डॉ. मनोहर नाईक, नागपूर
९४२३६१६८२०

शिक्षण मानवी जीवनविकासाचा पाया आहे.शिक्षणामुळेच मानवी जीवन विकसित झाले आहे. शिक्षणातूनच जग आधुनिक- अत्याधुनिक झाले आहे. आधुनिक जगात शिक्षण हीच माणसाची खरी ओळख आहे. शिक्षण प्रत्येकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मूलाधार आहे.शिक्षणामुळेच जग ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एवढे प्रगत झाले आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच जगाने अनेक असाध्य गोष्टी साध्य केल्या आहेत. शिक्षणाने जगाला आणि या युगाला प्रगतीच्या उत्तुंग शिखरावर नेले आहे. विविध ज्ञानक्षेत्रे अधिक उन्नत,व्यापक व प्रगत होत आहेत. शिक्षणामुळे जग विकासाच्या मार्गावरून सतत पुढे जात आहे. शिक्षणामुळेच मानवी समाज सभ्य, सुसंस्कृत, विचारशील आणि गतिमान झाला आहे.शिक्षण हे व्यक्तीचे आणि समाजाचे जीवन आमूलाग्र बदलविण्याचे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे.शिकणे हा मानवी समाजजीवनाच्या विकासाचा आरंभबिंदू आहे. तसेच शिकणे हा माणसाचा मूलभूत अधिकारही आहे. शिक्षणामुळे माणसाचे एकूणच व्यक्तिमत्त्व विकसित होते. शिक्षण माणसाच्या जगण्या, वागण्याला आणि विचाराला दिशा देते. बुद्धिनिष्ठ शिक्षणामुळे माणसाची बुद्धी विकसित होते. शिक्षण माणसातील विवेकशक्ती जागी करते. योग्य-अयोग्य यात फरक करायला शिकवते. शिक्षणामुळे हक्क,अधिकारांची जाणीव होते. खरे शिक्षण माणसाला अन्यायाविरुद्ध बोलायला;आणि अधिकारांसाठी लढायला शिकवते.शिक्षण व्यक्तीला व समाजाला शोषणमुक्तीचा मार्ग दाखवते. या मार्गावरून पुढे जाण्याचे बळ देते. म्हणूनच शोषणव्यवस्था सार्वत्रिक शिक्षणाला कायम विरोध करते. ‘शिक्षणबंदी’ हा तर भारतातील वैदिक शोषणव्यवस्थेचा पाया आहे! वैदिक संस्कृती ही वर्णभेदावर आधारलेली आहे.अभिजनांचे श्रेष्ठत्व अबाधित राहावे;आणि हिंदुधर्मातील बहुजनांना कनिष्ठत्वाच्या खाईत लोटता यावे,यासाठी वैदिक हिंदुधर्माने बहुजनांना शिक्षण नाकारले. धर्मग्रंथांद्वारे स्वतःचे उच्चत्व चिरंतन केले;आणि धर्मग्रंथांचे दाखले देऊनच शूद्र,अतिशूद्र व स्त्रीयांना तुच्छ ठरविले.

अंधारयुग

वैदिक संस्कृती ही तथ्यहीन, तर्कशून्य आणि अविवेकी रुढी, प्रथा,परंपरा व भाकडकथांवर उभी आहे. वैदिक संस्कृतीने बुद्धिप्रामाण्य नाकारून वेदप्रामाण्य स्वीकारले आहे. वेदांनी वर्णव्यवस्थेची उत्पत्ती मांडून भारतीय समाजजीवनात भेद निर्माण केले. बहुसंख्य लोकांना शूद्र,अतिशूद्र ठरविले. स्त्रीला उपभोग्य वस्तू मानले. त्रैवर्णिकांनी स्वतःचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यासाठी शुद्रातिशूद्रांचे आणि स्त्रीयांचे मानवी हक्क व मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले.त्यांना सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेपासून वंचित ठेवले.मुख्य म्हणजे त्यांना शिक्षण नाकारले. शिक्षणासारख्या सार्वत्रिक अधिकाराला आपल्या ताब्यात ठेवले.बहुजनांना वेगवेगळ्या धार्मिक निर्बंधांनी जखडून टाकले.त्यांना अशिक्षित व अज्ञानी ठेवले. शूद्रांना शेतीमातीच्या व पिढिजात कामधंद्याच्या गाडीला जुंपले. अतिशूद्रांवर हिणकस दर्जाची कामे थोपवून त्यांना वेठबिगार केले. तर,स्त्रीचे विश्व चूल आणि मूल एवढ्यापुरतेच मर्यादीत करून तीला पुरुषसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेच्या तुरुंगात डांबले. वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेने शिक्षणाच्या मार्गांवर कडक पहारे बसविले. ज्ञानवृद्धीचे सर्व मार्ग बंद केले; आणि भारतात अज्ञानयुग निर्माण झाले !

भारतातील या अज्ञानयुगामुळे भारताचे आणि भारतीय समाजाचे अतोनात नुकसान झाले. वैदिक हिंदुधर्माने शूद्र,अतिशूद्र आणि स्त्रीयांवर शिक्षणबंदी लादून या देशाची फार मोठी बौद्धिक शक्ती वाया घालविली. ज्ञानाच्या क्षेत्रात बहुजनवर्गाचा शिरकाव होऊ दिला नाही. ज्ञानाची मक्तेदारी मिरविणारा सुमार बुद्धीचा अभिजनवर्ग वेद,उपनिषदे व श्रृती, स्मृतींच्या पलीकडे जाऊ शकला नाही. ज्ञान,विज्ञान व तंत्रज्ञानाशी नातं जोडू शकला नाही. माणसाशी माणसासारखं वागू शकला नाही. त्यामुळे भारत राष्ट्र म्हणून एकसंध व शक्तिशाली होऊ शकला नाही. भारताच्या या नैतिक व भौतिक दुबळेपणामुळे शक , हूण, पोर्तुगीज, डच, मोगल, इंग्रज अशा अनेक परकीय सत्तांनी भारतावर राज्य केले. इतर परकीय सत्ताधाऱ्यांपेक्षा इंग्रजांची राज्यपद्धती वेगळी होती. इंग्रजांनी येथील धर्मसत्तेचे निर्बंध झुगारून पायाभूत सुधारणांना प्राधान्य दिले. कायद्याचा अंमल सुरू केला. वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेने लादलेली शिक्षणबंदी उठवून श शूद्रातिशूद्रांकरिता व स्त्रियांकरिता शिक्षणाची दारे सताड उघडी केली. शिक्षण प्रसाराकरिता मिशनरी शाळा सुरू केल्या.१८५७ ला कलकत्ता, मद्रास, मुंबई येथे विद्यापीठे सुरु केली.भारतातील बहुजन समाजाची नाळ शिक्षणाशी जोडली…आणि भारतात ज्ञानयुगाची पुन्हा पहाट झाली

उजेडवाट

इंग्रजांनी राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून भारतात नव्या युगाचा प्रारंभ केला. भारतीय समाजाच्या चाकोरीबद्ध अंधारवाटेवर ज्ञानाचा नवा प्रकाश अंथरला.समाज सुधारणेकरिता त्यांनी राजकीय शक्तीचा यथायोग्य पद्धतीने वापर केला. इंग्रजी संस्कृतीच्या, शिक्षणाच्या व साहित्याच्या प्रभावामुळे भारतीय समाजमन अंतर्मुख झाले. विचार करू लागले. नवशिक्षित पिढी व्यापक वृत्तीने व डोळस दृष्टीने जग समजून घेऊ लागली. धर्मव्यवस्थेची चिकित्सा करू लागली. शिक्षणामुळे समाजात नवविचारांची पिढी तयार झाली. ती लिहू,बोलू लागली. समाजाला नवी दिशा दाखविण्यासाठी धडपडू लागली. कुणी कथा, कविता,कादंबरी,नाटकातून नवा विचार मांडू लागले.अनेक वृत्तपत्रे,मासिके,साप्ताहिके, नियतकालिके प्रकाशित होऊ लागली.त्यातील जहाल व धारदार निबंधलेखनाने समाज खडबडून जागा होऊ लागला. शूद्रातिशूद्र आणि स्त्रीयांना (बहुजन समाज) जागे करण्याची आणि शिक्षणाशी जोडण्याची महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी मोहीमच सुरू केली. त्यांनी
‘विद्येविना मती गेली।
मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली ।
गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले ।’
अशा अखंड लेखनातून खंडित झालेल्या बहुजन समाजाला पुन्हा अखंडित व शिक्षित करण्याची चळवळ उभारली. बहुजन समाजाने विद्यावंत व्हावे.स्त्रीयांनी शिक्षण घेऊन कुटुंबाला व समाजाला संस्कारी करावे.यासाठी महात्मा ज्योतीबा फुलेंनी वैदिक धर्मव्यवस्थेने कठोर शिक्षणबंदी लादलेल्या स्त्रीला म्हणजे सावित्रीमाईंना आधुनिक भारतातील पहिली शिक्षिका बनविले. तसेच मुस्लिम धर्मव्यवस्थेच्या बुरख्याआड जगणाऱ्या फातिमा शेख यांना सहाय्यक शिक्षिका बनविले. ही अद्वितीय शैक्षणिक क्रांती महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी एकोणविसाव्या शतकात पुण्यासारख्या कर्मठ शहरात घडवून आणली ! महात्मा फुले शैक्षणिक व सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते ठरले.बाळशास्त्री जांभेकर,लोकहितवादी, गो.ग.आगरकर,रानडे इत्यादी अनेकांनी सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य केले.समाजजीवनात अनेक छोटे-मोठे बदल शिक्षण प्रसारामुळे घडून येवू लागले.

नवी पहाट

शतकानुशतके धर्मग्लानीत जगणारा भारतीय समाज हळूहळू शुद्धीत येवू लागला. कूस बदलू लागला.धार्मिक बंधनं सैल होऊ लागली.समाज मुक्त जगण्याची अनुभूती घेवू लागला. धिम्या गतीने का होईना बदल स्वीकारू लागला.अनेक ठिकाणी शाळा,महाविद्यालये सुरू झाली. ‘शिक्षणबंदी’ उठल्यामुळे समाजाची पाऊले शिक्षणाकडे वळू लागली.समाज सज्ञानी होऊ लागला.साहित्य, संस्कृती,समाज,राष्ट्र या संकल्पना समजून घेऊ लागला. या सर्व संकल्पनांचा केंद्रबिंदू माणूस आहे,ही बाब शिक्षित समाजाच्या लक्षात येऊ लागली. व्यक्ती स्वातंत्र्याकरिता ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्य’ मिळवणे आवश्यक आहे,याची समाजाला जाणीव होऊ लागली. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या भावनेने प्रेरीत झालेले लोक मोठ्या प्रमाणात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होऊ लागले.

वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेने ज्यांना अतिशूद्र ठरविले. ज्यांचे माणूसपण नाकारून पशुसमान वागविले.त्यांना स्वातंत्र्यासोबतच ‘समता’ ही हवी होती.माणूस म्हणून ‘बंधुत्वा’ च्या भावनेने समान ‘न्याय ’ हवा होता.तसेच त्यांना या देशात सन्मानाची वागणूक हवी होती.त्यांच्या या समतेच्या व सन्मानाच्या लढ्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेनापती झाले.त्यांचा हा लढा केवळ ‘ स्वांतत्र्य ’ प्राप्ती पुरता मर्यादित नव्हता.हा लढा अतिशय व्यापक,अवघड व दीर्घकाळ चालणारा होता. हा संघर्ष परकियांशी नव्हता तर, स्वकियांशी होता. हे लढणे ‘ स्वातंत्र्या’ पुरते वरवरचे नव्हते. तर,ते मूलगामी व दूरगामी स्वरूपाचे होते.वैदिक हिंदुधर्माने

ज्यांना अतिशूद्र ठरवून अक्षरशत्रू ठेवले.अज्ञानाच्या खाईत लोटले. त्यांना अज्ञानाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी;आणि शिक्षणाच्या व स्वाभिमानाच्या ऊंच शिखरावर चढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी
‘शिका,संघटित व्हा आणि संघर्ष करा !’
असा क्रांतीसंदेश दिला. या संदेशाने बहिष्कृत समाज शिक्षणाकडे वळला. बाबासाहेबांच्या समाजक्रांतीच्या चळवळीचा पाईक झाला.

भारतीय समाजात शिक्षितांचे प्रमाण वाढू लागले. लोकांना आपल्या अधिकारांचे व कर्तव्याचे भान येऊ लागले. देशात स्वातंत्र्य लढ्याच्या तसेच समाज परिवर्तनाच्या चळवळी अधिक गतिमान झाल्या. या दोन्ही चळवळींनी समाजमन ढवळून निघाले.जागतिक घडामोडींमुळे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येवू लागले.आणि समाजपरिवर्तन निश्चित दिशेने पुढे जाऊ लागले.या दोन्ही चळवळींचे मुख्य अधिष्ठान शिक्षण आहे ! शिक्षणामुळेच या दोन्ही चळवळी आकारास आल्या;आणि समांतर पद्धतीने गतिमान झाल्या. या दोन्ही चळवळी भिन्नभिन्न दिसत असल्या तरी, परस्पर पूरक होत्या.राष्ट्रोद्धार या समान उद्देशाने प्रेरित झाल्या होत्या.

स्वातंत्र्याचा सूर्योदय

शिक्षणामुळे भारतीय समाजमनातील अज्ञानाचा अंधकार दूर होऊ लागला. समाज उजेडाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. १५ ऑगस्ट १९४७ चा सूर्य भारतासाठी स्वातंत्र्य घेऊन उगवला. देश स्वातंत्र्याच्या आनंदात न्हाऊन निघाला. हा स्वातंत्र्यसूर्य तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे. तळागाळातील माणसाचे जीवन उजळून निघाले पाहिजे.असा उदात्त विचार करणारी मंडळी तत्कालीन राजकारणात प्रमुख भूमिकेत होती.स्वतंत्र भारतात राज्यकारभाराची योग्य पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी संविधान सभेचे कामकाज सुरू झाले होते.स्वातंत्र्याचा उजेड शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले. त्यांनी संविधानातील सर्व कलमांचा मसूदा तयार करून भारताकरिता नवी कायदे संहिता तयार केली;आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार झाले. त्यांनी संविधानातील तेराव्या कलमान्वये धर्मव्यवस्थेच्या प्रचलीत असलेल्या सर्व चाली, रिती व नियम निष्प्रभ ठरविले. म्हणजे एका अर्थाने त्यांनी धर्मव्यवस्थेचे तेरावे केले ! सर्व भारतीय नागरिकांना समान अधिकार दिले. वैदिक हिंदुधर्माने शतकानुशतके जोपासलेली विषम समाजरचना उद्ध्वस्त करून संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय समाजाची पुनर्रचना केली. संविधानाच्या २१(अ) कलमानुसार सर्व नागरिकांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे शूद्रातिशूद्र व स्त्रीया हा बहुजनवर्ग शिक्षणाकडे वळला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तास्थानी आलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने देशभर शाळा, महाविद्यालये,विद्यापीठे सुरू करण्याचे अभियान राबविले. गाव तिथे शाळा या पद्धतीचा अवलंब केला. तालुका पातळीवर,जिल्हा पातळीवर अनेक महाविद्यालये सुरू झाली. मोठ्या संख्येतील शाळा, महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन सांभाळणे सरकारी यंत्रणेला शक्य होणार नाही. म्हणून सरकारने लोकसहभागातून शिक्षण प्रसार करण्याचे ठरविले. अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून शासनाने शिक्षणाचे जाळे विणले. सामाजिकदृष्ट्या अती मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्तीची व वसतीगृहांची व्यवस्था करण्यात आली.खेड्यापाड्यातील गोर गरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे. त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे,या तळमळीपोटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख अशा अनेक समाजचिंतक महनीय व्यक्तींनी शाळा,महाविद्यालये, वसतीगृहे सुरू केली. समाजाला शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले. कर्मयोगी गाडगेबाबा या लोकशिक्षकाने आपल्या कीर्तनातून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. अशा अनेक शिक्षणव्रती लोकांनी शिक्षण प्रसाराचे कार्य केले.

शिक्षणाचे महत्त्व लोकांना कळू लागले. खेड्यापाड्यातील, डोंगरदऱ्यातील, तांडा-पोडातील,गाव-वस्तीतील, झोपडपट्टीतील गोरगरिबांचे, शेतकऱ्यांचे,शेतमजुरांचे, कामगारांचे, कष्टकऱ्यांचे मुलं-मुली शाळा, महाविद्यालयात दाखल होऊ लागले.शिक्षण घेऊ लागले. वाचू , बोलू लागले. स्वतंत्रपणे विचार करू लागले.शिक्षणामुळे समाज बदलू लागला.भारतीय संविधानातील जीवनमूल्यांमुळे समाजमनातील पुरातन अंधार दूर पळू लागला.

भारताचा अभ्युदय

वैदिक हिंदुधर्मातील अभिजनांनी ज्या बहुजनवर्गाला (शुद्रातिशूद्र व स्त्रीया) शतकानुशतके शिक्षणापासून दूर लोटले. अशिक्षित व अज्ञानी ठेवले. तो बहुजनवर्ग शिक्षणाच्या व ज्ञानाच्या क्षेत्रात अग्रेसर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सत्तास्थानी आलेले प्रमुख राजकीय नेते उच्चशिक्षित, सभ्य,सुसंस्कृत,दूरदर्शी व गंभीर वृत्तीचे होते. त्यांनी खऱ्या अर्थाने ‘भारताचा शोध’ घेतला होता. समाजवादी अर्थव्यवस्थेला भांडवलवादाची जोड देऊन देशाला आणि मुख्य म्हणजे देशातील सामान्य माणसाला प्रगतीच्या मार्गावर कसे गतिमान करता येईल याची त्यांना जाण होती. व्यक्तिविकासातून साध्य केलेला राष्ट्रविकास हा अधिक परिणामकारक, शाश्वत, सर्वहितैषी व कल्याणकारी असतो.यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यांची नाळ जना-मनांशी जुळली होती. त्यांच्याकडे राष्ट्रविकासाची दृष्टी होती.धर्मांधतेला आळा घालून त्यांनी राष्ट्रविकासाला प्राधान्य दिले होते. तत्कालीन राजकीय नेत्यांचा उदारमतवाद हाच त्यांच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रावादाचा पाया होता. सर्वतोपरी राष्ट्रहित हा त्यांचा राष्ट्रवाद होता. त्यामुळेच त्यांनी नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना आखल्या. मोठमोठे प्रकल्प उभारले. संविधानाच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र व स्वायत्त संस्थांचे गठन केले.अणुप्रकल्प, संशोधन संस्था,नभोवाणी, हवामान खाते, बँका, आयुर्विमा मंडळे,रेल्वे,विमानतळे,कृषी संशोधन केंद्रे, पर्यटन मंडळे, आयुध निर्माण केंद्रे,अनेक कारखाने अशा एक ना अनेक पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले. शिक्षणावर विशेष भर दिला. शैक्षणिक विकासासाठी शिक्षण आयोग स्थापन केले. आयोगांच्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली.आदिवासींना व मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या.वस्तीशाळा , आश्रमशाळा,नवोदय विद्यालये, केंद्रीय विद्यालये सुरू केली.सरकारी,निमसरकारी शाळा,महाविद्यालये सुरू केली. वसतीगृहांची व्यवस्था केली. विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक अभ्यासाला व संशोधनाला चालना दिली.अनेक विद्यापीठे स्थापन केली.उच्च शिक्षणाची ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना केली.उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, अनेक सोयी,सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांची,शेतमजुरांची, कामगारांची,कष्टकऱ्यांची हजारो मुलं-मुली पदवीधर होऊ लागले. पदवीप्राप्त पोषाख परिधान केलेल्या मुला-मुलींचे फोटो अनेक चंद्रमौळी झोपडीत अभिमानाने ज्ञानाची महती सांगू लागले.हजारोंच्या संख्येने बहुजन समाजातील मुलं-मुली डॉक्टर, इंजिनिअर,वकील, प्रोफेसर,शिक्षक,शास्त्रज्ञ,तंत्रज्ञ, वैमानिक,निरीक्षक,परीक्षक, अधिकारी, उपअधिकारी, अधिक्षक होऊ लागले.अनेकांनी यु.पी.एस.सी. सारख्या सर्वोच्च परीक्षेत यश मिळवून मोठमोठी पदे प्राप्त केली.एस.सी., एस.टी.,एन.टी.,ओ.बी.सी. प्रवर्गातील तरुण,तरुणींची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती झाली.उच्चवर्णीयांच्या दृष्टीने तुच्छ असलेले शूद्रातिशूद्र सर्वोच्च पदांवर विराजमान झाले.ज्या स्त्रीला वेद,शास्त्रांनी पापाची खाण, पायातील वाहाण म्हटले होते, ती स्त्री आपल्या बुद्धिमत्तेने व कार्यक्षमतेने उच्चासनावर बसून आपले अधिकार वापरू लागली. एकूणच हा बहुजनवर्ग शासनात व प्रशासनात महत्वपूर्ण पदांपर्यंत पोहोचला. देशाच्या निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत सहभागी होऊ लागला. राष्ट्रविकासाच्या योजना कार्यान्वित करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू लागला.आपली बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता व कार्यकुशलता सिद्ध करू लागला.

शेतीमातीत राबणाऱ्यांची, काबाडकष्ट करणाऱ्यांची, सेवा-चाकरीत जगणाऱ्यांची, पायरीने वागणाऱ्यांची मुलं मुली अनेक विभागात,कार्यालयात अधिकारी झाले. काचेच्या कॅबीनमध्ये बसू लागले. कर्मचाऱ्यांना आदेश देवू लागले. सरकारी गाडीत फिरू लागले. प्रशासन सांभाळू लागले. रुबाबात चालू लागले. स्वाभिमानाने वागू लागले. समाजात ते मान,सन्मानाचे व प्रतिष्ठेचे जीवन जगू लागले. हे सर्व बदल भारतीय संविधानाने दिलेल्या समान अधिकारांमुळे घडू लागले.

धर्मांधतेचा धुमाकुळ

संविधानातील समानतेच्या तरतुदींमुळे वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेत स्वतःला उच्चस्थानी समजणाऱ्या त्रैवर्णिकांचे विशेषाधिकार धोक्यात आले.त्यांचे धार्मिक श्रेष्ठत्व भुईसपाट झाले. त्यामुळे वर्णश्रेष्ठत्व जपणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरुवातीपासूनच भारतीय संविधानाला विरोध करू लागला होता.या सर्व आमूलाग्र बदलाचे मूळ भारतीय संविधानात आणि संविधानाने दिलेल्या शैक्षणिक अधिकारात आहे, या जाणिवेने तो कमालीचा अस्वस्थ होता. संविधानाला व सांविधानिक अधिकारांना सुरूंग लावण्यासाठी संघ गुप्त पद्धतीने कामाला लागला. वाट्टेल ते करून शासनात व प्रशासनात शिरकाव करायचा, या उद्देशाने संघाच्या कवायती व करामती सुरू झाल्या.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजकीय सत्ता काँग्रेस पक्षाकडे आली असली तरी, संघनिष्ठ लोकांनी काँग्रेसमध्ये शिरकाव केला. काँग्रेसच्या माध्यमातून सत्तास्थाने बळकावली. शिक्षणाचे प्रथम लाभार्थी म्हणून प्रशासनातही सर्वोच्च पदे काबीज केली. संघाने प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या विचाराच्या परंतु वेगवेगळ्या नावाच्या कार्यसंघटना कार्यान्वित केल्या. याच काळात शिक्षणाच्या संधीमुळे व सोयी,सुविधांमुळे बहुजन समाजाचा शैक्षणिक विकास झपाट्याने होऊ लागला होता. बहुजन समाज शिक्षणामुळे हक्क, अधिकारांप्रति जागरुक होऊ लागला होता.मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी ओ.बी.सी. वर्ग हळूहळू एकवटू लागला. ओबीसींच्या एकवटण्यातून आणि एस.सी., एस.टी.,एन.टी. व ओबीसींच्या एकत्रिकरणातून या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली क्रांती घडून येऊ शकते, या भितीने संघ-भाजपा बेचैन झाली. त्यांनी मंडल आयोगाच्या आंदोलनाला निष्प्रभ करण्यासाठी कमंडलचा (रामजन्मभूमी) मुद्दा पुढे केला. प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या सरकारला पायउतार केले. देशभर धार्मिक उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले.

सांविधानिक हक्कांप्रति जागरूक व संघटीत होऊ लागलेल्या बहुजन समाजाला आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी संघ-भाजपाने देवा-धर्माचा वापर मोठ्या प्रमाणात करणे सुरू केले. भारतीय समाजमनात धर्मद्वेषाचे व जातिभेदाचे विष पेरणे;आणि धर्माधिष्ठित राजकारण बळकट करणे. यावर लक्ष केंद्रित केले. देशभर गंगाजल वाटणे, राम मंदिर निर्माणासाठी विटा गोळा करणे, रथयात्रा काढणे, त्रिशूल वाटप करणे, कारसेवा काढणे व बाबरी मस्जिद पाडणे, घातपाताच्या घटना घडवून आणणे या आणि अशा अनेक संविधानविरोधी कृत्यांनी संघ-भाजपाने संपूर्ण देशाला धर्मांधतेच्या खाईत लोटले. लोकशाहीला वेठीस धरले. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने जागृत होऊ लागलेल्या ओबीसींना धर्माची अफू देणे सुरू केले. त्यांना धर्माच्या नशेत गुंग ठेवले. संघ-भाजपाने ओबीसींच्या धार्मिक श्रद्धेला धगधगते ठेवून सत्तेचे समीकरण जुळवणे सुरू केले…

सत्तेत शिरकाव

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजकीय सत्तेसाठी तडफडणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सत्ताप्राप्तीसाठी अनेक चमत्कारिक प्रयोग केले. विद्वेष, हिंसा, कुटीलता,असत्यता इत्यादी अनैतिक मार्गांचा अवलंब करून संघ-भाजपाने मतदारांना प्रभावित केले. दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखविले. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असणारा तरुण,उच्चशिक्षण घेणारा विद्यार्थी आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न बघणारा मध्यमवर्ग असा बहुसंख्य मतदार संघ-भाजपाच्या जाळ्यात अडकला;आणि संघ-भाजपा सत्ताधारी झाला.

संघ-भाजपाची विचारधाराच मुळात वर्णवर्चस्ववादी आहे. बहुजनांना मानसिक गुलामीत ठेवून अभिजनांचे हितरक्षण करणे हा मनुवादाचा प्रमुख उद्देश आहे. समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल केले की,समाज बेमालुमपणे मानसिक गुलामी पत्करतो. हा अभिजनवर्गाचा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळेच मनुवादी सरकारने रातोरात नोटबंदी जाहीर करून बहुजनांची आर्थिक नाकेबंदी केली. नवे चलन आणि जी.एस.टी.सारखी अन्याय्य करप्रणाली अंमलात आणून संपूर्ण अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात घेतली आहे. संघ-भाजपा सरकारने (NEP 2020) नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला लागू करून दुसरा प्रहार बहुजनांच्या शैक्षणिक विकासावर केला आहे. शिक्षण हा शोषणमुक्तीचा मार्ग आहे. हा मार्ग अवरुद्ध करण्यासाठीच संघ-भाजपाने नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात आणले आहे. या शैक्षणिक धोरणात बहुजनांच्या मानसिक गुलामीची व सर्वंकष शोषणाची सूक्ष्म व पद्धतशीरपणे आखणी करण्यात आली आहे. बहुजन समाजाला शिक्षण क्षेत्रातून बाद करायचे;आणि देशाचे संपूर्ण शासन-प्रशासन आपल्या ताब्यात घ्यायचे या दिशेने संघ-भाजपाच्या हालचाली सुरू आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिक संधीमुळे बहुजन समाज शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढे जाऊ लागला. नोकरीत सर्वोच्च पदं प्राप्त करू लागला. हक्काची भाषा बोलू लागला. संघटीत होऊ लागला. साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करू लागला.सर्वच क्षेत्रात आपली बरोबरी करू लागला. या सर्व घटना भारतीय संविधानामुळे आणि संविधानाने दिलेल्या शैक्षणिक अधिकारांमुळे घडू लागल्या. ही बाब अभिजन वर्ग आधीपासूनच ओळखून होता. त्यामुळे त्यांनी संघ-भाजपाच्या हाती देशाची सत्तासूत्रे येताच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून ‘शिक्षणबंदी’ची योजना आखली.

शिक्षणबंदीचे सावट

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे महाद्वार आहे. या महाद्वारातून पुढे जाणारा व्यक्ती तसेच समाज सज्ञानी, सजग, स्वावलंबी, स्वाभिमानी व सर्वार्थाने समृद्ध होतो. तो अज्ञानाचे,शोषणाचे व गुलामीचे वर्चस्व झुगारून देतो. अन्यायाला वाचा फोडतो; आणि अधिकारांसाठी लढतो. शिक्षणामुळे समाज उन्नतीच्या व प्रगतीच्या मार्गावरून वाटचाल करू लागतो. हा मार्ग रोखून धरण्यासाठीच मनुवादी संघ-भाजपा सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून मुठभर अभिजनांना बहुजनांची शैक्षणिक नाकेबंदी करून त्यांच्यावर पुन्हा वर्चस्व स्थापित करायचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण म्हणजे शासनाद्वारे बहुजन विरोधी भूमिकेतून नियोजनबद्ध पद्धतीने आखलेली शिक्षणबंदी योजना आहे.

भारतात यापूर्वी अनेक शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात आले. शालेय शिक्षणाच्या तसेच उच्च शिक्षणाच्या विकासाकरिता वेळोवेळी शैक्षणिक ध्येय-धोरणे निश्चित करण्यात आली. या आयोगांचा व ध्येय-धोरणांचा मुख्य उद्देश भारतीय समाजाचा शैक्षणिक विकास घडवून आणणे; आणि या विकासातूनच राष्ट्राला सर्वार्थाने प्रगतीपथावर नेणे हा होता. या स्पष्ट, पारदर्शी व व्यापक उद्देशामुळेच भारताने सर्वच क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली. राष्ट्राच्या या विकास कार्यास तळागाळातील, सर्व स्तरांतील नागरिकांचा हातभार लागला.शिक्षणाच्या सोयी, सुविधांमुळे सर्वांना शिकण्याची व पुढे जाण्याची संधी मिळाली. शिक्षणामुळे समाजात अंतर्बाह्य बदल घडू लागले. समाज आचार,विचाराने प्रगत होऊ लागला. भारतीय समाजात अनेक संस्था, संघटना, पक्ष, विचार वाढीस लागले. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्रीडा, कला, कौशल्य इत्यादी क्षेत्रात वावरणाऱ्या अनेकांनी स्वतःचा आणि देशाचा नावलौकिक वाढविला. छोट्या मोठ्या अनेक चळवळी निर्माण झाल्या. अनेक नवे साहित्यप्रवाह उदयास आले. समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध व संपन्न होऊ लागला. शिक्षणाच्या संधीमुळे तळागाळातील मुलामुलींच्या डोळ्यांत मोठमोठी स्वप्ने तरळू लागली. शासनाच्या उदात्त, व्यापक व सर्वसमावेशक भूमिकेमुळे समाजाचा हा सर्वांगीण विकास घडून आला आहे. पूर्वीच्या शासनाची व शिक्षण आयोगाची शैक्षणिक ध्येय-धोरणे समाजाला शिक्षणासाठी प्रेरक ठरणारी होती. संघ-भाजपा सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) शिक्षणाला मारक ठरणारे आहे. पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणांमुळे समाजात शिक्षणाची भरती आली होती. विद्यमान धोरणामुळे शिक्षणाला ओहोटी लागली आहे. पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणांनी समाजाला शिक्षणाशी जोडले. हल्लीचे शैक्षणिक धोरण समाजाला शिक्षणापासून तोडणारे आहे.

भारतीय लोकशाहीने कल्याणकारी राज्याची

(welfare state) संकल्पना स्वीकारली आहे. संविधानाच्या निर्देशानुसार या संकल्पनेला केंद्रवर्ती ठेवून ध्येय धोरणे निश्चित करणे आवश्यक आहे. परंतु संघ-भाजपाला भारतीय संविधान आणि संविधानाचे लोककल्याणकारी स्वरूप अमान्य आहे. त्यामुळेच त्यांनी संविधानाच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) तयार करून अंमलात आणले आहे. या धोरणाला ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-National Education policy ’(NEP) असे म्हटले आहे. या शैक्षणिक धोरणाचे मूळ स्वरूप नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. हे स्वरुप अभ्यासल्यास आपल्या लक्षात येईल की, हे शैक्षणिक धोरण राष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या हिताविरुद्ध आहे. सर्वसामान्यांना शिक्षणापासून दूर लोटणारे आहे. या अर्थाने हे शैक्षणिक धोरण अराष्ट्रीय म्हणजे राष्ट्रविरोधी आहे ! काही लोक या धोरणाला ‘ नवीन शैक्षणिक धोरण New Education policy ’(NEP) असे सुद्धा म्हणतात.आपण या शैक्षणिक धोरणाचे स्वरुप व्यवस्थितपणे समजून घेतले तर, हे शैक्षणिक धोरण नवीन नसून जुनेच आहे. प्राचीन आहे. मनुवादी आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. गतकाळात वैदिक हिंदुधर्मव्यवस्थेने बहुजनांना (शूद्र,अतिशूद्र व स्त्रीया) शिक्षण देणे निषिद्ध मानले होते. शिक्षणबंदीमुळे ते अनेक शतकांपर्यंत अशिक्षित व अज्ञानी राहिले होते. तशीच शिक्षणबंदी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या रूपाने व वेगळ्या पद्धतीने आज लादली जात आहे.

प्राथमिक शिक्षण उच्च शिक्षणाचा पाया असतो. या पायावरच उच्च शिक्षणाचा इमला उभारल्या जात असतो. हा पाया पोखरण्याचे,कमकुवत करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू आहे.शाळांना अद्ययावत न करणे. मूलभूत सोयी, सुविधा उपलब्ध करून न देणे. पुरेसी शालेय सामग्री व शिक्षक न पुरविणे.शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामे थोपवणे. शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या वाट्यालाच येऊ नये असे नियोजन करणे. विद्यार्थांना व्यवस्थित लिहिता वाचता येऊ नये अशी जाणीवपूर्वक वातावरण निर्मिती करणे. विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे फर्मान काढणे. शाळांच्या कार्यपद्धतीकडे व व्यवस्थापनाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करणे. इत्यादी शासकीय व प्रशासकीय धोरणांमुळे जिल्हा परिषद,नगर परिषद व महानगरपालिकांच्या शाळा बंद होऊ लागल्या आहेत. हजारो विद्यार्थी आजघडीला शाळाबाह्य आहेत.संघ-भाजपा सरकारने तर,नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून जणू ‘शाळा बंद’ योजनाच अंमलात आणली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थी पटसंख्येची अट घालून शाळा बंद करण्याचा सपाटा चालवला आहे. संघ-भाजपा सरकार शाळांच्या गळक्या छतांकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यांवर काँक्रीट अंथरत आहे ! प्राथमिक शाळांची ही दुरावस्था बघून अनेक जागरुक पालक चिंतीत आहेत. ऐपत नसताना मुलांच्या भविष्याच्या काळजीपोटी ते खाजगी शाळांकडे वळत आहेत. प्रचंड ओढाताणीचा,आर्थिक विवंचनेचा सामना करीत आहेत. शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होऊ लागले आहे.शैक्षणिक साहित्यावर देखील जी.एस.टी. कर लावण्यात आला आहे. विद्यमान सरकार नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स (school complex) योजना कार्यान्वित करण्याच्या तयारीला लागले आहे. या योजनेद्वारे काही किलोमिटर परिसरातील शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. आजुबाजूच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांनी स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये ये-जा करून शिक्षण घ्यावे अशी ही योजना आहे.घरापासून लांब असणाऱ्या शाळेत पालक मुलींना पाठवू शकणार नाहीत. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण पुन्हा एकदा धोक्यात येणार आहे. वैदिक काळातील गुरुकुल पद्धती नव्या रुपात अवतरणार आहे.

गाव पातळीवर,तालुका स्तरावर व शहरांमध्ये असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या, नगरपालिकेच्या आणि महानगरपालिकेच्या शाळा तसेच अनुदानीत शाळा या उच्च शिक्षणातील झरे असतात. या शाळा बंद करण्याचे म्हणजेच उच्च शिक्षणाकडे येणारे झरे बंद करण्याचे काम सरकार करीत आहे. या शाळांमधून शिकणारी गोरगरिबांची, कामगारांची, कष्टकऱ्यांची,पोटापाण्यासाठी राबणाऱ्यांची मुलं,मुली उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. हौसमौज करण्यासाठी नव्हे तर, उच्च शिक्षणातून ध्येय गाठण्यासाठी शिकणारे हे विद्यार्थी असतात. असंख्य विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी खेड्यातून शहरात येतात.साधारण वस्तीत अथवा झोपडपट्टीत भाड्याची खोली घेऊन राहतात.मिळेल तिथे काम करतात.स्वतःचा खर्च स्वतः भागवतात. घरच्यांनाही हातभार लावतात. एकूणच सर्वसामान्य,निम्न स्तरातील विद्यार्थी काम करून शिक्षण घेतात. परंतु अलीकडच्या काळात उच्च शिक्षणात अनेक अनावश्यक व जाचक स्वरूपाचे बदल झाले आहेत. उच्च शिक्षणात सरसकट सत्र पद्धती (semester pattern) लागू करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात फी वाढ झाली आहे. लागोपाठ होणाऱ्या परीक्षांमुळे, अंतर्गत गुणांकरिता कराव्या लागणाऱ्या गृहपाठांमुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे (NEP 2020) विद्यार्थीच नव्हे तर, प्राध्यापक देखील गोंधळून गेले आहेत. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणापासून दूर जावे अशी संपूर्ण तजवीज नवीन शैक्षणिक धोरणात करून ठेवण्यात आली आहे. खाजगीकरणामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धूसर झाले आहे.उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षणाविषयी उदासीनता व अनास्था निर्माण होऊ लागली आहे.अनेक महाविद्यालये विद्यार्थी संख्येअभावी ओस पडू लागली आहेत.विषयाचे सखोल अध्ययन,अध्यापन, मार्गदर्शन व संशोधन करण्याकरिता नियुक्त झालेले प्राध्यापक विद्यार्थी शोधण्याकरिता शहरातील वेगवेगळ्या नगरात व गाव, वस्त्यांमधील गल्लीबोळात फिरू लागले आहेत.उच्च शिक्षणाची आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेची अशी अतिशय विदारक अवस्था निर्माण केल्या गेली आहे.

उच्च शिक्षणाची उत्तुंगता

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची पायाभरणी करते. तर, उच्च शिक्षण जीवनाची उभारणी करते.जीवनात सर्वांना पुढे जाण्याची समान संधी द्यायची असेल तर, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण समान दर्जाचे असणे आवश्यक आहे.परंतु मनुवाद्यांनी सामाजिक विषमतेचे तत्त्व शिक्षण क्षेत्रात घुसवून शिक्षणालाच कलंकीत केले आहे. सर्वसामान्यांची व गोरगरिबांची मुलं आपल्याकडे जिल्हा परिषद, नगर पालिका व महानगरपालिकांच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. तर, उच्चवर्णीयांची व उच्चवर्गीयांची मुलं सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. शाळेत जात आहेत. हा भेदभाव देशात दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.समान नागरी कायद्याची भाषा करणाऱ्यांनीच ही विषम शिक्षण व्यवस्था वाढीस लावली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अंदाधुंदी निर्माण झाली आहे. ‘‘ शिक्षणामध्ये अंदाधुंदी माजल्यास केवळ पैशाचे नुकसान होत नाही तर तरुण पिढ्यांचेही नुकसान होते.’’ ( बोल महामानवाचे, खंड-२ संपादक- नरेंद्र जाधव) हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान आज तंतोतंत खरे ठरत आहे. उच्चवर्णीयांची व उच्चवर्गीयांची मुले दर्जेदार शिक्षणामुळे सतत पुढे जात आहेत. तर,जिल्हा परिषद व कार्पोरेशनच्या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा घसरविल्यामुळे गोरगरिबांची व कष्टकऱ्यांची मुले शिक्षणात मागे पडत आहेत. माध्यमिक शाळेनंतरचे शिक्षण जीवनाची दिशा निश्चित करणारे असते.परंतु त्यातही नीट, जेईई अशा खर्चिक परीक्षांचे अडथळे उभे करण्यात आले आहेत. अशा न परवडणाऱ्या परीक्षांमुळे असंख्य हुशार विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची दिशा बदलत आहे. शिक्षण प्रचंड महाग झाले आहे. त्यामुळे अंगभूत गुणवत्ता भरकटू लागली आहे. मनुवाद्यांची सुमार बुद्धीमत्ता अनेकदा उघडी पडली आहे. आपण गुणवत्तेत टिकाव धरू शकत नाही, हे त्यांना माहिती आहे. म्हणून ते सुरुवातीपासूनच जन्मश्रेष्ठत्वाचा आग्रह धरीत आहेत. त्यांचा खरचं त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर व गुणवत्तेवर एवढा विश्वास असेल तर,संघ-भाजपा सरकारने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’कायदा पारित करण्याऐवजी ‘वन नेशन वन एज्युकेशन’ कायदा लागू करावा. सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. समान दर्जाचे शिक्षण दिले तर,आपले जन्माधिष्ठित श्रेष्ठत्व धोक्यात येईल,याची त्यांना भिती आहे. या भितीपोटीच ते शैक्षणिक विषमता जोपासून ‘सेव्ह मेरीट, सेव्ह नेशन ’ची ढाल पुढे करीत आहेत;आणि स्वतःचा बचाव करीत आहेत ! मुळात त्यांच्यात कोणताच मेरीट नव्हता आणि नाही,याची त्यांना खंत आहे.

उच्च शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील फार महत्त्वाचा टप्पा असतो. उच्च शिक्षणातूनच विद्यार्थ्यांना जीवनाची नवी दिशा गवसत असते.ध्येय खुणावत असते; आणि विद्यार्थी ध्येयाच्या दिशेने झेपावत असतात. उच्च शिक्षण घेतलेले आणि ध्येयापर्यंत पोहोचणारे विद्यार्थी समाजाची शक्ती असतात. म्हणूनच ‘ चौथी शिकून पास झालेल्या हजार मुलांची बरोबरी एक बी.ए. झालेला मुलगा करू शकतो. तो समाजाचा आधार होऊ शकतो.’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेगळ्या शब्दांत नमूद करून ठेवले आहे. उच्च शिक्षण ही फार मोठी शक्ती आहे. ही शक्ती समाजाची दशा आणि दिशा बदलवू शकते. यावर महान शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ठाम विश्वास आहे. म्हणूनच त्यांनी “ … या संस्कृतीने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रत्येक लाभाचा त्याग करावयाची आमची तयारी आहे; पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये उच्च शिक्षणाचा अधिकार व संधी यांच्या महत्तम उपयोगाच्या हक्कांचा आम्ही त्याग करावयास तयार नाही.आता मागासवर्गीयांना जाणवले आहे की,शिक्षणाशिवाय त्यांचे अस्तित्व सुरक्षित नाही.” (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षणविषयक विचार,लेखक- डॉ. नागोराव कुंभार,पृ.१५) असे ठासून आणि निक्षून सांगितले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे क्रांतिविधान आजघडीला सर्व मागासवर्गीयांनी म्हणजेच बहुजनांनी लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.

उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांना सर्वार्थाने सक्षम व समृद्ध करणारी प्रक्रिया आहे.उच्च शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना विषयाचे व वर्तमानाचे सखोल ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे.उच्च शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शोधक वृत्तीचा व संशोधक दृष्टीचा परिपोष होणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वास्तवाचे भान व भविष्याची जाण निर्माण होणे अपेक्षित आहे.भारतात सामाजिक समस्या असंख्य आहेत.यासाठी विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण समाजाभिमुख स्वरूपाचे असणे गरजेचे आहे.समाजाभिमुख शिक्षणातून विद्यार्थ्यांची सामाजिक बांधिलकी अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल.या बांधिलकीच्या भावनेतून विद्यार्थी सामाजिक समस्यांच्या मुळापर्यंत जाण्यास व उपाय शोधण्यास प्रवृत्त होतील. शैक्षणिक ज्ञानाचा सामाजिक प्रगतीस हातभार लागेल.उच्च शिक्षणाचा प्रसार करताना प्रारंभकाळात या विचाराला प्राधान्य देण्यात आले.त्यामुळेच संविधानोत्तर भारतात समाज प्रबोधनाच्या व समाज परिवर्तनाच्या चळवळी अधिक व्यापक व गतिमान झाल्या. विद्यापीठ पातळीवर अनेक विद्यार्थी संघटना निर्माण झाल्या. महाविद्यालयीन व विद्यापीठ स्तरावर होणाऱ्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकांमधून लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रगल्भ झाली. लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचू लागली.विद्यार्थी चळवळीतून अनेक राजकीय नेते निर्माण होऊ लागले. नेतृत्वगुणांमुळे सर्वसामान्य वर्गातील तरुण राजकारणात येऊ लागले. प्रस्थापित नेत्यांपुढे व नेत्यांच्या घराणेशाही पुढे आव्हान उभे करू लागले. बिथरलेल्या राजकारण्यांनी विद्यार्थ्यांमधील भांडणे, मारामाऱ्या,अपहरण इत्यादी मुद्दे पुढे करून महाविद्यालयीन स्तरावरील निवडणुका बंद पाडल्या. विद्यार्थी चळवळीतून उदयास येणाऱ्या नव्या नेतृत्वाचे मार्ग बंद झाले.त्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे फावले.राजकारणातील त्यांचे स्थान अधिक पक्के झाले. त्यांनी त्यांच्या नव्या पिढीला राजकारणात आणले.त्यातूनच काही मतदारसंघात घराणेशाही उगवू लागली. तर,काही भागात जोमाने फोफाऊ लागली. हीच घराणेशाही आज लोकशाहीच्या जीवावर उठू लागली आहे…

शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असतो.शिक्षण व्यवस्था त्याच्या आधारानेच उभी असते. तो शिक्षण व्यवस्थाच नव्हे तर, राष्ट्रही भक्कमपणे उभे करतो. अनेक पिढ्या घडवून समाजाला आणि राष्ट्राला दिशा देतो. हा पिढ्या घडविणारा व दिशा दाखविणारा शिक्षक राष्ट्राचे भवितव्य असतो. शिक्षक समाजाचा मार्गदर्शक असतो. त्यामुळेच शिक्षकाच्या अंगी शैक्षणिक पात्रतेबरोबरच राष्ट्रनिष्ठा,वैज्ञानिकता, निधार्मिकता, व मानवता ही पात्रता असणे अनिवार्य असली पाहिजे. शिक्षक हा जातीधर्म रोधक व विषमता विध्वंसक असला पाहिजे. परंतु प्राचीन भारतात

गुरु तो सकळांसी ब्राह्मण
जरी तो झाला क्रियाहीन
जावे तयाशीच शरण ।
अनन्यभावे
असे गुरूचे-शिक्षकाचे जातिश्रेष्ठत्व गौरविल्या गेले. त्याच्या निष्क्रियतेवर, निर्बुद्धतेवर पांघरूण घातल्या गेले. बहुजनांनी वर्णश्रेष्ठत्वाला शरण जावे असे सुचविल्या गेले. त्यांना शिक्षणापासून तोडल्या गेले. शतकानुशतके शिकणारेही तेच आणि शिकविणारेही तेच अशी व्यवस्था उभी करण्यात आली. बहुजनांना शिकण्याची आणि शिकविण्याची संधीच मिळू दिली नाही. भारतीय संविधानाने मात्र सर्वांना शिक्षण घेण्याची आणि शिक्षक बनण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. बहुजनवर्ग शिकू लागला. शिक्षकी पेशाकडे वळू लागला. बहुजनांचा ज्ञानाच्या आणि संस्काराच्या क्षेत्रात होणारा शिरकाव बघून स्वतःला ज्ञानी समजणारा वर्ण अस्वस्थ झाला. बहुजन या क्षेत्रात आल्यास ज्ञानाची व संस्काराची प्रक्रिया दुसऱ्यांच्या ताब्यात जाईल. आपले श्रेष्ठत्व धोक्यात येईल. या भितीपोटी त्यांनी –
‘मिळत नसेल भीक तर, मास्तरकी शीक’
असे शिक्षकांच्या पवित्र कार्याचे अवमूल्यन करून बहुजनांना शिक्षकी पेशापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही बहुजनांची असंख्य मुलं-मुली या पेशात येऊ लागली. मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नोकऱ्यांकडे वळू लागली. तेव्हा याच कपट -कारस्थानी लोकांनी
‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी ’
असा उलटा मंत्र देऊन बहुजन वर्गाला नोकरीच्या बाहेरच थोपविण्याचा व शेती मातीकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही बहुजनवर्गातील तरुणवर्ग उच्चशिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वच क्षेत्रात मोठमोठ्या पदांवर पोहोचला. पात्रता, बुद्धिमत्ता व गुणवत्ता काय असते हे सिद्ध करू लागला. देशाच्या राजकारणात,अर्थकारणात, प्रशासनात आपले अस्तित्व निर्माण करू लागला.उच्च शिक्षणामुळे बहुजन समाज विचार करू लागला. संघटीत होऊ लागला.चळवळीत सहभागी होऊ लागला. हक्क, अधिकारांची भाषा बोलू लागला. उच्च शिक्षणाच्या पंखांनी गगन भरारी घेऊ लागला. त्यामुळे हे उच्च शिक्षणाचे पंख छाटण्याची तयारी मनुवादी प्रवृत्तीने आधीपासूनच बेमालूम पद्धतीने सुरू केली होती. वर्णवादी संघ-भाजपाने तर,नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून बहुजनांच्या सर्वांगीण प्रगतीचे पंख छाटण्याची योजनाच अंमलात आणली आहे.

उच्च शिक्षणाची अधोगती

उच्च शिक्षणाचे नवसमाज निर्मितीत व राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाचे योगदान असते. उच्च शिक्षणातून सभ्य,सजग व विवेकी समाजाची जडणघडण होते.उच्च शिक्षण व्यक्तीला आणि समाजाला नवी दृष्टी व दिशा देते.उच्च शिक्षण राष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने नेते;आणि ध्येयातील स्वप्नांना वास्तवात उतरविण्याचे सामर्थ्य देते.उच्च शिक्षण हे विकसित राष्ट्राचे मापक असते. म्हणूनच संविधानोत्तर भारतात उच्च शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला. तालुका, जिल्हा पातळीवर तसेच मोठ्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षण देणारी अनेक महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता वसतीगृहे बांधण्यात आली. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली.त्यामुळे बहुजन समाज उच्च शिक्षणात पुढे गेला. आपले अस्तित्व निर्माण करू लागला. बहुजन समाजातील उच्च शिक्षित पिढी शाळा, महाविद्यालयांत व विद्यापीठांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापक म्हणून अध्यापन कार्य करू लागली.सखोल वाचन,लेखन,संशोधन करू लागली.गतकाळातील, भूतकाळातील ऐतिहासिक घटनांचा अन्वयार्थ नव्याने लावू लागली.संदर्भांसह वास्तविकता समाजापुढे मांडू लागली. त्यामुळे बहुजन समाज जागा होऊ लागला. विविध संस्था, संघटनांच्या माध्यमातून एकत्र येऊ लागला.महाविद्यालये, विद्यापीठे नव्या विचारांची, जागृतीची व चळवळीची केंद्र झाली. परिवर्तनाला गती आली. महाविद्यालयात व विद्यापीठात अध्यापन कार्य करणारे अनेक प्राध्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीचे पाईक झाले. सभा, संमेलने व परिषदांमधून समतानिष्ठ,परिवर्तनवादी विचार पेरू लागले. या विचार पेरणीतून समाजमनात आधुनिकतेचे मळे फुलू लागले.उच्च शिक्षण आधुनिक विचारसरणीला जीवनसत्व पुरवू लागले. उच्च शिक्षणाच्या परिवर्तन प्रेरक भूमिकेमुळे मनुवादी मंडळी भयभीत झाली.उच्च शिक्षणाच्या मार्गात गतिरोधक लावण्याचे व शिक्षणाची दिशा बदलविण्याचे षढयंत्र रचू लागली.त्यातूनच नॅक (NAAC) नावाचा सापळा आकारास आला. उच्च शिक्षणाचा मूलाधार असलेला प्राध्यापक वर्ग नॅकच्या पिंजऱ्यात कैद झाला.

नॅकचे नखरे

उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून नॅकचे(NAAC- National Accreditation Assessment committee)मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले.उच्च शिक्षण देणारी सर्व महाविद्यालये नॅकच्या तयारीला लागली. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यापेक्षा कागदपत्रे गोळा करण्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले. सर्व प्राध्यापक मंडळी अध्यापन कार्यापेक्षा आपआपल्या विषयाच्या विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनात गुंतली.प्राध्यापक वर्गाला कार्यक्रमांचा आराखडा तयार करणे,सूचना काढणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवणे, फोटो काढणे, अहवाल तयार करणे,वेगवेगळ्या फाईल्स तयार करणे,वेगवेगळ्या परिषदा, सेमिनारमध्ये उपस्थिती लावणे, वेगवेगळे फोटो,प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे,स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, रिमेडिअलची कागदपत्रे तयार करणे, लघु कालावधी अभ्यासक्रम तयार करणे,एम.ओ.यु.,फॅकल्टी एक्सजेंच उपक्रम राबविणे अशा एक ना अनेक अध्यापन बाह्य कामांकडे वळविले.त्यामुळे अध्यापनाला दुय्यमत्व आले. प्राध्यापक वर्गाचे सखोल अध्ययनाकडे व जीवतोड अध्यापनाकडे स्वाभाविकच दुर्लक्ष झाले.प्राध्यापक कारकुनीत अडकले. विद्यार्थी सततच्या कार्यक्रमांना व दिखाऊ उपक्रमांना कंटाळले. विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयातील उपस्थितीचे प्रमाण लक्षणीय स्वरूपात घटले. नॅकने एकाच वेळी प्राध्यापकांना अध्यापनापासून व विद्यार्थ्यांना अध्ययनापासून तोडण्याचे दुहेरी लक्ष्य साध्य केले.

उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये ही विद्यार्थी घडविण्यासाठी नसून नॅकचे मानांकन मिळविण्यासाठी चालवली जातात की, काय?असे चित्र निर्माण झाले. वास्तविकता दुर्लक्षित करून आभास निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. सर्व प्राध्यापक, कार्यालयीन कर्मचारी, संस्थाचालक मंडळी, विद्यार्थी नॅक भोवती गरगरा फिरू लागले. वेगवेगळ्या बाबींचा फिडबॅक तयार करणे, ऑनलाईन,ऑफलाईन रेकॉर्ड तयार करणे याला अवास्तव महत्त्व देण्यात येवू लागले. अनेक महाविद्यालये आतून पोकळ आणि बाहेरून नव्या नवरीसारखी सजू लागली. नॅकने महाविद्यालयांना दिलेल्या प्रत्यक्ष भेटीच्या तारखांना मुहूर्तापेक्षाही अधिक महत्त्व येवू लागले. महागड्या हॉटेल्सची, आरामदायी गाड्यांची बुकिंग होवू लागली. नॅक समितीतील सदस्य वर पक्षाकडील मंडळीपेक्षाही जास्त नखरे दाखवू लागली.त्यांचे आगत-स्वागत, आदरातिथ्य आणि अपेक्षापूर्तीत महाविद्यालयाची संपूर्ण यंत्रणा खपू लागली. नॅकचे उच्च मानांकन मिळविण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अनुसरले जाऊ लागले. निर्विघ्नपणे नॅकचा अपेक्षित दर्जा मिळवून देणारे काही मध्यस्थ (दलाल) तयार झाले. या सर्व चक्रव्यूहात उच्च शिक्षण अडकले !

उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी की, घसरविण्यासाठी नॅकचे मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले ? हा खरचं अनुत्तरित प्रश्न आहे ! नॅकच्या मूल्यांकनामुळे उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावला असता तर, जगातील सर्वोच्च विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांचा समावेश निश्चितच झाला असता. परंतु अजून तरी असे घडलेले दिसत नाही. विद्यार्थ्यांचा वैचारिक,शैक्षणिक व नैतिक स्तर उंचावणे तसेच सभ्य,विवेकी आणि जबाबदार नागरिक घडविणे हे उच्च शिक्षणाचे मुख्य ध्येय असणे अपेक्षित आहे.समाजातील जास्तीत जास्त तरुणांना उच्च शिक्षणाशी जोडणे हा खरेतर उच्च शिक्षण विभागाचा मुख्य उद्देश असणे आवश्यक आहे. दर्जेदार स्वरूपाचे उच्च शिक्षण सहज व सुलभ पद्धतीने समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नॅक सारख्या समितीने आजपर्यंत कोणत्या योजना कार्यान्वित केल्या ? उच्च शिक्षण विद्यार्थी केंद्री करण्याकरिता नॅकने कोणती पाऊले उचलली ?अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची नॅककडे उत्तरे नाहीत. नॅकच्या माध्यमातून महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना ‘ स्वायत्त दर्जा ‘ देण्याचा म्हणजेच उच्च शिक्षण हळूहळू खाजगी करण्याचा डाव आखल्या गेला. खाजगीकरणातून उच्च शिक्षण विशिष्ट लोकांपुरते मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ” उच्च प्रतीचे शिक्षण मर्यादित करून कोणत्याही वर्गास त्यापासून परावृत्त करणे हे आमचे मते अनहितकारी आहे.” असा खाजगीकरणाचा धोका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधीच नमूद करून ठेवला आहे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे – खंड १९ पृष्ठ २८७,२८८) नॅक समिती महाविद्यालयांचे मूल्यांकन कशाच्या आधारावर करते ? हे शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांना माहित असलेले उघड गुपीत आहे. आणि अलीकडे काही नॅक समिती सदस्य लाच घेताना सापडल्यामुळे हे उघड गुपीत आता पूर्णपणे उघड झाले आहे !

उच्च शिक्षणाची नाकेबंदी

नॅकच्या निरुपयोगी नियमांनी प्राध्यापकांना गुरफटून टाकले आहे. दिखाऊ कार्यक्रमांच्या भडिमाराने, शिक्षण मारक वातावरणाने व बदलत्या परिस्थितीने विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावत चालले आहेत. २०१४ पासून तर, देशातील सर्वच पायाभूत विकास प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. समाजोन्नतीचे चक्र उलटे फिरू लागले आहे. देशातील सर्व समाजघटकांची उन्नती सांविधानिक पद्धतीने व समतावादी दृष्टीने व्हायला लागली तर,आपल्या वर्णश्रेष्ठत्वाचे काय होईल ? या भितीने मनुवादी पछाडले आहेत. बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग अवरुद्ध करण्यासाठी संघ-भाजपा सरकारने उच्च शिक्षणावर निर्बंध लादणे सुरू केले आहे. सर्व शासकीय विभागातील पदभरती प्रक्रिया बंद केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांचे झपाट्याने खाजगीकरण करणे सुरू आहे. उच्च शिक्षित लाखो तरुण-तरुणी
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत.अनेक वर्षांपासून पदभरतीच्या जाहिरातींकडे डोळे लावून बसले आहेत. महत्त्वपूर्ण व उच्च पदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या अनेक स्पर्धा परीक्षांची जबाबदारी संघ- भाजपाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांकडे सोपविली आहे. परीक्षा शुल्क आकारून कंपन्या मालामाल होत आहेत. पेपर फोडणे,परीक्षा रद्द करणे,परीक्षा लांबणीवर टाकणे,परीक्षेत गैरप्रकार करणे अशा घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे सुरू आहे. बहुजन समाजातील असंख्य पदवीधर एम.पी.एस.सी., यु.पी.एस.सी. सारख्या परीक्षांची रात्रंदिवस तयारी करीत आहेत. परंतु संघ-भाजपा सरकार लॅटरल एन्ट्रीच्या नावावर अंजली ओम बिर्ला सारख्या अनेक अपात्र उच्चवर्णीयांची नियुक्ती थेट सचिव,अप्पर सचिव अशा महत्वाच्या पदांवर करीत आहे. सर्वोच्च पदांच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले बहुजन समाजातील अनेक तरूण नियुक्ती पत्रासाठी ताटकळत बसले आहेत. बुद्धिमान,मेहनती व कार्यक्षम तरुणांना नाउमेद करणे. हताश, निराश व वैकल्यग्रस्त करून त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणे हा मनुवादी सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

शिक्षण हे समता मूलक समाज निर्मितीचे प्रभावी माध्यम आहे. हे माध्यम कसे निष्प्रभ करता येईल ? यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सक्रीय असलेली अँटी नॅशनल आर्मी सतत वेगवेगळ्या योजनांची आखणी करीत आहे; आणि संघ-भाजपा सरकारने या योजना कार्यान्वित करण्याचा धडाका लावला आहे. उच्च शिक्षणाची यंत्रणा ठप्प पाडण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणारी अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे प्राध्यापकांविना ओस पडली आहेत. नेट, सेट, पीएच.डी. झालेले हजारोंच्या संख्येतील प्राध्यापक पदासाठी पात्र उमेदवार अनेक वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर (सी.एच.बी.)अध्यापनाचे काम करीत आहेत.अनेकांचे वय उतरणीला लागले आहे. त्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने डोळ्यातच विरून जात आहेत. शेतकऱ्यांसारखेच काही तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक आत्महत्या करू लागले आहेत. संघ-भाजपाने अनेक महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना आपल्या धर्मांध राजकारणाचे अड्डे बनवले आहे. विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात धर्मांधतेचा धुमाकूळ घालणे राजरोसपणे सुरू आहे. धर्मनिरपेक्ष भारतातील विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये भगवतगीता,मनुस्मृती सारख्या विषमतावादी ग्रंथांनी प्रवेश केला आहे.अनेक विद्यापीठांची सूत्रे अप्रत्यक्षपणे संघाने आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. बहुतेक विद्यापीठांमध्ये ‘ संघ दक्ष ’ व्यक्तींनाच कुलगुरुपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये व विद्यापीठे ही नवविचारांची आणि समाज परिवर्तनाची केंद्रे असावयास हवी.परंतु संघ-भाजपाने विद्यापीठांना धर्मपीठाचे स्वरूप दिलेले आहे. मूलतत्त्ववादी संघ- भाजपाकरिता परिवर्तननिष्ठ व समतावादी विचार शत्रुस्थानी आहे. म्हणूनच त्यांनी ए.एम.यु.(अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी) आणि जे.एन.यु.( जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी) सारख्या नामांकीत विद्यापीठांमध्ये धार्मिक धुमाकुळ घातला. तेथील संविधाननिष्ठ व लोकशाहीवादी विद्यार्थांचा आवाज दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून विषाक्त विचार पेरून तरुणांना धर्मांध बनविणे; आणि त्यांचे भविष्य धूसर करणे हा मनुवादी व्यवस्थेचा मूळ उद्देश आहे.

शिक्षणाच्या सांविधानिक अधिकारामुळे एस.सी.,एस.टी., एन. टी.,ओ.बी.सी. या सर्व अनुसूचित जाती, जनजाती व इतर मागास प्रवर्गातील मुलंमुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आले आहेत.शिक्षणात पुढे जाण्यासाठी मन लावून अभ्यास करीत आहेत. काम करून शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी घरादारांपासून दूर जात आहेत. शहराचा रस्ता धरत आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीचे विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्तीच्या अर्थसहाय्यामुळे आणि वसतीगृहांच्या सुविधांमुळे शहरात राहून शिक्षण घेत आहेत. मोठमोठ्या पदांपर्यंत पोहचले आहेत. मागासवर्गीयांची ही नेत्रदीपक प्रगती मनुवादी उच्चवर्णीयांच्या डोळ्यात खुपत आहे. त्यामुळेच संघ-भाजपाच्या हाती सत्ता येताच त्यांनी उच्च शिक्षणाकडे जाणारे सर्व मार्ग बंद करणे सुरू केले आहे.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खात्रीशीरपणे मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती बाबत आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.कागदपत्रांच्या त्रुटी दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारली जात आहे. समाज कल्याण विभागाचा निधी अन्यत्र वळवला जात आहे. पूर्वी शासकीय वसतीगृहात सर्व सोयी,सुविधा उपलब्ध असायच्या. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करायचे.आता सरकारने बहुतेक शासकीय वसतीगृहातील भोजन व्यवस्था बंद केली आहे.विद्यार्थ्यांच्या हाती रोख स्वरुपात भोजन भत्ता देणे सुरू केले आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय व्हावी.त्यांनी भोजनासाठी बाहेर भटकावे.त्यांचा वेळ वाया जावा. मन अस्थिर व्हावे. हातातील रोख रकमेमुळे ते कोणत्या ना कोणत्या व्यसनाच्या आहारी जावे. अशा दृष्ट हेतूने त्यांनी असे बदल जाणीवपूर्वक करणे सुरू केले आहे.गोरगरीब, सर्वसामान्य व मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जावा. या एकमेव उद्देशाने मनुवादी व्यवस्था पद्धतशीरपणे कामाला लागली आहे …

NEP-नो एज्युकेशन पॉलीसी

विघातक विचारसरणी व विध्वंसक कार्यप्रणाली हे संघनीतीचे दोन प्रमुख अंग आहेत.‘अभिजन हिताय् अभिजन सुखाय्’ या स्वार्थी व संकुचित भूमिकेनुसार संघाची वाटचाल सुरू आहे.संघ- भाजपा सरकार त्यांच्या या मनुवादी धारणेनुसार ध्येय धोरणे राबवू लागली आहे.ज्या कायद्यांची,नियमांची व धोरणांची आखणी ‘बहुजन हिताय् ’ या व्यापक उद्देशाने करण्यात आली. ती सर्वहितैषी व्यवस्था उद्ध्वस्त करणे;आणि मुठभर अभिजनांच्या हिताची व्यवस्था स्थापित करणे.ही मनुवादी संघ-भाजपा सरकारची वर्णवर्चस्ववादी नीती आहे. संविधानोत्तर भारतात सन २०२० पर्यंत जे शैक्षणिक धोरण राबविण्यात आले. ते व्यापक होते. सर्वसमावेशक होते. सर्व समाजघटकांना शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त करणारे आणि विकासाच्या प्रवाहात सामील करून घेणारे होते. त्यातूनच भारताने सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. देशाच्या वर्तमानकालीन विकासामध्ये बहुजन समाजाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. बहुजन समाजाला बरोबरीची संधी मिळाली तर,देश विकासाचे किती उंच शिखर गाठू शकते, हे बहुजनांनी अभिजनांना दाखवून दिले आहे.परंतु देशाची आणि बहुजनांची ही प्रगती अभिजनांना आव्हानात्मक वाटू लागली आहे. त्यांच्या दृष्टीने देशापेक्षा वर्णश्रेष्ठत्व महत्त्वाचे आहे.अभिजनांचे वर्णश्रेष्ठत्व पुन्हा स्थापित करण्यासाठीच त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची (NEP 2020) अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

संविधानोत्तर भारतात वेळोवेळी केलेल्या बदलांसह यापूर्वी जे शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात होते ते परिपूर्ण होते. कालसुसंगत होते. सर्वसमावेशक व सक्षम होते. या शिक्षण पद्धतीतूनच भारताचा सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडून आला आहे. ज्ञान,विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण झाला आहे. या शैक्षणिक धोरणाने देशाला जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ दिले आहेत. अनेक प्रज्ञावंत, कलावंत व विचारवंत दिले आहेत. नामवंत अभ्यासक, विचारक, संशोधक दिले आहेत. असंख्य निष्णात डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, प्राध्यापक घडवले आहेत. प्रशासनात दूरदृष्टीचे व शिस्तीचे असंख्य अधिकारी निर्माण केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणाने जबाबदार व समजूतदार नागरिक घडविले आहेत. एकंदरीत जुने शैक्षणिक धोरण भारताच्या सर्वसमावेशक व चौफेर विकासाला पूरक व प्रेरक ठरले आहे.एखाद्या धोरणात, नियमात अथवा कायद्यात काही अपूर्णतः किंवा उणीव असली तर, ती निदर्शनास आणून देण्याची व त्यात दुरुस्ती करण्याची आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत तरतूद आहे.परंतु संघ-भाजपा सरकार ही लोकशाही व्यवस्थाच मोडित काढायला निघाले आहे.जुन्या शैक्षणिक धोरणामुळे भारतातील एस.सी.,एस.टी.,एन.टी., महिला व इतर मागास प्रवर्ग विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात वाटेकरी होवू लागले आहेत. हे शूद्रातिशूद्रांचे व महिलांचे भागिदारीत्व मनुवादी मंडळीला अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही संकल्पनेत न बसणारे आहे. त्यामुळेच संघ-भाजपा सरकारने राष्ट्रविकासाला प्राधान्य देणारे आणि सर्वांना प्रगतीपथावर नेणारे पूर्वीचे शैक्षणिक धोरण गुंडाळून ठेवले आहे.शिक्षणाच्या क्षेत्रात अभिजनांची मक्तेदारी पुन्हा स्थापित करण्यासाठी त्यांनी NEP- 2020 चा नवा खेळ सुरू केला आहे.

वरवर बघता या शैक्षणिक धोरणाची विघातकता फारसी जाणवत नाही.परंतु गंभीरतापूर्वक बघितल्यास; आणि अंतरंग तपासल्यास या धोरणाची विध्वंसकता आपल्या लक्षात येते. लोकशाही राज्यपद्धती मध्ये लोकांसाठी तयार केलेले धोरण स्पष्ट स्वरुपात लोकांपुढे मांडायला हवे. ते पूर्णतः सार्वजनिक करून त्यावरची मते-मतांतरे जाणून घ्यायला हवीत.त्यावर साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी.परंतु ही लोकशाही पद्धती संघ-भाजपाला मान्य नाही. भाजपा सरकारने आतापर्यंत अनेक जनविरोधी विधेयके जशी चर्चेविना,गोंधळात,आवाजी मताने व गुप्त पद्धतीने संमत करून घेतली.तीच पद्धती त्यांनी NEP 2020 च्या संदर्भात वापरली आहे. शिक्षणासारखा अतिशय गंभीर आणि संवेदनशील विषय त्यांनी मग्रुरीने व मनमानी पद्धतीने पुढे रेटला आहे. कोणत्याही देशाची शिक्षण व्यवस्था ही समाजोन्नतीचा व राष्ट्रविकासाचा पाया असते. शिक्षण हे जनतेच्या आयुष्याशी व राष्ट्राच्या भविष्याशी निगडित असते. ही राष्ट्रहिताची बाब सुद्धा संघ-भाजपाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षीत केली आहे. सरकारने NEP संबंधीची मते जाणून घेण्याचा केवळ आभास निर्माण केला.त्यांच्या या शिक्षण नीतीचा आराखडा आधीच संघाच्या प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला आहे. नवीन शैक्षाणिक धोरण (NEP 2020) तयार होऊन चार-पाच वर्षे झाली आहेत. परंतु अजूनही या धोरणाचे संपूर्ण व सुस्पष्ट स्वरूप सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. विद्यार्थ्यांना अजूनही नीटपणे कळलेले नाही.आणि अनेक प्राध्यापकांना पूर्णतः समजलेले नाही.शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत घटकांना नव्या धोरणातील बदलांची,त्याच्या नेमक्या प्रारुपाची व नव्या संरचनेची (structure) सुस्पष्ट ओळख करून देणे ही संबंधीत शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी असते.परंतु अजूनपर्यंत संबंधीत यंत्रणा याबाबत फार गंभीर असलेली दिसत नाही.

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना साक्षर करणारे,पायाभूत ज्ञान देणारे आणि ज्ञान जिज्ञासा वाढविणारे असते. तर, पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षण विद्यार्थ्यांना विचारप्रवृत्त करणारे आणि त्यांची संशोधक वृत्ती जागवणारे असते. उच्च शिक्षणातून विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती व्यापक,मुक्त व सत्यान्वेषी व्हावी. सामाजिक अंगाने विषयाचे सखोल ज्ञान मिळावे. तसेच उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडविणारे व मानवी मूल्यांचा परिपोष करणारे असावे ही उच्च शिक्षणाकडून अपेक्षा आहे; आणि ती असायलाच पाहिजे. उच्च शिक्षणातून डॉक्टर, इंजिनिअर,वकील,प्रोफेसर, अधिकारी,शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ तर निर्माण झालेच पाहिजेत. त्या सोबतच सभ्य, सुसंस्कृत व विवेकी ‘माणूस’ निर्माण झाला पाहिजे.भारता सारख्या देशातील उच्च शिक्षणाने तर सजग,धर्मनिरपेक्ष,राष्ट्रनिष्ठ व जबाबदार नागरिक घडविण्याकरिता विशेष प्रयत्न करण्याची अधिक आवश्यकता आहे.उच्च शिक्षणाने अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून तांत्रिकतेसोबतच तात्त्विकतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राष्ट्राची तांत्रिक,भौतिक व आर्थिक प्रगती होणे आवश्यक आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्राचा आणि राष्ट्रातील नागरिकांचा नैतिक व वैचारिक पाया अधिक भक्कम असणे आवश्यक आहे. आणि हा पाया भक्कम करण्याचे एकमेव माध्यम शिक्षण आहे.भारताला बलशाली,प्रगत व उन्नत करायचे असेल तर,प्रत्येक नागरिकांपर्यंत शिक्षण नेणे आणि प्रत्येकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेणे आवश्यक आहे. परंतु यादृष्टीने NEP 2020 मध्ये कोणतेही प्रावधान नाही. अशा कोणत्याही स्पष्ट व निष्पक्ष ध्येय धोरणांची आखणी करण्यात आली नाही.

महानगरं, शहरं आणि शहरांच्या संपर्क टप्प्यात येणारा ग्रामीण भाग सोडला तर, अजूनही दुर्गम भागात अपेक्षित स्वरुपातील शिक्षण पोहोचलेले नाही.अद्ययावत सामग्री व सुखसोयी शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत.आज देखील अनेक छोटे छोटे समाजघटक शिक्षणाशी जुळलेले नाहीत. अशा समाजघटकांना सोप्या व सुलभ पद्धतीने शिक्षणाशी जोडून घेणे; आणि त्यांच्या कला-गुणांचा,बुद्धिमत्तेचा तसेच गुणवत्तेचा राष्ट्र विकासाकरिता उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. खरे तर, ही आपल्या राष्ट्रीयत्वाची मुख्य परीक्षा आहे. परंतु NEP 2020 या परीक्षेत सपशेल अनुत्तीर्ण झाली आहे ! या नवीन शैक्षणिक धोरणाने समाजाला शिक्षणाशी जोडण्याऐवजी तोडण्याचे काम केले आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाला प्रबुद्ध करण्याऐवजी निर्बुद्ध करण्याचे ठरविले आहे.भारतीय समाज खऱ्या अर्थाने शिक्षित व्हावा. जागरूक,जिज्ञासक व विवेकी व्हावा. बहुजन समाजाने खरा इतिहास जाणून घ्यावा. शोषण व्यवस्थेचा भूतकाळ व वर्तमानकाळ नीट समजून घ्यावा; आणि शोषणमुक्त समाजरचनेचा ध्यास धरावा, असे मनुवादी संघ-भाजपाला मुळीच वाटत नाही. उलट बहुजन समाजाला शिक्षणापासून कसे तोडता येईल ? त्यांच्या शैक्षणिक मार्गात अडथळे कसे निर्माण करता येतील ? त्यांच्यावर आधुनिक गुलामगिरी कशी लादता येईल ? याची संपूर्ण तजवीज त्यांनी या नवीन शैक्षणिक धोरणात केलेली आहे.

पदवी स्तरावरील शिक्षणात व्यावसायिक किंवा व्यावहारिक अभ्यासक्रमाच्या नावावर अनावश्यक विषय घुसविण्यात आले आहेत. मुळात पदवी स्तरावरील शिक्षण घेणे म्हणजे पदवी करिता निवडलेल्या विषयांचे पायाभूत (Basic) ज्ञान मिळविणे होय ! जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार कला शाखेच्या तीन वर्षाच्या बी.ए. पदवी अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकूण पाच विषय असायचे.पाच विषयांपैकी इंग्रजी व मराठी असे दोन भाषा विषय अनिवार्य असायचे. समाजशास्त्र,इतिहास,भूगोल, मानसशास्त्र,संगीत, गृहअर्थशास्त्र,राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान,अर्थशास्त्र इत्यादी विषयांपैकी विद्यार्थ्यांना तीन विषय निवडण्याची संधी असायची.अनिवार्य असलेल्या भाषा विषयाच्या पाठयपुस्तकांत विविध साहित्य प्रवाहातील कथा, कविता, वैचारिक निबंध, ललित निबंध,चरित्र ग्रंथातील, स्वकथनातील आंशिक भाग असायचा. त्यातून विद्यार्थ्यांना समाजाचे अंतरंग कळायचे. सामाजिक समस्यांची जाणीव व्हायची. वर्तमानाचे भान यायचे. अवतीभवतीच्या प्रश्नांच्या आणि समस्यांच्या जाणिवेने व्यक्तिमत्त्व जबाबदार व धारदार व्हायचे. सध्याच्या विद्यापीठ स्तरीय अभ्यासक्रमांची रचना एकांगी व परंपरावादी होवू लागली आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेच्या (IKS) नावावर अज्ञान परंपरा शिकवली जावू लागली आहे.जुन्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी दोन भाषा विषय सोडून समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र, इतिहास,राज्यशास्त्र इत्यादी अनेक विषयांपैकी तीन अन्य विषय निवडायचे.समाजशास्त्र या विषयातून विद्यार्थांना समाज म्हणजे काय ? समाजाचे घटक तत्त्व कोणते ? भारतीय सामाजिक स्तर, आदिवासी जमाती, त्यांची जीवनपद्धती, विवाहसंस्था,सामाजिक समस्या इत्यादी बाबींचे पायाभूत ज्ञान मिळायचे. इतिहास या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भारतातील आणि जगातील वेगवेगळ्या कालखंडातील राजवटी, त्यांची ध्येयधोरणे, युद्धे , राज्यपद्धती, इतिहासातील चुका तसेच विकासाचे टप्पे अशा अनेक गोष्टी शिकायला मिळायच्या. अर्थशास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थी मागणी, पुरवठा, वस्तूंची उत्पादने, मूल्य निर्धारण,जागतिक बाजारपेठ, देशाची अर्थव्यवस्था इत्यादी मूलभूत ज्ञान मिळवायचे. राज्यशास्त्राद्वारे विद्यार्थ्यांना विविध देशातील राज्यपद्धती, घटनेचे स्वरूप,लोकशाही कार्यपद्धती,मूलभूत अधिकार, आंतरराष्ट्रीय संबंध,शासनाचे उत्तरदायित्व अशा पायाभूत स्वरूपाचे ज्ञान मिळायचे. ही शैक्षणिक पद्धती विद्यार्थ्यांचे सामाजिक ज्ञान वाढविणारी होती. वर्तमानाचे भान आणणारी होती. या प्रकारचे विषय, अभ्यासक्रम आणि एकूणच शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांची सूज्ञ, सजग, जबाबदार व विवेकी नागरिक म्हणून जडणघडण करणारे होते. लोकशाही मूल्यांच्या पेरणी करिता, संवर्धनाकरिता व मानवी समाजजीवनाच्या उन्नयनाकरिता पूर्वीची शिक्षणपद्धती पुरक होती. स्वतंत्र प्रज्ञेचा, स्वाभिमानी वृत्तीचा व पुरोगामी विचारांचा विद्यार्थी घडविण्यासाठी २०२० पूर्वीची शिक्षणप्रणाली

उपयुक्त होती. या शिक्षण पद्धतीची संरचना सुटसुटीत , सुलभ व उत्कर्षगामी होती. असंख्य विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेवून स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला लागायचे. NEP 2020 चे स्वरुप विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे, त्यांना गुंतवून ठेवणारे आणि शिक्षणाविषयी अनास्था निर्माण करणारे आहे. पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणारे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणे तर सोडा, आपण पदवीधर तरी होऊ की, नाही ? अशी शंका व्यक्त करू लागले आहेत. असंख्य विद्यार्थी या नवीन धोरणामुळे पार गोंधळून गेले आहेत. VSC, SEC, AEC, OE या गुंतागुंतीत गुंतून गेले आहेत. गेले वर्षभर मेजर- मायनर, मेजर- मायनर करीत आहेत. NEP ने उच्च शिक्षणाची व्यवस्थित बसलेली घडी पार विस्कटून टाकली आहे. वर्णव्यवस्थेने एका देशातील लोकांना असंख्य जातीत विभागले. त्याच पद्धतीने हे शैक्षणिक धोरण एका वर्गातील विद्यार्थांना अनेक विषयात विभागणारे आहे ! NEP चे स्वरूप नवीन पिढ्यांना नोकरीची संधी देण्यास तर, असमर्थ आहेच;परंतु पुरेसे व उपयुक्त ज्ञान देण्यास देखील असमर्थ आहे. हे शिक्षण अज्ञानी साक्षर पिढ्या निर्माण करणारे आहे. विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्याची व निकाल लावण्याची जबाबदारी सुद्धा महाविद्यालयांवर सोपविलेली आहे. त्यामुळे सगळीकडे कसा आनंदी आनंद आहे ! ब्राह्मो भांडवली व्यवस्था वेठबिगारांची मागणी करू लागली आहे; आणि ही शिक्षणपद्धती वेठबिगारांचा पुरवठा करण्यास सज्ज झाली आहे. एकंदरीत शिक्षणाला गळती लागावी. विद्यार्थांनी शिक्षणाकडे पाठ फिरवावी;आणि शाळा, महाविद्यालये बंद व्हावी. या उद्देशानेच NEP 2020 ची आखणी करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे गोंधळलेला, वैतागलेला, ध्येयहीन व हताश विद्यार्थी फार काळ शिक्षण क्षेत्रात टिकाव धरू शकणार नाही. पदवी शिक्षणाकरिता प्रवेश घेणारा विद्यार्थी एक-दोन वर्षातच शिक्षण सोडणार. याची धोरणकर्त्यांना पूर्ण खात्री आहे. म्हणूनच त्यांनी पदवीचे एक वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांसाठी सर्टिफिकेट. दोन वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांसाठी डिप्लोमा. तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांसाठी डिग्री अशी शिक्षणबंदीची पूर्ण तजवीज या शैक्षणिक धोरणात करून ठेवली आहे. बहुजन समाजाच्या मनातील शिक्षणाची ओढ कमी-कमी होत जाणार . त्यामुळे विद्यार्थीसंख्या घटणार. विद्यार्थी संख्येची सबब पुढे करून अनेक महाविद्यालयांचे एकत्रीकरण (college cluster) केले जाणार;आणि सुरू असलेली महाविद्यालये बंद पडणार. बहुजन समाजाचे शिक्षण टप्याटप्याने बंद होणार ! अशा स्वरूपाचे शिक्षण विरोधी धोरण NEP 2020 मध्ये आखण्यात आले आहे. धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. संत गाडगेबाबा, अमरावती विद्यापीठातील इतिहास, राज्यशास्त्र,अर्थशास्त्र इत्यादी विभाग बंद करण्यात आल्याची चर्चा आहे. ही सुरुवात आहे ! आपल्या डोळ्यांदेखत आपली शिक्षणव्यवस्था बंद पडणार आहे. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ऑक्सिजनवर आहे. शिक्षण व्यवस्थेची तिरडी बांधणे सुरू आहे.

उच्च शिक्षितांची भूमिका

स्वतंत्र भारतात सार्वत्रिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने संविधानाच्या अंमलबजावणी पासून सुरु झाले. खेड्यापाड्यांतील, डोंगरदऱ्यातील, तळागाळातील शेतकऱ्यांची-कष्टकऱ्यांची मुले शिकू लागली. सुखी,आनंदी व स्वाभिमानी आयुष्य जगू लागली. बहुजन समाजाचे राहणीमान, जीवनमान बदलले. बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास होवू लागला. बहुजन समाजाने सर्वच क्षेत्रात आपले अस्तित्व निर्माण केले. गतकाळात शिक्षणबंदी भोगलेल्या या समाजाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात देखील उल्लेखनीय स्थान निर्माण केले. बहुजनांमधील अनेकांनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. शाळा, महाविद्यालये सुरू केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख,कर्मवीर भाऊराव पाटील इत्यादी महनीय व्यक्तींनी शिक्षण प्रसाराचे व्रत घेऊन शाळा महाविद्यालये सुरू केली होती. या शिक्षणव्रतींपासून प्रेरणा घेऊन अनेकांनी प्रामाणिक हेतूने शिक्षण प्रसाराचे कार्य हाती घेतले. ते शिक्षणमहर्षी म्हणून ओळखले जावू लागले. पुढे राजकारणातील काही अपप्रवृत्तींनी आपले राजकारण भक्कम व अबाधित राखण्यासाठी शिक्षणाच्या क्षेत्रात शिरकाव केला. ते शिक्षणसम्राट म्हणून नावारुपास आले. सद्या उद्योगक्षेत्रातील अनेक भांडवलदार शिक्षणक्षेत्रात उतरू लागले आहेत. ते शिक्षणासारख्या पवित्र राष्ट्र कार्याकडे उद्योगधंदा म्हणून पाहू लागले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने शिक्षण म्हणजे Education Industry आहे. या शिक्षणमाफियांनी आपला ‘ शिक्षण उद्योग ’ अनिर्बंध पद्धतीने चालावा, म्हणून शासकीय व निमशासकीय शिक्षणव्यवस्था गिळंकृत करणे सुरु केले आहे. महानगरांच्या बाजूला अंबानी, अदानी, रामदेव इत्यादी उद्योगपतींनी खाजगी विद्यापीठांची उभारणी सुरू केली आहे. अनेक विदेशी विद्यापीठांना भारतात परवानगी देण्यात आली आहे.
शिक्षणाचा पाया घालणारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (बोर्ड) बंद करून सी.बी.एस.ई. बोर्ड सुरू करण्याची महाराष्ट्र शासनाने घोषणा केली आहे. ही घोषणा साधी सरळ नाही. या घोषणेमागे विकृत व कुटील मानसिकता दडलेली आहे. खेड्यापाड्यांत-झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या, मागासवर्गीयांच्या मुलांचे शिक्षण बंद करणे, हा या मानसिकतेचा मुख्य उद्देश आहे. सी.बी.एस. ई.च्या न परवडणाऱ्या शाळेची पायरी सर्वसामान्य बहुजन समाजाचा विद्यार्थी चढू शकणार नाही. म्हणजे तो उच्च शिक्षणापर्यंत जाण्याचा प्रश्नच उद्‌भवणार नाही. अशा पद्धतीची खेळी खेळली जात आहे.

भारतीय संविधानाने शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली.त्यामुळे अनुसूचीत जाती- जमातीतील,भटके-विमुक्त, महिला व इतर मागास प्रवर्गातील (ओ.बी.सी.) असंख्य लोक उच्च शिक्षण घेवू शकले.

उच्च पदांवर जावू शकले. पदांचा अधिकार गाजवू लागले. सुखात लोळू लागले. दिमाखात चालू लागले. परंतु ते आपल्या शिक्षणाचा उद्देश विसरले. ते मनुवादी व्यवस्थेचाच भाग झाले. खरं तर, वर्तमान स्थितीत उच्च शिक्षितांची जबाबदारी शतपटीने वाढलेली आहे. त्यांनी जागरुक राहणे;आणि समाजाला जागे करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु बहुजन समाजातील उच्चशिक्षित वर्ग कर्तव्यभ्रष्ट झाला आहे. तो स्वार्थाच्या धुंदीने आंधळा झाला आहे . तो विवेकहीन झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील धोके ओळखण्याची विवेकशक्ती तो गमावून बसला आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० लागू होणार, ही वार्ता कळताच शिक्षण क्षेत्रातील अनेक महाभागांनी तर, दसरा-दिवाळी आल्यागत आनंद साजरा केला आहे. परंतु हे शैक्षणिक धोरण बहुजन समाजाचं कसं दिवाळं काढणारं आहे. हे समजून घेण्याची त्याने साधी तसदी घेतली नाही. शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी तर, आंधळ्या, बहिऱ्याची व मुक्याची भूमिका घेतली आहे. कुणी पुरस्कारासाठी, कुणी छोट्या-मोठ्या मान- सन्मानासाठी, कुणी बढती मिळविण्यासाठी तर, कुणी सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी चुप्पी साधली आहे. वर्तमानातील विसंगती आणि भविष्यातील अधोगती समाजाच्या लक्षात आणून देणे ही खरे तर, उच्च शिक्षितांची जबाबदारी आहे.परंतु हा जबाबदार घटकच बेजबाबदारपणे वागू लागला आहे.

# शिक्षण क्षेत्राकडे साधा दृष्टिक्षेप टाकला तरी,बहुतेक शिक्षण संस्था या बहुजन समाजाच्या हातात आहेत हे लक्षात येते. बहुजन समाजातील असंख्य व्यक्तींनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या आहेत; परंतु अनेकांना शिक्षणाचा अर्थ आणि सामर्थ्य कळलेले नाही. अनेक संस्थापक शिक्षण संस्थेचे मालक झाले; परंतु उत्तम चालक होवू शकले नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात मग्रुरीने व मनमानी पद्धतीने वागणे. हुकुमत गाजविणे आणि दडपशाही लादणे हीच जणू संस्थाचालक असण्याची ओळख होय, अशी त्यांची समजूत झालेली आहे. खरे तर, बहुजन समाज हीच फार मोठी शक्ती आहे. संविधानोत्तर भारतात बहुजनांना शिक्षण घेण्याची आणि शिक्षण देण्याची फार मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. हजारो वर्षांनंतर बहुजनांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. हा अधिकार चिरंतन टिकवायचा असेल तर, बहुजन समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थी,पालक, शिक्षक,प्राध्यापक,शिक्षण संस्था चालक या सर्वांनी एकत्रितपणे आपल्या शैक्षणिक हिताच्या रक्षणार्थ विचार करणे आवश्यक आहे. NEP 2020 च्या विध्वंसक टाचेखाली भारतीय शिक्षण व्यवस्था चिरडली जात असताना या मनुवादी घोड्याला लगाम घालण्याचे काम तामिळनाडू राज्य सरकारने केले आहे. मा. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलीन यांनी अतिशय बाणेदारपणे व निधड्या छातीने हा अश्व रोखून धरला आहे. कारण त्यांचे बहुजनवादी राजकारण अत्यंत प्रगल्भ, निष्ठावंत व दूरदर्शी आहे. त्यांना फुले, शाहू,पेरियर,आंबेडकर यांचे शैक्षणिक क्रांतिविज्ञान कळलेले आहे. मा. स्टॅलीन यांनी शिक्षणाची आणि बहुजन समाजाची शक्ती नेमकेपणाने ओळखली आहे. त्यामुळेच तामिळनाडूच्या राजसत्तेने बहुजन विरोधी शैक्षणिक धोरण धुडकावून लावले आहे. आपल्याकडील बहुजनांची समाजशक्ती एकवटली तरी, राजसत्ता पुनर्विचारास बाध्य होवू शकते ; आणि बहुजन समाजावर पसरलेले शिक्षणबंदीचे सावट दूर होवू शकते !

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत