हे धर्मयुद्ध पेटवणेच आहे !

हर्षद सरपोतदार

दोन दिवसांपूर्वी भाजप खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर दोषारोप करताना असे उद्गार काढले होते, की ‘या देशात धर्मयुद्ध पेटवण्यास कुणी जबाबदार असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालय व त्याचे न्यायमूर्तीच आहेत !’

त्यांच्या या आरोपामुळे प्रचंड गदारोळ उडाला आणि विरोधकांकडून त्यांची निर्भर्त्सनाही झाली. मात्र प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ, लेखक आणि वक्ते आनंद रंगनाथन् यांनी एक व्हिडिओ निवेदन जारी करून दुबे यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. रंगनाथन् यांनी आपल्या फर्ड्या इंग्रजीत सर्वोच्च न्यायालयाला ९ प्रश्न विचारले आहेत. ते महत्त्वाचे असल्यामुळे सर्वांना कळावेत म्हणून मराठीत रूपांतरित करून सारांश रूपाने मी खाली देत आहे.

आनंद रंगनाथन् विचारतात,
“१. मोदी सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं ३७० कलम काढून टाकल्यावर विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या याचिका आल्या, त्यांचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने विशेष खंडपीठ स्थापन करून तातडीने सुनावणी घेतली. पण याच सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० साली काश्मिरी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना तिथून घालवून देण्यात आलं, त्यांची घरे बळकावण्यात आली, मंदिरे पाडण्यात आली, कित्येकांना ठार मारण्यात आलं, नोकऱ्या हिरावून घेण्यात आल्या, बायकांवर बलात्कार करण्यात आले त्याविषयीच्या याचिकांवर “आता खूपच काळ लोटल्यामुळे आम्ही हे प्रकरण पुन्हा उघडू इच्छित नाही !” असं सांगून अंग झटकून टाकलं. ही असली दुटप्पी भूमिका घेऊन हिंदूंमध्ये संतापाची लाट निर्माण करणे हे धर्मयुद्ध पेटवणे नसेल तर आणखी काय असू शकेल?

२. आज वक्फ बोर्डाचा कळवळा येणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला गेल्या ३० वर्षांत वक्फ बोर्डाने अवैध मार्गाने बळकावलेली प्रचंड संपत्ती दिसली नाही, की त्यांनी समांतर चालवलेली न्यायव्यवस्था दिसली नाही. हे उद्योग करत असताना त्यांनी एक रुपयाचा कर भरला नाही हेही त्यांना जाणवलं नाही. त्यावेळी त्यांच्या किंवा अन्य कुणाच्या धर्माचा विचार न करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला आज वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे लगेच इस्लाम धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. हीच गोष्ट उद्या उलट झाली तर काय होईल याचा या न्यायालयाने विचार केला आहे काय? कारण या देशातली जामा मशिदीसकट प्रत्येक मशीद किंवा मकबरा सनातनी हिंदू जमिनीवर उभा राहिला आहे. उद्या आपल्या मालमत्तेसाठी मुसलमानांना जर उठसूठ सनातन बोर्डाच्या ट्रॅब्युनलसमोर जावं लागलं तर त्यांना कसं वाटेल याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? पण वक्फ कायदा हा शस्त्र बनवून वक्फ बोर्डाने गेल्या १० वर्षात हिंदूंच्या २० लाख मालमत्ता बळकावल्या याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ दुर्लक्ष केलं. फक्त मुसलमानांनाच असा दुसऱ्या धर्मावर अन्याय करणारा आणि उघड पंक्तीप्रपंच करणारा कायदा का लागू असावा असा प्रश्न या न्यायालयाला कधी पडलाच नाही. हे ही धर्मयुद्ध पेटवणे नसेल तर मग काय आहे?

३. आता सरकारच्या नियंत्रणाखालील हिंदू देवालयांविषयी. स्वातंत्र्योत्तर काळात निधर्मीपणाच्या नावाखाली हिंदू देवालयांकडून पैसे आणि जमिनी लाटून आणि हिंदू करदात्यांचे पैसे गोळा करून त्यातून मदरसे, वक्फ बोर्ड, मुल्लामौलवी यांचे पगार, हज यात्रेचा खर्च, इफ्तार पार्ट्या, व्याजरहित कर्जे, करतारपूर कॉरिडॉर, अल्पसंख्यांकांना राखीव जागा, संस्था आणि सुविधा देणे असले शेकडो प्रकारचे खर्च चालवले गेले. त्या उलट कित्येक ठिकाणी कायदे करून किंवा एकतर्फी आदेश देऊन हिंदूंनाच पूजापाठांसाठी बंदी घालणे, त्यांच्या याचिका वर्षानुवर्षे लोंबकळत ठेवणे, अल्पसंख्यांकांना सतत झुकते माप देणे आणि हिंदूंच्या मनात क्षोभ निर्माण करणे हे धर्मयुद्ध भडकवणे नसेल तर आणखी काय आहे?

४. शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी तेच आहे. हिंदूंनी चालवलेल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये २५% जागा अल्पसंख्यांक मुलांसाठी राखून ठेवण्याचा आदेश याच सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन ठेवला आहे. मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन संस्थाचालकांना मात्र असं कोणतंही बंधन घातलेलं नाही. याचा परिणाम म्हणून हिंदूंच्या हजारो शाळा बंद पडल्या आहेत आणि हिंदू पालकांना आपली मुले अन्य धर्मियांच्या शाळेत घालणं भाग पडलं आहे. धर्मांतराचं तेही एक मुख्य कारण बनलेलं नाही काय? पण यात दूजाभाव झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या गावीही नाही आणि त्याची त्याला फिकीरही नाही. याला हिंदूंच्या मनात क्रोध निर्माण करून धर्मयुद्ध पेटवणं म्हणायचं नाही, तर काय म्हणायचं?

५. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचंही तेच झालं आहे. फ्री स्पीच आणि हेट स्पीच यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्या हिंदू आणि मुसलमान यांना वेगवेगळ्या लागू आहेत. हिंदूंनी केलेलं तेवढं हेट स्पीच आणि इतरांनी हिंदूंना उद्देशून केलेलं फ्री स्पीच असं हे न्यायालय समजतं याचे कितीतरी दाखले देत येतील. नुपूर शर्माने केवळ कुराण हदीसमध्ये काय लिहिलंय ते उद्धृत केल्यावर न्यायालयाने ते हेट स्पीच ठरवून टाकलं, पण उदयनिधी स्टॅलिन आणि अन्य काही नेते यांनी सनातन धर्माला रोग, कीड वगैरे ठरवून उखडून काढण्यापर्यंत जी विधाने केली ती सर्वोच्च न्यायालयाला अजूनही हेट स्पीच वाटत नाहीत. या अन्यायाबद्दल हिंदूंच्या मनात संताप वाढेल अशी भूमिका सातत्याने घेणं हे धर्मयुद्ध छेडण्यास मदत करणारं नाही, तर आणखी काय आहे?

६. हिंदू धर्मातील कर्मकांड पार पडण्याविषयीची न्यायव्यवस्थेची भूमिका तशीच आहे. दसऱ्याला रेड्याचा किंवा अन्य हिंदू धर्मकार्यात पशुचा बळी देण्याची ६०० वर्षांची परंपरा कायद्याने बंद करून तुम्हाला कित्येक दशके लोटली. पण धार्मिक पशुहत्या बंद करायची, तर ती सर्वच धर्मांची का बंद करत नाही? तुम्हा न्यायमूर्तींच्यात हलालवर बंदी घालण्याची किंवा ईदसारख्या दिवशी होणाऱ्या सामुदायिक पशुहत्येवर बंदी घालण्याची हिंमत आहे का? बकऱ्याचं डोकं काबाच्या दिशेला करून ते अर्धवट कापून, तो जिवंत असतानाच रक्ताच्या थारोळ्यात त्याची सालडी सोलून धार्मिक जयघोष करत राहणं तुम्हाला चालून जातं पण झटक्यात डोके उडवलेला हिंदूंचा पशु तुम्हाला चालत नाही. जन्माष्टमीला तुम्ही २० फुटांपेक्षा उंचीवर हंडी होता कामा नये असं हिंदूंवर बंधन घालता. पण मोहरमच्या हिंसक वेडाचारात अडथळा आणण्याची तुमच्यात हिंमत आहे काय? पर्यावरणाच्या दृष्टीने दिवाळीचे फटाके तुम्हाला असह्य वाटतात, पण ख्रिसमसचे फटाके मात्र वाटत नाहीत. धर्मयुद्ध पेटवण्याचा हा प्रकार नाही, तर मग काय आहे?

७. प्लेसेस ऑफ वरशीप ऍक्ट हा १९९१ सालचा कायदा २०१९ मध्ये आणखी कडक करून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीची हजारो वर्षांची प्राचीन मंदिरे किंवा देवस्थाने उजेडात येण्याचा मार्ग कायमचा बंद करून टाकला आहे. म्हणजे ऐतिहासिक अन्यायाला वाचा फोडण्याचा उपायही कायदा पाळणाऱ्या हिंदूंच्या हातातून काढून घेण्यात आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे कुणी कधी ऐकलं होतं काय? राम मंदिर हे असं एकच उदाहरण देता येईल की ज्यासाठी हिंदूंना वर्षानुवर्षे लढून न्याय मिळवावा लागला. पण बाकीची त्यांची पवित्र स्थाने अजूनही बळकावलेलीच आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर मूग गिळून गप्प बसून आहे. हिंदूंवर असा परम अन्याय होऊ देणं हे धर्मयुद्धाच्या आगीत तेल घालणं नसेल तर आणि काय आहे?

८. शबरीमलाचा निकाल हा सुद्धा हिंदूंच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. हिंदूंमध्ये त्यांच्या धार्मिक समजुतीप्रमाणे काही मंदिरांमध्ये पुरुषांना तर काहींमध्ये स्त्रियांना बंदी असू शकते. पण या विशिष्ट मंदिराचं नको तितकं अवडंबर माजवण्यात आलं. मुसलमान धर्मात तर स्त्रियांना मशिदीत प्रवेश करण्यास, कुराण वाचण्यास आणि इतर अनेक गोष्टी करण्यास मज्जाव आहे. ख्रिश्चन स्त्रियांनाही त्यांच्या धर्माप्रमाणे कधी प्रिस्ट बनता येत नाही. मग या अन्य धर्मियांना डोस पाजण्याची तुमच्यात हिंमत का होत नाही? हे धर्मयुद्ध पेटवणं नाही, तर मग काय आहे?

९. शाहिनबाग आंदोलन करून सीएए कायद्याला विरोध करण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बोटचेपी आणि एकांगीच झाली होती. या आंदोलनाने केलेल्या दंगली, अडवलेले रस्ते, दिलेल्या हिंदूविरोधी आणि देशविरोधी घोषणा हे काहीच या न्यायालयाला दिसलं नाही. त्यांनी कायद्याकडे आणि अव्यवस्थेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून मध्यस्तीचा मार्ग सुचवला आणि पेच महिनोन्महिने चिघळत राहील असं पाहिलं. हा धर्मयुद्ध पेटवण्याचा प्रकार नव्हता तर आणि काय होतं?

तात्पर्य, न्यायमूर्ती हो, तुम्ही स्वतःला देव समजू नका, माणसे समजा. पूर्वग्रह न ठेवता, पंक्तीप्रपंच न करता हिंदूंच्या बाबतीत तुम्ही कधी न्याय केलाय का ते पहा. छे छे, तो केलेलाच नाही. आणि म्हणूनच कुणी माफी मागायची असेल, तर ती तुम्ही डॉ. निशिकांत दुबे यांची मागायला हवी.
होय, तुम्हीच !”

वरील अनुवादात सर्वच तपशील आलेले नाहीत. आनंद रंगनाथन् यांचं अस्खलित इंग्रजीतील उस्फूर्त वक्तृत्व मुळातूनच ऐकण्यासारखं आहे. वाचकांनी ते जरूर ऐकावं असं मी सुचवेन.

• हर्षद सरपोतदार

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत