“घरात नाही दिडकी, अन म्हणे सोन्याने मढवा खिडकी .!”

अरुण निकम.

        राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. नुकत्याच पार पडलल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे  महाराष्ट्रात झालेले पतन आणि  नजीकच्या काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर  लक्ष केंद्रित करून, त्यांनी शेतकरी  , महिला, आणि युवकांसाठी वारेमाप सवलती, योजना जाहीर केल्या आहेत. ती रक्कम जवळपास एक लाख,  तीस हजार कोटी  रुपयांच्या जवळपास  होते. खरे तर,  राज्यावर अगोदरच सात लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असतांना, ह्या सवलती आणि योजना जाहीर करण्याची खरे तर गरज नव्हती. त्यात सगळ्यात आकर्षक योजना म्हणजे "मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना".  ही योजना मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडलि बहना योजनेचा झालेला फायदा लक्षात घेऊन जाहीर करण्यात आली आहे. ह्या योजनेंतर्गत 21 ते 65  वया दरम्यानच्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, निराधार महिलांना मासिक 1500 रूपये  देण्याचे जाहीर केले आहे. त्या कामासाठी राज्याचे महिला व बालविकास खाते, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका  कामाला लागल्या असून अर्ज करण्यासाठी सेतू केंद्रांवर तसेच स्थानिक सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी उसळली आहे.  त्यासाठी उन्हा पावसात तासं न तास रांगेत ताटकळत उभे राहून कागदपत्रांची पूर्तता केली जात आहे. ह्या योजनेतील कागदपत्रांची उपलब्धतता करून देण्यासाठी दलालांचा सुळसुळाट झाला असून त्यांचा धंदा तेजीत आहे. 
       खरे तर, ही योजना जाहीर करतांना सरकारला कल्पना नव्हती की, ह्या योजनेला इतक्या प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल. त्या आनंदाच्या भरात सरकारने नंतरच्या काळात त्यातील जाचक अटी रद्द केल्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांची गर्दी अधिकच वाढली आहे. 
       काल संध्याकाळी मी ए. बि. पी.माझा मराठी, ह्या वृत्तवाहिनीवर बातम्या बघत असतांना, बातमीदार सांगत होता की,  ह्या योजनेंतर्गत आतापर्यंत पन्नास लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  ह्याचा अर्थ असा होतो की,  अर्ज करण्यासाठी अध्याप तब्बल 40 ते 45 दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे शेवटच्या तारखेपर्यंत किती अर्ज प्राप्त होतील. ह्याचा अंदाज आताच  बांधणे कठीण आहे. ह्या योजनेच्या माध्यामातून निराधार, विधवा, परित्यक्ता,  भगिनींना मदत मिळणार आहे. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, मुळात आडातच नाही तर पोहर्‍यात येणार कुठून? कारण  अगोदरच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असून, राज्य अगोदरच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना तसेच अन्य सवलतीच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकार निधी कसा उभा करणार? ह्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. ह्याचा अर्थ असा होतो की, ह्या अतिरिक्त अर्थ संकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारला अधिकचे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही किंवा अगोदर जाहीर झालेल्या योजनांच्या 

तरतुदींतील निधी वळविण्या शिवाय पर्याय नाही. म्हणजेच कुणाचा तरी निधी ढापल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
ही योजना जाहीर होऊन अवघे दहा ते पंधरा दिवस झाले आहेत. ह्या अवधीत आलेल्या पन्नास लाख अर्जांचा विचार केल्यास, राज्याच्या तिजोरीवर मासिक सातशे पन्नास कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अध्याप गर्दी कमी झालेली नाही. या दीर्घ अवधीत कमीत कमी तितकेच अर्ज आले तरी मासिक पंधराशे कोटी रुपयांचा आणि वर्षाला अठराशे कोटी रुपयांचा प्रचंड बोजा ह्या योजनेंतर्गत तिजोरीवर पडणार आहे. हा मी किमान अर्जांचा हिशोब केला आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार केल्यास पुढच्या काळात प्राप्त होणार्‍या अर्जांच्या संख्येत निश्चित मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. म्हणुन हा प्रचंड निधी सरकार उभा कसा करणार? हा कळीचा प्रश्न आहे.
ह्या योजनेवर विरोधी पक्षांकडून प्रचंड टीका होऊन, जर लाडकी बहीण आहे तर लाडका भाऊ का नको? अशी मागणी झाल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली. त्यानुसार तांत्रिक प्रशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना
मासिक 6000/- रूपये, 8000/- रूपये आणि मासिक 10000/- विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. हे कमी होते म्हणुन की काय, खासदार सुप्रिया सुळे ह्यांनी, वकिलांना देखील अशा प्रकारचे विद्यावेतन देण्याची मागणी केली आहे. जसजशा विधानसभा निवडणुका जवळ येतील,
तसतशा निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीकोनातून अजून ही काही योजना जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु ह्या सर्वांच्या पूर्ततेसाठी सरकार निधी कसा आणि कोठून उभा करणार आहे? ह्याचे समर्पक उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.
पुढच्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडतांना सरकारवर साडे आठ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा असणार आहे. त्याच्या व्याजापोटी राज्याला जवळ पास साठ हजार कोटी रुपये अदा करावे लागणार आहेत. मग सरकारला स्वताच्या फायद्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी कर भरणार्‍या नागरिकांवर करवाढ करणे किंवा अधिकचे कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.
मग प्रश्न असा येतो की , हे दुष्टचक्र संपणार कधी ? सरकारला राज्याच्या मूलभूत गरजा आणि त्यावरील कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सवड मिळणार आहे की नाही?
ह्या योजना सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि मतपेटीवर लक्ष केंद्रित करून जाहीर केल्या आहेत. मग कर्जाचा बोजा कितीही वाढला तरी त्याची फिकीर नसते. कारण त्याचा सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांच्या स्वताच्या खिशावर ताण पडत नाही. त्याचा भुर्दंड तर नागरिकांना मुकाट सहन करावा लागतो. बरं, जनता हे सर्व सहन करीत असताना, त्यांच्या सुख सोयीसाठी, अडचणीवर मात करण्यासाठी कायम स्वरूपी योजना आखून, त्या दृष्टीने पावले उचलली जातात का? तर तसेही दिसत नाही.
दरवर्षी खराब रस्त्यांमुळे अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणे नित्याचेच झाले आहे. पावसाळ्यात पाणी तुंबल्यामुळे तसेच रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेल्यामुळे लोकांना काय आणि किती हाल सहन करावे लागतात. त्याला अंत नाही. अनेक भारतीयांनी परदेशातील गुळगुळीत आणि पक्या रस्त्यांचा अनुभव घेतला आहे. सरकारी किंवा निम सरकारी संस्थांकडून दरवर्षी करोडो रुपये रस्त्यांच्या कामावर खर्च होतात. मग आपल्याकडे तशा प्रकारचे रस्ते का होत नाहीत? वाढत्या महागाईने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ती आटोक्यात आणण्यासाठी ह्यांचे नियंत्रण राहिले नाही. प्रत्येक वर्षी शेतकरी आत्महत्या आणि पावसाचा लहरीपणा तसेच दुष्काळ ह्यावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात किती पैसा वाया जातो. ह्याची कुणालाच खंत वाटल्याचे दिसत नाही. अशी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा त्यावर कायमस्वरूपी उपाय काढला का जात नाही? निराधार, विधवा, परित्यक्ता व अन्य महिलांनी कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नसताना, ही योजना जाहीर का केली? त्यापेक्षा त्याच पैशांतून
त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने योजना आखून त्यांची कायमस्वरूपी व्यवस्था करता आली नसती का?
प्रश्न अनेक आहेत. मुख्य प्रश्न असा आहे की, ह्या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. पण त्यासाठी सरकारची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि जनतेच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी तन्मयतेने निस्वार्थीपणे काम करण्याचा ध्यास असलेल्या व्यक्ति सरकारमध्ये असतील , तर ते ह्यावर
निश्चित कायमस्वरूपी उपाय करतील. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर अशा प्रकारच्या दूरगामी योजना आखून त्या पूर्णत्वास नेल्याचे कितीतरी दाखले देता येतील. महाराष्ट्र राज्य तर त्यात अग्रेसर होते.
ही काही माझी भाबडी समजूत नाही, तर आजही अशा कितीतरी व्यक्ति, अधिकारी, संस्था, संघटना आहेत की, ज्या नीस्वार्थीपणे
आणि समरसून समाजाच्या भल्यासाठी काम करतांना दिसतात.
भले ही त्यांना प्रसिद्धी मिळत नसेल परंतु ते त्यांचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. मला खात्री आहे की, अशा व्यक्ती, अधिकारी, किंवा अन्य संस्था, संघटनाकडे अधिकार दिले तर
ते भरीव काम करतील.

जयभीम.

अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत