जीवन गावंडे, 7350442920
केवळ जनतेला गृहीत धरून निवडणूक जिंकता येत नाहीत. पक्षाकडे जनतेच्या विकासाचे मुद्दे नसतील तर जनता केवळ भावना आणि धार्मिकतेच्या गाजराला भुलणारी नाही. हे या निवडणुकीत जनतेने सिद्ध केले आणि म्हणूनच नरेंद्र मोदी ‘चरसो पार’ जावू शकले नाहीत. दुसरे असे की इंडिया नामक आघाडीच्या आणि विशेषतः काँग्रेसच्या चेहऱ्यावर आज जी चमक दिसते ती त्यांच्या कर्तृत्वाची देण नाही. मोदीची हुकूमशाही आणि जनतेची स्वप्रतीची जागृती त्याला कारण आहे. इंडिया नामक आघाडीने संविधान आणि जातीधारित जनगणना हे मुद्दे प्रचारात घेतले.हे खरे मात्र काँग्रेस ला नेमका आत्ताच पुळका का आला ? असाही लोकांनी सवाल केला. त्यामुळे असे म्हणता येईल की जनताच स्वबळावर या निवडणुकीत उतरली होती. ही लढायी संविधान समर्थक आणि मनुस्मृती समर्थकांमधली वैचारिक लढायी होती.याचा फायदा काँग्रेस आणि काही प्रांतीय पक्षांना झाला जे भाजप विरोधी भूमिका घेत होते.ही निवडणूक जिंकण्यासाठी नरेंद्र मोदीने ज्या काही क्लुप्त्या आणि वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तो किती क्रूर होता आणि कुठे कुठे किती पोरकट होता, हे जनता उघड्या डोळ्याने बघत होती.
त्यामुळे असेही म्हणता येईल की भाजपने स्वतः भाजपला रोखले.आता त्यामुळेच भाजपला ‘खून के आंसू ‘रडावे लागत आहे. स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे भाजपच्या गोटात स्मशान शांतता आहे.त्यांच्या अनेक स्वप्नांचा चुराडा झाला. या निवडणुकीत लोकांनी भाजपचा माज उतरवला, एवढे खरे!
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारचा कोणताही एक धर्म नसतो किंवा कोणत्याही एका धर्माची सत्ता नसते. भारतासारख्या विविध धर्म असणाऱ्या देशात तर ते शक्यच नाही. कारण अशी राजवट हुकूमशाहीला जन्म देणारी ठरते. भाजपचे सरकारचे नेमके हेच राष्ट्रीय मुद्दे होते . हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्याची घोषणा ही देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाणारी होती तरी भाजपचा हा आग्रह आणि अयोध्येत बांधलेल्या मंदिरात सरकारचा हस्तक्षेप एकाधिकारशाहीला जन्म देणारा ठरला . नवीन संसद भवनाची निर्मिती करताना कोणालाही विश्‍वासात आणि सोबत न घेता नरेंद्र मोदीने आपण किती क्रूर हुकूमशाह आहोत, याची झलक दाखवली. उद्घाटन वेळी साधूंसोबत नरेंद्र मोदीने केलेल्या नंगानाचामुळे आणि सोबत घेतलेल्या संघाच्या संघप्रमुखामुळे भारताची जगात नाचक्की झाली.या कृतीचा जनतेने निषेध तर केलाच उलट प्रश्न सुद्धा केला की या वास्तुचे उद्घाटन तुम्ही नंगे साधू आणि भगवतांना घेऊन का करीत आहात?
देशाची प्रथम नागरिक आणि संविधानिक उच्च पदस्थ व्यक्तीला सोबत का घेतले नाही? परंतु डोक्यात हवा गेलेल्या प्रधानमंत्र्याने कोणाचेही ऐकले नाही. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पेट्रोल, गॅस, महागाई असे प्रश्न असताना आणि ते सोडविण्याची आपली जबाबदारी असताना ‘आपल्यात देवाचा अंश आहे’ या भ्रमात आणि सत्तेच्या माजात त्यांनी जनतेच्या भावनेचा चुराडा तर केलाच त्याच बरोबर त्यांचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवलेत. शेवटी तेच झाले, लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते हे एकदा परत सिद्ध झाले.या निवडणुकीत जनतेने नरेंद्र मोदी यांना त्यांची जागा दाखवली. आज मोदीने सत्ता स्थापन केली असली तरी विरोधी पक्ष मजबूत असल्यामुळे भाजप आणि संघाचे मनसुबे मात्र धुळीस मिळाले एवढे मात्र निश्‍चित!
या निवडणुकीत संविधान केंद्र बिंदू राहिले.याचा फटका भाजपला बसला.या मुद्द्यानेच ‘भाजपच्या चारसो पार’ ला रोखले. भलेही हा मुद्दा बामसेफ आणि इतर संघटनांनी पाच-सहा वर्षापासून सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचला असला तरी काँग्रसने या मुद्दाला आपला निवडूणुकीचा मुख्य अजेंडा बनवला. रोजगाराचा प्रश्न, ओबीसीचा जातीआधारित जनगणना, कृषी विषयक प्रश्न काँग्रेसने प्रचाराच्या ऐरणीवर घेतले. काँग्रेसच्या अजेंड्यावर पूर्वी कधीच संविधान हा विषय नव्हता. सामान्य लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचे या पक्षाला काहीही देणे घेणे नव्हते. यांच्याच काळात, जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण आले, यांनीच ओबीसीची जाती आधारित जनगणना केली नाही.आरक्षण आर्थिक निकषावर देण्यात यावे अशी भूमिका घेतली.तरीही या पक्षाला हे प्रश्न का महत्वाचे वाटलेत ? म्हणतात ना ‘मरता क्या नही करता ‘ या निवडणुकीत ही अपरिहार्यता होती. त्यांचे आजचे संविधान विषयक प्रेम हे केवळ मगरीचे अश्रू आहेत.हे लोकांनंही समजले असले तरी लोकांना दुसरा पर्याय नसल्यामुळे दगडापेक्षा विट मऊ म्हणून काँग्रेस डोक्यावर मारून घ्यायची होती ती त्यांनी या निवडणुकीत मारली. एरवी काँग्रेसचे काँग्रेस जिंकून आणण्यात फारसे योगदान नाही. खुद्द भाजपने हे मान्य केले आहे की काँग्रेसने संविधान धोक्यात आहे, असा जो प्रचार केला त्याला थोपवण्यात आमच्याकडे वेळ नव्हता, त्याविषयी कार्यक्रम नव्हता.
राजकारण हे जसे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर जिंकता येते तसेच ते सामाजिक सूत्राबरोबर सांस्कृतिक प्रभाव निर्माण करून सुद्धा जिंकता येते. ही बाब ज्यांना समजली आणि त्याने अमलात आणली तो पक्ष यशस्वी ठरतो. भारतात सुरवातपासून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे. कोणत्याच सरकारचा मूलभूत अधिकार देण्याबाबत किंवा जातीवाद संपवण्यासाठी प्रयत्न झाला नाही. उलट तो कसा कायम राहील, वाढेल यासाठी त्यांनी आपली शक्ती खर्ची घातली आहे. असा प्रयत्न झाला असता तर जातीय हिंसाचार,महिलांवरील अत्याचार रोखले गेले असते आणि मोदीलाही 90 करोड लोकांना 5 किलो धन्य देण्याची वेळ आली नसती. ही बाब स्वतःला महाशक्तिशाली देश म्हणवून घेणाऱ्या भारताला भूषणवह नाही. 5 किलो धन्य देत असताना भाजपच्या अन्य संस्था संस्कृतिक प्रभाव निर्माण करण्यास कुठेही कसर करीत नाहीत.या माध्यमातून समाजमनावर ते आपली राजकीय पकड मजबूत करतात. आदिवासी बहुल भागात वनवासी आश्रमचे कार्य सेवभावाने केले जात असल्याचे सांगीतले जात असले तरी त्यामधून ते आपले राजकीय प्राबल्य वाढवतात हे मात्र खरे. त्यातूनच त्यांच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा होतो. याचा अर्थ त्यांच्या राजकारणावर सांस्कृतिक प्रभाव आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.
स्थिर सरकार हुकूमशाहीला जन्म देते तर अस्थिर सरकार सुदृढ लोकशाहीसाठी पोषक असते.याचा अर्थ लोकशाहीत कोणीही एकाधिकारशाहीचा विचार करू नये. ज्यांनी तसा प्रयत्न केला तर त्याचा नरेंद्र मोदी होतो नाहीतर मायावती, नवीन पटनायक होतो. 90 च्या दशकानंतर भारताच्या राजकारणावर मंडल आयोगावर थोडाफार प्रभाव जाणवायला लागला. बहुजनांनामध्ये पक्षीय नेतृत्व निर्माण झाले.प्रांतीय पक्षामुळे राष्ट्रीय स्तरावर एक वचक निर्माण झाला.देशांत अनुसूचित जाती,जमाती, धार्मिक अल्पसंख्यांक जनतेचा जसा राजकारणासंदर्भात सकारात्मक दुष्टीकोन तयार झाला तसेच त्यांच्यात जगण्याचे बळ निर्माण झाले. पुढे काही वर्षात नेत्यांच्या स्वार्थापोटी वेगवेगळे गट पडले. हे प्रांतीय नेते केंद्रात ज्याचे सरकार त्याची हुजरेगिरी करू लागले. म्हणुनच आपण बघतो की एनडीए आणि इंडिया आघाडीत कुठेतरी वडचणीला आपले काही नेते उभे राहतांना दिसतात.
या निवडणुकीत काँग्रेसने प्रांतीय पक्षांना सोबत घेऊन आपली बाजू भक्कम केली. म्हणूच तीने या निवडणुकीत शंभरी गाठली. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या पक्षांसोबत तसेच उत्तरप्रदेशत समाजवादी पक्षासोबत केलेल्या युतीमुळे काँग्रेसच्या जागा वाढल्या.थोडक्यात काँग्रेसला प्रांतीय पक्षांनी केवळ ऑक्सिजनच दिले नाही तर उठून उभे सुद्धा केले. या निवडणुकीत 400 पार चा दावा करणाऱ्या भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. शेवटी त्यांना बिहारचे नितीशकुमार यादव आणि आंध्रप्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडूच्या कुबड्या घेऊन सरकार स्थापन करावे लागले. या अठराव्या लोकसभेला मजबूत विरोधी पक्ष मिळाल्यामुळे लोकशाहीसाठी हे चांगले संकेत आहेत, असे म्हणावे लागेल.
लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते किंवा असेही म्हणता येईल की विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच केली जावू शकत नाही.नाहीतर ती एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही ठरते.भारताच्या लोकशाहीला अपेक्षित असलेला विरोधी पक्ष मिळाला नाही. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकाच विचारधारेचे असल्यामुळे यापैकी कोणीही आपली विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावली नाही. 18 व्या लोकसभेत आपण इंडिया नामक आघाडीला आणि त्यातही काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून स्वीकारले आहे. दुसऱ्या बाजूला चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार सत्तेत असल्यामुळे लोकशाहीप्रमाणे कारभार चालेल अशी अशा लोकांना आहे. परंतु दहा वर्षात भाजपने जी घाण करून ठेवली ती निस्तारायची कशी? हा प्रश्न आहे.
*
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
