(एक अधिनियम)
UGC = University Grants Commission = (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) हे यूजीसीचे विस्तृत रूप आहे. हा आयोग भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी एक संविधानिक संस्था आहे. जिची स्थापना १९५६ मध्ये झाली. व तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. या संस्थेचे मुख्य कार्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देणे व त्यांना अनुदान देण्याचे आहे. संस्थानातील नियम किंवा मानक निर्धारित करण्यासाठी आहे. जसे समानता संवर्धन करण्याचे कार्य. त्यावर लक्ष ठेवण्याचे कार्य वगैरे. या यूजीसीच्या अंर्तगत देशातील विश्वविद्यालये, डिग्री काॅलेज, आयआयटी, मेडिकल कॉलेज सारख्या उच्च शिक्षण संस्था येतात. या संस्थानांसाठी नुकताच भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचा एक अधिनियम आला. त्याला अधिनियम म्हणण्यापेक्षा एक प्रकारची गाइड लाईन किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणतो येईल. वरील शिक्षण संस्थांमध्ये वरील अधिनियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे आल्या आल्या त्या विरोधात उच्च वर्णीयांचा किंवा सवर्णांचा आक्रोश सुरू झाला. यात सर्वच सवर्ण किंवा ब्राह्मण वर्ग सामील आहेत असे म्हणता येणार नाही. जे अभ्यासू आहेत किंवा ज्यांना देशासाठी समतेचे मूल्य कळते किंवा जे संविधानाचे समर्थन करणारे आहेत. ते यूजीसीचे समर्थन करताना दिसतात. पण जे मूठभर ब्राह्मण्यवादाने किंवा मनुवादाने पछाडलेले मानसिक रोगी आहेत ते मात्र यूजीसीचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यात टोकाचा विद्रोह किंवा असंतोष निर्माण होवून ते व्हिडिओत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फोटोला, त्यांच्या कापडी पुतळ्याला जोडे चपलांनी बडवताना दिसले. त्याच्या फोटोला काळे फासले. त्यांचे पुतळे जाळले. जे कालपर्यंत प्रधानमंत्री मोदींच्या भक्तीत अगदी लीन झाले होते. मोदी है तो मुमकिन है म्हणत होते, त्यांना विश्वगुरू, महामानव, हिंदूंंचे तारणहार मानत होते. तेच आता मोदींच्या फोटो वर जोडे चपला बरसवत आहेत. कालपर्यंत म्हणत होते ‘बटेंगे तो कटेंगे’ आज खुद्द बट रहे है। मोदींच्या नावाने मुर्दाबादचे नारे लावताना दिसले. कुणी आपले कपडे काढले. कुणी मोदींना जाती सूचक शिव्याशाप देऊ लागले. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना जातीवाचक शिव्याशाप देणे ही खचितच चांगली गोष्ट नाही. ते भारतीय संंस्कृतीत बसत नाही. यावर पोलीस मात्र ढिम्म. या मूठभर उग्र झुंडशाही वर कोणतीही कारवाई करताना दिसले नाहीत. कारवाई तर सोडाच त्यांना साधा स्पर्श सुद्धा केला नाही. अर्थात यात पोलीसांना दोष देऊनही उपयोगाचे नाही. कारण ते हुकूमत च्या हुकमाचे ताबेदार असतात. दुसरीकडे यूजीसी च्या मुद्द्यावर भाजपाच्या काही सदस्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिल्याचे सांगितले जाते. उत्तर प्रदेशातील अग्निहोत्री नावाच्या एका एसपी साहेबांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. कालपर्यंत हेच मनुवादी म्हणत होते जातीच्या बाहेर येवून हिंदू एकता बनवा. आज हेच यूजीसीच्या मुद्द्यावर खुद्द आपल्या जातीत अडकून बसले. वेगवेगळे विषय हाताळणारे अनुभवी वरीष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे यांनी हे त्यांच्या युट्युब मंचावर मनुवाद्यांवर संताप व्यक्त करताना सांगितले.
