हे संविधान जागराच्या चळवळीचे यश !

डॉ‌. महेंद्रकुमार मेश्राम

एनडीए संसदीय पक्षाचे नेतेपदी निवड करण्याच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम संविधानास नमन केले. विरोधी पक्षांचा संपूर्ण प्रचार अभियान संविधान केंद्रितच होता. आता सत्तेतलेही संविधान बोलतात. विरोधी पक्षातलेही संविधान बोलतात. अधिकारीही संविधान बोलतात, पदाधिकारीही संविधान बोलतात. कार्यकर्तेही संविधान बोलतात, नेतेही संविधान बोलतात. सारेच संविधानाचा जयजयकार करताना दिसतात. हे झाले कसे?

युगप्रवर्तक महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रवर्तनभूमी, क्रांतिभूमी, दीक्षाभूमी नागपूरात सन २००५ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना स्वतःच्या अधिकारांमध्ये भारतीय संविधानाच्या जनजागृतीची चळवळ सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी हिंमतीने उभारली.

शाळां-शाळांमधून संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन, शाळा व शासकीय कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागी संविधान प्रास्ताविकेचे प्रक्षेपण आणि २६ नोव्हेंबर- संविधान दिवस हा कार्यक्रम देशात पहिल्यांदा नागपुरातून त्यांनी साजरा केला. त्यांच्याच अथक प्रयत्नातून व निरंतर पाठपुराव्यातून २००८ (सामान्य प्रशासन विभाग) व २०१३ (शालेय शिक्षण विभाग) मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने संविधान जागराचा शासन निर्णय जाहीर केला. पुढे, संविधान जागराचा हा महत्त्वपूर्ण विषय देशपातळीवर लोकचळवळ व्हावी म्हणून ते सातत्याने प्रयत्नरत राहिले.

भारताचे संविधान हा विषय सर्वसामान्य माणसांपर्यंत, तळागाळापर्यंत, शोषित- वंचितांपर्यंत पोहोचावा यासाठी २०१२ मध्ये इ. झेड. खोब्रागडे यांच्याच नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या संविधान फाऊंडेशनच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात आले. संविधान रॅली, वॉक फॉर संविधान, संविधान कार्यशाळा, संविधान परिसंवाद, संविधान परिषद, संविधान सभा, संविधानाची शाळा, संविधान दूत, संविधान मित्र, संविधानाची व्याख्यानमाला, संविधान संमेलन, संविधान साहित्य संमेलन अशा अनेक उपक्रमांतून संविधानाचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एकीकडे विविध उपक्रमांचे कार्यान्वयन तर दुसरीकडे संविधानाच्या जागरासाठी व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन स्तरावर, राजकीय स्तरावर व्यापक प्रयत्न संविधान फाऊंडेशनच्या माध्यमातून होऊ लागले. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, विविध आयोगाचे अध्यक्ष, सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विविध राजकीय पक्षाचे राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील नेते ते जिल्हा, तालुका, शहर, गाव पातळीवरील कार्यकर्ते, प्रशासनातील अधिकारी इत्यादींना निरंतर पत्रव्यवहार-भेटी, कार्यक्रम, बैठका, सादरीकरण इ. माध्यमातून संविधान जागराचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. अनेक कटू अनुभव सुद्धा आलेत.

खोब्रागडे यांच्या निरंतर प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सन २०१५-१६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीला १२५ वर्षे पूर्ण होत असताना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ‘समता व सामाजिक न्याय वर्ष’ म्हणून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. संसदेच्या विशेष सत्राचे आयोजन करून संविधानावर चर्चा आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यात आले. आता २६ नोव्हेंबर- संविधान दिवस देशभर साजरा केला जातो. दरम्यानच्या कालावधीत (२००५ ते २०२४) राज्य सरकार, केंद्र सरकार व व इतर राजकीय पक्षांना संविधानाचा विसर पडू नये म्हणून बराच पत्र व्यवहार करण्यात आला‌. पाठपुरावा सुद्धा खूप झाला. आताही सुरूच आहे.

२०२३ ते २०२५ (संविधान दिन ते गणराज्य दिन), संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष देशभर साजरा व्हावे यासाठी संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने विशेष अभियान राबविण्यात आले. फलश्रुती अशी की नरेंद्र मोदी यांची एनडीए संसदीय पक्षाचे नेते पदी निवड होण्यासाठी संविधान सदनात आयोजित बैठकीत सर्वप्रथम संविधानापुढे नमन केले. निवड झाल्यानंतर संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशभर विविध कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले. संविधानात केवळ कलमा नाहीत तर संविधानाची भावना लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

संविधान जागर अभियानाची फलश्रुती अशी की, संविधानाची प्रास्ताविका घरात, गावात, शहरात, कार्यालयात, अनेकांच्या दिवाणखान्यात शोभून दिसते आहे. देशातील शहरात- गावात संविधान चौक उभारले जात आहेत. घरांना संविधान हे नाव दिले जाते. लग्न समारंभात संविधानाची पुस्तिका भेट म्हणून दिली जात आहे. मुलांचे नाव संविधान ठेवले जाते. देशभर संविधानाचा जागर होत आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने संविधान धोक्यात आहे, संविधानाचे संरक्षण केले पाहिजे, हा अभियान काँग्रेस पक्षाने व इंडिया आघाडीने मोठ्या प्रमाणात राबवला व त्यास लोकांनी खूप प्रतिसादही दिला. सत्तेत असलेले व सत्तेत नसलेले, विरोधी पक्षात बसलेले, सर्वच जण संविधानाने दिलेले अधिकार, कर्तव्ये, दिशानिर्देश, संविधानाचे विचार, भावना, तत्व व मूल्ये याबद्दल बोलताना सार्वजनिक जीवनात आता सहजपणे दिसतात.

जसे बोलतात तसे वागत नाही हा ७५ वर्षाचा इतिहास आहे. बहुसंख्य भागात जातीचे दाखले नाहीत, आधार कार्ड नाहीत, उघड्यावर प्रसूती होते, जन्माचा दाखला नाही, जमिनीचा हक्क नाही, पाणी नाही, वीज नाही, राशन कार्ड नाही, शासकीय यंत्रणा जवळ येऊ देत नाही, सर्वसामान्यांचे ऐकले जात नाही, समाजाचा मोठा वर्ग मूलभूत व प्राथमिक सेवा-सुविधांपासून वंचित आहे, सरकारी काम आणि अनेक वर्षे थांब ही रूढ होत चाललेली गॅरंटी अनुभवत असताना सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघेही संविधानाचा जयजयकार करतात.

रविवारी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारचा शपथविधी आहे. प्रधानमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री संविधानाची शपथ घेतील. सत्तेत येऊ घातलेले आणि विरोधात पक्षात असलेल्या सर्वांनी आता संविधानाचा केवळ जयजयकार व दिखाऊ भाषणबाजी न करता भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ चे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण जरूर वाचावे, समजून घ्यावे आणि त्याप्रमाणे समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व व न्याय या जीवनमूल्यांवर आधारित, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्र घडविण्यासाठी आपले जबाबदार आणि जबाबदेही कर्तव्ये पार पाडावे हीच अपेक्षा.

• डॉ‌. महेंद्रकुमार मेश्राम
  नागपूर मो.९९७५६६५८६२

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत