गाईसारख्या पशूला राज्यमातेचा दर्जा प्राप्त झाला पण…

(राजकीय)

अशोक सवाई.

           आपल्या देशात म्हणा किंवा भाजप शासित राज्यात म्हणा सरकारे पशू सारख्या गाईला राज्यमातेचा दर्जा देवून तिला शरण जातात आणि त्यांचे सहकारी चेलेचपेटे बाईवर बलत्कार करून तिला मरण यातना देवून शेवटी मरणाच्या खाईत ढकलून देतात. जर सरकारच पशुतुल्य बुद्धीचे असेल तर ते भाकड पशू सारखे भाकड निर्णय घेणारच. ज्याचा जनतेला काहीही उपयोग होत नसतो. भाजप सरकारे महिला सुरक्षा धोरणावर काम करणार नाही. किंवा त्यांना ते महत्त्वाचे वाटत नाही. पण पशू असणाऱ्या गायीच्या खिदमतीत ते काही कमी पडू देणार नाहीत. गाईच्या शेणमुत्रात माणसासाठी अपायकारक रोगजंतू असल्याचे शास्त्रीय दृष्ट्या सिद्ध होवूनही गोभक्त किंवा स्वयंघोषित गोरक्षक तिच्या शेणामुताचा तिर्थप्रसाद म्हणून उपयोग करून ते सेवन/प्राशन करत असतील तर ते मानसिक रोगी असल्याचे सिद्ध होते. आज देशाची आणि भाजप शासित राज्यांची बेअक्कल  सत्ताधाऱ्यांनी मोठी लाजीरवाणी व बिकट स्थिती करून ठेवली. अकलेचा दुष्काळ असलेल्या राजकारण्यांनी आज बाईची किंमत पशुतुल्य छोटी तर पशूची किंमत बाईतुल्य मोठी करून ठेवली. असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. अशिक्षित/अडाणी/अनपढ/गवार लोकांच्या हातात देश आणि राज्य गेले तर यापलीकडे दुसरे काय घडू शकते? त्यांचेच सावरकर म्हणाले होते  नव्हे त्यांनी लिहून ठेवले आहे की 'गाय माणसांसाठी उपयुक्त पशू आहे. गाय माता वगैरे नाही. देवता तर मुळीच नाही.' असे सावरकरांचे विचार होते. आणि सावरकरांचे विचार सोडून सरकारने घेतलेला निर्णय बरोबर आहे असे जर सरकारला वाटत असेल तर सावरकरांच्या विचारांना नकार द्यावा सरकार व सरकारच्या कंपूने. सरकारने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे. ती म्हणजे दोन्ही डगरींवर पाय ठेवू सुरळीतपणे चालता येत नसते. सावरकरांचे विचार सोडून  कारभारी बघा काय भलते सलते कारभार करू लागले? पुढे या राजमातेचे सरकारी  थाटामाटात किंवा सरकारी लव्याजमात  पुजन करून तिची पालखीतून मिरवणूक काढली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. राज्यकर्त्यांना आपल्या राज्याचे शकट व्यवस्थितपणे हाकता येत नाही. हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. त्यांनी संविधानाचा थोडा जरी अभ्यास केला असता तर  असले नसते उद्योग ते करत बसले नसते. यालाच सरकारी छछुरेगिरीपणा म्हणतात. 

            यांनी देशी गायींना राजमातेचा दर्जा दिला मग विदेशी गायींचे काय? त्यांना राजआत्या म्हणायचे की राजकाकी म्हणायचे की राजमावसी? आणि गाईच्या कालवडीला काय म्हणायचे राजकन्या? तरी एक कळीचा प्रश्न उरतोच तो म्हणजे मग राज्यपिता  कोण? राज्यमातेचा किताब पटकवणारी ही राजमाता समजा रस्त्यात भेटली आणि तिच्याबद्दल आमच्या मनात आदरभाव उफाळून आला तर  तिच्या सन्मानार्थ आम्ही तिला जोहार राजमाता कराययचे का? की राजमातेला  मानाचा मुजरा करायचा? नाही केला तर आमच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येईल का? राजमातेचा अपमान म्हणजे राजद्रोहच म्हणायला पाहिजे. आम्ही तिला जोहार राजमाता किंवा मानाचा मुजरा केला अन् तिने तिचे मुकुटमणी धारी सिंगे आमच्यावर रोखले तर आम्ही काय करायचे? प्रजेसाठी याचा खुलासा राजदरबारातील तीन शिरोमणींनी राजपत्रक काढून करायला नको का?  म्हणजे आम्ही राजदरबारी नियमांचे उल्लंघन न करण्याची दक्षता तरी घेवू. या परमपुज्य राजमान्य राजमाता भर रस्त्यावर/भर चौकात विश्रामा साठी आसनाधिष्ठ झाल्या तर आम्हा वाहनधारकांसाठी राजदरबारा कडून नियमावली आखून द्यायला पाहिजे. जिथे जिथे राजमाता विश्राम करत असतील तिथे तिथे त्यांच्या चहूबाजूंनी फलकधारी शिपायांची नेमणूक करायला पाहिजे. फलकावरील सुचना तीनही भाषेत असाव्यात. जशा हिंदी/मराठी/इंग्रजी. नमुन्या दाखल सुचना १) 'खबरदार.. हो... राजमान्य राजमाता आराम फर्मा रही... है' २) 'कृपा करके वाहनों का ध्वनी शांत रखिए' ३) 'विश्राम की जगह से पंधरा गज दुरी से वाहनों का आवागमन करीए' ४) कृपा करके परमपूज्य राजमान्य राजमाताओं का विश्राम भंग हो ऐसे कृत्ये न करे ५) बाअदब... बाहोशियार.... राजमान्य राजमाताओंका काफिला पधार रहा... है'... होशियार... होशियार... (डुम डुम डुम डुम डुम...) आता राजमान्य राजमाता म्हटले की वरील राजशिष्टाचार असायलाच पाहिजे आणि तो पाळायला ही पाहिजे ना?  असो. 

            देशातील चार शंकराचार्यांपैकी एक शंकराचार्य नाॅर्थ-ईस्ट च्या अरूणाचल प्रदेशात गोमाता ध्वज फडकवण्यासाठी गेले आणि तिथली जनता भडकली. तेथील एका संघटनेच्या म्होरक्याने शंकराचार्यांना सुनावले. तो म्हणाला 'गाय तुम्हारी माता है परंतु हम गाय को खाता है' यावर शंकराचार्यांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारून सावरासावरीचा पवित्रा घेतला. हे सोशल मिडीया वर प्रसारित झालेल्या बातम्या वरून कळले. नाॅर्थ-ईस्ट मधिल सातही राज्यात गोमांस खाल्ले जाते. तेथील लोकांचे ते आद्य खाद्य समजले जाते. कारण नाॅर्थ-ईस्ट हा देशाचा आदिवासी व ख्रिस्ती बहुल भाग आहे. त्यामुळे तेथील लोकांचे गोमांस हे मुख्य खाद्य आहे. तसेच झारखंड, केरळ,  गोवा, दिव-दमन येथेही तेथील लोकांच्या आहारात गोमांस खाल्ले जाते. या भागात गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू होत नाही. किंवा तेथील लोकांनी त्याला नकार दिला. जर भाजपाने तेथे आपल्या ताकीदीचा उपयोग करून जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर तेथे कधीही भाजपचे सरकार सत्तेवर येणार नाही. जे सद्या आहे तेही बरखास्त होईल याची भाजपाला चांगली कल्पना आहे. देशाच्या काही भागात गोवंश हत्याबंदी करणे तर दुसऱ्या भागात ती शिथिल करणे हे केंद्रीय भाजप सरकारचे दुटप्पी धोरण साफ चुकीचे आहे. लोकाच्या खाण्यापिण्यात, राहणीमानात, आचार विचारात सरकारने आपली लुडबुड करू नये हे सरकारच्या भल्याचे आहे. आणि भारतीय राज्यघटना सुद्धा सरकारला तसे करण्याची इजाजत देत नाही. हे सरकारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आपला देश एक धर्मीय कधीही नव्हता आणि नाही. आपला देश विविध धर्मीय व विविध संस्कृतीचा देश असल्याने देशावर केवळ एक धर्मीय संस्कृती जबरदस्तीने लादता येणार नाही. यासाठी कोणत्याही सरकारला घटनाकारांनी आखून दिलेल्या मार्गाने म्हणजे संविधानाच्या मार्गानेच जावे लागेल. त्याशिवाय देशाला अन्य पर्याय नाही. 

            पुर्वी म्हणजे गोवंश हत्याबंदीचे सोंग येण्याच्या आधी देशात गोवंशांशी निगडित असलेले अर्थ चक्र फिरायचे. त्यावर उद्योग धंदे चालायचे. याच उद्योग धंद्यावर सबंधित रोजगार अवलंबून असायचा. त्यावर कामगारांचे कुटुंब चालायचे. भाकड गुराढोरांच्या शरीराचा कुठलाही भाग वाया जात नव्हता. गुरांच्या केसांपासून वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रश वेगवेगळ्या कामासाठी उपयोगी पडत असत. गोमांस कींवा गोवंश मांस खाण्यासाठी उपयोगात आणले जात होते. गुराढोरांचे शिंगे व हाडे यावर रासायनिक प्रक्रिया होवून  त्यावर नक्षीकाम व कोरीव काम करून त्याचा शो पीस म्हणून उपयोग होत असे. धन्नाशेठ ते मोठ्या आवडीने खरेदी करून आपल्या दिवाणखान्याची शोभा वाढवत असत. ते पीस त्यांच्या श्रीमंतीचा रूतबा मिरवत असत. ढोरांचे चामडे चर्मकारांच्या चर्मोद्योगाचे साधन होते. ते त्यापासून चपला जोडे तयार करून बाजारात विकत व त्यावर आपला प्रपंच चालवत असत. ढोरांच्या आंतडीवर रासायनिक प्रक्रिया करून त्यापासून एक प्रकारचा चामडी धागा तयार होवून तो माणसांच्या खोल जखमेवर किंवा शस्त्रक्रियेवर टाके घालण्यासाठी उपयोगी पडत असे. तर गुराढोरांवर असे वेगवेगळ्या उद्योग धंद्यांचे अर्थ चक्र फिरत असे. गोवंश हत्याबंदीचे सोंग आलं अन् हे सारं अर्थ चक्र ठप्प झालं. 

            गोवंशहत्या बंदीमुळे भाकड जनावरांचे प्रमाण वाढले. महागाईच्या जमान्यात त्यांना सांभाळणे शेतकऱ्यांसाठी मुश्किल होवून बसले. तर मोकाट जनावरांनी राज्य सरकारांच्या नाकीनऊ आणले. तरीही भाजपाचे अंधभक्त भाजप सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी मुळे भाजप सरकारचे गुण गाऊ लागले. हे त्याचे वैचारिक अवगुण किंवा त्यांची मंदबुद्धीच म्हणायला पाहिजे. जेव्हा वरील बंदीचा कायदा नव्हता तेव्हा शेतकरी भाकड जनावरांना कत्तल खान्यात विकून त्यापासून जे पैसे मिळत त्यात पदरच्या पैशाची भर टाकून दूधदुभती किंवा शेतीच्या उपयोगी जनावरे खरेदी करत. शेती व दूधाचा जोडधंदा यातून शेतकऱ्यांना समाधानकारक कमाई होवून ते खुश असत. पण आता गोवंश हत्याबंदी मुळे वरील  सामान्य शेतकऱ्यांचे जोडउद्योग धंदे नेस्तनाबूत झाले. व शेतकरी हतबल झाला. पावसाने झोडपले व राजाने मारले तर न्याय कोणाकडे मागायचा? अशा  दुष्ट चक्रव्यूहात शेतकरी सापडला. त्यात त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. पण निर्दयी सरकारांना त्याचे सोयरसुतक नाही. सरकार अन्नदात्याची कदर करत नाही ही आमच्या देशाची शोकांतिका आहे. गोवश हत्याबंदी कायदा आणणे हे सरकारच्या मुर्खपणाची लक्षणे आहेत. 

            सरकारने गोवंश हत्याबंदी केली पण भारतातून परदेशात गोवंश मांसाचा पुरवठा कोण करतो? त्यांचे कत्तलखाने कुठे कुठे आहेत? त्यांच्यावर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू होतो की नाही? असे प्रश्न सरकारला विचारले पाहिजे. ते प्रश्न गोभक्त किंवा अंधभक्त सरकारला विचारणार नाहीत. मात्र गोमांसाच्या संशयावरून अखलाक सारख्याचा जीव नाहक जातो हे दुर्दैवी आहे. सरकार जवळ देशाच्या हिताचे नियोजनबद्ध धोरण नाही. त्यामुळे विकास ठप्प झाला. महागाईचा निर्देशांक आकाशाला चिरून वर गेला. बेरोजगारी संसर्गजन्य रोगा सारखी बेफाम पसरली, आरोग्य सेवा आयसीयुमध्ये भरती आहे. शिक्षण खाजगीकरणात गुलाम झाले. देशाच्या संपत्तीची लिलावासारखी विल्हेवाट लावली.  देशाच्या सीमा असुरक्षित झाल्या. (चीनने यावे टिकली मारुनी जावे अशाप्रकारच्या) शेजारच्या देशासोबत पूर्वीसारखे आपले सौहार्दाचे संबंध राहिले नाहीत. यासाठी आपली परराष्ट्र मुत्सद्देगिरी कमी पडली की कुटनिती कमी पडली यावर परराष्ट्र मंत्रालयाला विचार मंथन करण्याची गरज आहे. तव्हाच आपले परराष्ट्र धोरण सुनिश्चित करता येईल. चीनंने आपल्या उत्तर भारतीय सीमेलगतच्या भूभागावर अनैतिकरित्या कब्जा केला. त्याला मुत्सद्देगिरीनेच मागे हटवता येईल त्यावर युद्ध पर्याय होवू शकत नाही. देशाच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा झाला. भ्रष्टाचाराचा राक्षस डोंगराएवढा वाढला. परदेशी गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करायला धजावत नाहीत. ते त्यांच्या देशातूनच भारतात गुंतवणूक करण्याची नुसत्या वल्गना करतात. त्याच वल्गनांचा देशात डांगोरा पिटला जातो. देशातील धन्नाशेठ परदेशात स्थायिक झालेत. त्यामुळे परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली. ही आहे केंद्र सरकारच्या  गेले दहा वर्षाची कथा. (नाॅन बायोलॉजी ही कथेची पुरवणी) 

            भाजपा राज्य सरकारे त्याहून वेगळे नाहीत. आपल्या राज्यात बदलापूर कांड घडले त्यावर कारवाई थातूरमातूर. खोलवर चौकशी न करताच त्यातील अपराध्याला वर ढगात उडवून दिले. मराठी माणसाची अस्मिता असणारे छ. शिवराय यांचा पुतळा कोसळतो. त्याची चौकशी थातूरमातूर, कारवाई थातूरमातूर, भाजपाई आमदार एका विशिष्ट समुदायावर विषारी वाग्बाण सोडतात त्यांच्यावर कारवाई सोडा साधी चौकशी होत नाही. राज्यसरकारच्या आशिर्वादाने राज्यातील उद्योग धंदे, व्यापार, कारखाने, सरकारी मुख्य कचेऱ्या, गुंतवणूकदार शेजारच्या राज्यात बिनबोभाट चोरपावलाने चालत जातात. त्यामुळे राज्यातील कामगारांचा ताटातील घास हिसकावून नेला जातो. महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बेरोजगारी, महागाई अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला राज्यातील सरकारला वेळ नाही. आणि नाही नाही त्या उचापती करण्यात सरकार धन्यता मानते. काय म्हणावे याला? 

            राज्य सरकार छ. शिवरायांच्या गडकिल्ल्याचे रक्षण/जतन/संवर्धन करणार नाही. फुले दांपत्यासाठी २८ नोव्हेंबर शिक्षक दिन व ३ जानेवारी शिक्षिका दिन केंद्राने घोषित करावा तसेच महाराष्ट्राची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे ती म्हणजे फुले दांपत्यांना मरणोत्तर भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करावे. असे प्रस्ताव पारीत करून केंद्राकडे पाठवणार नाहीत. फुले दांपत्यांचे शिक्षणाचे व छ. राजर्षी शाहू महाराजांचे आरक्षणाचे धोरण इमानीपणे राबवणार नाहीत, डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानाप्रमाणे राज्याचा कारभार करणार नाहीत. पण पशूला राज्यमातेचा दर्जा देण्याचे भलते सलते फालतू काम करण्यात राज्य सरकारला मोठा अभिमान वाटतो. असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागत आहे. सरकार येत्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय दृष्ट्या मरण पावलेले बरे असे जर जनतेला वाटत असेल तर त्यात गैर वाटण्याचे कारण नाही. सरकार बदलने हा मतदारांचा संवैधानिक अधिकार आहे आणि तो बजावला पाहिजे. निदान पुढे सरकारी नादानपणा तरी जनतेला दिसणार नाही. 

– अशोक सवाई.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत