महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिम खासदार नाही विधानपरिषद ला आमदार नाही दयनीय अवस्था…

धर्मनिरपेक्षतेसाठीच अल्पसंख्याकांना राजकीय आरक्षण ! २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे सूप वाजून पाहिजे. आपल्या सद्भाव, सौहार्द व सहिष्णुतेच्या
अॅड. संदीप ताम्हनकर
ads@gmall.com
अल्पसंख्याकांच्या सरकार स्थापन झाले आहे. भारत देश हिंदुराष्ट्र होण्याचा धोका तात्पुरता टळला असला तरी यासाठी अजून जोरदार प्रयत्न संघ परिवाराकडून केले जातील यात शंका नाही. आरक्षण असलेल्या समूहांनी आणि अल्पसंख्याकांनी भरभरून मतदान केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. एक देश म्हणून जोपर्यंत देशातील अहिंदू लोकसंख्येचे (मुसलमानांचे) नक्की काय करायचे याचे खरे, प्रामाणिक, न्याय्य आणि शक्य उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत आपण भारतीय गाय, गोमूत्र आणि गोबर याच्या बाहेर येऊ शकणार नाही. हिंदुत्वाच्या (मुस्लीमद्वेषी) राजकारणातून आपसूक मते मिळत असतील तर विकासाचा कष्टप्रद मार्ग कोण कशाला शोधेल? संविधानामध्ये सुरुवातीपासूनच अध्याहत असले तरी ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आला, धर्मनिरपेक्षतेचा सरळ अर्थ म्हणजे ‘भारत हा धार्मिक देश नाही. राज्याला कोणताही धर्म नाही. सरकार स्वतःला सर्व आणि प्रत्येक धर्मापासून समान अंतरावर व दूर ठेवेल’. त्याच वेळी, नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माची निवड आणि त्यानुसार पालन करण्याचे निर्विवाद स्वातंत्र्य आणि तशा हक्काची हमी घटनेमध्ये आहेच. ही भूमिका पूर्णपणे प्रागतिक, न्याय्य, तार्किक आहे. अनेक वर्षे राजकारणाच्या आणि सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या हिंदू कट्टरतावादी रा. स्व. संघ आणि भाजपने, सत्ता मिळवण्यासाठी देवाधर्माचा वापर करण्याची निवडणूक पद्धती विकसित केली. सनातन परंपरा महान असल्याची छद्यभावना, बहुसंख्याकवाद आणि मुख्यत्वेकरून मुस्लीमद्वेष यावर त्यांचे राजकारण आधारित आहे.लोकसंख्येपेक्षा त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहेच. अनुसूचित जाती/जमातींसारखे राखीव मतदारसंघ अल्पसंख्याकांना मिळाले, तर आपल्या राजकारणाला
आलेली द्वेषाची धार
म्हणूनच २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एखादा अपवाद बगळता एकाही मुस्लीम नागरिकाला उमेदवारीसुद्धा दिलेली नाही. गातून ते मुस्लीमद्वेष अधोरेखित करतात. हिंदू अस्मितेचे भांडवल करतात आणि ८० विरुद्ध २०ची भाषा करतात. अस्मितेच्या राजकारणाआड आर्थिक आणि प्रशासकीय अपयश लपवता येते आणि सत्ताही मिळते. या राजकारणाचा पाडाव कसा करायचा हा कळीचा प्रश्न आहे. लोकसभेतील अल्पसंख्याकांचे स्थान एकविसाव्या शतकात इतके कमी कसे, याचाही अन्वयार्थ लावला जाऊन धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षणच होईल। हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ न मानता, काट्याने काटा काढावाच लागेल…
योग्य असले, तरी असे आरक्षण अमलात आणल्यास त्याचे होणारे प्रत्यक्ष परिणाम विचारात घ्यावे आणि नंतरच या कल्पनेचे मूल्यमापन करावे, धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी धर्मानुसार आरक्षण हा उपाय काट्याने काटा काढण्यासारखा आहे. धर्मावर आधारित राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना तिकीट वाटप करावेच लागेल. एका मतदारसंघात कट्टर हिंदुत्ववादी व दुसऱ्यात निधर्मी अशी दुतोंडी भूमिका घेता येणार नाही, अशीच स्थिती एआयएम आयएमसारख्या मुस्लीम पक्षाची असेल. हा कायदा सर्वच पक्षांना लागू असेल, त्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतील. कोणत्याही धर्माचे कट्टरतावादी राजकारण कमी होईल. सर्व धर्मीयांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायदेमंडळात स्थान मिळेल. अल्पसंख्य खऱ्या अवनि मुख्य प्रवाहात येतील. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे मूल्य

चेहऱ्यासमोरील हा आरसा असणार आहे. २०२४ च्या लोकसभेमध्ये ५४३ पैकी फक्त २४ खासदार मुस्लीम आहेत. म्हणजे सुमारे ४.४२ टक्के. अर्थात हे सगळे इंडिया आघाडीचे असून एनडीएचा एकही मुस्लीम खासदार लोकसभेत नाही. १५ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहता या आधीच्या लोकसभेतही मुस्लीम खासदारांची संख्या कमीच आहे. २०१९ मध्ये ४.७९ टक्के, २०१४ मध्ये ४.२४ टक्के, २००९ मध्ये ५.१६ टक्के, २००४ मध्ये ६.४५ टक्के. १९५२ ते २०२४ अशा १८ निवडणुकांत मुस्लीम खासदारांची सरासरी टक्केवारी ५.६५ टक्के एवढीच आहे. देशात किमान ८० (१५ टक्के) लोकसभा मतदारसंघांत मुस्लीम लोकसंख्या किमान २५ ते ५० टक्के आहे. तरीही संसद व विधानमंडळात ७० वर्षांत अल्पसंख्याक २० टक्क्यांना केवळ ६.५० टक्के एवढेच प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. उच्च न्यायालयात बिगरहिंदूंना केवळ ४.३२ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ६.४९ टक्के पदे इतकेच स्थान आहे. कार्यपालिकेत बिगर हिंदूंचे प्रमाण ९ टक्क्यांच्या खाली आहे. सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी, मानवतापूर्ण आणि वैज्ञानिक देशनिर्माणासाठी अल्पसंख्याकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे. नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण
हे सामाजिक आरक्षण आहे. तर निवडणुकीतील राखीव जागा हे राजकीय आरक्षण आहे. समान नागरी कायदा आणायचा असेल तर अल्पसंख्याकांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व असले पाहिजे. तसेच समान नागरी कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांचा फायदाच होण्याची शक्यता असताना त्याला विरोध करणे जेवढे चुकीचे आहे, त्यापेक्षा जास्त चूक म्हणजे त्यांनी अपुऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्याबद्दल मौन बाळगणे आहे. आरक्षण आणि संविधान सभा कायदेमंडळ व कार्यपालिकेत धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा संविधानसभेत तपशीलवार चर्चिला गेला. त्यासाठी ४३ प्रतिष्ठित राजकीय, धार्मिक नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांची एक सल्लागार समिती स्थापन केली होती. या समितीने अल्पसंख्याकांसाठी राखीव संयुक्त मतदारसंघांच्या स्वरूपात राजकीय आरक्षण प्रस्तावित केले. लखनौ

करारामुळे १९१९ पासून मिळालेल्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या हक्कासाठी मुस्लीम सदस्य आग्रही होते. धर्माधारित आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. (संविधान सभा वादविवाद, खंड सात, पू. २६९ ते ३५५) भारताची धर्माच्या मुद्दधावर नुकतीच झालेली फाळणी आणि त्याच्या कटू आठवणी हे महत्त्वाचे कारण होते. याबाबतची कायदेशीर बाजूदेखील समजून घेतली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १५ (१) नुसार जात, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही आधारावर कोणताही भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे, न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि न्यायमूर्ती सच्चर समितीचे अहवाल मुस्लिमांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुदद्दधावर मौन बाळगून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीमध्ये धर्मावर आधारित आरक्षण रह ठरवले आहे. परंतु अनुसुचित जाती / जमाती/ ओबीसी / एनटी यांना दिलेले सामाजिक आरक्षण हे कलम १५, १६. ३४१ व ३४२ नुसार त्याच संविधानाचा भाग आहे, जे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची तरतूद करते. कलम ३३० हे राजकीय आरक्षण प्रदान करते, जे सध्या अनुसूचित जातीजमातींसाठीच लागू आहे. अल्पसंख्याकांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी या राजकीय आरक्षणाचा विस्तार केला पाहिजे, घटनेत नसलेल्या निकषांवर आर्थिक मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळू शकते व लैंगिक आधारावर महिला आरक्षण मिळू शकते तर अल्पसंख्याकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, अशी सुस्पष्ट आकडेवारी समोर असताना धार्मिक आधारावर का असू नये? जोपासण्यासाठी याची मोठीच
मदतहोईल.अल्पसंख्याकांसाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार नवीन कायदा किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करू शकते, जे होणे सध्या शक्य नाही. म्हणून राज्यघटना मानणाऱ्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लोकप्रतिनिधी कायद्यात वरीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करावी. दुसरा मार्ग म्हणजे अल्पसंख्याकांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणारे खासगी सदस्य विधेयक संसदेत मांडावे. या निमित्ताने या विषयाची समाजात चर्चा होईल.राजकीय आरक्षण सामाजिक समतेसाठी जसे अनुसूचित जाती जमातींसाठी राजकीय आरक्षण कायद्यामध्ये आहे, त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी ‘धार्मिक अल्पसंख्याकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण’ लागू केले पाहिजे. ‘मागील जनगणनेनुसार देशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना उमेदवारी देणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला कायद्याने बंधनकारक असावे.’
धर्माच्या नावे सत्ता मिळवून दहा वर्षांत अशी सत्ता मिळवणाऱ्यांचे, देशाचे, धर्माचे वा त्याच्या अनुयायांचे नक्की काय भले झाले हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. यावर उपाय म्हणून धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व आणि स्थान पुन्हा एकदा बळकट करावे लागेल. हे सगळे सहजासहजी होईल असे मुळीच नाही. उलट हितसंबंधी लोकांकडून विविध मार्ग वापरून राजकारण तापवले जाईल. तरीही न डगमगता सर्व सुजाण नागरिकांनी बहुसंख्येने एकत्र येऊन या मागणीसाठी शक्य त्या सर्व पातळ्यांवर आणि शक्य ती सर्व संसाधने वापरून हे शक्य करून दाखवणे हीच आपली इतिहासदत्त भूमिका समजून ती नेटाने पार पाडावी लागेल.
प्रथमदर्शनी कदाचित ही सूचना हास्यास्पद आणि ‘रोगापेक्षा इलाज भयानकत अशी वाटू शकते. जाती-धर्म विरहित समाज हे कोणत्याही विचारी माणसाचे ध्येय असले पाहिजे हे जरी साभार दिनांक 09/07/2004 | Mun Page 7 Source: https://epaper.loksatta.com

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत