कायदे विषयकदिन विशेषदेशभारतमहाराष्ट्रमुख्यपानराजकीय

जातजनगणनेचा निर्णय, लबाडाचे आवतन !

प्रा. नामदेवराव जेंगठे

ठबिहार-आसाम, केरळ-तामिलनाडू,पश्चिम बंगाल निवडणूकामध्ये हिंदूओबीसी एकजुटीचा फायदा
व्हावा म्हणून बेरोजगारीने होरपळून निघालेल्या ओबीसींची व्होटबॅंक अभेद्य ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आश्चर्यकारक घुमजाव करून जातजनगणनेचा तडकाफडकी निर्णय घेतला असला तरी शेवटी ते लबाडाचेच आवतन ठरू शकते.
कारण १) यापूर्वी भाजपप्रणित महाराष्ट्र सरकारने बांठीया आयोगाच्या शिफारसी स्विकारून स्थानिक स्व. संस्थातील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला परंतु तो निर्णय ट्रिपल टेस्ट शिवाय घेतल्याने शेवटी ते लबाडाचे आवतन ठरले होते.
२) त्यावेळी त्या निर्णयाचे भाजपप्रणित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व ओबीसींच्या बिनडोक उथळ नेत्यांनी अभिनंदनाचे व आभारप्रदर्शनाचे राज्यभर बॅनर्रस लावून पराजयाचा विजयोत्सव साजरा केला होता. यावरून असे उथळ नेते हाताशी असले की गैरसोयीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची नसते हे स्पष्ट होते.
३) जातजनगणनेमुळे देशात जातीभेद वाढण्याचा धोका असल्यामुळे सरकार जातजनगणना करू शकत नाही असे प्रतिज्ञापत्र मान. प्रधानमंत्र्यानी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर आता अचानक घुमजाव केल्यामुळे सरकारचा निर्णय विश्वसनिय वाटत नाही.
४) सदर निर्णयाची अंमलबजावणी जुन २०२६ पासून होणार असल्याने त्याची घोषणा एवढ्या तातडीने करण्याची गरज काय? यावरुन ही घोषणा बयताड ओबीसींना तात्पुरते खुश करून निवडणूका जिंकण्यासाठी आहे हे निर्विवाद सत्य आहे.
५) खरेतर जातगणनेमुळे प्रस्थापित सत्तेला धोका असल्यामुळेच संघ-भाजप व तत्सम पक्षांचा जातगणनेला विरोध आहे. त्यामुळे जातगणना न करण्यावर २०२६ मध्ये यांच्यात एकमत होणारच नाही याची हमी कोण देणार ?
६) जातगणनेची आकडेवारी लोकांपर्यंत गेल्यास ओबीसी-दलीत-आदिवासी सत्तेच्या विरोधात बंड करु शकते. त्यामुळे केंद्रसरकार जातगणनेचा धोका पत्करु शकत नाही.
७) जातधर्माचे विश्लेषण वा जातगणनाच नको असलेल्या संघाच्या विरोधात जावून मोदी सरकार जातगणना करू शकत नाही.
८) सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे यावेळीसुद्धा शुद्र राजकीय स्वार्थासाठी संघभाजपप्रणित ओबीसींचे नेते सरकारच्या निर्णयाचे राज्यभर अभिनंदनाचे व आभारप्रदर्शनाचे बॅनरर्स लावून पराजयाचा विजयोत्सव साजरा करतांना दिसत आहेत. यावरून असे बॅनरबाज स्वार्थी ओबीसी नेतेच ओबीसीचे मारेकरी असतील तर ओबीसींना परक्या शत्रुची गरजच काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
तात्पर्य उपरोक्त कारणांमुळे केंद्रसरकारचा जातगणनेचा निर्णय लबाडाचे आवतन ठरू शकते. . यावर देशातील ओबीसींनी चिंतन करावे.
प्रा. नामदेवराव जेंगठे
चंद्रपुर-जिल्हा ओबीसी संघटना

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया बातमी share करा Copy नको !!