समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. या वर्षी २० मे रोजी यासंदर्भातली प्रदीर्घ सुनावणी संपली होती. मात्र, तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे या मुद्द्यावरची उत्सुकता अधिकच ताणली गेली होती. यासंदर्भात अखेर आज सकाळी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सविस्तर निकालपत्राचं वाचन केलं. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं एकूण चार निकालपत्र दिली असून त्यातून ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली .

न्यायालयानं नमूद केलेले १५ महत्त्वाचे मुद्दे!
१. विवाहसंस्थेला बदलता न येऊ शकणारी व्यवस्था ठरवणं चुकीचं होईल – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

२. समलिंगी संबंध ही फक्त शहरी भागाशी किंवा उच्चवर्गाशी संबंधित बाब नाही. असा विचार करणं म्हणजे त्यांना एका अर्थानं नाकारणंच होईल. समलिंगी संबंध ही बाब एखाद्याच्या जात किंवा वर्गाच्याही पलीकडे आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

३. न्यायालयाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी निश्चित करणे ही आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

४. जर न्यायालयानं विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ मध्ये हस्तक्षेप करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे आपण पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत जाऊ. जर न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा किंवा इंडियन सक्सेशन अॅक्ट किंवा हिंदू सक्सेशन अॅक्टमधील कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होईल. यासंदर्भात संसदेनंच निर्णय घेणं आवश्यक आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

५. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीशी नातं जोडण्याच्या अधिकारामध्ये आपला पार्टनर निवडणं आणि त्या नात्याला मान्यता मिळणं यांचा समावेश आहे. अशी मान्यता देण्यात येणारं अपयश हे मुळात भेदभाव करणारं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

६. एखाद्याला आपला पार्टनर निवडण्याच्या अधिकाराचा अंतर्भाव थेट कलम २१ मधील जीविताचा अधिकार व स्वातंत्र्याच्या अधिकारात होतो – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

७. समलिंगी व्यक्तींसोबतच इतर सर्व व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यातील नैतिक गुणवत्तेचं मूल्यमापन करण्याचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्तींविरोधात भेदभाव होऊ नये, हेच समानतेच्या तत्वात अपेक्षित आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!

८. कायदा असं मानू शकत नाही की फक्त भिन्नलिंगी व्यक्तीच चांगल्या पालक होऊ शकतात. कारण असं मानणं हे समलिंगी जोडप्याबाबत भेदभाव करण्यासारखं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

९. लैंगिक ओळख पटवून देण्यासाठी समलिंगी समुदायातील व्यक्तींना पोलीस स्थानकात पाचारण करू नये, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पोलिसांना दिले आहेत. जर त्यांची आपल्या मूळ कुटुंबाकडे परतण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांच्यावर तशी सक्ती करू नये, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

१०. समलिंगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्य, केंद्र व केंद्रशासित सरकारांना काही मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. यामध्ये समलिंगी समुदायाबाबत भेदभाव न करणे, सर्व सोयी-सुविधांचा समान अधिकार, समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकाराबाबच जनजागृती करणे, समलिंगी समुदायासाठी एक हेल्पलाईन सुरू करणे, सुरक्षित निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि समलिंगी मुलांवर सक्तीने केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांना आळा घालावा अशा सूचनांचा त्यात समावेश आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत