॥आर्थिक अभ्यासवर्ग॥
२०२४-२५ या वर्षात बँकांच्या कर्जपुरवठा योजनेमध्ये सर्वाधिक कृषी कर्ज (एग्रीकल्चर क्रेडिट) मुंबईत दिले गेले आहे. मुंबईत दिले गेलेले हे कर्ज मराठवाड्यातील सात जिल्हे आणि विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत दिल्या गेलेल्या कृषी कर्जा पेक्षा जास्त आहे !
चक्रवलात ?
नाही , बातमीत काही गडबड नाहीये !(लोकसत्ता २२ मे २०२५ पान क्रमांक ४ , आणि इतरही अनेक वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या)
समजा , मुंबईत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अदानी कंपनीचे हेडक्वार्टर आहे. त्या कंपनीला देशात इतरत्र कोठेतरी अन्नधान्याचे गोदाम बांधण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले तर ते कृषी क्षेत्र खर्चामध्ये अंतर्भूत केले जाते !
मग काय अदानी समूहाला गोडाऊन साठी कर्ज मिळू नये काय ? तर मिळावे.
पण खरा गेम पुढे आहे !
ज्यावेळी आर बी आय / किंवा संसदेत प्रश्न विचारला जातो कि , ‘यावर्षी कृषी क्षेत्राला कमी कर्जपुरवठा झाला आहे का ?’ तर ते म्हणतात , ‘नाही’. तुम्ही म्हणाल , ‘आकडेवारी सह पुरावा द्या’. तर ही अदानी सहित आकडेवारी तोंडावर फेकली जाते !
समजून घ्या गेम ! ‘किती शेती कर्ज दिले गेले’ या आकड्यात ; ‘किती शेतकऱ्यांना कर्ज दिले गेले’ याची कोणाला पडलेली नाही ! कोणाला वाटेल हे फ्रॉड आहे. आपण नैतिक चष्मा थोडा वेळ बाजूला ठेवू या !
बँकांनी जे केले असेल ते बेकायदेशीर नाही. हे सगळे रिझर्व बँकेच्या प्रचलित प्राधान्यक्रम किंवा कृषी कर्जासाठी असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांच्या फ्रेम मध्ये बसणारेच आहे. रिझर्व बँकेच्या कृषी कर्जाच्या आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जाच्या व्याख्येमुळे ; अंबानी, अडाणी या कॉर्पोरेट समूहाला आणि इतर मोठ्या कॉर्पोरेट्सना दिली गेलेली कर्जे देखील त्यात अंतर्भूत होत असतात. मग कोणी बनवली रिझर्व्ह बँकेचे नियमवही ?
हा खरा पॉलिटिकल इकॅानॅामीचा प्रश्न आहे. तो विचारणे म्हणजे राजकीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करणे !
याला म्हणतात कॉर्पोरेट भांडवलाने केलेले रेग्युलेटरी कॅप्चर (Regulatory Capture)
त्याचा अर्थ असा कि ; कायदा, धोरण, नियम , रेग्युलेशन तत्वे हे सगळे असेच बनवायचे, त्याचे ड्राफ्टींग असे करायचे कि जे काही कॉर्पोरेट धार्जिणे निर्णय होतील त्याला कायदेशीर पावित्र्य प्राप्त होईल ! कोणी म्हणजे कोणीही ते बेकायदेशीर म्हणून आरोप करू शकणार नाही !!
या सगळया क्लुप्त्या कोण करते ?
या नवनवीन आयडियाज प्रमोट करण्यामध्ये मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल असतात , राजकारणी नसतात !मुळात राजकारणी लोकांना नवनवीन आयडियाज तयार करण्याएवढा वेळ देखील नसतो !
देशातील कोट्यावधी शेतकरी, गरीब, महिला, लघु उद्योजक यांना सर्वात मोठा धोका जर कोणी दिला असेल तर तो विविध क्षेत्रातील, म्हणजे नोकरशहा, बँकिंग, वित्त, थिंक टॅक्स आणि अर्थात आपले सुटेड बुटेड अर्थतज्ज्ञ इत्यादींमधील, मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स यांनी !!
त्यांनी आपले इमान ; कॉर्पोरेट - वित्त भांडवलशाहीला अर्पण केले आहे. त्यांच्या हृदयात ना ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’ मधील कोट्यवधी कुटुंबे आहेत ना पर्यावरण !
आश्चर्य म्हणजे हाच वर्ग राजकारण्यांना बियर / कॉफी पिताना शिव्या घालत असतो !!
असा पक्का चालू झाला आहे हा वर्ग !
खरेच वाईट वाटते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकात देशातील विकासाची पायाभरणी करण्यात याच वर्गातील अनेकांचे खूप मोठे योगदान राहिले होते. अर्धीमुर्धी का होईना या व्यक्तिंची काही मूल्ये होती, हृदयात समाज / देश होता, बौद्धिक प्रामाणिकपणा होता.
मुख्य म्हणजे साहित्य / नाटक / कवितांना ‘व्वा व्वा’ म्हणण्यापुरती मर्यदित नसणारी खरी संवेदनशीलता होती ! संजीव चांदोरकर (२३ मे २०२५)
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