मनुवाद्यांना यूजीसी मुद्द्यावर अडचण, आरक्षणावर अडचण, बहुजनांच्या पदोन्नती वर अडचण, आपल्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून स्वतःच्या जयमतीवर उच्च शिक्षणात बहुजनांपैकी कुणी टाॅप वर आला तरीही यांना अडचण. मात्र ईडब्लूएस आरक्षणावर यांना कोणतीही अडचण नाही. या आरक्षणाला बहुजनांनी विरोध केला नाही. त्यावर आंदोलने केली नाहीत की यांच्या सारखे बहुजनांनी सडकेवर तमाशा केला नाही. बहुजन हजारो वर्षापासून शोषित, पिडीत, वंचीत होते. त्यांना आता कुठे मूठभर मनुवाद्यांच्या शोषणातून थोडेसे मुक्त व्हावे यासाठी यूजीसी अधिनियम आणण्यात आला तर यांना भारी अडचण. त्यासाठी आंदोलनाच्या नावाखाली काय काय या लोकांनी तमाशे केले हे सोशल मीडियावर लोकांनी पाहाले. ‘कॅंडिडेट ॲव्हेलेबल बट नाॅट सूटेबल’ असा शेरा मारुन अनुसूचित जाती जमातींच्या उमेदवाराला सरकारी नोकरीच्या बाहेर ठेवणारे हेच मूठभर मनुवादी विचारसरणीचे लोक आहेत. वरीष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे आपल्या मंचावरून पुढे सांगतात कुमार विश्वास सारख्यांचे दुधाने पाय धुवून त्यांना उच्च दर्जाचा मान सन्मान दिला तर मात्र यांना कोणतीही अडचण नाही. उलट तो मान सन्मान त्यांना हवा हवासा वाटतो. अशोक कुमार पांडेंनी कुमार विश्वास यांचे पाय धुण्याचा, विरोधकांनी कपडे काढण्याचा, मोदींच्या फोटोला बडवतानाचा व्हिडिओतील अंशतः भाग आपल्या मंचावरून शेअर केला आहे. ते पुढे सांगतात भारत सरकारचा हा अधिनियम सांगतो की, उच्च शैक्षणिक संस्थानात जाती, धर्म, लिंग, (महिलांचे शोषण) जन्मस्थान, (आदिवासी भागातील आहे म्हणून शोषण) थर्ड जेंडर, (तृतीय पंथीयांचे शोषण) नस्लं, (शारीरिक रचनेवर आधरित भेदभाव केला जात असल्यास त्यावरही हा नियम लागू होईल उदा. उत्तराखंड राज्यातील देहरादून मध्ये एका मुलाचा चेहरा मोहरा चीनी लोकांसारखा दिसत होता म्हणून त्याला भयंकर मारपीट करून मारून टाकले हेही अशोक कुमार पांडे यांनी सांगितले) आर्थिक स्थितीने कमजोर किंवा गरीब व शारीरिक अपंग किंवा कोणी सवर्ण किंवा उच्च वर्णीय किंवा बहुजनांपैकी कोणताही विद्यार्थी जर मुस्लिम किंवा ईसाई युनिवर्सिटीत शिकत असेल आणि तेथे त्याच्याही बाबतीत त्या युनिवर्सिटीत भेदभाव करून शोषण होत असेल तर अशा या सर्वांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होवू नये. जर होत असेल तर संस्था व्यवस्थापकांनी किंवा संचालकांनी त्याची दखल घेवून भेदभाव करणाऱ्यावर उचीत कारवाई करावी. हा या यूजीसीच्या अधिनियमांचा मुख्य उद्देश आहे. हैद्राबाद विश्वविद्यालयात शिकणारा अनुसूचित जातीतील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने १७ जानेवारी २०१६ ला आत्महत्या केली. तो पीएच डी चा स्काॅलर होता. दुसरी आदिवासी समाजातील डॉ. पायल तडवी ही मुंबईच्या प्रसिद्ध बी वाय एल नायर चॅरिटेबल हाॅस्पिटल मध्ये निवासी डॉक्टर होती. तिनेही २२ मे २०१९ ला आत्महत्या केली. हे दोघेही मनुवाद्यांच्या शोषणाचे बळी ठरले. आता यूजीसी अधिनियम आल्यावर बहुजन समाजाला थोडा दिलासा मिळणार होता पण मनुवादी सवर्णांनी उत्तर भारतातील मोजक्या चार-पाच शहरात उधम मचवून त्याला विरोध करून उग्र आंदोलने केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगनादेश दिला. वास्तविक SIR च्या मुद्द्यावर साऱ्या देशभर रण पेटले आहे. सदर न्यायालयाने SIR = Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरिक्षण) यावर स्थगनादेश द्यायला पाहिजे होता पण नाही दिला. परंतु यूजीसी अधिनियम यावर मात्र स्थगनादेश दिला. जो अधिनियम समानतेवर भाष्य करणारा होता. सर्वोच्च न्यायालय त्यांचा स्थगनादेश केव्हा हटवेल हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री यूजीसीला विरोध करणाऱ्यांना छातीठोकपणे व्हिडिओत सांगताना दिसले ‘ये मोदी है किसी के दबाव में आता नही।’ दुसऱ्या व्हिडिओत गृहमंत्री अमित शहा सांगत होते ‘यह संसद का कानून है सबको मानना ही पडेगा।’ काय झाले त्याचे? आता यांनी या अधिनियमापेक्षा संसदेत पक्का कायदा बनवून घ्यायला पाहिजे. भारत सरकार करू शकेल असा कायदा?
यूजीसीच्या नियमानुसार समानतेच्या मुल्यावर एक समिती नेमण्यात येईल. ती प्रत्येक युनिवर्सिटीत वेगवेगळी असेल की एकच काॅमन समिती असेल याची माहिती नाही. १) या समितीत विद्यापीठाचे कुलगुरू त्या समितीचे अध्यक्ष असतील. सर्व विद्यापीठांमध्ये बहुजनांचे कुलगुरू किती आहेत हे वेगळे सांगणे न लगे. २) उच्च शैक्षणिक संस्थानांचे तीन प्राध्यापक या समितीचे सदस्य असतील. बहुसंख्य प्राध्यापक हे उच्च वर्णीय किंवा सवर्ण आहेत. ३) प्राध्यापक नसलेला संस्थेचा एक कर्मचारी या समितीचा सदस्य असल. ४) यात व्यावसायिक अनुभव असणारे म्हणजे सिव्हिल सोसायटीचे दोन सदस्य असतील. ५) या समितीत दोन सदस्य असे असतील जे क्रिडा-खेळाचे जाणकार असतील. त्यांना विशेष करून आमंत्रित करण्यात येईल. ६) या समितीच्या सर्व सदस्यांशी समन्वय साधणारा समन्वयक या समितीच्या सचिव पदाची धुरा सांभाळेल. अशा प्रकारे समितीच्या सदस्यांची रूपरेषा असेल. परंतु या समितीत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, महिला, अपंग यांचे किती प्रतिनिधी असतील किंवा नसतील याबाबत स्पष्टता नाही. समितीवर बोलताना अशोक कुमार पांडे म्हणतात की, ‘मै सरकारी नोकरी कर चुका हूॅं, इस समिती में गोल गोल घुमाने से ज्यादा कुछ नही।’ विद्यमान सरकारचा एका तपाचा (१२ वर्षे) सत्तेचा कारभार पाहिल्यावर त्यांचे म्हणणे खरेही वाटते. पुढे ते हेही म्हणतात की, ‘तथाकथित सवर्ण को डर है की, हम पर झुठे आरोप लगाये आयेंगे, परंतु आरोप झुठे है या सच्चे इसकी जांच समिती करेगी। उसमें से जो सच सामने आयेगा उस आधार पर दोषी को सजा होगी या नही होगी या किस प्रकार की होगी यह समिती तय करेगी। पण समजा एखाद्या व्यक्तीने खोटी तक्रार केलीच तर त्या व्यकतीसाठी शिक्षेचे काय प्रावधान असेल हे यात सांगीतले नाही. पण सवर्णांना भीती का वटावी? जर त्यांनी जाती, धर्म, लिंग, जनस्थान, थर्ड जेंडर, नस्ल, शारीरिक अपंगत्व यावरून कुणाशीही भेदभाव केला नाही, किंवा वरील वर्गांचे शोषण केले नाही तर त्यांना वरील अधिनियमाला घाबरण्याचे काही कारण नाही. आता पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश हटल्यावर यूजीसीचा अधिनियम लागू होईल की नाही, जर लागू झाला तर समितीचे कार्य पारदर्शीपणे राहिल की नाही. हेही सांगता येत नाही कारण या सत्तेचा कार्यकाळ व कारभार पाहिल्यावर संग्धिता वाटते.
तसे बहुजन लेट लतीफ आहेत. ते वरील नियमाच्या समर्थनासाठी जरा उशिरा रस्त्यावर आले. पण जेव्हा आले तेव्हा हजारोंच्या संख्येने आले. उत्तर भारतातील मोठ्या वेगवेगळ्या पन्नास शहरात त्यांनी समर्थनार्थ मोर्चे काढून आंदोलन केले. सांगण्यात येते की, दोन एप्रिलला दिल्लीत एक मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याची तयारी त्यांनी आतापासूनच सुरू केली. त्यात ते अधिनियम लागू करण्यात यशस्वी होतील नाही होतील हे पुढे कळेलच. की काळाच्या पोटात वरील नियम विरून जाईल, काही सांगता येत नाही. मात्र यात राजकीय दृष्ट्या मतांचे गणित लपलेले आहे. समजा अधिनियम लागू झाला आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या आत जातीच्या आधारावर जनगणना झालीच तर आज भाजपा पासून दुरावलेला ओबीसी वर्ग पुन्हा भाजपाकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. पण हे वरील दोन मुद्द्यावर अवलंबून आहे १) यूजीसीचा अधिनियम २) जातीच्या आधारावर जनगणना पुढे काय होईल हे पुढील येणारा काळ ठरवेल. एक मात्र नक्की सद्याचे दिवस देशासाठी अतिशय कठीण दिवस आहेत.
अशोक सवाई
91 5617 0699
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
