न्यायाची अवहेलना, बौद्धांना न्याय कधी मिळणार?

????ॲड. बी. जी. बनसोडे.

 11 जुलै, 1997 रमाबाई नगर, घाटकोपर हत्याकांड आरोपीला अजूनही अटक नाही. सदर घटना घडली त्याला 27 वर्षे उलटली आहेत, तर फौजदार मनोहर कदम याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावून जवळ जवळ 15 वर्षे होत आहेत. आमच्या मार्क्स + आंबेडकरवादी नेत्यांनी गुन्हेगार फौजदार मनोहर कदम यांचे मुंबई उच्च न्यायालयातील अपिलाला विरोध करण्याचे काम ॲड. मिहीर देसाई यांचेकडे सोपवले होते. 15 वर्षांत सदर अपिलात कसलीही सुनावणी झाली नाही.
  11 जुलै, 1997 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याचे विटंबना विरोधात भल्या पहाटे आंबेडकरी जनतेने हायवे रोखून आंदोलन केले होते. सुमारे 07:15 वाजता सकाळी फौजदार मनोहर कदम त्याच्या एस. आर. पी. टीमसह कॉलनीत आला व हायवेवरच बुद्ध विहाराच्या परिसरात त्याने बेछूट गोळीबार करून 10 निष्पाप दलितांचे मुडदे पाडले व अनेकांना घायाळ केले.

मयतांची नावे खालील प्रमाणे
) सुखदेव कापडणे 1
2) संजय निकम
3) बबलू वर्मा
4) अनिल गरुड
5) नंदू कटारे
6) संजय कांबळे
7) विलास दोडके
8) मंगेश शिवशरण
9) अमर धनावडे
10) श्रीमती कौसल्या पाठारे

  त्यावेळी राज्यात शिवसेनेचे व भाजपचे युतीचे सरकार होते. मुख्यमंत्री श्री. मनोहर जोशी, तर उपमुख्यमंत्री श्री. गोपीनाथ मुंडे होते. तर सरकारचा रिमोट कंट्रोल बाळासाहेब ठाकरेंकडे होता. केंद्रात पंतप्रधान प्रा. इंद्रकुमार गुजराल, तर गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता होते. पोलिसांनी सदर गोळीबार " टँकर जाळून मुंबईला नष्ट करू पाहण्याच्या गुन्हेगारांवर गोळीबार करून मुंबईला वाचविले आहे." असा बचाव (नव्हे बनाव) पोलीसांचा होता.
 सदर घटनेच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती गुंडेवार साहेबांचा चौकशी आयोग 16 जुलै, 1997 रोजी नेमला. जनतेकडून 96 तर पोलिस अधिकाऱ्यांकडून 38 प्रतिज्ञालेख दाखल झाले व जवळ जवळ 190 कागदपत्रे दाखल झाली. आंबेडकरी पिडीत समाजाचे सर्व प्रतिज्ञालेख एकट्या ॲड. बी. जी. बनसोडे यांनी दाखल केले होते.
  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये सदर आयोगाचे साक्षी नोंदविण्याचे काम दिनांक 10 नोव्हेंबर, 1997 ते 4 मे, 1998 (दैनंदिन) केले गेले. व जवळ जवळ 62 साक्षीदार तपासले गेले. पोलिसांतर्फे ॲड. उज्वल निकम तर आंबेडकरी समाजातर्फे ॲड. बी. जी. बनसोडे व ॲड. संघराज रूपवते यांनी (विनामोबदला) काम पाहीले.
 आंबेडकरी वकीलांनी सर्व साक्षीदारांना विशेषतः पोलीस अधिकाऱ्यांना पळताभुई थोडी करून सोडले व "टॅंकरची कथा " हा बनाव असल्याचे सिद्ध केले.
 त्यामुळे न्यायमुर्ती गुंडेवार साहेबांनी सदर चौकशीमध्ये फौजदार मनोहर कदम याला दोषी सिद्ध केले व तसा अहवाल दिनांक 07/08/1998 रोजी महाराष्ट्र शासनाला सादर केला.
  तरीही महाराष्ट्र शासनाने मनोहर कदमवर गुन्हा दाखल केला नाही. सदर प्रकारामुळे युतीचे सरकार कोसळले व काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील मनोहर कदमवर गुन्हा दाखल करण्यास कसलेही स्वारस्य दाखविले नाही. शेवटी नामदार हायकोर्टाच्या आदेशाने ऑगस्ट 2001 मध्ये फौजदार मनोहर कदमवर भा.दं.वि. कलम 304 नुसार गुन्हा दाखल झाला.
  सदरचा खटला नं. 22/2003 मध्ये ॲड. विजय प्रधान व ॲड. बी. जी. बनसोडे यांनी सरकार तर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले व त्यामध्ये एकूण 38 साक्षीदार तपासले व मा. अति. सत्र न्यायाधीश श्री. एस. वाय. कुलकर्णी ह्यांनी दिनांक 07 मे, 2009 रोजी आरोपी फौजदार मनोहर कदम ह्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली.
  सदर शिक्षेविरुध्द आरोपी फौजदार मनोहर कदम याने मुंबई हायकोर्टात अपिल दाखल केले. न्या. निरगुडे । न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिनांक 08 मे, 2009 रोजी सदर शिक्षेस स्थगिती दिली. आमच्या आंबेडकर + मार्क्सवादी नेत्यांनी सदरच्या अपिलाचे काम ॲड. मिहीर देसाई ह्यांचेकडे सोपविले होते. 15 वर्षे त्यांनी त्यात काहीही प्रगती केली नाही.
   सर्व आंबेडकरी नेत्यांनी सदर आयोगावर बहिष्कार टाकल्याने 1999 साली 4 ही नेते काँग्रेसने खासदार म्हणून संसदेवर पाठविले होते.

भिमा कोरेगाव चौकशी आयोगाचे कामकाज पुर्ण झालेले असून सदर आयोगाचा निकाल आपल्या बाजुने लागणे अपेक्षित आहे.

  -ॲड. बी. जी. बनसोडे.             मो. +91 99700 33085

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत