निवडणुक कार्यक्रमाची घोषणा व उपवर्गीकरण समिती गठन चा GR: सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही:

इ झेड खोब्रागडे

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने 15 ऑक्टोबर 2024 ला GR काढून ,अनुसूचीत जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायाधीश मान बदर उच्च न्यायालय पाटणा यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीची कार्यकक्षा नमूद केली आहे.

2. या विषयी, सर्वोच्च न्यायालयाने दि 1 ऑगस्ट2024 ला निर्णय आला त्यावर प्रतिक्रिया देताना तेव्हाच सरकारचे मंत्री यांनी म्हटले होते की उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अभ्यासाअंती निर्णय घेऊ. समिती नेमली. तेव्हा हा निर्णय हे सरकार घेणार होते, म्हणून हा निर्णय नवीन नाही ,होणारच होते. सरकारला उपवर्गीकरण पाहिजे आहे. याविषयीचा बार्टी मार्फत अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. ह्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ही निवृत्त न्यायाधीशाची समिती आहे.
3. निवडणुकीची घोषणा व आचारसंहिता लागू झाली त्यादिवशी सरकारने GR काढला. तसेही आचारसंहिता सुरू असताना समिती महाराष्ट्रात काम करणार नाही परंतु इतर राज्याचे दौरे करू शकते. बार्टीने अहवाल दिला तेव्हा त्यानीही तेच केले. जे उपवर्गीकरण मागतात त्यांना भविष्यात नुकसान होणार आहे हे त्यांना समजू लागले आहे परंतु राजकीय फायद्यासाठी , समाजाच्या फायद्यासाठी नाही, सत्ताधारी नेत्यांचे बळी ठरत आहेत. अनुसूचित जातीच्या आरक्षण चे उपवर्गीकरण हा मत मिळविण्याचा विषय या सरकारने केला आहे. यामुळे, फायदा यांनाही होणार नाही. अशा निर्णयामुळे, सरकारचा हेतू चांगला नाही, जातिजातीत द्वेष पसरवण्याचा, divide and rule चा वाईट हेतू आहे हे लोकांना समजले आहे. म्हणूनच ,उपवर्गीकरण च्या निर्णयाविरुद्ध दि 21 ऑगस्ट2024 ला भारत बंद करण्यात आला होता. यात , अनुसूचित जातींतील मेजर जाती ही सहभागी होते.
4. खरंतर सरकारने प्रथम सर्व अनुसूचित जातीच्या आमदार-खासदार याची व सोबतच राजकीय पार्टीच्या नेत्यांसोबत ,अनुसूचित जातींच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घ्यायला पाहिजे होती., त्यानंतर समिती गठीत करण्याच्या निर्णय करायचा की नाही हे ठरविता आले असते. तसेही ही समिती फक्त एक सदस्य ची आहे. अनुसूचित जातीतील प्रमुख जातींचे प्रतिनिधी समितीत पाहिजे. विषयाचे जाणकार ,तज्ञ, अभ्यासक, संशोधक समितीमध्ये पाहिजे परंतु ते नाहीत. न्यायाधीश यांचे समितीच्या मध्यानातून आपला निर्णय थोपविण्याचा हा प्रकार सत्ताधारी पार्टीने करीत असल्याचे दिसते. दुसरे असे की तीन महिन्याचे कालावधीत अहवाल द्यावा हे नमूद आहे. बराचसा कालावधी निवडणुकीत जाणार आहे. तीन महिन्यात अहवाल येणार नाही हे माहीत आहे. पुन्हा मुदतवाढ, त्यावर खर्च. हा विषय समितीत गुंतवून ठेवायचे असे सरकारने ठरविले दिसते.
5. भीमा कोरेगाव येथे 2018 ला घडलेल्या घटनेच्या चौकशी साठी नेमलेल्या समितीने अजूनपर्यंत अहवाल दिला नाही. 5 वर्ष होऊन गेले. सामाजिक न्यायाचे पैसे समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य यांचे मानधन भत्ते यावर खर्च होत आहेत. या समितीवर 2018 पासून आतापर्यंत किती खर्च झाला हे सरकारने सांगावे. वेळेत काम न होणे हे ही अन्यायकारक आहे. कोणताही GR काढताना त्यात application ऑफ mind हे दिसले पाहिजे. GR draft करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समजले पाहिजे . समितीची कार्यकक्षा आणि भत्ते ठरवून दिले आहेत. उपवर्गीकरण साठी यापूर्वी सरकारने जी समिती स्थापन केली होती त्याची कार्यकक्षा जवळपास हीच होती. यावर बार्टीने अहवाल ही दिला आहे. ही समिती सुद्धा सर्वसमावेशक नव्हती. सरकारने शुद्ध हेतूने काम केले नाही. तिसरे, निवडणुकीनंतर, महायुतीचे सरकार आले नाही आणि महाविकास आघाडीचे आले तर ह्या समितीचे काय होईल, रद्द होईल का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात कारण सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही, न्यायाचा नाही. त्यामुळे , जोपर्यंत सरकार वर नमूद केल्याप्रमाणे बैठक घेत नाही, विश्वासात घेत नाही, त्यांचे विचार समजून घेत नाही तोपर्यंत या समितीला विरोध केला पाहिजे. यापूर्वी आम्ही याविषयावर दि – 5 ऑगस्ट 24 ला एक सविस्तर लेख लिहून मत मांडले होते की उपवर्गीकरण हे अव्यवहारिक आहे, समाजात, जातिजातीत भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे, उपवर्गीकरनाणे कोणाचाही फायदा नाही. काही सूचना ही केल्या या लेखात. समाज माध्यमात पोस्ट केला होता. पाहू शकता. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासाठी उपवर्गीकरणचा व त्यासाठी गठीत समितीचा निर्णय मात्र पटला नाही.
   🙏
   इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
   संविधान फौंडेशन, नागपूर.
   दि – 16 ऑक्टोबर 2024

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत