संविधान जागर लेखमाला

प्रजावाणी…

लेख क्र. १०

लोकांच्या सर्वांगीण प्रगतीचे महाद्वार : मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधानाने आपल्या नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार समजून घेत असताना प्रथम मूलभूत अधिकार म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेतले पाहिजे. अधिकार किंवा हक्क ही खरेतर कोणीतरी कोणालातरी देण्याची गोष्ट मुळीच नसते. माणूस जन्माला येत असतानाच काही मूलभूत हक्क सोबत घेऊन येत असतो. निसर्गानेच ते त्याला प्रदान केलेले असतात. माणसाचे प्रत्येक मूल काही नैसर्गिक शक्ती घेऊनच जन्माला येत असते. त्या शक्ती विकसित करण्यासाठीची ऊर्जाही निसर्गच देत असतो. मेंदू व मनगटाची शक्ती म्हणजेच बुद्धीचे व बहुचे बळ माणसाला निसर्गतःच मिळालेले असेल. माणसाचे मूल जन्माला येते तेव्हा ते बळ सुप्त, सूक्ष्म अवस्थेत असते. त्याच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासाच्या पुढच्या पुढच्या टप्प्यात ते विकसित होत जाते. या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मानवी मुलाच्या सभोवतीचे वातावरण मात्र निकोप असणे आवश्यक असते. म्हणजेच ते त्याला स्वातंत्र्य व संधी देणारे असले पाहिजे. निसर्ग मानवी विकासावर बंधन आणत नाही परंतु माणसामधल्याच काही स्व वर्चस्ववादी प्रवृत्तींनी इतिहास काळात काही मानवी समूहांच्या विकासावर बंधने लादली. ही बंधने लादणे म्हणजेच मानवी अधिकार हिरावून घेणे असते. हुकूमशाही, राजेशाही, सरंजामदारी, गुलामगिरी व वर्णजाती व्यवस्थांनी बहुसंख्य अशा कष्टकरी समूहात जन्माला आलेल्या लोकांचे मानवी हक्क इतिहास काळात हिरावले होते. गुलामगिरीची व्यवस्था तर माणसाला जनावरे जशी खरेदी विक्री केली जातात तशी खरेदी विक्री करण्यासाठीचा प्राणीच समजत होती. ज्या प्राण्याची खरेदी विक्री केली जाते त्या प्राण्याला फक्त जगण्यासाठी अन्न खाण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार असतो. बाकी त्याला कुठलेही अधिकार व्यवस्था देत नसते. त्याचप्रमाणे गुलामांनाही कुठलेही अधिकार दिले जात नव्हते. त्यांच्याकडे शारीरिक बळ आहे तसेच त्यांना मन आहे, भावना आहेत, बुद्धी आहे हे ध्यानीच घेतले जात नव्हते. त्यांना फक्त शरीर जगण्यापुरते अन्न दिले जात होते आणि त्यांच्याकडून फक्त काम करून घेतले जात होते. त्यांच्यावर खूप मोठा जुलून केला जात होता. भारतातील वर्णजातिव्यवस्था देखील एक वेगळ्या प्रकारची गुलामगिरीच होती. ती शूद्र अति शुद्रांना पिढ्यानपिढ्या कायम खूप मोठ्या अंग मेहनतीच्या गलिच्छ अशा कामांमध्ये बंदिस्त करून ठेवत होती. त्यांच्यावर ज्ञान बंदी, शस्त्रबंदी, व्यवसाय बंदी, स्पर्श बंदी व संचारबंदी लादत होती. सर्व माणसांना स्वतःचा विकास घडवून आणण्याचे आणि स्वतःच्या इच्छा आकांक्षांच्या पूर्तीचे स्वातंत्र्य निसर्ग देत असला तरी इथल्या स्वार्थी व स्व वर्चस्ववादी मानवी समूहांनी निर्माण केलेल्या विषमतावादी व शोषक अशा प्रकारच्या व्यवस्था मात्र मानवाचे नैसर्गिक अधिकार हिरावून घेत असतात. इतिहास काळात असे मोठ्या प्रमाणात घडले. मानवी अधिकार हिरावून घेणाऱ्या प्रवृत्तींच्याविरुद्ध आत्मभान आलेल्या माणसांनाच बंड करावे लागले आणि पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने युरोपात आणि आशिया खंडात देखील सर्व माणसांना त्यांचे नैसर्गिक अधिकार प्रदान करणारी लोकशाही व्यवस्था विकसित होत गेली. देशाचे संविधान हे सर्व नागरिकांना त्यांचे नैसर्गिक हक्क प्रदान करणारे, मुक्तीदाई, प्रगतीदायी व कल्याणकारी फर्मान असते. देशातील लोकशाहीचा डोलारा संविधानाच्या मजबूत अशा तात्त्विक व मूल्यात्मक पायावरच उभा असतो.

मॅग्ना कार्टा हे कायदेशीर रीत्या लोकांना मूलभूत अधिकार देण्याचे पहिले मोठे पाऊल होते, अशी मांडणी मूलभूत अधिकारांच्या वाटचालीतील पहिल्या टप्प्याबद्दल केली जाते. मॅग्ना कार्टा म्हणजे महान सनद, स्वातंत्र्याची महान सनद. ही सनद इंग्लंडमध्ये इ.स. १५ जून १२१५ रोजी प्रसिद्ध केली गेली. या सनदेवर इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन याने सही केली होती. या सनदेवर सही करून ती प्रसिद्ध करण्यासाठी त्या वेळच्या जहागीरदारांनी राजावर दबाव आणला होता. राजाच्या लहरीप्रमाणे राजा कोणालाही तुरुंगात टाकणार नाही. हा यातला मुख्य भाग होता. लोकांचे स्वतंत्रपणे जगणे हे निसर्ग दत्तच असते. त्यावर सत्ताधारी बंधन आणू शकत नाही. हा मूलभूत नैसर्गिक अधिकाराचा भाग असतो.

अर्थात मॅग्ना कार्टा सनदेचे फायदे फक्त इंग्लंड मधील जागीरदारांसारख्या वरच्या वर्गाला झाले. सामान्यती सामान्य, शेतकरी, कष्टकरी माणसांच्या अधिकारांचा उल्लेख यात नव्हता. अर्थात या सनदेमुळे राजाच्या आणि राजेशाहीतील अधिकाऱ्यांच्या स्वैर वर्तनावर काही बंधने आली. राज्यसंस्था, सत्ता ही निरंकुश असता कामा नये. तिने लोकांशी वाट्टेल तसे वर्तन करता कामा नये. त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता कामा नये. सत्ताधाऱ्यांवर कायद्याचे बंधन असले पाहिजे. हा मूलभूत हक्कांमधील महत्त्वाचा भाग असतो. यातल्या काही प्राथमिक तरतुदी मॅग्ना कार्टामध्ये आलेल्या होत्या. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांना काहीजण भारतीय मॅग्ना कार्टा असे म्हणतात.

  भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांसमोर जगातील काही लोकशाही देशांची संविधाने होती. त्यांच्या देशातील सांविधानिक विकासाचा इतिहास होता. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये इंग्रजांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी विविध टप्प्यावर जे कायदे केले त्या कायद्यातील भूमिकाही समोर होत्या. या सर्व गोष्टी समजून घेत आणि विषमतावादी भारतीय समाज व्यवस्थेत मानव्यनिष्ठ बदल घडवून आणण्याची गरज लक्षात घेत आपल्या संविधानामध्ये मूलभूत अधिकारांची भक्कम अशी तरतूद केलेली दिसते. भारतीय संविधानाची भूमिका अत्यंत, व्यापक, उदार, मूल्यात्मक, मानवतावादी व सर्व जनकल्याणकारक असल्यामुळे, या संविधानाला भारतात न्यायाचे तत्त्व प्रस्थापित करावयाचे असल्यामुळे संविधान निर्मात्यांनी भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकारांची अत्यंत मूल्यवान अशी देणगी दिलेली आहे. संविधानाने ही देणगी देताना भारतीय नागरिकांमध्ये कसलाही भेदभाव केलेला नाही. ही देणगी उधार नाही, तर रोकडया स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची मूल्यवान देणगी देणारा व आपण दिलेली ही देणगी ज्याची त्याला मिळालीच पाहिजे याची चोख व्यवस्था करणारा संविधान हा भारतीय इतिहासातला सर्वश्रेष्ठ असा एकमेव राष्ट्र ग्रंथ आहे.

    संविधानाच्या तिसऱ्या भागाने भारतीय लोकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. हे अधिकार प्रदान करताना संविधानाने घोषित केले आहे की या संविधानाच्या अंमलबजावणीच्यापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अस्तित्वात असलेले या भागाशी विसंगत असलेले सर्व कायदे गैरलागू असतील. म्हणजेच यातील मूलभूत अधिकारांना बाधा आणणारे या पूर्वीचे सर्व कायदे आपल्या संविधानाने रद्द केलेले आहेत (१३, १) त्याचबरोबर इथून पुढेही भारतातील कोणत्याही शासनाला यातील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असे कायदे करता येणार नाहीत, असेही घोषित केले आहे. संविधानाच्या ३६८ व्या अनुच्छेदानुसार संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्द करता येणार नाहीत (१३, ४) असेही घोषित केले आहे.

 भारतीय संविधानाने देशातील लोकांना अनुच्छेद १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. संविधानाने दिलेल्या या मूलभूत अधिकारां मुळे सर्व भारतीय नागरिकांसाठी प्रगतीचे महाद्वार खुले झालेले आहे. जुन्या काळातील वर्णजातिव्यवस्थेने आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने शूद्र अतिशूद्र आणि संपूर्ण स्त्री वर्गावर ज्ञान बंदी आणि शस्त्र बंदी लादली होती. ही ज्ञान बंदी आणि शस्त्र बंदी स्त्रीशूद्रांसाठी प्रगतीची दारे बंद करणारी होती. या बंदीमुळे इतिहास काळात भारतातील बहुतांश लोक मागासलेले राहिले. म्हणून मध्य युगात जेव्हा जेव्हा भारतावर परकीयांची आक्रमणे झाली तेव्हा तेव्हा भारताचा पराभव झाला. भारतातील कोणत्याही समाजातील नागरिकाची प्रगती इथून पुढच्या काळामध्ये खुंटवली जाऊ नये, भारताचा आता भविष्यकाळात कधीही पराभव होऊ नये, यासाठी भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांनी या देशातील सर्व लोकांना मूलभूत अधिकारांची मौल्यवान देणगी दिली आहे. या मूलभूत अधिकारांमध्ये समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांविधानिक उपाययोजनाचा अधिकार इत्यादींचा समावेश आहे. पुढील भागांमध्ये यातील प्रत्येक मूलभूत अधिकार आपण सविस्तरपणे समजून घेऊ.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत