाण पत्र दिले ते त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जातीच्या आधारे दिले .ते अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध आहेत म्हणून सरकारने कायद्यानुसार दिले .ते उच्चवर्णीय आहेत तरीही त्यांना दाखला दिला असे तर नाही झाले ना ? तरी ते बेकायदा आहेत काय?.बेकायदेशीर प्रमाण पत्र कशाला म्हणतात ते जरा वरील कायद्याच्या व्याख्या तपासून बघावे .
केंद्र सरकारच्या कार्यालयात केंद्र सरकारचा जातीचा नमुना पाहिजे असतो त्यावर तुम्ही आजही महार आहात, चर्मकार आहात ,मातंग आहात असा स्पष्ट उल्लेख केला जातो .त्यांना महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतरित बौद्ध म्हणून दिलेला दाखला मान्य नसतो म्हणून तो दाखला बेकायदेशीर ठरत नाही .बेकायदा ही बाब फोउजदारी स्वरूपात मोडते .हे लक्षात घ्या.केंद्राला त्यांच्या नमुन्यात पूर्वरश्रमीची जात महार,चर्मकार ई लिहलेले प्रमाणपत्र हवे असते म्हणून एका राज्य सरकारने दिलेले प्रमाणपत्र बेकायदेशीर होत नसते .संविधानात केंद्र व राज्य असे दोन वेगवेगळे व स्वतंत्र अधिकार असलेले सार्वभौम सरकार आहेत.
केंद्र सरकार काही राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी नव्हेत .दोन संविधानिक स्वतंत्र संस्था आहेत.
राज्य सरकारने बौद्धांना दिलेल्या सवलती कायदेशीर असल्याचा निर्णय अलरेडी मुंबई उच्यन्यायालाने गोपालकृष्ण रामचंद्र चव्हाण विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात 14 जानेवारी 1986 लाच दिला आहे .
तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने बौद्धांना दिलेले जातीचे दाखले बेकायदा कसे ?सरकारच्या निर्णयावर तीन न्यामुर्तीच्या खंडपीठाणे बौद्धांना दिलेल्या सवलती कायदेशीर म्हणून मोहोर लावली आहे .
बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच आरक्षण मिळावे ही मागणी आम्ही करतो .या मागणीला विरोध व पळपुटेपणा करणारे लोक जातीची बजबजपुरी माजवीत आहेत .राज्याच्या अनुसूचित बौद्ध (अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित)हा वर्ग दाखल झाल्या शिवाय हा तिढा संपणार नाही ही वैधानिक बाब आहे . जानेवारी 2016 ला राज्य सरकारला बार्टी ने सुद्धा या बाबत शिफारस केली आहे .या मूळ मुद्यां कडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे.
बौद्धांना महार लिहा,मातंग लिहा ,चर्मकार लिहा असे दररोज सांगितले जात आहे
बौद्ध हा प्रवर्ग महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित 60 व्या क्रमांकावर आला तरच बौद्धांना बौद्ध म्हणून आरक्षण मिळू शकते . ती जात नसून तो वर्ग आहे .(1990 च्या बौद्धांच्या सवलती च्या कायद्यांचा उद्देश वाचा). हे लक्षात न घेता केंद्रात 1108 जाती आहेत त्यात कोठे समाविष्ट करायचे असे हास्यास्पद विधान केले जात आहे .किमान महाराष्ट्रात तरी बौद्धांना बौद्ध म्हणून आरक्षण मिळावे नंतर देशाचे बघू अशी सुद्धा व्यवहारिकता यांच्याकडे नाही.केंद्राने ठरविले तर एका फटक्याने देशातील सर्व राज्यातील धर्मांतरित बौद्धांना आरक्षण लागू करू शकते .
बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच आरक्षण मिळावे या साठी आज पर्यंत कोणत्याही नेत्याने प्रयत्न केले नाही .त्यांनी ते केले पाहिजे.
हरिजन प्रवृत्ती असलेल्या विरोधी लोकांना ही कायदेशीर बाब असलेली मागणी सुद्धा सहन होत नाही .
माजी समाजकल्याण मंत्री मोहदयांनीवेळोवेळी मला आश्वासन दिले होते याची आठवण होते .आता नव्याने हा विषय हाताळणाऱयांनीं किमान बौद्धांना भयभीत तरी करू नये .
बौद्धांना दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र बेकायदा नाहित कारण ते बौद्ध आहेत व पूर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जातीचे होते.
ते जर उच्यवर्णीय असते किंवा अनुसूचित जातीच्या सवलतीस पात्र नसतानाही त्यांनी तसे प्रमाण पत्र मिळविले असते तर ते बेकायदेशीर झाले असते.जेथे सरकारने 6 जुलै 1960 ला शासकीय परिपत्रक काढून बौद्धांना आरक्षण दिले( Resolution No SCW 2260 )ते कायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्य न्यायालयाने मत व्यक्त केले तेंव्हा प्रमाण पत्र बेकायदेशीर होऊ शकत नाहीत.धम्म बांधव नाउमेद होणार नाहीत या साठी काळजी घ्या .
अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत