आर्थिक विषमता–आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी ,

इंजि.अनंत खोब्रागडे

वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट ठेवण्यात यावा, परंतु पं नेहरु नी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा वेतन आयोग रद्द करून श्रीनिवास या RSS च्या व्यक्ती ची वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करून वेतन आयोगाच्या सर्वच सदस्य हे RSS चे बनविण्यात आले, त्यामुळे पहिला वेतन आयोग ते सातव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी व सर्व सदस्य हे RSS चे आहेत , म्हणजे वेतन आयोग हे RSS चे आयोग आहेत हे स्पष्ट होते , परंतु स्वतः ला विद्वान समजणारे मागासवर्गीय संघटनांनी वेतन आयोगाला विरोध न करता मिळत असलेल्या वेतन आयोगाचा पूरेपूर फायदा घेत आर्थिक विषमता निर्माण करण्यास RsSला सहकार्य करीत आले ,
अखेरीस सरकारनेच जाहीर केले की, कर्मचारी लोकांचा पगार भरमसाठ वाढल्याने वर्ग चार व वर्ग तीन च्या नोकर्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी व लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना म्हणजे 35 कोटी युवकांना सरकारी नोकर्या मिळण्यासाठी वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट ठेवण्यात यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली असती तर सरकारी नोकर्या मिळण्यासाठी अनेक राजकीय पक्षांनी देखील ही मागणी उचलून धरली असती तर 35कोटी बेरोजगारांना सरकारी नोकर्या मिळाल्या असत्या. परंतु आज केवळ दोन कोटी लोकांनाच सरकारी नोकर्या आहेत , त्यांच्यातही एक कोटीतील वर्ग तीन व वर्ग चार चे 50% कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आलेल्या आहेत.
भारतात लोकसंख्येच्या केवळ 2% लोकांना सरकारी नोकरी आहे, अमेरिकेत 25%लोकांना सरकारी नोकरी आहे, इंग्लंड मध्ये 17%लोकांना सरकारी नोकरी आहे, आस्ट्रेलियात 20% लोकांना सरकारी नोकरी आहे, चीन मध्ये 5%लोकांना सरकारी नोकरी आहे.
नियम असा आहे की लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना सरकारी नोकर्या देण्यासाठी वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट ठेवावा लागतो. अमेरिका इंग्लंड आस्ट्रेलियात जर्मन फ्रान्स या देशांत वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट, तिप्पट आहे.
ब्रिटिश जाण्यापूर्वी या देशातील संपत्तीचे ( जमीन , कारखाने, व इतर संपती)सर्व लोकांत समान वाटप करणे , म्हणजे देशात कोणिही गरीब राहणार नाही- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पं नेहरु ना म्हणाले.
देशातील निवडणूक ही स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीने घेणे, त्यामुळे प्रत्येक समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमदार , खासदार होतील – RSS प्रचंड घाबरली , म.गांधी ना उपोषण करण्यास भाग पाडले.त्यामुळे प्रस्थापित लोकांची सत्ता येत आहे, येत राहील कारण आजची संयुक्त मतदार संघ निवडणूक पद्धती ही भांडवलशाही निवडणूक प्रक्रिया आहे, ज्यांच्याकडे पैसा आहे तो निवडून येईल , याउलट स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीची निवडणूकीत पैसा लागतो नाही ,
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जरी मिश्र अर्थव्यवस्था आणलेली असली तरी ती केवळ कागदावरच राहिली, भारतात केवळ प्रस्थापित व्यवस्थेचीच व भांडवलशाहीच अर्थव्यवस्था चालत आलेली आहे. म्हणून भारतात आर्थिक विषमता भरमसाठ वाढलेली आहे.व वाढत राहणार.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचा अर्थमंत्री बणण्याची इच्छा पं नेहरु कडे व्यक्त केली, प. नेहरु नी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्थ मंत्री होवू दिले नाही, एखादेवेळी अर्थ मंत्री विदेशात गेल्यास मला त्यांच्या अनुपस्थितीत मला अर्थ मंत्र्यांचा कारभार सोपविला तर देशातील सर्व लोकांची गरीबी दूर करेन , परंतु पं नेहरु नी त्याकडे दुर्लक्ष केले , त्यामुळे देशात गरीब हा गरीब व श्रीमंत हा श्रीमंत होत आहे.त्यास बहुजन समाजातील आमदार खासदार मंत्री व मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना जबाबदार आहेत,

   इंजि.अनंत खोब्रागडे

9970165353

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत