अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये वर्गीकरण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारांना निर्देश.

अरुण निकम.

               1 ऑगस्ट 2024   रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये वर्गीकरण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिल्याचा  निर्णय सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने जाहीर केला आहे.  यथावकाश त्याची अंमलबजावणी  होईल किंवा त्याला कायदेशीर आव्हान ही दिले जाऊ शकते. तो भविष्यकालीन भाग आहे.  हा निकाल देतांना त्यापैकी एक  न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी ह्यांनी मात्र विरोधी मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी असे मत मांडले आहे की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मध्ये वर्गीकरण करण्याचा अथवा त्याच्या नोंदी घालणे व काढण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. संविधानातील कलम 341 अन्वये यादीत बदल करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतांना त्यात राज्यांना बदल करता येत नाही. राज्यांना संवैधानिक अधिकार नसतांना  अशा वर्गीकरणानुसार गैरवापर होण्याची शक्यता त्या व्यक्त करतात. ह्या बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाचे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील काही जाती समूहांनी  स्वागत करीत आनंद व्यक्त केला आहे तर आंबेडकरी विचारांच्या सर्व राजकिय पक्षाच्या नेत्यांनी व सामाजिक संघटनांनी त्याबाबत नाराजीचा सूर व्यक्त करीत ह्या निर्णया विरुद्ध  मत व्यक्त केले आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख बाळासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केले आहे. एव्हढेच नाही तर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्याय राज्य  मंत्री रामदास आठवले ह्यांनी देखील ह्या वर्गीकरण  व क्रेमीलेयर चा निषेध व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे भीम आर्मीचे प्रमुख खासदार चंद्रशेखर आझाद, बसपाच्या प्रमुख मायावती, लोक जन शक्ति पार्टीचे चिराग पासवान ह्यांनी देखील विरोध दर्शवित निषेध व्यक्त केला आहे.  तसेच  ह्या निर्णयाच्या निषेधार्ह भारत बंदची हाक दिली.  त्याला काही राज्यांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला तर काही राज्यांमध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. ह्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आंबेडकरवादी राजकिय पक्ष,  सामाजिक संघटनांमध्ये खूप साधक बाधक चर्चा झाली आहे. त्यावर मत मतांतरे व्यक्त केली गेली. परंतु विशेष गोष्ट अशी आहे की, ह्या देशातील प्रस्थापित  सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ज्या मागासवर्गीयांच्या  मतांवर डोळा ठेऊन राजकारण करतात, ते मात्र ह्या विषयाबाबत मुग गिळून बसल्याचे चित्र दिसते. मात्र लोकसभेतील मागासवर्गीय खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची भेट घेऊन सदर निर्देशास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक हा विषय अतिशय संवेदनशील असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाबाबत कायद्याचे  ज्ञान असल्याशिवाय  मत व्यक्त करणे चुकीचे असून तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत त्याचे सामाजिक व राजकीय विश्लेषण करण्यास हरकत नसावी.
         हे निर्देश  जाहीर होऊन एक महिना होत आला आहे. परंतु अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्य सरकारने  डिसेंबर 2023 मध्ये निर्णय  घेऊन समिती गठीत केली आहे. त्या अनुषंगाने मी आपल्याला 29 डिसेंबर 2023 च्या "वृत्तरत्न सम्राट" मधील प्रमुख बातमीची आठवण देऊ इच्छितो. तिचे शीर्षक असे  होते की, अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी फेटाळून रद्द करण्याची लोक जनशक्ती पार्टीच्या लीगल सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अॅड.   महेंद्र भोळे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी मागणी करीत  औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात अशी विनंती केली की, स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. तेव्हा अनुसूचित जाती वर्गीकरण संदर्भात कोणताही अभ्यास न करता फक्त एका जात समूहाच्या दबावाखाली अनुसूचित जातींचे उप वर्गीकरण करण्याची मागणी फेटाळून लावून त्याबाबत नेमण्यात आलेली अभ्यास समिती रद्द करण्यात यावी. अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड असे उप वर्गीकरण करणे बाबत प्रशासकीय व वैधानिक माहितीचे संकलन व अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्य ह्यांना भेट देऊन अहवाल तयार करण्याकरिता एकाच जातीच्या सदस्याचा भरणा असलेल्या असांविधानिक व बेकायदेशीर समितीची स्थापना दिनांक 04/12/2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ह्यांनी केलेली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  ( सुधारणा)कायदा 1976 मधील परिशिष्ट 1 मधील भाग 10 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गात 59 जातींचा समावेश होतो. असे असतांना उप वर्गीकरण समितीमध्ये एकाच जातींच्या सदस्यांची नेमणूक करण्यामागे सरकारचा  हेतू काय आहे? एकाच जातीच्या अभ्यास गटाने संपूर्ण अनुसूचित जातींचे वर्गीकरणावर अभ्यास करून अहवाल देणे हे पूर्णता अन्यायकारक आहे. अशा समितीमार्फत सादर होणारा अहवाल हा पूर्वग्रहदुषित व कलुषित हेतूने तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनुसूचित जाती वर्गीकरण करण्यासंदर्भात एकाच जातीच्या समूहाच्या अभ्यास समितीचे 

गठन केल्यामुळे अनुसूचित जाती अंतर्गत परस्पर द्वेष व टोकाचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. शासनाने एकाच जातीच्या दबावाखाली समिती गठन करणे न्यायोचित नसून हे कृत्य संविधानाच्या मुळ तत्त्वांना छेद देणारे आहे. त्यामुळे ह्या निवेदनाद्वारे अशी मागणी करण्यात येत आहे की, प्रथम
अनुसूचित जाती अंतर्गत मोडणाऱ्या जातींची जनगणना करण्यात यावी. व त्याआधी असंविधानिकरीत्या दिनांक 04/12/2023 चे शासन निर्णया नुसार गठीत करण्यात आलेली अभ्यास समिती व शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.

            ही बातमी प्रसिद्ध होऊन आठ महिने झाले आहेत. ह्या दीर्घ कालावधीत कोणत्या ही प्रस्थापित राजकिय पक्ष,   आंबेडकरवादी पक्ष,  संघटनांनी  ह्या अतिशय गंभीर विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही किंवा त्याला पाठिंबाही दिल्याचे दिसले नाही.  दुर्दैव असे आहे की,  आंबेडकरी पक्ष, संघटना प्रत्येक विषय श्रेयवादाच्या भूमिकेतून पहात असल्यामुळे, जो कुणी एखाद्या विषयावर एखादी भूमिका घेतो, त्याला इतर लोक पाठींबा देत नाहीत. त्यामुळे संबंधित विषयाची धार बोथट होते. ह्या प्रश्ना बाबत हेच झाल्याचे दिसून येते.

           ह्या विषयाबाबत व्यक्त होतांना काही गोष्टी स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून विचार केल्यास असे दिसून येते की,  त्यांनी उभारलेला जाती अंताचा लढा कोणत्याही एका जातीच्या उत्थानासाठी नव्हता तर तो ह्या देशातील समस्त दलित, पीडित, आदिवासी, वनवासी वर्ग की, जो  जातीव्यवस्थेमुळे मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे मागास  अतिमागास राहिला.  त्या  सर्वांनाच मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी होता.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त मागासवर्गीयांना आवाहन केले होते की,  जातीव्यवस्थेमध्ये नेमून दिलेली कामे सोडून द्या आणि शहराकडे चला. परंतु ह्या आवाहनाला फक्त पूर्वीचे महार आणि आताचे बौद्ध ह्यांनी प्रतिसाद देत महारांची गावकीची कामे सोडून शहरांकडे धाव घेतली. इथे त्यांनी नोकरीधंदा करून मुलांना शिक्षण दिले. त्यामुळे त्यांची आर्थिक , सामाजिक , शैक्षणिक प्रगती झाली. त्यांच्या पात्रतेनुसार उच्च पदाच्या आरक्षित जागा मिळाल्या. याउलट महारांच्या शहरांकडे जाण्यामुळे त्यांची गावकीची कामे बाकीच्या जातींनी स्वखुशीने स्विकारली. त्यामुळे ते त्याच दलदलीत अडकून पडल्यामुळे त्यांची प्रगती होऊ शकली नाही. ह्याच असूयेतून बौद्धांना टार्गेट केले जात आहे. आंबेडकरी समाज अत्यंत संवेदनशील व आक्रमक असून आंबेडकरी विचार त्यांच्या नसा नसातून वाहत असल्यामुळे त्याने कायम प्रस्थापित पक्षांशी संघर्ष केला आहे.  त्यांना छेद देण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रस्थापितांनी छोट्या जात समूहांना हाताशी धरून, गेल्या काही वर्षांमध्ये वैयक्तिक स्वार्थ आणि राजकिय फायद्यासाठी मागासवर्गीय समाजांमध्ये विविध समाजातील व्यक्तींच्या नावाने अनेक संघटना स्थापन करण्यास हातभार लावल्याचे दिसून येते. त्यातूनच मग अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्याची मागणी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली जातात. ही जातीयवादी राजकिय पक्षांची राजकिय खेळी असून, मागासवर्गीय समाजांमध्ये तेढ निर्माण करून त्यांना आपसात झुंजवण्याचा डाव आहे. हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. 
               ह्या परिस्थितीत       जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वर्गीकरणासाठी दिलेल्या निर्देशांना त्यापेक्षा उच्च खंडपीठाकडे आव्हान देण्यात आले नाही किंवा  त्याला केंद्र सरकारकडून किंवा राष्ट्रपतींकडून स्थगिती देण्यात आली नाही तर जातीनिहाय जनगणना करण्याशिवाय पर्याय नाही.  त्याशिवाय वर्गीकरण करणे शक्य नाही. जर जातीनिहाय जनगणना झाली तर काही जात समूह टक्केवारी प्रमाणे आरक्षणाची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे जर झाले तर त्यांच्यातच मतभेद निर्माण होऊन मोठे संकट उभे राहील. ह्याही पेक्षा मोठी समस्या अशी निर्माण होण्याची शक्यता आहे की,  एखाद्या जात समूहाने  टक्केवारी नुसार राजकिय आरक्षण मागितले तर?
           एकूणच ह्या वर्गीकरणाच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होऊन गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आणि सध्याच्या जातीयवादी राज्य सरकारला हेच अपेक्षित असल्यामुळे

त्यांनी एका जात समूहाला खुश करण्यासाठी आणि त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये मतभेद निर्माण
होऊन त्यांच्यात तेढ निर्माण व्हावी ह्या कपटी हेतूने असांविधानिक समिती स्थापन केली आहे. जर असे झाले तर हेच जातीयवादी पक्ष अशी परिस्थिती निर्माण करतील की, जाती धारित आरक्षण संपुष्टात आणून आर्थिक परिस्थितीवर आरक्षण सुरू करतील.
ह्या सर्व परिस्थितीचा अनुसूचित जाती, जमातींसह सर्व आरक्षित वर्गातील राजकिय पक्ष, संघटना, विचारवंत ह्यांनी एकत्रित बसुन ह्या विषयावरून मतभेद होणार नाहीत व विचारपूर्वक पुढील दिशा ठरविणे आवश्यक आहे. तसेच कोणत्याही जाती समूहावर टीका करणे टाळावे. जेणेकरून जाती जातींमध्ये कटुता निर्माण होणार नाही.
शेवटी पुढील काही दिवसांमध्ये न्यायालयीन किंवा केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहणे इतकेच आपल्या हाती आहे.

जयभीम.

आपला,
अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई.
दिनांक…24/08/2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत