राज्यातील १४ हजार शाळा बंद होणार? शिक्षण क्षेत्रातून सरकारच्या निर्णयावर नाराजी.

राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाल सुरू केली असून, याबाबतचे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यातून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत असून, या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
राज्यात सन २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू असून त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी सरकारने या शाळा सुरू केल्या होत्या. यातून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारसीनुसार या शाळांचे रूपांतर समूह शाळांत केले जाणार आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील, खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे. समूह शाळा विकसित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत