आरटीई’चे शुल्क सात शाळांना द्या.

आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले असतानाही त्याच्या शूल्कची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली गेली नव्हती. त्याविरोधात साताऱ्यातील सात शाळांनी शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत शासनाने या याचिकाकर्त्या सात शाळांना ६ आठवड्यांच्या आत शूल्क देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती माहिती गुरुकुल शाळेचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांनी दिली. तसे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, नितीन जामदार यांच्यासमोर ही याचिका सुरु होती. गुरुकूल स्कूल, के. एस. डी. शानभाग स्कूल,युनिव्हर्सल स्कूल, हिंदवी स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, सातारा इंग्लिश स्कूल, चॅलेंज अकॅडमी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २०२२ साली आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. त्यापोटी पाच कोटींचे शूल्क शासनाने संबंधित सात शाळांना दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयात अॅड. नितीन कुलकर्णी, जिल्हा न्यायालयात अॅड. गिरीष कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.याचिकाकर्त्या शाळांचे शूल्क देण्याबाबत राज्य शासनाने चार आठवड्यांत छाननी करावी, त्यानंतरच्या दोन आठवड्यात संबंधित रक्कम शाळांना द्यावी, असे न्यायालयाने आदेश दिल्याचे चोरगे यांनी सांगितले….

आरटीई २५ टक्के प्रवेशाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसला तरी उच्च न्यायालयाने आमचे शाळेचा आरटीई शूल्क परतवा ६ आठवड्यात देण्याचा आदेश शासन, साताऱ्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पूर्ण केल्यास, अगर त्याची लेखी हमी दिल्यास, तसेच शाळा मान्यता रद्द करण्याची नोटीस मागे घेतल्यास आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही प्रवेश देण्यास तयार आहे. • राजेंद्र चोरगे

आरटीई अंतर्गत प्रवेश मंजूर होवूनही काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्या शाळांत प्रवेश मिळावा, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी दि. ५ रोजी होणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत